काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समिति बैठकमा सांसद बिन्दाबासिनी कंसाकारले जीवनको पछिल्लो ११ वर्षमा भोग्नुपरेका पीडा र अथाह अन्याय सुनाइन् । समितिको बिहीबारको बैठकमा कानुनमन्त्री पदम गिरी, मन्त्रालयका अधिकारी र सांसदले उनका कुरा मौन ढंगले सुनिरहे । सांसदको बोलीलाई पुष्टि गर्ने फरक–फरक समयका तस्बिर प्रोजेक्टरमार्फत बैठक कक्षमा देखाइएका थिए ।

‘म कसरी बाँचेकी छु मलाई र मेरो परिवारलाई मात्रै थाहा छ,’ सांसद कंसाकारले अदालतबाट एसिडपीडितका पक्षमा भएको फैसला कार्यान्वयनको माग गर्दै गहभरि आँसु पार्दै आफ्ना कुरा राखेकी हुन् । समिति सदस्यसमेत रहेकी सांसद कंसाकारले निवेदन नै दर्ता गराएर आफूमाथि भएको घटनाबारे अदालती फैसलाको कार्यान्वयन माग गर्दै आएको बताइन् ।

मकवानपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलराज विष्टले २०७६ फागुन १५ मा गरेको फैसला कार्यान्वयनको माग गर्दै कंसाकार आफैं सदस्य रहेको संसदीय समितिको विषय बनेकी हुन् । समितिमा उनले उपचार गर्दा लिएको ऋण तिर्न नसकेर एउटा घर लिलाम भएको र अर्को घर लिलामीका लागि बैंकबाट निरन्तर सूचना जारी भइरहेको बताइन् । व्यवसाय गर्न बुबाले ऋण लिएको र त्यसै बेला आफूमाथि एसिड प्रहार भएपछि ऋण लिएको रकम उपचारमा खर्च हुँदा तिर्न नसकिएको उनको भनाइ थियो । 

रास्वपा सांसद बिन्दाबासिनी कंसाकार । तस्बिरहरू : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर

अदालतको फैसलाअनुसार उपचारमा लागेको रकम सरकारले दिएमा एउटा घर त जोगिन्छ कि भन्ने आशासहित कंसाकारले आफूले संसदीय समितिमा विषय प्रवेश गराएको बताइन् । ‘हेटौंडामा दुई वटामध्ये एउटा घर लिलाम भइसकेको छ र अर्को लिलाम हुने प्रक्रियामा छ । बारम्बार नोटिस आइरहेको छ । मेरो बैंक अकाउन्ट फ्रिज गरिएको छ । मैले चाहेको बेलामा आफूले पाउने भत्ता निकाल्न पाउँदिनँ । मैले आफ्नो अकाउन्ट प्रयोग गर्न पाइरहेकी छैन,’ उनले संसद् र अदालतको कार्यभार सम्हालिरहेका कानुनमन्त्रीलाई प्रश्न गरिन्, ‘एउटा नागरिकले पाउने न्याय यही हो ? आज त म सांसद छु । नेपालको न्यायले साँच्चै नै एउटा तेजाब आक्रमणमा परेकी पीडितलाई सम्बोधन गर्छ त ?’ उनले ११ वर्षमा आफूले भोगिरहेका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र आर्थिक पीडा सहेर बाँच्नुपरेको र न्यायालयले तोकेको उपचार खर्चसमेत सरकारले नबेहोर्दा परेका दुःख संसद्मा राखेकी थिइन् । 

एसिडपीडितले कहिले न्याय पाउँछन् त भन्ने प्रश्नको जवाफ मन्त्री गिरीसँग पनि थिएन । कंसाकारमाथि भएको घटनालाई पाशविक अपराधको संज्ञा दिँदै मन्त्री गिरीले त्यसलाई जस्तोसुकै शब्दमा निन्दा गरे पनि कम हुने बताए । कंसाकारमाथि एसिड आक्रमण भएका बखत पीडकलाई कारबाही गर्ने कानुनसम्म नभएको उनले बताए । पछिल्लो समय एसिडपीडितलाई छिटो न्याय र क्षतिपूर्ति दिनका लागि कानुन आएको कुरा गिरीले समितिसमक्ष राखे । कंसाकारमाथि भएको घटना र फैसलाअनुसार उपचार खर्च नपाएको विषय गम्भीर रहेको बताउँदै मन्त्री गिरी भावुक भए । उनले कंसाकारको व्यथा सुनेपछि आँसुले भिजेका आँखा पुछे ।

