काठमाडौँ — संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयकहरू चाँडो टुंगोमा पुर्याउन सभामुख देवराज घिमिरेले निर्देशन दिएका छन् । संसदीय समितिका सभापतिहरूसँग आफ्नै कार्यकक्षमा छलफल गर्दै सभामुख घिमिरेले कानुन निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
सभामुख घिमिरेले मंगलबार समिति सभापति र प्रमुख दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकसँग छलफल गर्दै समितिमा विचाराधीन विधेयकहरूलाई टुंगोमा पुर्याउन सबैले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
बैठकमा सभामुख घिमिरेले भनेका कुरा उल्लेख गर्दै उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले भने, 'कुन समितिमा कति विधेयक छन् ? त्यसलाई पास गर्न कति समय लाग्छ ? भनेर सभामुखले चासो देखाउनुभएको छ ।'
बैठकमा समिति सभापतिहरूले संसद् अधिवेशन अन्त्य भएसँगै बैठक बस्न नसकेको जानकारी सभामुखलाई दिएका थिए । सभापति खानले भने, 'हामी समितिका सभापतिहरु अधिकांश सांसद गृहजिल्ला गएकाले बैठक बस्न कोरमसमेत नपुगेको कुरा सभामुखसँग राख्यौँ ।'
संसद्को आगामी अधिवेशनमा बिजनेसको अभाव हुन नदिनका लागि पनि संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयक टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने सभामुखको भनाइ थियो ।
बैठकमा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला, कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङ, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सचेतक बिना लामा सहभागी थिए ।
अर्थ समितिमा भन्सार विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक विचाराधीन छन् ।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक विचाराधीन रहेको छ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक र संघीय निजामति सेवा विधेयक विचाराधीन रहेका छन् ।
त्यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक विचाराधीन रहेका छन् । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन रहेको छ भने पूर्वाधार विकास समितिमा जलस्रोत विधेयक र विद्युत विधेयक विचाराधीन रहेका छन् ।
