अहिलेसम्म ८१ प्रतिशत काम सम्पन्न, फेरि एक वर्ष म्याद थप
काठमाडौँ — २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछिको पहिलो संसद् बैठक बस्ने लक्ष्यसहित सिंहदरबारमा निर्माण थालिएको संसद् भवन अझै अधुरै छ । २०७९ असोज १६ सम्म निर्माणको काम सक्ने भन्दै ०७६ असोज १६ मा यसको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर अहिलेसम्म निर्माण कार्यको प्रगति ८१ प्रतिशतमात्रै पुगेको छ ।
ताेकिएकाे समयमा काम नसकिएपछि चौथोपटक ०८१ चैत १८ सम्मका लागि गत असारमा म्याद थप गरिएको हाे । म्याद थप गरेको समयभित्र सक्ने गरी अहिले काम भइरहेको विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जनले बताए ।
२०८४ सालको निर्वाचनपछि हुने संसद् बैठक नयाँ भवन सिंहदरबारमा बस्न मिल्ने गरी निर्माणको काम पुरा हुन्छ त भन्ने प्रश्नमा महर्जन भन्छन, ‘निर्माण व्यवसायीले फटाफट काम गरिदिए त्यसभन्दा अघि नै काम सकिन्छ, अबको निर्वाचनपछिको संसद् बैठक साेही भवनमा बस्ने निश्चित छ ।’ सुरु सम्झौताअनुसार काम नसकिएपछि पहिलो पटक ०७९ चैत मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको थियो । पटक/पटक गरेर म्याद थप गर्दा पनि आयोजना कार्यालय नै संसद् भवन निर्माणको काम सकिनेमा सशंकित छ । ‘निर्माण व्यवसायीलाई छिटो काम सक्न दबाब दिइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सबैको ध्यान संसद् भवन निर्माणमा छ, अब थपिएको समयभित्र पनि काम नसकिए ठेक्का तोड्नेतिर नै जान्छौं ।’
यसको दोस्रो खण्डका रूपमा इन्टेरियर तथा फर्निसिङको काम २ अर्ब ३४ करोड ५४ लाख रुपैयाँमा केसी–श्यामसुन्दर–बानियाँ जेभीले ०८० असारमा लियो । ०८१ असारसम्ममा काम सक्नुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म काम सकिएको छैन । सुरुमा भवन निर्माण र दोस्रो खण्डमा इन्टेरियर/फर्निसिङको ठेक्का लगाइएको विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयले जनायो ।
निर्माण र इन्टेरियरको ठेक्का एकैचोटि नहुँदा पनि सबै काम एकैचोटि नभएको दाबी कार्यालयको छ । यसको सुरु ठेक्का ५ अर्ब ६८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ हो । अहिले यसको लागत संशोधन गरेर ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
यसको ठेक्का टुन्दी–सेक जेभीले लिएको हो । अहिलेसम्म निर्माणमा ४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । आयोजनाका अनुसार प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, कमन लवी, अति विशिष्ट व्यक्तिहरुको कार्यालय भवन, संसदीय दलको कार्यालय भवन, संसदीय समितिको भवन, संसदीय सचिवालयको भवन लगायत संरचना निर्माण भइरहेको छ । यता सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष चुनिएपछि प्राय: पहिलो काम संसद् भवनको निरीक्षण गर्ने र निर्देशन दिने नै हुन्छ ।
सहरी विकास मन्त्री फेरिएपिच्छे संसद् भवनको निरीक्षण गर्न छाड्दैनन् । फेरि नयाँ सहरी मन्त्रीको पहिलो काम पनि संसद् भवनको निरीक्षण गर्ने र छिटो काम सक्न निर्देशन दिने नै हुन्छ । त्यही परम्परालाई पछ्याउँदै उपप्रधान एवं सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले मंगलबार निरीक्षण गर्दै तोकिएको समयभित्र काम सक्न आयोजना प्रमुख, निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिएका छन् ।
