काठमाडौँ — धनुषा, बारा, भक्तपुर, पूर्वी रुकुम र पूर्वी नवलपरासीबाहेक देशभरका ७० जिल्लामा एक–एकसहित दाङ र काठमाडौंमा दुई–दुई गरी ७४ वटा कारागार छन् । साथै, ८ बालसुधार गृह सञ्चालनमा छन् । सबैमा गरेर करिब ३२ हजार कैदी, बन्दीले सजाय काटिरहेका छन् । ती सबैको निःशुल्क स्वास्थ्योपचारको जिम्मा भने सरकारले नै लिँदै आएको छ । त्यसका लागि यस आर्थिक वर्षमा मात्र कैदी, बन्दीको उपचारमा १९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।

देशभरका कारागारमा रहेका कैदी, बन्दी बिरामी भएमा पहिलो उपचार काठमाडौंको जगन्नाथदेवलस्थित केन्द्रीय कारागारमा रहेको केन्द्रीय कारागार अस्पतालमा गरिन्छ । त्यसैगरी विशेष खालका कैदी, बन्दीका लागि भने ललितपुरस्थित नख्खु कारागारमा मनोसामाजिक अपांग बन्दी अस्पताल सञ्चालनमा छ । कैदीहरूको सम्पूर्ण भरणपोषणदेखि भैपरी आउने स्वास्थ्योपचारको जिम्मा सरकारले नै बेहोर्ने गर्छ । देशका अन्य कारागारमा रहेका कैदीहरूमा स्वास्थ्य समस्या आएमा केन्द्रीय कारागारमा सरुवा गरी उपचार प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ ।

नेपालको संविधानले नै नागरिकको स्वास्थ्यलाई मौलिक हक मानेकाले कैदी, बन्दी बिरामी भएको अवस्थामा निःशुल्क स्वास्थ्योपचारको जिम्मा सरकारले नै लिँदै आएको हो । बन्दी अवस्थामा रहँदाका कैदी अस्वस्थ भएमा काठमाडौंको हकमा सुरुमा केन्द्रीय कारागार अस्पतालमा लगिन्छ भने अन्यत्रको हकमा आपत्कालीन अवस्थामा नजिकको सरकारी अस्पतालमा लगिन्छ । तर, त्यहाँ उपचार सम्भव नभएमा अन्यत्रका निजी अस्पतालसम्म रेफर गर्ने गरिन्छ । आफैं उपचार गराउन इच्छुक कैदीको हकमा भने सरकारी अस्पतालले थप उपचार आवश्यक रहेको प्रमाणित गरेमा उनीहरूले इच्छाएको अस्पतालमा लगेर उपचार गराइन्छ । 

केन्द्रीय कारागार अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार केन्द्रीय कारागारबाहेक अन्य कारागारमा रहेका बिरामी कैदीहरूले आफ्नो उपचारका लागि खर्च गर्न नसक्ने अवस्था भएमा त्यस्तालाई केन्द्रीय कारागारमा सरुवा गरेर उपचार गर्ने गरिएको छ । ‘अहिले नेपालका कुनै पनि कारागारका बन्दीलाई सरकारी स्रोतमा नै विशेषज्ञ उपचार आवश्यक परेको खण्डमा सरुवा गरेर केन्द्रीय कारागार अस्पतालमा नै ल्याउने व्यवस्था लागू गरिएको छ,’ बुढाथोकीले भने, ‘पहिला यहीं रहेका कैदीहरू पनि बिरामी भएँ भन्दै आफूखुसी रोजेको अस्पताल जान सक्थे । तर कारागार अस्पताल सञ्चालन भएपछि त्यो रोकिएको छ । बिरामी भए पहिला हामीकहाँ आउनुपर्छ । यहाँ उपचार सम्भव नभए मात्रै अन्यत्र रेफर गर्छौं ।’

पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई पनि स्वास्थ्यमा असहज महसुस भएपछि सुरुवातमा कारागार अस्पतालकै आपत्कालीन सेवामा ल्याइएको मेसु बुढाथोकीले बताए । उनका अनुसार परीक्षणका क्रममा मुटुमा समस्या रहेको पाइएपछि त्रिवि शिक्षण अस्पतालस्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिस भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा उपचारका लागि रेफर गरिएको थियो । 

केन्द्रीय कारागार अस्पतालले थप उपचारका लागि रेफर गर्नुपरेमा काठमाडौंका २१ अस्पतालसँग प्राथमिकताका आधारमा सम्झौता गरेको मेसु बुढाथोकीले बताए । भने, ‘पहिलो, दोस्रो र तेस्रो गरेर प्राथमिकताका आधारमा अस्पताल तोकेका छौं । पहिलो प्राथमिकतामा १४ सरकारी अस्पताल छन् । त्यहाँ उपचार सम्भव नभएमा एक निजी प्रयोगशालासहित ४ अन्य सरकारी अस्पतालसँग पनि सम्झौता गरिएको छ । त्यहाँ पनि उपचार सम्भव नभए अन्य २ निजी अस्पतालसँग पनि सम्झौता गरिएको छ ।’ बाहिरका अस्पतालमा उपचार गराउनुपरेमा पनि कैदीलाई निःशुल्क उपचार उपलब्ध हुने उनले बताए । 

