काठमाडौँ — नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उनको नेतृत्वमाथि ११ बुँदे प्रश्न उठाउँदै फरक मत राख्नेविरुद्ध राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जारी स्थायी समिति बैठकमा शर्माले पेश गरेको ‘पार्टी निर्माणका समस्या, समाधानका उपाय र आगामी कार्यभार’ विषयक १५ पेजको प्रस्तावमा त्यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

शर्माले प्रस्तावमा उल्लेख गरेका अधिकांश प्रश्नहरु अध्यक्ष दाहालप्रति नै केन्द्रित छन् । ‘मैले माओवादी आन्दोलनको रक्षा गर्दै बलियो पार्टी बनाउन बिना कुनै पूर्वाग्रही ढंगले प्रस्ताव गरेको हुँ,’ उनले भने, ‘पार्टी बैठकमा छलफलका लागि राखिएको हो । पार्टीभित्र छलफल बहसले पार्टी बलियो हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो ।’

शर्माले महाधिवेशन, विधान सम्म्मेलन र केन्द्रीय समितिमा आफूले राखेका फरक मतका आधारमा अध्यक्ष दाहालले पूर्वाग्रही ढंगले व्यवहार गरेको आरोप समेत लगाएका छन् ।

‘खुमलटारबाट फलानो एमालेमा जाँदैछ भनेर सुरु गरिएको प्रचारबाजीलाई बालुवाटार पुगेपछि तीव्रता दिइयो,’ उनले भने, ‘उक्त प्रचारबाजीलाई मद्दत पुग्नेगरी पोखरामा आइपुग्दा मूल नेतृत्वले नै पार्टी फुटतिर उन्मुख छ, कसलाई साथ दिने भन्दै कार्यक्रम हलमा हुटिङ गराएपछि सुन्नेहरुलाई पार्टी फुट्ने पक्कापक्की भयो भन्ने लाग्यो ।’

गत माघमा भएको केन्द्रीय समितिमा शर्माले नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्ने माग गरेपछि गत जेठमा पोखरामा भएको गण्डकी प्रदेशस्तरीय पार्टी प्रशिक्षणमा दाहालले पार्टी फुटाउने षडयन्त्र भएको बताएका थिए । दाहालको त्यही अभिव्यक्ति देशभर फैलिएको शर्माको दाबी छ ।

‘देशभर यसको असर देखा पर्न थाल्यो । फुटाउने कसले हो भन्दा बालुवाटारबाटै जनार्दनले हो भनेर भनिदिएपछि आज आम कार्यकर्ता र जनतामा पार्टी फुटको त्रास फैलिएको छ,’ शर्माले प्रस्तावमा भनेका छन्, ‘यस विषयमा देशभरिबाट दैनिक सयौंले फोन गरी पार्टी फुट्दैछ र? भनी सोध्ने गरेका छन् । यो कुरा अन्य राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, व्यूरोक्रेसीमासमेत चासोको विषय बनेको छ ।’

उनले पार्टीभित्रका विवाद र प्रश्नहरुलाई सम्बोधन गर्नुको साटो अध्यक्ष दाहालबाटै नयाँ-नयाँ अन्तरविरोध सिर्जना गर्ने गरेको समेत आरोप लगाएका छन् । ‘स–साना अन्तरविरोध समाधान गर्न झन् ठूलो अन्तरविरोध सृजना गरिदिनुपर्छ भन्ने अध्यक्षको मान्यताले काम गरेको छ,’ उनले लेखेको छन् ।

२०७८ पुस दोस्रो साता काठमाडौंमा प्रत्यक्ष निर्वाचित नेतृत्व हुनुपर्ने र नेतृत्व हस्तान्तरणको मागलाई विशेष अधिवेशनको घोषणा गरी दबाएको शर्माको भनाइ छ । त्यसबेला घोषणा भएको विशेष महाधिवशेन अझै हुन सकेको छैन ।

