(न्युयोर्क, अमेरिका) — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनका क्रममा सत्य र न्यायसहित पीडितको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९ औं महासभालाई शुक्रबार सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले मानव अधिकार, महिला अधिकार तथा लैंगिक समानतालगायत विषयमा नेपाल कटिबद्ध रहेको पनि बताएका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले द्वन्द्वबाट उदाएको मुलुक भएकाले नेपालले शान्ति र राजनीतिक स्थिरताको महत्त्व बुझेको उल्लेख गरे । उनले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन संसद्ले विधेयक पारित गरेको जानकारी पनि दिए । मुलुकको द्वन्द्वकालीन घाउ निको पार्न क्षतिपूर्ति र मेलमिलापको शैली अपनाइने उनले बताए । ‘शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रणालीसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त समर्थनको प्रशंसा गर्छौं,’ उनले भने । 

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल, दक्षिण एसिया र विश्वकै लागि महत्त्वपूर्ण र चासोका विषयहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु राखे । विश्व अहिले इतिहासकै जटिल क्षणमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु परिवर्तन, राष्ट्रसंघको भूमिका, बृहत् लोकतन्त्रलगायत सवाल उठाएका हुन् । उनले उत्तरी र दक्षिणी गोलार्द्धका मुलुकहरूबीच बढ्दो खाडलबारे पनि चर्चा गरे । धनी र गरिबबीचको भिन्नता, सद्भाव र घृणा, आर्थिक विकास र वातावरणीय विनाश आजको जस्तो चर्को पहिले कहिल्यै नभएको ओलीको भनाइ थियो । ‘हतियार आदान–प्रदानका साथै सैन्य खर्च बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘आणविक द्वन्द्वको अवस्था पहिलेभन्दा ठूलो देखिन्छ ।’ 

प्रधानमन्त्री ओलीले मानिस र पृथ्वी दुवै जलवायु प्रकोपको संकटमा उभिएको बताए । उनले कमजोर अर्थतन्त्रका बीच कोभिड–१९ महामारीले पारेको असरसँग जुध्नुपरिरहेको उल्लेख गरे । उदारीकरण र भूमण्डलीकरणबाट फाइदा उठाउनुअघि नै राष्ट्रवाद र संरक्षणवादको पुनरोदय भएको उनको भनाइ थियो । ‘औद्योगिकीकरण र आधुनिकीकरणको ३ सय वर्षको यात्रापछि पनि २१ औं शताब्दीको तथाकथित हाम्रो सभ्य संसारमा धन र समृद्धि धेरैजसो उत्तरी गोलार्द्धका मुलुकहरूको हातमा केन्द्रित भएको छ । दक्षिण गोलार्द्धमा पनि विशेष गरी कम विकसित मुलुकहरूमा गरिबी र विपन्नता अत्यधिक छ । यो गहिरो चिन्ताको विषय हो,’ सम्बोधनका क्रममा ओलीले भने, ‘यी समस्यालाई पार लगाउन अर्थपूर्ण सहयोग र सहकार्यलाई बढावा दिने गरी हामीले नेतृत्व प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।’

सामूहिक इच्छाशक्ति र एकताबद्ध कार्यबाट मात्रै गलत कुरा हटाएर सबैका लागि दिगो शान्ति र साझा समृद्धिको युगमा प्रवेश गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । राष्ट्रसंघअन्तर्गतकै ‘समिट अफ द फ्युचर’ मार्फत वर्तमान र भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित, न्यायपूर्ण र दिगो विश्व निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतालाई जोड दिएको पनि उनले उल्लेख गरे । उक्त अवसरमा तीनओटा महत्त्वपूर्ण विषय ‘भविष्यको सन्धि’, ‘भविष्यको पुस्ताको घोषणा’ र ‘ग्लोबल डिजिटल कम्प्याक्ट’ लाई स्वीकार गरिएको जनाउँदै उनले थपे, ‘हामीले वर्तमान र भावी पुस्ताको हितका लागि यी दस्ताबेज कार्यान्वयनमा दृढ संकल्प प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले बृहत् लोकतन्त्रप्रति आफ्नो गहिरो विश्वास रहेको उल्लेख गरे । ‘बृहत् लोकतन्त्रले समान अधिकार, अवसरहरूमा समान पहुँच र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्छ, जोखिममा परेका समुदायहरूको संरक्षण गर्छ र सबै व्यक्तिलाई सुरक्षा र मर्यादा प्रदान गर्छ,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्र जनताको आफ्नो नेता छनोट गर्ने अधिकारभन्दा धेरै टाढासम्म हुन्छ । जनताले उच्चस्तरको सम्मान महसुस गर्न सक्ने गरी उनीहरूलाई समृद्धि र सुखको दिशामा यसले लैजान्छ ।’ 

