काठमाडौँ — कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलले देशको संरचना संघीयताअनुसार भए पनि मानसिकता केन्द्रीकृत हुँदा प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठ्दै आएको बताएका छन् । कान्तिपुर कन्क्लेभ–२०२४ को दोस्रो दिन बिहिबार ‘मुख्यमन्त्रीका मुख्य मुद्दा’ बिषयक सत्रमा बोल्दै उनले संविधानअनुकूल प्रदेशलाई आवश्यक कानुन नबन्दा समस्या भएको गुनासो गरे ।
‘संघीय सरकारले संविधान अनुकूल तत्काल कानुनहरू बनाउनुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘प्रदेश सरकारले काम गर्ने कानुन नै नहुँदा प्रश्न उठेको छ ।’ ठूला राजनीतिक दलहरूले प्रदेशलाई आवश्यक कानुन निर्माण गर्न ढिलाई गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि समेत जनाए । ‘पालोपालो सत्तामा जाने ठुला दलहरुले सत्तामा मात्रै ध्यान दिए । सत्ता प्राप्तिलाई मात्रै राजनीतिक उपलब्धि ठान्ने गरिएको छ, ' उनले भने ।
प्रदेश तहको प्रवर्द्धन भए मात्रै संविधान र संघीयताको रक्षा हुनसक्ने उनको भनाइ छ । कँडेलले प्रदेश सरकारहरू क्रियाशिल हुन नसक्दा नागरिकस्तरमा असन्तुष्टि र निराशा उत्पन्न भएको औंल्याए । कानुन अभावका कारण प्रदेश तहका संरचना क्रियाशिल हुन नसकेको उनले बताए । कँडेलले सबै क्षेत्रमा केन्द्रीयता हावी हुँदा प्रदेश सरकारहरुको उपलब्धि नदेखिएको उनले जनाए ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘एउटा कर्मचारी, प्रहरी प्रदेशमा जान मान्दैन । देशको संरचनामा संघीयता छ । तर मानसिकतामा केन्द्रीकृत भयो ।’ अर्कोतर्फ मुलुकका संरचनाहरू परिणामभन्दा प्रक्रियामुखी भएकाले पनि उपलब्धि देखिन नसकेको उनको दाबी छ । केन्द्र, प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म योजना छनोट विधि पारदर्शी र आवश्यकताअनुसार हुन नसकेकाले पनि जनतामा निराशा देखिएको उनको भनाइ छ ।
प्रदेशहरूमा कर्मचारी सरुवा हुन तयार नहुनेतर्फ टिप्पणी गर्दै कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्मचारी सरुवा कानुन बनाएरै व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिए । विधि र प्रक्रियाभन्दा पनि अनुहार हेरेर कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने उनले औंल्याए । ‘कम्तिमा बजेट ल्याउनु अघिदेखि बजेट कार्यान्वयनसम्म कर्मचारी सरुवा गर्न मिल्दैन । परिणाम हैन, कर्मचारीको अनुहार खोज्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ,’ उनले भाे ।