अध्यक्षमा दाहाललाई चयन गर्दै सकिएको महाधिवशेनले अपूर्ण केन्द्रीय समिति चयन गरेको थियो । केन्द्रीय समितिले अझै पूर्णता पाएको छैन भने पदाधिकारी चयन हुन आठ महिना लागेको थियो । आठौं महाधिवेशनको समापन पूर्व नै विशेष महाधिवेशनको घोषणा गरेर महाधिवेशनको महत्वलाई हलभित्रै समाप्त पारेकोमा दाहालले जवाफ दिनुपर्ने उनको माग छ ।

त्यस्तै, गत फागुनमा भएको विधान अधिवेशनलाई पनि अध्यक्ष दाहालले प्रतिनिधिको भावनाविपरीत टुंग्याएको आरोप लगाए । गत फागुनमा भएको विधान महाधिवेशनमा पनि नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्ने, नेतृत्व प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन हुनुपर्ने माग उठेको थियो । त्यसबेला विधानमा केन्द्रीय समिति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने प्रावधान पारित भएको थियो ।

२०७८ पुसमा सम्पन्न आठौं अधिवेशनमा शर्मा र अर्का उपमहासचिव वर्षमान पुन महासचिवका प्रमुख दाबेदार थिए । निकट नेताका अनुसार दुबै नेताले दाहाललाई खुमलटारमा भेटेर दुईमध्ये एकजनालाई महासचिव बनाउन आग्रह गरे । तर दाहालले महासचिवमा देव गुरुङलाई अघि सारे ।

२०८० असारमा अखिल क्रान्तिकारीको त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्ववियु काउन्सिल भेलामा पुन र शर्माले आफूबीच कुनै विवाद नभएको मञ्चबाटै भनेका थिए । त्यही मञ्चमा दाहालले ‘पार्टी नेतृत्व ठूलो त्याग, विचारबाट मात्र जन्मिने’ भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।

२०७९ आम निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री भएका दाहालले शर्माले पार्टी फुटाउन देशव्यापी अभियान चलाएको निकट नेतासँग भनेका थिए । ‘सरकारमा रहँदा बालुवाटारबाटै कहिले जनार्दन त कहिले वर्षमानका विरुद्ध गरिएका दुश्प्रचारसम्बन्धी प्रश्न’ को उत्तर दाहालले दिनुपर्ने शर्माको माग छ ।

उनले ‘जसबारे समीक्षा, स्पष्ट छलफल, आलोचना–आत्मालोचनातिर नलागी पार्टी फुट्दैछ भनेर आमपंक्तिलाई भ्रमित गर्ने, त्रसित गर्ने, सांसदहरुले मेराविरुद्ध हस्ताक्षर गरिसके भनेर अफवाह फैलाउने, जसले पार्टी र नेतृत्वलाई नै ठूलो क्षति पुर्‍याइरहेको छ’ शर्माको प्रश्न छ ।

उनले आफू २०७८ मा अर्थमन्त्री हुँदा एक व्यपारीका नाममा विदेशबाट शंकास्पद रूपमा आएको ४० करोड रुपैयाँबारे सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्र बैंकलाई छानविनका लागि गरेको आग्रहलाई प्रधानमन्त्री भएको बेला दाहालले प्रतिरोध साध्न अख्तियारलाई प्रयोग गर्न खोजेको भन्दै प्रश्न उठाएको स्रोतको भनाइ छ ।

त्यस्तै, स्थायी समिति सदस्य एबं पूर्व सभामुख ओनसरी घर्तीले आफ्नो नातेदारलाई सुन तस्करीमा मुछ्दासमेत तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले आँखा चिम्लेको बताएकी थिइन् । ‘हामीलाई सुन तस्करीको विषयमा मुछ्दा मैले त्यतिबेला प्रधानमन्त्री एबं अध्यक्षलाई यसबारे के हो भनेर सोध्न खोज्दा बेवास्ता गरियो,' उनको भनाइ थियो ।

अध्यक्ष दाहालले नै नेताहरुलाई फुटाउन समानान्तर कमिटीहरु बनाएको समेत शर्माको आरोप छ । माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीको २०७८ असोज राष्ट्रिय सम्मेलनले पंचा सिंहलाई अध्यक्ष चयन गरे पनि पवन कार्की समूहले समानान्तर समिति बनाएको थियो । शर्मा समर्थक पंचा सिंहको विरुद्ध समानान्तर समिति बनाउन दाहालको हात रहेको उपमहासचिव शर्माको आरोप छ ।