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सार्वभौम समानता र पारस्परिक सम्मान बृहत् लोकतन्त्रको आधार रहेको ओलीको भनाइ थियो । ‘यी सिद्धान्तहरू न्यायपूर्ण, समावेशी, समतामूलक, प्रतिनिधिमूलक र जवाफदेही विश्वव्यापी व्यवस्थाको रूपरेखा निर्माण गर्न आवश्यक छन्,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले समाजमा अति जोखिममा परेका वर्गका लागि समावेशिता, समानता, न्याय, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, मानव अधिकार र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्दै लोकतन्त्रका मूल्यहरूलाई कायम राख्ने गरी संविधानमा उक्त दर्शन समावेश गरिएको उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा दुई ठूला राजनीतिक दलहरू (एमाले र कांग्रेस) को सहकार्यमा बनेको वर्तमान सरकारले राजनीतिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक रूपान्तरणलाई अघि बढाउने बताए । उनले अहिलेको समयमा नेपाललाई निर्वाचनमा हुने आवधिक प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि स्थायित्व र आर्थिक रूपान्तरण महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । ‘समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आफू समर्पित भएको उनको भनाइ थियो । सन् २०२६ सम्ममा कम विकसित मुलुक (एलडीसी) को स्थितिबाट माथि उक्लन लागेको नेपालले महत्त्वपूर्ण आर्थिक स्रोतहरूको आवश्यकता रहेको बताए । नेपालले सन् २०४३ सम्ममा विकसित मुलुक बन्ने आकांक्षा राखेको पनि उनले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यहरू (एसडीजी) हासिल गर्न लगनशील भई काम गरिरहेको बताए । एसडीजीका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने बाटो भने नेपालका लागि कठिन रहेको जानकारी दिए । ‘हामीले सन् २०३० को लक्ष्य हासिल गर्न करिब २४ बिलियन अमेरिकी डलरको वित्तीय अन्तर सामना गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको असर र त्यसको क्षतिपूर्तिबारे पनि अभिव्यक्ति दिए । उनले जलवायु परिवर्तन पृथ्वी, मानिस र समृद्धिका लागि सबैभन्दा ठूलो खतराको रूपमा देखा परेको बताए । जलवायु परिवर्तनबाट आफ्नै मुलुक नेपाल पनि बढी प्रभावित भएको विश्व समुदायलाई ओलीले सुनाए । ‘हामी जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले सबैभन्दा कमजोर राष्ट्रहरूमध्ये एकका रूपमा खडा छौं र बढी प्रकोपको जोखिममा परेको २० औं देशका रूपमा सूचीकृत गर्छौं,’ उनले भने । 

हिमालयले हिउँको भण्डारण गुमाउँदै गएको तथा त्यसले नेपालको सिमानाभन्दा परसम्म फैलिएको अर्बौं मानिसका लागि पानीको उपलब्धतालाई खतरामा परेको ओलीले बताए । ‘नेपालले आफ्नो वन, पहाड र नदीहरूमार्फत हाम्रो ग्रहको स्वास्थ्यमा ठूलो योगदान गरिरहेको छ । त्यसका बाबजुत पनि हामी जलवायु परिवर्तनको पीडा सहिरहेका छौँ । यस सन्दर्भमा हामी जलवायु न्यायका लागि आह्वान गर्छौं,’ उनले भने । हाम्रा हिमालहरूले महासागरहरूको हावापानी र पारिस्थितिक प्रणालीलाई सञ्चालन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनले उल्लेख गरे । हिमालय क्षेत्रको सवाललाई जलवायु वार्तामा ध्यान दिनुपर्नेमा ओलीले जोड दिए । ‘नेपाल पेरिस सम्झौताप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतामा अडिग छ र विश्वव्यापी 

