सडकले गाउँ जोड्ने भन्दै जथाभावी बाटो खन्दा बास मात्रै खोसिएन, गरिखाने खेतबारी पनि बाँझो पल्टिए
काठमाडौँ — भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिका– ४ पाङ्लुङका उद्धवबहादुर राईले जीवनभर कृषि पेसा अपनाए । अहिले ७५ वर्षको उमेरमा पनि मेलापातमा उत्तिकै घोटिन्छन् । तर, परिवारकै खाद्यान्न धान्ने सर्सिला खेतमा समेत केही वर्षयता परिश्रम गरेजति चित्तबुझ्दो उब्जनी हुन छाडेको छ ।
०३८/०३९ सालतिर उनले घरखेत बेचेर मधेश बसाइँ झर्न लागेका छिमेकीबाट निजी कुलोको सिँचाइ लाग्ने १५ रोपनी सर्सिला खेत किनेका थिए । खेत पुग्न इर्खुवा खोला किनारै किनार पर्ने तेन्जिङ हिलारी मार्ग भएर एक घण्टाजति ओरालो झर्नुपर्छ । पश्चिमपट्टिको पुवा खोलाबाट ल्याएको निजी कुलोले खेतलाई मनग्य सिँचाइ पुग्थ्यो । एक बाली मात्रै भए पनि ३० देखि ३५ मुरी धान फल्थ्यो । घरमा धान भित्रिन थालेपछि उद्धवबहादुरकी श्रीमती रत्नकुमारीलाई सात जनाको परिवारमा भान्सा थेग्न धेरै सजिलो भयो ।
६ वर्षअघि स्थानीय कृषि सडक सञ्जालले जोडिएको यहाँ डोजर लगाएर पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको खेतबारी भत्काउँदै, पुर्दै, क्षति गर्दै सडक खनिए पनि स्थानीयहरू गाउँमै गाडी चढ्न पाइने आशले खुसी थिए । जब कच्ची सडक पानी परेपछि भल बग्ने खोल्सो बन्यो, खेतबारीमा बर्सेनि क्षति बढ्न थाल्यो । सडकले सास्ती थपिदिएको कृषकहरूमध्येमा पर्छन् उद्धवबहादुर ।
०७४ माघमा तेन्जिङ याक्साडाँडादेखि सर्सिला खेत छेउ हुँदै मास्तिर जाल्पादेवी मावि र गाउँ–गाउँसम्म डोजर लगाएर सडकको ट्र्याक खोलिएको थियो । भिरालो र बलौटे जमिनमा खनेको सडकको माटो र बर्खे भल बगेर खेतबारी पुरिन्थे । दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचन हुनु एक वर्षअघि सडक स्तरोन्नति गरियो । सर्सिला खेत जोगाएर खनेको सडकमा मोड नपुगेको र पहिरो खस्ने जोखिम भएको भन्दै सडक खन्ने ठेक्का पाएकाहरूले कुलो हुँदै सडक लग्न दिन अनुमति मागे ।
चार दशकदेखि रोप्दै आएको खेत बाँझो हुने गरी कुलोमाथि सडक कुदाउने कुरा उनलाई ठिक लागेको थिएन । ‘आफू एक्लैले अवरोध गर्दा गाउँकै विकासमा असर पुग्छ भने किन नदिने’ भन्नेमा पुगे । उनले अनुमति दिए । अहिले सय मिटर जति कुलोको भागमा सडक पर्छ । पहिले खेतीको सिजन आएपछि कुलोमा खसेका पातपतिङ्गर एकपल्ट सोहोरे पुग्थ्यो । चार वर्षअघि कुलो हुँदै सडक खनेदेखि वर्षैपिच्छे तीन–चार पल्ट बनाउनुपर्छ । यसपछि सुरु भएको थियो उद्धवबहादुरको जीवनमा सडकले ल्याएको दुःख ।
पहिलो वर्ष सडकले भत्काएको कुलो पहिल्याउन हम्मेहम्मे पर्यो । वर्षैपिच्छे सडक हुँदै बग्ने भलबाढीले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, गेग्रान बोकेर कुलोमा थुपारिदिन्छ, ठाउँ–ठाउँ भत्किरहन्छ । मान्छे लगाएर मर्मत गर्दा वर्षैपिच्छे १५/२० हजार खर्च हुन्छ । खेतमा चाहिएका बेला सिँचाइ पुग्दैन । सिँचाइ नमिलेर उब्जनी घटेको छ । अचेल मुस्किलले १५ मुरी फल्छ । ‘तीन–चार पुस्ता पहिलेदेखिको कुलो बिगारेर फसाइदिए नि, निजी कुलो भनेर पालिकाले पनि नहेर्दो रहेछ,’ उद्धवबहादुरले कान्तिपुरसित भने, ‘सिँचाइ नपुग्ने भएर अलिकति कागती खेती पनि लगाएका छौं, बाँकी खेत जसरी भए पनि रोप्नैपर्ने हुन्छ, हाम्रो (परिवारको) अन्नदाता नै त्यही खेत हो ।’