अदालत मातहतका निकाय र सरकारका अधिकारीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म फैसलाको प्रति पेस गर्दा ‘हुन्छ’ भन्ने आश्वासन पाए पनि लामो समय कुर्दासम्म कार्यान्वयन नभएपछि कंसाकारले संसदीय समितिमा निवेदन दिएकी थिइन् । सोही निवेदनका आधारमा समितिले दोस्रो पटक बिहीबार छलफल गरेको थियो ।

२०७० वैशाख ९ मा बिहान कंसाकार हेटौंडास्थित आफ्नै पसलमा बसिरहेका बेला भारत उत्तरप्रदेशका दिलीपराज केशरीले अनुहारमा एसिड छ्यापेका थिए । ३८ वर्षीय केशरीले त्यतिबेला २० वर्षकी कंसाकारलाई विवाहको प्रस्ताव राखेको र त्यो अस्वीकार गरेको झोकमा एसिड प्रहार गरेका थिए । एसिड प्रहारपछि उनलाई भगाउनका लागि धनुषाका सञ्जयकुमार मण्डलले सहयोग गरेका थिए । ६ वर्षसम्म केशरी र मण्डल भारत गएर लुके । प्रहरीले केशरीलाई २०७६ कात्तिक १४ र मण्डललाई कात्तिक २१ मा पक्राउ गरेको थियो । दुवै अपराधी पक्राउ परेपछि २०७६ फागुन १५ मा जिल्ला न्यायाधीश कमलराज विष्टले केशरीलाई ८ वर्ष कैद र १ लाख जरिवानाको फैसला सुनाए । मण्डललाई २ वर्ष ६ महिना कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकियो । 

अदालतले पीडित कंसाकारले १ करोड १४ लाख ८५ हजार उपचार खर्च पाउने फैसला पनि गरेको थियो । ‘पीडितको उपचार खर्चमा लागेको रकम पीडकबाट भराउने र नसकिए सरकारले उपयुक्त ठहर्‍याएको रकम पीडितले पीडित राहत कोषबाट लिन पाउने’ भनेर फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलाअनुसार अपराधमा संलग्न केशरीले आधा कैद सजाय काटेका छन् भने मण्डल रिहा भइसकेका छन् । 

यता पीडित कंसाकारले भने फैसला कार्यान्वयनका लागि अदालत, सरकारदेखि संसद्सम्म संघर्ष गरिरहनुपरेको छ । २०७७ वैशाख १३ मा फैसला प्रमाणीकरण भई हातमा परेदेखि कंसाकारले कार्यान्वयनको आशामा हेटौंडादेखि काठमाडौंसम्म विभिन्न निकायमा धाइरहेकी छन् । क्षतिपूर्ति दिलाउन सकिए गर्वको कुरा हुन्छ भनेरै जिल्ला अदालतका कर्मचारीले तीन वर्ष बिताए । ‘उपचार खर्च पाउने भनेर अदालतले मेरा नाममा फैसला गरेको हो । सरकारले यो पैसा खाइसक्यो भन्ने सोच पनि आएको थियो,’ शुक्रबार संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा उनले भनिन् ।

एसिडले पोलेको अनुहार र जीउ केही तंग्रिएपछि कंसाकार राजनीतिमा सक्रिय भइन् । २०७९ चैतमा उनी रास्वपाबाट सांसद बनिन् । त्यसपछि उनले फैसला कार्यान्वयन कसरी गराउन सकिन्छ भन्नेमा सोच्न लागिन् । सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले उनलाई ‘तपाईंको यो केस धेरै अगाडिको हो, अहिलेसम्म किन क्षतिपूर्ति पाउनुभएन त ? भनी सोधिन् । मल्लले उक्त रकम पीडितलाई दिने फैसला यसअघि नभएको पनि कंसाकारलाई बताइन् । न्यायाधीश मल्लले पीडित राहत कोष जान पनि सुझाइन् । 

