काठमाडौँ — भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल गत असार ३१ गते नयाँ अनुहारका रुपमा मन्त्रालय छिरे । कर्मचारीहरुका लागि उनी नौला अनुहार थिए । कारण यसअघि प्रायः पुरानै अनुहार मन्त्रीका रुपमा दोहोरिन्थे । सर्वसाधरणले पटक–पटक पुराना अनुहारको काम गर्ने शैली हेरीसकेकाले दाहालप्रति बढी आशावादी देखिन्थे ।
तर, त्यो अनुसार सय दिने कार्यकाल सहजै पुरान गर्न सकेको देखिदैन । कारण, सडक पूर्वाधारमा हिजो पुराना अनुहार मन्त्री हुँदा जस्तो थियो, दाहाल आउँदा उस्तै नै रह्यो । बर्षौदेखि निर्माण थालेका सडक अझै सम्पन्न हुनसकेका छैनन । जसमा मन्त्री दाहालले काम नगर्ने ठेकेदारमाथी ‘एक्सन’ लिन सकेनन । अहिले सबैभन्दा बढी समस्या नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डमा छ । दाहाल मन्त्री भएर आउँदा निर्माणमा जति प्रगति थियो, त्यो बढ्न सकेको छैन ।
दसैंमा दाउन्ने खण्डमा पटक/पटक सडक भासिएर यात्रुले सास्ती खेप्नु पर्यो । यात्रुको बास सडकमै भयो । जसले गर्दा उपत्यकाबाट दसैंका लागि घर हिंडेका सयौं यात्रु समयमै गन्तब्यमा पुग्न सकेनन । यातायात व्यवसायीले सडक भासिर सवारी सञ्चालनमा अवरोध भएको भन्दै बुकिङ क्यान्सिल गरेर यात्रुको रकम नै फिर्ता गरे । जुन समस्या पटक/पटक दोहोरियो । तर, तत्काल समाधान हुन समय लाग्यो । त्यस्तै चाडबाडको बेला मन्त्रालयबाट सबै निकायलाई खाल्डाखुल्डी रहित सडक बनाउन दाहालले निर्देशन दिए, त्यो नियम नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डमा लागु हुनसकेन । जसले गर्दा खाल्डा छल्दै सवारीसाधन चलाउनुको विकल्प चालक समक्ष रहेन ।
यो सडकको विस्तार २०७५ चैत ८ मा थालिएको हो । अहिलेसम्म ५३ प्रतिशत मात्र प्रगति छ । ११३ किलोमिटर सडक विस्तारको ठेक्का चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले लिएको हो । जुन कम्पनीले काममा प्रगति नबढाउँदा ०७९ असोज पहिलो साता एक महिनाको सूचना निकालेर ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिइएको थियो । ठेकेदारले काम चाँडै सक्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि ठेक्का तोडिएन ।
नारायणगढ–बुटवल सडकमा सोचेअनुरुप प्रगति नरहेको आयोजना निर्देशनालय (एडीबी) का आयोजना प्रमुख चूडाराज ढकालले बताए । ‘प्रगति बढाउन भनीरहेका छौं, डिसेम्बरसम्म तोकिएअनुसार प्रगति नबढाए ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा जाने छौं,’ उनले भने, ‘एडीबीको ऋण सहयोगमा बनीरहेका अन्य सडकमा यत्तिको समस्या छैन ।’
सडक विस्तारको काम ०७९ साउन २२ भित्र काम सकिसक्नुपर्ने हो । यसको दुई खण्ड गरेर ठेक्का रकम १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ छ । तोकिएको समयमा काम नसकिएपछि दोस्रोपटक ०८१ साउन ८ सम्मका लागि म्याद थपिएको थियो । यो अवधिमा पनि काम पूरा नभएपछि गत साउनमै तेस्रोपटक ०८२ साउन ८ सम्मका लागि म्याद थप गरिएको हो ।
यता बढी सवारी चाप हुने नागढुंगादेखि मुग्लिनसम्म ट्राफिक जाम नभएको दिन हुँदैन । बर्खाको समयमा ५ सय भन्दा बढी स्थानमा साना–ठूला पहिरो खसेर सडक अबरुद्ध बन्यो । नागढुंगाबाट ओरालो लाग्दै गर्दा २.७ किमि खण्डको झ्याप्ले खोलामा दुईवटा माइक्रो र एउटा यात्रु बस पहिरोले पुर्दा ३५ जना यात्रुको मृत्यु भयो । पहिरोको जोखिम यो सडक खण्डमा अझै हटीसकेको छैन । यो सडकलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर स्तरोन्नतीको काम गरिएको छ । तर सडक अस्तव्यस्त बनेको छ । स्तरोन्नतीका नाममा जथाभावि सडक भत्काइदाँ यात्रा कष्टकर बनेको छ ।
