काठमाडौँ — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् ।सरकारी स्वामित्वमा रहेको रेडियो नेपाल तथा नेपाल टेलिभिजन लाई एकीकृत गरी एउटै छातामुनिबाट सञ्चालन गर्न उक्त कानुन ल्याइएको छ ।
२०७७ असार १५ गते तात्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएका थिए ।
दर्ता भएको चार वर्षपछि गत भदौ–३१ मा उक्त विधेयक संसदबाट पारित भएको छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको ३१ औं दिनबाट उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आउने छ । सरोकारवालाहरूले सरकारको प्रत्यक्ष नियन्यणभन्दा बाहिर रेडियो र टेलिभिजन सञ्चालन गरिनुपर्ने तथा त्यसका लागि सार्वजनिक सेवा प्रसारणको अवधारणमा जानुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका थिए ।
तर, नयाँ कानुनले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकीकृत गरेपनि सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर भने ल्याएको छैन । सार्वजनिक प्रसारण सेवा नाम दिइएपनि सरकारी पकडलाई कसिलो नै राखिएको छ ।
लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा सरकारी स्वामित्वमा कुनैपनि किसिमको आम सञ्चार माध्यम राखिनुहुँदैन भन्ने सिद्धान्त अनुसार विज्ञ तथा सरोकारवालाले विगत लामो समयदेखि सरकारी प्रसारण माध्यमलाई ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’ मा परिणत गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका थिए ।
सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोग–२०६३ र सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति–२०७३ ले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकीकृत गरेर सरकारको नियन्त्रणबाट हटाई संसद मातहत ल्याइनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । आम सञ्चार नीति–२०७३ ले पनि सोही उद्देश्य लिएको छ ।
नयाँ कानुनको मुख्य विशेषता नै रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई गाभेर एउटै संस्था बनाउनु हो । विधेयकमा सञ्चार सस्थान ऐन, २०२८ अन्तर्गत स्थापना भएको नेपाल टेलिभिजन र रेडियो प्रसार सेवा विकास(समिति) गठन आदेश, २०४१ अन्तर्गत गठन भएको रेडियो नेपाललाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा रूपान्तरण गरिने भनिएको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले तटस्थ, निष्पक्ष, तथ्यपरक र वस्तुनिष्ठ सूचना, समाचार तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम उत्पादन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । तर, त्यस अनुसारको काम गर्न सक्ने स्वायत्त संरचना बनाइएको छैन ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थानको नीति निर्माण तथा संस्थाले गर्नुपर्ने कार्यका लागि नीतिगत निर्देशन दिने अधिकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई दिइएको छ । मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा, मन्त्रालयका सचिव तथा मन्त्रालयलले मनोनयन गरेका बहुमत सदस्य रहने गरी परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । उक्त परिषद्ले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको नीति निर्माण गर्नेछ ।
प्रसारण संस्थाको सञ्चालक समिति पनि प्रत्यक्ष रूपमा मन्त्रालयकै निर्देशनमा रहेर काम गर्ने किसिमको संरचना कानुनमा बनाइएको छ । सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि बनाइएको सिफारिस समितिमा मन्त्रालयकै बहुमत राखिएको छ ।
सञ्चालक समितिको सदस्यमा मन्त्रालयले तोकेको एकजना सह सचिव तथा मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तीमा एकजना महिला सहित तीन जना रहनेछन् । नीति बनाउने तथा निर्देशन दिने परिषद्का साथै सञ्चालक समितिको अध्यक्षको नियुक्ति वा सदस्यहरूको नियुक्तिमा सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण कायम गरिएको छ । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यलाई पदबाट हटाउने अधिकारपनि मन्त्रालयलाई छ । मिडिया सुझाव आयोग, उच्च स्तरीय समिति, मिडिया नीति तथा नेपाल पत्रकार महासंघले सार्वजनिक प्रसारण सेवालाई संसद मातहत ल्याएर संसदले सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