२०७९ मंसिरको निर्वाचनमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरे पनि प्रधानमन्त्रीका लागि त्यसलाई तोडेर एमालेसँग सहकार्य र त्यसपछि राष्ट्रपतिमा कुरा नमिल्दा दुई महिनामै कांग्रेससित गठबन्धन र फागुनमा कांग्रेससित गठबन्धन तोडेर फेरि एमालेसँग मिल्नुको औचित्य पुष्टि गर्न दाहाललाई शर्माले चुनौती दिएका छन् ।

त्यस्तै दाहाल संघीयता कार्यान्वयनमा समेत चुकेको शर्माको ठहर छ । २०७९ फागुनमा कोशी प्रदेश नामाकरण गर्नेबेला समेत अध्यक्ष दाहालले किराँत नाम जोड्न असहमति जनाएकोमा पनि शर्माले प्रश्न गरेका छन् । अध्यक्षको कार्यशैलीप्रति प्रश्न गरेकै कारण कार्यक्षेत्रबाट बेदखल गर्ने प्रवृत्तिप्रति शर्माले तिखो टिप्पणी गरेका छन् ।

‘शंकाले लंका जलाउने, चियाको कपमा तुफान सृजना गर्ने भनेझैं पार्टीलाई नै क्षति हुनेगरी सार्वजनिक रुपमा भ्रम सृजना गर्ने, मूल नेतृत्वले बोलेका सबै कुराहरु सही नै हुन्छ भन्ने स्कुलिङमा हुर्केको हाम्रो पंक्तिमा पर्न गएको भ्रम र त्रासबाट पार्टी चलाउने हो भने पार्टी कसरी बन्छ ?’ शर्माको प्रश्न छ । 

माओवादीले विगतका मुद्दा भुल्दा विगतको आन्दोलनमा साथ दिएका वर्ग पनि अलग हुँदै जानुमा मुख्य गरी गलत नीति र व्यबहार जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ । पार्टीमा परिवाद हाबी भएपछि आमजनताबाट अलग हुने अवस्था आएको छ । दाहालको नाम नलिई उनले सचिवालयदेखि टिकट वितरण, पार्टी जिम्मेवारीमा छोरी, ज्वाईँ, बुहारीलाई अघि सारेको संकेत गरेका छन् । अध्यक्षविरुद्ध फरक मतलाई निषेध गरेको समेत उनको आरोप छ ।

‘पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष संचालन र व्यवस्थापन गर्ने कार्यप्रति अरुचि बढ्दै गयो । फरक मतको सम्मान गर्ने संस्कार मासिदै गयो । कम्युनिष्ट स्प्रिट अनुसार सामुहिक छलफल, बहसको परिपाटी कमजोर हुन पुग्यो,’ शर्माको भनाइ छ, ‘पार्टीलाई आम जनताबाट अलगथलग मात्र पारिएन, माथिदेखि तलसम्म परिवारवाद हाबी गराइयो ।’

सोमबार स्थायी समिति बैठकपछि पार्टी अन्तरसंघर्षबारे सोधिएको प्रश्नमा दाहालले भने, ‘केही हुँदैन, सबै मिलेर जान्छ । तपाईहरुलाई हो, टेन्सन। हामीलाई केही हुँदैन,’ दाहालले भनेका थिए । 

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ अध्यक्ष दाहालले पार्टी निर्माणका लागि आत्मसमीक्षा गरी पार्टी निर्माणमा लाग्ने कमै संभावना रहेको बताउँछन् । ‘पार्टीभित्र उठेका जायज फरक मतलाई सम्बोधन गरी मूल नेतृत्व अघि बढ्ने देखिदैन,’ उनले भने, ‘माओवादीको मूल नेतृत्वले जतिसुकै पार्टी निर्माणका लागि आन्दोलन भने पनि सत्तामोह त्याग्ने देखिदैन । अब पनि सिंहदबारमा जाने अवसर आए अध्यक्ष दाहालनै अघि सर्ने देखिन्छ ।’

