काठमाडौँ — बियोण्ड बेइजिङ समिति (बिबिसी) नेपालले शुक्रबार ‘बेइजिङ प्लस ३० राष्ट्रिय महिला सम्मेलनमा १७ बुँदे ‘काठमाडौं घोषणा पत्र’ सार्वजनिक गरेको छ । लैंगिक उत्तरदायी भविष्यका लागि सन्धिको वकालत गर्न बिबिसी नेपालले ‘काठमाडौं घोषणा पत्र’ सार्वजनिक गरेको हो ।
सम्मेलनमा महिलासँग सरोकार राख्ने १२ वटा संवेदनशील विषय र उदाउँदो २ विषय गरी १४ वटा विषयमा छुट्टाछुट्टै कार्यशाला प्रस्तुत भएको थियो ।
सम्मेलनमा महिला र गरिबी, महिला शिक्षा र तालिम, महिला र स्वास्थ्य, महिला विरुद्ध हिंसा, महिला र सशस्क्र संघर्ष, महिला र अर्थतन्त्र, शत्ति र निर्णयमा महिला, महिला विकासको लागि संस्थागत संयन्त्रहरू, महिलाको मावन अधिकार, महिला र सञ्चार, महिला र वातावरण, बालिका, जलवायु परिवर्तन, महिला जेष्ठ नागरिक गरी १४ विषयमा छलफलपछि समिक्षा भएको थियो ।
यीनै १४ विषयमा गरिएको समिक्षालाई काठमाडौं घोषणा पत्रको रूपमा सार्वजनिक गरिएको हो । बिबिसी समिति नेपालले पाँच वर्षमा सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेक्रले महिलाका सवालमा गरेका कार्यत्रमहरूको समीक्षा गर्दै नागरिक समाजको समानन्तर प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । उक्त प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्र संघ महिलाको स्थिति सम्बन्धी आयोगको ६९औं सत्रमा पेश हुनेछ ।
कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री नवल किशोर शाहले महिलाका सवालमा उपलब्धि हासिल भएपनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए । महिलामाथि हुने लैंगिक हिंसा, भेदभाव र स्रोत साधनहरूको असमान पहूँच जस्ता चुनौतीको सामना गर्न सबैको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उनले बताए ।
यसैगरी सम्मेलनमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले आज पनि हाम्रो समाजमा मात्र नभई मस्तिष्कमै महिलाप्रति विभेद रहेकाले यसलाई हटाउने एक मात्र अस्त्र शिक्षा रहेकोमा जोड दिइन् ।
उक्त सम्मेलनमा अध्यक्ष कृष्ण कुमारी बाइवाले हालसम्म सरकारले विभिन्न नीति तथा कानुनहरू निर्माण गरि कार्यान्वयन गरिरहेको भए पनि बेइजिङ घोषणा–पत्र तथा कार्यमञ्चको लक्ष्य अनुरूप हरेक निकायमा सबै उमेरका महिलाको समानुपातिक र समावेशी सहभागिता नभएकोमा ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।
बिबिसी नेपालले सार्वजनिक गरेको काठमाडौं घोषणा पक्रमा लैगिंक समानता र महिला सशत्तीकरण हासिल गर्न राष्ट्रिय राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति २०७७ मा उल्लेख भए बमोजिम लैङ्गिक उत्तरदायी शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सरकारलाई महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिले परिभाषित गरेबमोजिम र बालिका र महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्यका लागि सिड समितिले दिएको सिफारिस अनुसार भेदभाव विरुद्धको बृहत कानून बनाउन अनुरोध गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
यसैगरी संविधानको धारा ११ को उपधारा ३, ५ र ७ का विरोधाभासी प्रावधानहरू संशोधन गरी सिड महासन्धी बमोजिम, नेपालको वैध नागरिकका रूपमा महिलाहरूको समान र मौलिक मानव अधिकारको पुष्टि गर्दै, महिलाहरूको नागरिकताको गैर–सम्झौता योग्य अधिकार स्थापना गर्न तत्काल कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गर्ने, लिंग, लैंगिकता, समुदालयका आधारमा भेदभाव नगरी सहज सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायत विषय घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
महिलाहरूको नेतृत्वमा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थाहरूको राष्ट्रिय महिला सञ्जाल संस्था रहेको बिबिसी नेपालले सन् १९९५ मा भएको चौथो विश्व महिला सम्मेलनले महिलाका सवालमा जारी गरेको बेइजिङ्ग घोषणा र कार्यमञ्चको (वीपीएफए) ३०औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा सम्मेलनको आयोजना गरेको हो ।