लक्ष्यभन्दा पाँच वर्ष अगाडि सन् २०४५ सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाउने अभियानमा छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी चुनौती भएकाले त्यसको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी कार्य र पहल हुनुपर्ने बताए । उनले विकासोन्मुख देशहरूमा अनुकूलनका लागि जलवायु–उत्थानशील उपाय र पूर्वाधारहरूलाई जोड्न दिनु महत्त्वपूर्ण भएको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसारमा भइरहेको द्वन्द्वलाई वार्ता र कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान गर्नुपर्ने प्रस्ट पारे । ‘युक्रेन र मध्यपूर्वलगायतका द्वन्द्वहरू समाधान गर्ने एक मात्र माध्यम वार्ता र कूटनीति हो भन्नेमा नेपाल दृढ विश्वास गर्छ,’ उनले भने, ‘प्रेम र करुणाद्वारा नै शत्रुता र घृणालाई परास्त गर्न सकिन्छ । त्यसले नै दिगो शान्तिको मार्गप्रशस्त गर्छ ।’ ओलीले इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको प्रसंग निकाल्दै नेपाल दुई राज्य निर्माण गरेर त्यहाँको समस्या समाधान गर्ने पक्षमा रहेको प्रस्ट पारे । उनले लिबिया, सिरिया, सुडान, दक्षिण सुडान, यमनलगायत क्षेत्रमा बढ्दै गएको मानवीय संकटलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । 

शान्ति र स्थायित्व सुनिश्चित गर्न राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उल्लिखित सार्वभौम समानता र गैरहस्तक्षेपका सिद्धान्तहरू पालना गर्नु महत्त्वपूर्ण रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । उनले गौतम बुद्धले अवलम्बन गरेको प्रेम, सद्भाव, सहिष्णुता र समानुभूतिका मूल्य आज अझै बढी सान्दर्भिक रहेको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले हतियार निःशस्त्रीकरणका बारेमा पनि आवाज उठाए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रसंघको सुधारको आवश्यकता पनि औंल्याएका थिए । उनले राष्ट्रसंघीय प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी, लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन थप सुधारका लागि नेपालले दृढताका साथ वकालत गर्ने उनको भनाइ थियो । ‘हामी दृढताका साथ विश्वास गर्छौं कि हामीले विश्वव्यापी रूपमा बेहोरिरहेको संकटको सामना गर्ने एक मात्र बाटो बलियो बहुपक्षवाद हो,’ उनले भने । 

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली सुरक्षाफौजले विश्व शान्तिमा गर्दै आएको योगदानबारे पनि उल्लेख गर्दै थप योगदानका लागि आफूहरू तयार रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी दिए । नेपाल अहिले शान्ति सैनिक पठाउने सूचीमा विश्वमै पहिलो नम्बरमा छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पञ्चशीलको सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिका मान्यतामा आधारित शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र, सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई नेपालले सधैं पालना गरेको पनि उल्लेख गरे । नेपालले ‘सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता’ भन्ने गहिरो विश्वासका साथ विदेश नीति सञ्चालन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । ‘पारस्परिक सम्मान, सार्वभौमसत्ता, समानता, भौगोलिक अखण्डता, एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तहरूमा आधारित आफ्ना निकटका छिमेकीहरू र बाहिरका मुलुकहरूसँगको घनिष्ठ, सौहार्दपूर्ण र रचनात्मक सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छ,’ ओलीको सम्बोधन थियो ।