कुनै बेलाका विश्वासपात्र, अहिले बने कटु आलोचक

कुनै बेला दाहालका विश्वासपात्रका रुपमा चिनिन्थे शर्मा । तर, उनै शर्मा अहिले दाहालको कटु आलोचक बनेका छन् । दाहाल र शर्माबीचको सम्बन्ध केही वर्षयता हार्दिकतापूर्ण थिएन । २०७८ पुसको महाधिवेशनले दुईबीचको दूरी थप बढायो ।

२०७८ माघमा भएको पार्टी महाधिवेशनमा शर्मा र वर्षमान पुन महासचिवको दाबेदार थिए । दाहालले महासचिव बनाउन आफू सकारात्मक भएको बताए पनि पदाधिकारी चयन गर्नेबेला देव गुरुङलाई महासचिव बनाए ।

त्यसपछि शर्मा दाहालको ‘किचन क्याबिनेट’ बाट बाहिरिएका थिए । त्यतिबेला महासचिवका लागि शर्मा र पुनबीच टकराव थियो । त्यही टकरावलाई साम्य पार्न दाहालले गुरुङलाई महासचिव बनाएर पुन र शर्मालाई उपमहासचिवमै सीमित गरेका थिए । रुकुम पश्चिमबाट निर्वाचित शर्मा पार्टीमा जिम्मेवारीविहीन जस्तै छन् ।

फागुन दोस्रो साता स्थायी समितिले नेताहरूको कार्यविभाजन गर्नुअघि उनी वाग्मती प्रदेश इन्चार्ज थिए । कार्यविभाजनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शर्माले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । उनले जनप्रतिनिधिले पार्टीको जिम्मेवारी नलिने नीतिमा अध्यक्ष दाहालमाथि नै प्रश्न गरेका थिए ।

‘जनप्रतिनिधिले पार्टी कामको जिम्मेवारी नलिने नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने कुरा गर्दा स्वयम् अध्यक्ष र सम्पूर्ण तहमा लागू गर्ने हो होइन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ’ उनले भनेका थिए । फागुन पहिलो साता भएको माओवादी विधान अधिवेशनमा उपमहासचिव शर्माले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट नेतृत्व चयन हुनुपर्ने लबिइङ गरेका थिए ।

त्यसबेला उनले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट नेतृत्व चयन गरे मात्र पार्टी सुदृढीकरण गर्न सकिने भन्दै अधिवेशन प्रतिनिधिसाग औपचारिक/अनौपचारिक छलफल चलाएका थिए । अधिवेशनमा बोल्ने समूह छलफलमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्नेबारे आवाज उठेको थियो ।

गत माघको अन्तिम साता भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत शर्माले नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय उठाए । त्यसबेला उनले हाल नेतृत्वमा रहेका नेताहरूले अवकाश लिएर युवालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । करिब साढे तीन दशकदेखि पार्टीमा ‘सर्वाधिकार’ प्रयोग गर्दै आएका अध्यक्ष दाहालका लागि चुनौती दिने उनका समकालीन नेताहरू पार्टीमा छैनन् ।

मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई, सीपी गजुरेल माओवादीबाट बाहिरिएपछि दाहालले पार्टीलाई अझ आफूमा केन्द्रीकृत गरेका छन् । पछिल्लो समय उपमहासचिव शर्माले पार्टीभित्र र सार्वजनिक रूपमा दाहालको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । फागुनमा विधान सम्मेलन हुनुअघि उपमहासचिव शर्माले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट युवालाई अघि सार्नुपर्ने र अन्यथा यही पद्धतिले पार्टी नबन्ने धारणा राखेपछि अध्यक्ष दाहाल आक्रोशित भएका थिए ।

साढे तीन दशकदेखि पार्टीको नेतृत्व गर्दै आएका दाहालको नीति तथा कार्यशैलीप्रति असमति जाहेर गर्दै शर्माले उनको नेतृत्वमा पार्टी बन्न नसक्ने निश्कर्ष निकालेका छन् । उनले आफ्नो लिखित प्रस्तावमा दाहालले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव मात्र गरेका छैनन्, माओवादीक कमजोर हुनुको मुख्य जिम्मेवारी समेत लिनुपर्ने बताएका छन् ।