यस खण्डमा पहिलो प्याकेजका रूपमा नागढुंगा–नौबिसे खण्डको दूरी १२.२६ किलोमिटर छ । नागढुंगा–नौबिसे खण्डको १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमा २०७८ चैत २९ ठेक्का सम्झौता भएको हो । निर्माण २०८१ जेठ २७ भित्र सकिसक्नुपर्ने हो, ०८१ माघसम्मका लागि म्याद थपिएको छ । जाङ्सु–सगुन जेभीले लिएको ठेक्कामा अहिलेसम्म समग्र भौतिक प्रगति ६१ प्रतिशत छ । दोस्रो प्याकेज नौबिसे–मलेखु खण्ड हो, जसको दूरी ४३.५४ किमि छ । ठेक्का रकम ५ अर्ब ३३ करोड १९ लाख रुपैयाँमा रहेको छ । ०७९ वैशाख १४ मा ठेक्का सम्झौता भएको यो खण्डको काम ०८२ जेठ २७ भित्र सकिसक्नुपर्नेमा अहिलेसम्म भौतिक प्रगति २४ प्रतिशत छ ।
मलेखुदेखि मुग्लिनसम्मको खण्डलाई तेस्रो प्याकेजमा राखिएको छ । यो खण्डको ठेक्का रकम ४ अर्ब ८० करोड ५९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । ३८.८६ किमिको यो सडक खण्डको ठेक्का सम्झौता २०७९ पुस १५ मा भएकोमा अवधि तीन वर्षको छ । तर, आधाभन्दा बढी समय बित्दा १६ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति छ । समग्रमा निर्माण प्रगति सुस्त रहेको छ ।
मुग्लिन–पोखरा सडकको स्तरोन्नति थालेदेखि नै यात्रुले गन्तव्यमा पुग्न सास्ती नखेपेको दिन छैन । आँबुखैरेनी–जामुने पहिलो (पूर्वी) र जामुने–पोखरा दोस्रो (पश्चिम) गरी दुई खण्डमा विभाजन गर्दै एडीबीको ऋण सहयोगमा सडक स्तरोन्नति थालिएको हो । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा यसको ठेक्का भएको हो । आँबुखैरेनीदेखि पोखरासम्मको दूरी ८०.३३ किमि छ ।
आँबुखैरेनी–पोखरा सडक विस्तारमा अहिलेसम्म समग्र भौतिक प्रगति ४९ प्रतिशत छ । यो सडक खण्डमा पहिरो खसेर बेलाबेलामा यातायात ठप्प बन्दै आएको छ । आँबुखैरेनी–जामुने खण्डमा ६६ प्रतिशत र जामुने–पोखरा खण्डमा अहिलेसम्म ३१ प्रतिशत निर्माण प्रगति छ । आँबुखैरेनी–जामुने खण्डको सुरु म्याद ०८१ वैशाखसम्म थियो । ५ महिना म्याद थप गरिएको थियो । फेरी म्याद थप गर्ने तयारी रहेको आयोजनाले जनायो । जामुने–पोखरा खण्डको म्याद छिटो काम सक्ने सर्तसहित ३ महिना ११ दिन थप गरिएको थियो । थपिएको समयमा काम नसकिएपछि फेरी म्याद थपको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
पहिलो खण्डको ठेक्का चाइना कन्स्ट्रक्सन कम्पनी कर्पोरेसनले लिएको हो । यसको दूरी ४१.४५ किमि छ । दोस्रो खण्ड जामुने–पोखरा सेती पुलसम्मको ठेक्का यान हुई कन्स्ट्रक्सनले लिएको हो । यसको दूरी ३८.८८ किमि छ । पहिलो खण्डको ६ अर्ब २१ करोड ३१ लाख र दोस्रो खण्डको ७ अर्ब ४० करोड ४६ लाख रुपैयाँ ठेक्का भएको हो । पश्चिम खण्डमा पहिला काम भएको थिएन, अहिले राम्रै गरीरहेको छ । पूर्वी खण्डमा काम प्रगति छ ।
मन्त्री दाहालले सय दिने कार्यकालमा लिएका लक्ष्यहरु धेरै पुरा भएको दाबी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहचिव एवं प्रबक्ता सुशिलबालु ढकालले बताए । ‘लक्ष्य हाँसिलका कार्यहरु भइरहेका बेला असोज १० देखि १२ गत्ते अविरल बर्षासंगै आएको बाढीपहिरोले धेरै समस्या भयो,’ उनले भने, ‘लक्ष्य प्राप्ती गर्न प्राकृतिक प्रकोपले समस्या गर्यो ।’
उनकाअनुसार करिब ४ हजार किमि लम्बाईमा पटके सडक मर्मत गर्ने लक्ष्य सम्पन्न भइसकेको थियो । ‘तर,असोजमा आएको बाढी पहिरोले मर्मत गरेको सडकमा क्षति पुगेको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय राजमार्ग ३२.२ किमि सडक दुई लेनमा विस्तार गरेर कालोपत्रे गरिएको छ, सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माणको प्रगति बढेको छ ।’ नागढुंगा सुरुङमार्ग भित्र लाइनिङ गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको र फ्लाइओभर निर्माणको काम भइरहेको उनको भनाई छ । सवारी चालक अनुमति पत्रकालागि राजस्व तिरेपछि क्युआर सहितको कार्ड दिनेकार्य अघि बढेको उनले बताए । तर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भने अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
