पीडितले न्याय पाउन नसके नेपालको शान्ति प्रक्रिया नै जोखिममा पर्ने कानुनविद्हरूको चेतावनी
काठमाडौँ — नेपालमा भइरहेको संक्रमणकालीन न्याय निरूपणबारे अध्ययनरत कानुनविद्हरूको अन्तर्राष्ट्रिय टोलीले न्याय पाउने द्वन्द्वपीडितको हक नमार्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनमा हालै गरिएको संशोधनले पीडकलाई मानवअधिकार उल्लंघनबापत बहन गर्नुपर्ने दायित्वबाट अलग गर्न खोजिएको भन्दै टोलीले गम्भीर चासोसमेत व्यक्त गरेको छ ।
अमेरिका, बेलायत, श्रीलंका, कोलम्बियालगायत देशका कानुनविद्हरूको टोलीले शान्ति प्रक्रियाको गतिविधिबारे स्थलगत अध्ययन गरेपछि बिहीबार साँझ लन्डनबाट जारी गरेको ‘न्याय र जवाफदेहिताबिनाको शान्ति ?’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा कानुन संशोधनप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा सरकारलाई न्याय प्रणाली सुधारका निम्ति कदम चाल्न आग्रह पनि गरिएको छ । यस टोलीले नेपालमा द्वन्द्वकालीन घटनाको न्याय सम्पादन प्रक्रियामा देखिएको ढिलासुस्ती एवं न्यून प्रगतिको सवाल उठाउँदै संक्रमणकालीन न्याय र त्यसको जवाफदेहिताका विषयमा बोलेको यो पहिलो पटक हो ।
नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय निरूपण प्रक्रिया करिब दुई दशकमा पनि पूरा नभएको उल्लेख गर्दै कानुनविद्हरूको टोलीले दण्डहीनताको संस्कृति झाँगिँदै गएको विश्लेषण गरेको छ । पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागू नभएकाले थुप्रै पीडित र तिनका परिवार न्यायको प्रतीक्षामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि बेपत्ता छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिए पनि द्वन्द्वका क्रममा हराएका र पीडित बनेका हजारौं नागरिकलाई न्याय दिन सरकार र राज्यका संयन्त्र असफल भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
एमनेस्टी इन्टरनेसनल, हुमन राइट्स वाच, इन्टरनेसनल अलर्ट लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले यसअघि नै राजनीतिक हस्तक्षेप, कानुनी अड्चन र पर्याप्त स्रोत साधनको अभावका कारण आयोगहरूले कामै गर्न नसकेको औंल्याइसकेका छन् । कानुनविद्हरूको अन्तर्राष्ट्रिय टोलीबाट समेत ल्याइएको नेपालसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले शान्ति प्रक्रियालाई थप निगरानीमा ल्याउने भएको छ । टोलीमा बेलायतको डटी स्ट्रिट चेम्बर्सका कानुनी विज्ञहरूका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनमा अनुभव भएका विशेषज्ञहरू समावेश छन् ।
टोली अध्ययनका लागि गत वर्ष काठमाडौं आएको थियो । टोलीले नेपालका विभिन्न स्थानमा गएर द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरूको समीक्षा र न्याय सम्पादन प्रक्रियाका बाँकी कामको मूल्यांकन गरेको थियो । नेपालका मानवअधिकारकर्मी र पीडित समूहहरूसँग छलफल गरेका उनीहरूले न्याय, मानवअधिकार र जवाफदेहिताका क्षेत्रमा सुधारका लागि सरकारलाई विस्तृत सिफारिसहरू गरेका छन् । संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठन गरिएका दुई आयोग प्रभावहीन हुनाले तीप्रति पीडितहरूको विश्वास गुमेको टोलीको निष्कर्ष छ ।
टोलीले नेपालमा हुने मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा न्याय सम्पादन प्रक्रिया चुस्त र निष्पक्ष बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि नेपालमा प्राविधिक र कानुनी ज्ञान आवश्यक रहेको टोलीको ठम्याइ छ । टोलीले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रणाली सुधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड र अनुभवबाट लाभ उठाउन सुझाव पनि दिएको छ ।
टोलीका सदस्यहरूले पीडितले न्याय पाउन नसके नेपालको शान्ति प्रक्रिया नै जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका छन् । न्याय नपाउँदा द्वन्द्वपीडितमा निराशा र असन्तोष बढिरहेको र यसले समाजमा थप विभाजन एव अस्थिरता निम्त्याउने खतरा रहेको उनीहरूको विश्लेषण छ । नेपालको संक्रमणकालीन न्यायमा भएको प्रगति र चुनौतीबारे विश्वव्यापी कानुनी समुदायमा जानकारी गराउने पनि उनीहरूले जनाएका छन् ।
