न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न लागेको भन्दै नेपाल बारको खबरदारी सभा

आश्विन ९, २०८१

कान्तिपुर संवाददाता

Nepal Bar cautions meeting that it is about to recommend the appointment of judges

काठमाडौँ — न्यायपरिषद्ले संविधानको व्यवस्था विपरीत न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्न लागेको भन्दै नेपाल बार एशोसिएसनले बुधवार पनि विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।

सेवा निवृत हुनै लागेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले संविधानका व्यवस्था विपरीतको न्याय पारिषद् नियामावलीमा टेकेर नयाँ न्यायाधीश नियुक्त गर्न लागेको भन्दै बारले विरोध गरेको हो ।

नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यालयमा बुधबार कानुन व्यवसायीहरूले विरोध कार्यक्रम गरेका थिए । न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसका लागि बैठक बोलाउने निर्णय गरेको भन्दै त्यसको विरोधमा बाध्य भएर खबरदारी सभा लगायतका विरोधको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको पनि बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले बताए । 

न्याय परिषद् नियमावलीका सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा कुनै विषय नराखिकन न्याय परिषद्को बैठकबाट न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने असंवैधानिक कदम अघि बढाउने प्रयास गरेपछि बाध्य भएर निरन्तर रुपमा धर्नालगायतका विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय लिनुपरेको बारका अध्यक्ष घिमिरेको भनाइ छ ।

‘न्याय परिषद्को गैर संवैधानिक नियमावलीको विरोधमा नेपाल बार एसोसिएसनले एक वर्षदेखि जुन कुरा गर्‍यो संविधानको धारा १४१ को (१) र (३) को विपरीत हुनेगरी नियमावली संशोधन गरियो । त्यसको विरोधमा नेपाल बार एसोसिएसनले वर्ष दिनदेखि भन्दा पनि नसुनेपछि हामी बाध्य भएर न्याय परिषद् मिटिङको दिन धर्नामा रह्यौं,' घिमिरेले भने, 'आज पनि न्याय परिषद्को बैठक छ भन्नेकुरा जानकारी भएको र सो विषयमा कार्यदल बनेपछि कार्य दलमा समेत कुनै कुरा नराखेर यसरी लगातार नेपाल बारलाई बेवास्ता गरेको कारणले गर्दा हामी बाध्य भएर खबरदारी सभा गरेका हौं ।'

अध्यक्ष घिमिरेले बारका मागहरूलाई बेवास्ता गरिए थप आन्दोलन गर्ने घिमिरेको भनाइ छ । 'यो असंवैधानिकताको विरोधमा नेपाल बार एसोसिएसनले लगातार कार्यक्रम गरिरहन्छ । हामी हुनसक्छ, त्यसरी न्यायाधीश नियुक्त गरियो भने ती न्यायाधीशहरूको बहिष्कारको कार्यक्रम पनि ल्याउन सक्छौं । भोलि पुनः धर्ना बस्छौं ।'

नेपाल बारले न्याय परिषद्को बैठक बोलाएर संविधान विपरीतको नियमावलीको आधारमा नियुक्ति गर्न लागेकाले सर्वोच्चमा धर्ना दिने घिमिरेले बताएका छन् । 

कान्तिपुर

Link copied successfully