हाल केन्द्रीय कारागार अस्पतालमा १२ जना कैदीको क्यान्सरको उपचार, ४ जनाको नियमित डायलसिससम्मको उपचार भइरहेको छ । ‘केही बन्दीहरूको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नेसम्मको तयारी भइरहेको थियो । तर, उनीहरूबीचमा नै कैदमुक्त भएर गए,’ मेसु डा. बुढाथोकीले भने, ‘अहिले हामीकहाँ नियमित उपचार गराइरहेका बिरामीमध्ये सबैभन्दा महँगो उपचार क्यान्सरकै हो ।’ उनका अनुसार कैदीहरूलाई सामान्य शल्यक्रियादेखि मिर्गौला प्रत्यारोपणसम्म नै गराउन परे पनि त्यसको सम्पूर्ण खर्च सरकारले नै बेहोर्ने गरेको छ । केन्द्रीय कारागार अस्पतालको तथ्यांकअनुसार, बाहिर उपचारका लागि रेफर भएका बिरामीको खर्च मात्रै यो आर्थिक वर्षमा करिब ८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कारागार अस्पतालका लागि भने सरकारले यस आर्थिक वर्ष ११ करोडको बजेट दिएको छ । जुन अझै अपुग रहेको डा. बुढाथोकी बताउँछन् ।

केन्द्रीय कारागारमा रहेका कैदीमध्ये २०८०/८१ मा मात्रै १ सय ३४ जनाको विभिन्न प्रकारका शल्यक्रिया सरकारी खर्चमा गराइएको थियो, जसमा ३३ जनाको आँखाको शल्यक्रिया गरिएको थियो । केन्द्रीय कारागार अस्पतालमा शल्यक्रियाको सुविधा नभएकै कारण प्रायः वीर अस्पताल र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा शल्यक्रियाको व्यवस्था मिलाइएको छ । 

डा. बुढाथोकीको दाबीअनुसार क्यान्सरको उपचार भइरहेका बिरामीहरूका लागि मासिक रूपमा नै करिब एक लाख रुपैयाँ हाराहारी लाग्छ । यस्तै डायलसिस गराइरहेका बिरामीहरूका लागि पनि मासिक ४०–५० हजार खर्च लाग्छ । ‘किमो नै महँगो पर्छ । त्यो किन्नै पर्‍यो । डायलसिस गर्नुपर्ने बिरामीलाई साताको तीन वटा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘केही महिनाअघि केही कैदीको मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि पनि तयारी गरिएको थियो । तर, उनीहरूबीचमै कैद मिनाहा भएर छुटेपछि त्यसबारे थप फलोअप भने भएन ।’

उनका अनुसार कैदीहरूको उपचारमा धेरै नै खर्च लाग्न थालेपछि उनकै पहलमा स्वास्थ्य बिमा गर्ने कार्य पनि अगाडि बढाइएको छ । तर, धेरै कैदीले आफ्नो वास्तविक नाम, ठेगाना र परिचय नै पनि नबताउने हुँदा बिमाका लागि अप्ठ्यारो परेको छ । ‘हामीले सरकारलाई थुनुवा पुर्जीलाई नै उनीहरूको पहिचान मानेर बिमा गरिदिन आग्रह गरेका छौं । त्यो भयो भने स्वदेशी/विदेशी सबै थुनुवाको स्वास्थ्य बिमा हुन्थ्यो । अनि हामीलाई पनि आर्थिक भार कम हुन्थ्यो,’ उनले भने ।

‘हामीले कारागारमा भएका सबैको स्वास्थ्योपचारको जिम्मा लिएका छौं । हाम्रो अस्पतालमा उपचार हुन नसक्नेलाई मात्रै अन्यत्र रेफर गर्छौं, बाहिर उपचार गराउन प्रोत्साहित गर्दैनौं,’ डा. बुढाथोकीले भने, ‘कसैले पहिलादेखि नै कुनै चिकित्सकलाई देखाइरहेका रहेछन् भने पनि पहिला हामी स्वास्थ्य परीक्षण गर्छौं र साँच्चै त्यसको आवश्यकता छ भने मात्रै बाहिर पठाउँछौं ।’ केन्द्रीय कारागार अस्पतालको कुल स्वीकृत दरबन्दी ६८ जनाको भए पनि कुल ७६ जना अहिले त्यहाँ कार्यरत रहेका छन् । जसमा ८ विशेषज्ञ चिकित्सक, ९ मेडिकल अफिसर र १४ जना नर्सिङ स्टाफ रहेका छन् भने बाँकी विभिन्न विभागमा काम गर्ने प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीहरू रहेका छन् ।

कारागारभित्र रहेको अस्पतालमा बहिरंग सेवा मात्रै नभएर उपचारका लागि बिरामी भर्ना गर्नुका साथै इमर्जेन्सी सेवा पनि रहेको छ । त्यसैले त्यहाँ २ जना चिकित्सक भने २४ घण्टा नै रहने व्यवस्था मिलाइएको छ । विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई भने आवश्यकताअनुसार अनकल ड्युटीमा राखिएको छ । डा. बुढाथोकीका अनुसार उनले अस्पताल प्रमुखका रूपमा कार्यभार सम्हालेपछि उनले नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा पढेका दुई जना विशेषज्ञ चिकित्सकलाई पनि त्यहाँ काम गर्ने व्यवस्था मिलाएका छन् ।