सर्सिला खेत जाल्पादेवी माविमुनि पर्छ । सडकको दूरी याक्साडाँडादेखि जाल्पा माविसम्म झण्डै पाँच किमि उकालो छ । यो सडकले क्षति गरेको सर्सिला खेतमा मात्रै होइन, साल्पासिलिछो– ४ वासेप्लाका सञ्जीव खालिङ परिवारको खेतको तीन भागमध्ये एक भाग त अब कहिल्यै धान नफल्ने गरी बाँझै पल्टिएको छ । ०७४ सालमा खेतदेखि एक किमिमाथि सडकको ट्र्याक खोल्दा ठूला ढुंगा र माटोको थुप्रो खेतमा खसालिदिएका थिए । खेतको मुनितिरको भाग पनि सडकले काटियो । रुद्राक्षका विरुवा र गोठ पुरिए । खुकुलो र बलौटे माटो भएकाले पहिरो खसिरहन्छ । खेतमा भल पसिरहन्छ । पहिले ३० मुरी फल्ने खेतमा अहिले १५ मुरी फलाउन पनि मुस्किल पर्ने उनले बताए । ‘हामीले त खन्न नदिन रोक्न पनि खोजेकै थियौं, एक जनाले खन्न नदिएर विकास रोक्न नि भएन भनेर दियौं,’ सञ्जीवले भने, ‘अहिले खेतमा परेको मिहिनेत उठाउन गाह्रो छ, चामल किनेर खानुपर्छ ।’ सडक पर्ने खेतको समेत तिरो तिर्नुपरिरहेको उनले बताए । ‘हाम्रो खेत भएर सडक लगेको छ, अझ तिरो पनि तिरिरहेका छौं, जमिन सडकको भएपछि तिरो कम हुनुपर्ने हो नि !’ उनले थपे ।
पाङलुङका अर्का स्थानीय प्रकाश राई उक्त सडकले खेतीमा असर पारेको कुरामा सहमत छन् । तर विकास गर्दा विनाश हुने कुरालाई नकार्न नसकिने उनी बताउँछन् । ‘विकास पनि चाहिएकै छ, केही पाउन केही त गुमाउनै पर्यो, मेरो पनि खेतबारी मासिएकै छ,’ उनले भने । कृषक परिवारका अन्नदाता खेतबारी नै बिगारेर निर्माण गरिएको सडकमा सवारीका साधन चल्न पनि मुस्किल छ । ‘ठाउँ भिराइलो छ, पानीले खोलेर लान्छ, असारदेखि गाडी देख्न पाइँदैन, बाइक चलाउन पनि मुस्किल छ, गाडी चढ्न एक घण्टा हिँडेर गाउँपालिका पुग्छौं,’ प्रकाशले भने ।
जाल्पादेवी माविका शिक्षक विनोद राईले भलपानी निकास हुने नालीबिनै जथाभावी खनिएको सडक अलिअलि पानी पर्दा नै बेकामे हुने बताए । ‘भलबाढी निकास गर्ने नाली नबनाएपछि सडक पूरै कुलो जसरी बग्ने भैगो, बर्खामास हामी शिक्षक विद्यार्थीलाई विद्यालय आउन जान पनि पहिरोकै डर छ,’ उनले भने । उल्लिखित पात्रहरूले भनेझैं सडकले गर्दा पहाडी, भिराला तथा कमजोर भूबनोटमा अवस्थित खेतीयोग्य जमिन मासिने, उब्जनी घट्ने र समग्र जीविकोपार्जनलाई नै असर पार्ने गरेको छ । कृषि उब्जनी घटाउने थुप्रै कारणमध्येमा पर्छ जताततै निर्माण गरिएको सडक । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको कृषि गणना अनुसार पछिल्लो एक दशकमा देशभर १४ हजार ९ सय ६४ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन ‘स्वाइल इरोजन र फिजिकल डिग्रेडेसन’ (भूक्षय र भौतिक क्षयीकरण) भयो ।
तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्यांकविद् हेमराज रेग्मीका अनुसार भूक्षय, बाढीपहिरो, सुख्खा पहिरो, भूकम्पले मात्रै खेतीयोग्य जमिन नष्ट भएको छैन, सडक पनि यसमा मुख्य जिम्मेवार छ । ‘जथाभावी सडक खनिएको हुन्छ, अझ खन्नै नमिल्ने भूबनोट भएकामा पनि बाटो खन्ने प्रवृत्ति छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले गर्दा पानी परेपछि पहिरो खस्छ, खेतीयोग्य जमिनलाई नष्ट पार्छ, बगर बनाउँछ ।’ विपद्ले खेतीयोग्य जमिनमा पार्ने क्षति भौगोलिक अवस्थिति अनुसार फरक पर्छ । रेग्मी थप्छन्, ‘तराईमा भए समथर हुन्छ, यो वर्ष डुबान भए पनि अर्को वा दुई वर्षपछि खेती गर्न सकिने सम्भावना अधिक हुन्छ, पहाडमा त्यो सम्भावना एकदमै न्यून हुन्छ, उब्जनी गर्नै सकिंदैन ।’ आ.व. ०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार देशको करिब ६२ प्रतिशत परिवारको मुख्य पेसा नै कृषि हो । यसैगरी कुल जनसंख्याको ६७ प्रतिशत जनसंख्या कृषक परिवारभित्र रहेका छन् । यो तथ्याकंलाई आधार मान्ने हो भने पहाडी भेगमा कृषक परिवारका ७८ लाख ७७ हजार जनसंख्या सडकले खेतीयोग्य जमिनमा पार्ने क्षतिबाट धेरै वा थोरै प्रभावित हुन्छन् । ०७८ को जनगणना अनुसार पहाडको जनसंख्या कुल १ करोड १७ लाख ५७ हजार ६ सय २४ जना छ ।
भोजपुरको छिमेकी जिल्ला धनकुटाको ताङ्खुवा खोला जलाधार क्षेत्रमा पनि स्थानीय सडक निर्माणले साल्पासिलिछोका कृषकलाई जस्तै असर पारेको थियो । ०७७ सालमा प्रकाशित ‘ताङ्खुवा खोला जलाधार क्षेत्रमा कच्ची सडक निर्माण र खेतीजमिनमा यसले पारेको क्षति’ विषयक जर्नलका अनुसार संघीयता संरचनाको अभ्यासपछि त्यहाँका हरेक वडालाई जोड्ने सडक निर्माण गतिविधि बढ्यो । सडक निर्माण गर्ने उचित ज्ञान, सीप, डिजाइन प्रयोग नगर्दा जलाधार क्षेत्रको वातावरणीय स्रोत, कृषि र जीविकोपार्जनमा असर पारेको उल्लेख छ । ‘सडकले स्वाभाविक रूपमा स्थानीयलाई बजार, शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचमा जोड्छ,’ जर्नलमा भनिएको छ, ‘सडक निर्माण गर्दा जमिन काट्ने, पर्खाल र ड्रेनेज निर्माणमा गर्ने इन्जिनियरिङ नअपनाउँदा यस्ता सडकले नाटकीय रूपमा जमिन नष्ट गरेको छ र जलाधार क्षेत्रका समुदायको जीविकोपार्जनमा जोखिम अत्यधिक बढाएको छ ।’
भोजपुर र धनकुटामा मात्रै होइन, यस्तो क्षति कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका बस्ती–बस्तीमा भेटिन्छ । ०७४ सालअघिसम्म खेतीबारीकै उत्पादनले मनग्य खान पुग्ने परिवारसमेत जतासुकै खनिएका सडकको चपेटामा परेर भारतमा मौसमी मजदुरीमा जान बाध्य छन् । कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले बिना अध्ययन ०७४ सालमा दैलेखको नारायण नगरपालिका–४ भिरमौरादेखि डुंगेश्वर गाउँपालिकासम्म र नारायण नगरपालिकाले ०७८ सालमा वडा नं. ४ को भैसीखोरदेखि भिरमौरासम्म सडक निर्माण गरेपछि खानेपानी मुहान र सिँचाइ कुलो पुरिएर २८ कृषक परिवारको खेती उब्जनी तहसनहस पार्यो । ८ परिवारको खेतीयोग्य जमिन पुरिएर बगर बन्यो । सडक पहिरो खसेर बाँकी परिवारको खेतीयोग्य जमिन बर्सेनि पुरिंदैछ । ‘खेती गर्ने जमिन र उब्जनी घट्दै गएपछि यहाँ मानिसहरूलाई दुई छाक टार्न भारत जानुपर्ने र खाडी मुलुक जानुपर्ने दबाब बढेको छ,’ दैलेखका खाद्य अधिकारकर्मी प्रकाश नेगीले भने ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार संघीय सरकारबाट विस्तार गरिएका सडक ३४ हजार २ सय ६७ किमि र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट विस्तार गरिएका ६७ हजार २ सय ४६ किमि गरेर हालसम्म देशभर कूल १ लाख १ हजार ५ सय १३ किमि लम्बाइको सडक सञ्जाल जोडिएको छ । यो आव ०८०/०८१ को फागुनसम्मको तथ्यांक हो । अर्थ मन्त्रालयले गत जेठ १३ मा प्रकाशित गरेको आर्थिक सर्भेक्षण प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश र स्थानीय स्तरका सडक सञ्जालमध्ये सबैभन्दा बढी ५५ प्रतिशत पहाडमा, २९ प्रतिशत तराईमा र १६ प्रतिशत हिमाली भेगमा निर्माण गरिएका छन् । तर, हचुवामा खनिएका अधिकांश स्थानीय सडकले सर्वसाधारणलाई सुविस्ता भन्दा पनि थप सास्ती थपेको छ ।
०७८ असोज ३१ देखि कात्तिक ३ सम्मको बेमौसमी वर्षासँगै बाढीपहिरो आउँदा बझाङको खप्तडछान्ना गाउँपालिकामा ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएको थियो । खेतीबारी पुरिएर, बगेर नष्ट भए । स्थानीय जनप्रतिनिधिले सडक खनेर गाउँ–गाउँ जोड्ने बहानामा जथाभावी भारी उपकरण (डोजर) चलाउँदा भिरालो र कमजोर भूबनोट भएको खप्तडछान्नामा बाढी पहिरो गएको थियो । सरकारले घर बनाइदिने आश देखाएको ६ महिनासम्म कुरेर नपाएपछि यहाँका थुप्रै बाढीपहिरो पीडितले दोस्रो स्थानीय तहको चुनावको मुखैमा गाउँ छाडेका थिए । बस्ने बास र गरिखाने खेतबारी नै नरहेपछि उनीहरू मजदुरी गर्न भारत गएका हुन् ।
सडकलाई विकासको मुख्य आधार भनिए पनि जथाभावी निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले कृषिमा आधारित जीविकोपार्जनलाई असर पारेको छ । जस्तो देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्र (कृषि, वन तथा मत्स्यपान) को योगदान नै घटिरहेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा ३.५८ प्रतिशतले घटेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अभिलेख अनुसार गत आवमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २३.९२ प्रतिशत थियो भने आव ०७५/०७६ मा २७.५ प्रतिशत थियो ।
कुनै पनि योजना वा आयोजना सञ्चालन गर्दा वातावरणीय, सामाजिक तथा जीविकोपार्जनमा असर हुन नदिन वा भैहाले रोकथाम गर्न सरकारले वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावली बनाएको छ । तर, प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनै सकेको छैन । कार्यान्वयन नहुँदा पनि प्रभावितहरूले ‘विरोध’ गरिहाल्दैनन् । ‘सडक मान्छेले चाहेको हुन्छ, सिधा डिजाइन भएको छ भने पनि मिलेसम्म दुई किमि घुमाएर मेरै आँगन भएर निर्माण गर भन्छन्,’ अधिवक्ता अनिलकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यही भएर वातावरणीय पक्षबाट हेर्दैनन्, यसरी निर्माण गर्दा असर पर्छ नै, परे पनि ‘विकासविरोधी’ होइने मनोदशाले बोल्दैनन् ।’
काठमाडौं स्कुल अफ लका सह–प्राध्यापक समेत रहेका श्रेष्ठले हालसम्म सिँचाइ, खानेपानी र सडकमा आयोजना र निर्माण व्यवसायीबीच परेका सयभन्दा बढी मुद्दामा कानुन व्यवसायीका रूपमा मध्यस्थको काम गरेका छन् तर सडक आयोजनामा वातावरणीय मुद्दाहरू आएको जानकारीमा नरहेको उनले बताए । ‘अन्य आयोजनाका वातावरणीय मुद्दाहरू आउने गर्छन्, सडकलाई लिएर वातावरणीय मुद्दा परेको मेरो ‘नोटिस’मा आजसम्म भेटेको छैन,’ उनले थपे ।