आठ वर्षमा ६६ हजार ७ सय १५ सवारीमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको छ । ५ लाख ८० हजार ८ सय ८६ थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गरिएको छ । इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि बंगलादेश र अमेरिकाको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीले ०७३ जेठ १९ मा ज्वइन्ट भेन्चरमा ठेक्का लिएको हो ।
सम्झौताअनुसार ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिसक्नुपर्ने हो । ठेकेदार कम्पनीको पटक/पटक म्याद थप गरेपनि जडानको काम सकिएको छैन । ०७८ असारमा म्याद सकिएपछि ०८० मंसिर १२ सम्म म्याद थपिएको थियो । उक्त अवधिमा पनि काम पूरा नभएपछि फेरि दुई वर्ष समय थप गरिएको छ । सुरु ठेक्का रकम ४ अर्ब १६ करोड ७९ लाख ५० हजार (मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक) रुपैयाँ रहेकामा पछि म्याद थपसँगै २२.५० प्रतिशतले रकम बढाइएको छ ।
लक्ष्य अनुसार काम गर्न प्राकृतिक विपत्तिले समस्या सिर्जना गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले बताए । ‘केही सडक र तीनवटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो, बाढी पहिरोले गर्दा सडक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति हुँदा तय गरिएको लक्ष्य सबै ओझेलमा परे,’ उनले भने, ‘अहिले बाढीले बगाएका पुलहरु बनाउने काम अघि बढाइएको छ ।’ सिन्धुली र रामेछाप जोड्ने खुर्कोटको सुनकोशी नदीमा बेलीब्रिज जोडेर यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको उनको भनाई छ । ‘अन्यत्र जहाँ बाढीले बगाएर पुल निर्माण गर्नुपर्ने हो, त्यो ठाउँको प्रारम्भिक अध्ययन गरीसकिएको छ,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा बढी सवारी चाप हुने नागढुंगा–मुग्लिन सडकलाई व्यवस्थित गर्न लागी परेका छौं ।’
सय दिनको कार्य अबधी भित्रै क्षतिग्रस्त बीपी राजमार्ग खुलाइएको उनको भनाई छ । ‘दसैंमा पनि काम गरेर यो राजमार्गलाई अस्थायी रुपमा सञ्चालनमा ल्यायौं, स्थायी रुपमा सडक बनाउने कुरा पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं,’ उनले भने, ‘जापानले बनाउने चाहना देखाए उसैलाई बनाउन दिने छौं ,ढिलो हुने देखिए आफैं काम थाल्छौं ।’ नारायणगढ–बुटवल सडकमा दसैं लगत्तै काम थाल्ने प्रतिबद्धा जनाएपनि त्यो अनुसार हुन नसकेको उनको भनाई छ ।
‘अहिलेसम्म काम थालेका छैनन, अब अन्तिम निष्कर्षमा पुग्दैछौं,अबको विकल्प ठेक्का तोडेर नयाँ गर्ने भन्ने नै हो,’ उनले भने, ‘चिनियाँ कम्पनीको टिम आई अध्ययन गरेर गएकोहुँदा अलि दिन पर्खन्छौं,फेरी यसमा पनि ढिला गरे धेरै दिन पर्खनेवाला छैनौं ।’
गौरवका आयोजना मध्यपहाडी, करिडोर सडक (कोशी, कर्णाली र कालीगण्डकी), हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणमा पर्याप्त बजेट उपलब्ध नहुँदा कामले गति लिन सकेको छैन । चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तारको काम थाल्ने भनेको ६ वर्ष बढी भइसकेको छ । नेपाल र चीन सरकारका प्रतिनिधिबीच विस्तारमा सहयोग गर्नेसम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको दुई महिना वित्न लाग्दापनि थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । गत भदौ ६ मा नेपाल र चीन सरकारका प्रतिनिधिबीच विस्तारमा सहयोग गर्नेसम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा सरकारले तीन वर्षदेखि जग्गा रोक्का राखेको छ । रेलमार्गका लागि सरकारले तीनै जिल्लाका मालपोत कार्यलयमार्फत झापामा २ हजार ४ सय ५७, मोरङमा १ हजार ६ सय ३८ र सुनसरीमा १ हजार ३ सय २९ कित्ता गरी ५ हजार ४ सय २४ कित्ताका सयौं बिघा जग्गा रोक्का राखिएको छ । यो क्षेत्रका स्थानीयले अहिलेसम्म मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् । काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको अध्ययन समयमै सक्ने र काठमाडौं–रक्सौलको अध्ययन अन्तिम रुप दिन अझै मन्त्रालयले सकेको छैन ।