उक्त सुझावअनुसार कंसाकार पीडित राहत कोष पुगिन् । करिब ४ महिना पहिले कोषबाट फोन आयो र भनियो ‘तपाईंको यो रकम धेरै ठूलो भएकोले हामीले निर्णय लिन नसकेका कारण कानुन मन्त्रालयमा चिट्ठी पठाएका छौं ।’ त्यसपछि तत्कालीन कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय लिनुपर्ने र त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुपर्ने बताए । सचिवले भने ‘सरकारलाई उपयुक्त लागेको रकम मात्रै उपलब्ध गराउने’ फैसला भएको तर्क राखे । कानुन मन्त्रालयमा सचिवको फैसलाको व्याख्याले निराश भएकी कंसाकार लागिन्, प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्न । तर, प्रधानमन्त्रीले ‘हुन्छ’ भनेको महिनौं बितिसक्दा पनि के भयो भन्ने जवाफ आफूले नपाएको कंसाकारले सुनाइन् । जतिगर्दा पनि अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएपछि कंसाकारले आफ्नै पार्टी सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पत्र लेखिन्, गत वैशाख ३० मा । ‘मौखिक रूपले भनेर हुँदैन, निवेदन नै दिन्छु भनेर गृहमा निवेदन दिएकी हुँ,’ उनले भनिन् । 

त्यसबाहेक उनले कानुन मन्त्रालय, महिला मन्त्रालय र संसद्को महिला समितिलाई पनि पत्र लेखिन् । जेठ १ मा संसदीय समितिमा निवेदन दर्ता गराइन् । ‘म‍ प्रतिनिधिसभा सदस्य छु । सांसदको हैसियतले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग भेट्न पाइरहेकी छु । तर एउटा सर्वसाधारण यसरी नै धाउनुपरे त क्षतिपूर्तिको रकम त त्यत्तिकै सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘अदालतको फैसलाअनुसारको रकम कसले दिने ?’ अदालतले क्षतिपूर्ति कति पाउने हो भन्ने स्पष्ट नलेखेकाले पनि समस्या परेको उनको बुझाइ छ । 

फैसलामा भविष्यमा हुने उपचार खर्च पनि दिनू भनेर सरकारका नाममा फैसला गरेको छ । तर, उनी भने पहिले भएको उपचारकै खर्च नपाएर विभिन्न निकाय धाउनुपरेको छ । ‘भविष्यमा पनि उपचार हुन्छ र त्यो खर्च पनि दिनुपर्छ भन्ने फैसलामा लेखिएको छ । दिनु त पर्छ तर कसले दिने ? तर त्यो उपचार गरेको बिल कहाँ लगेर बुझाउने ? त्यो फैसला देखाएर मैले कहाँबाट लिने पैसा ?,’ भनिन्, ‘पीडितलाई प्रक्रिया थाहा हुँदैन, कर्मचारीले त्यत्तिकै घुमाइदिन्छन् ।’

अदालतमा पेस गरिएको बिलका आधारमा अदालतले १ करोड १४ लाख ८५ हजार उपचार खर्च पाउने फैसला गर्‍यो । उपचार खर्चका लागि भने उनका बुबा मधुसुधन कंसाकारले व्यवसाय गर्न निकालेको ऋण रकम प्रयोग गरिएको थियो । अहिले त्यो ऋण लिनका लागि धितो राखेका घरमध्ये एउटा लिलाम भइसकेको छ भने अर्को लिलामीको प्रक्रियामा छ । बुबाछोरीको बैंक खाता पनि रोक्का भएको छ । सांसदको तलब काठमाडौंमा खान र बस्नमै सकिने गरेको उनले सुनाइन् । 

कंसाकार अहिले पनि उपचार गराइरहेकी छन् । ‘भारत तमिलनाडुको मदुरईको अस्पताल जाने गरेकी छु । कोभिडभन्दा अघि नियमित गएँ, त्यसपछिको दुई वर्षमा गएकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘१ वर्षपछि फलोअपमा बोलाएको दुई वर्ष भइसक्यो, जान पाएकी छैन । घर लिलामको सूचना आएको आयै छ, छोड्न भएन । त्यहाँ जान, उपचार गर्न र फर्केर आउन १५ देखि २० दिन लाग्छ ।’

उपचारका लागि विगतमा जोगाएर राखेको र सांसद बनेपछि तलबबाट बचत गरेको रकम बैंकमा रहेको र खाता फ्रिज हुँदा त्यो पनि प्रयोग गर्न नपाएको उनले बताइन् । ‘उपचारका लागि पैसा जम्मा गरेको सिटिजन्स् बैंक हेटौंडा शाखामा रहेको खाता बन्द गरिदिएको छ । महिनामा कहिले २ हजार कहिले ३ हजार बाँकी हुन्थ्यो । यो पैसा चलाउन मिलेको छैन,’ उनले भनिन् ।