खुलेर भन्न चाहन्छु, लोकतन्त्र तलमाथि हुन दिइन्न : प्रधानमन्त्री ओली

कार्तिक २९, २०८१

कान्तिपुर संवाददाता

I want to say openly, democracy is not allowed to be at the top: Prime Minister Oli

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताले लडेर ल्याएको लोकतान्त्रिक व्यवस्था र गणतान्त्रिक संविधानप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले लोकतन्त्रलाई तलमाथि हुन नदिने स्पष्ट परे ।

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले काठमाडौंमा आयोजना गरेको 'कान्तिपुर कन्क्लेभ- २०२४' को 'प्रधानमन्त्रीसँग परिसंवाद' सत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नै मुलुक अगाडि बढ्ने बताए । 

कान्तिपुरका प्रधान सम्पादक उमेश चौहानसँगको कुराकानीका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले जनता लडेर ल्याएको व्यवस्था भएकाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ रूपमा अगाडि बढाउन लाग्ने बताए । 'हामीले अलिकति बढी बलिदान, दुःख, कष्ट गरेका छौं, माया लाग्छ । खुलेर भन्न चाहन्छु डेमोक्रेसी तलमाथि हुन दिइन्न । गणतन्त्र संघर्ष गरेर नेपाली जनताले नागरिक सर्वोच्चताको प्रणाली स्थापना गरेका हौं । हरेक नागरिक अहिले सर्वोच्च छ, हरेक नागरिक सार्वभौम छ, शक्तिका स्रोत जनता हुन्, अरु कोही होइन । एउटा व्यक्तिले दिएको संविधान होइन, हामी प्रणालीबाट ल्याएको संविधानका कुरा गर्दैछौं । मान्छे मन पर्‍यो कि परेन भन्ने होइन, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा एउटालाई मन नपरेको नेता चुनिन्छ ।'

I want to say openly, democracy is not allowed to be at the top: Prime Minister Oliमुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि मुलुकको पूर्वाधार विकास र कनेक्टिभिटीलगायतका क्षेत्रमा काम गरिएको ओलीको भनाइ थियो । 'लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि, २०७२ को संविधान आइसकेपछि लोकतान्त्रिक प्राणाली, जनताबाट निर्मित संविधानबाट सञ्चालित हुन थालेपछि देशले प्राप्त गरेका उपलब्धि पहिले त पूर्वाधार हेर्नपर्‍यो, पूर्वाधारबिना देश विकास हुन सक्दैन । सडक हवाई कनेक्टिभिटी, सञ्चार, विद्युत्, पूर्वाधारमा ध्यान दिइयो । यो पूर्वाधार लगभग ९८ प्रतिशत जनतामा पुगेका छन्,' उनले भने ।

नेपालमा संविधानको स्थिरता रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । उनले संविधान जारी भएको १० वर्ष पुगेपछि संविधानको मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था रहेको र सोहीअनुसार संविधान संशोधनको विषय अगाडि सारिएको बताए । 'हामीले संविधानको मूल्यांकन गर्छौं भनेका छौं । संविधान, प्रणाली र हाम्रा सम्पूर्ण उपलब्धि, कमिकमजोरी आदिको संवैधनिक व्यवस्थागत हिसाबले मूल्यांकन गर्ने अवधि भनेको १० वर्ष हो भन्ने संविधानमै व्यवस्था गरेका छौं । संविधानमा यो व्यवस्था हामीले गरेको हो,' उनले भने । 

पछिल्लो समय भएका उपलब्धिको उचित मूल्यांकन नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । उनले  भने, 'हाम्रो देशका उपलब्धिहरू किन नदेख्ने ? पञ्चायती व्यवस्था हुँदा के यो दुनियाँमा अगाडि बढ्न अरुलाई आशिर्वाद थियो ? तथास्तु भनेका थिए, शिव, महादेश, विष्णुले अरु संसारभरीलाई अनि हाम्रो देशलाई तँ अविकसित रहेस् भनेर श्राप दिएका थिए र ? शासकरूले नै गर्दा होला नि त ।  राजतन्त्रले उधुम गर्ने भएदेखि त २४० वर्ष गरेकै थिए । राणाहरूले उधुम गर्नेभए १०४ वर्ष गरेकै थिए । पञ्चायतले गर्ने भए त ३० वर्ष गरेकै थिए,' उनले भने । ती व्यवस्थाले उल्लेख्य विकास नगरे पनि तिनको अवमूल्यन भने आफूले पनि नगर्ने ओलीको भनाइ थियो ।  

कान्तिपुर

Link copied successfully