काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार बोलाएको बैठकमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र दलका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीको सहभागिताले वर्तमान सत्ता गठबन्धनप्रति धेरै खालका संशयहरु उत्पन्न भएका छन् ।

बुढानीलकण्ठमा करिब दुई घण्टा चलेको त्यस बैठकपछि चौधरीले कान्तिपुर टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा ‘माधव नेपाल चाँडै नै प्रधानमन्त्री हुने’ भनेर गरेको भविष्यवाणीले राजनीति थप तरंगित भएको छ । के चौधरीले भनेजस्तै माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुने राजनीतिक कोर्स अघि बढ्दै छ त ?

खासमा देउवाले मधेस प्रदेशमा एमाले र माओवादी गठबन्धनको सरकार बनाउन दिने कि जसपा नेतृत्वकै सरकारलाई विश्वासको मत दिएर निरन्तरता दिने भन्ने सवालमा छलफल गर्न बैठक बोलाएका थिए । एमाले र माओवादी अलग भएपछि मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव अल्पमतमा परेका छन् । उनले जेठ २३ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका बेला केन्द्रीय सरकारबाट बाहिरिएका जसपा अध्यक्ष यादवले देउवासँग मधेस प्रदेश सरकार जोगाउन अनुरोध गर्दै आएका छन् । कांग्रेस र लोसपाको समर्थनले मात्रै पनि जसपा नेतृत्वको मधेस–प्रदेश सरकार जोगिदैन । यादव र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतको सम्बन्ध  पानी बराबारको छ । उनले समर्थन गर्ने संभावना नभएपछि देउवाले बैठकमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई डाकेका हुन् ।

केन्द्रीय गठबन्धनकै विषय हुन्थ्यो भने  देउवाले राप्रपालाई पनि बैठकमा बोलाउँथे । राप्रपालाई नबोलाएर कांग्रेस, जसपा, एकीकृत समाजवादी र लोसपाबीचको मात्रै छलफल मुलतः मधेस–प्रदेश सरकारकै विषयमा केन्द्रित भएको कुरामा द्वविधा छैन् । मधेस प्रदेशमा कुल  १ सय ७ सीटमा यी चार दल मिल्दा ५५ सीट हुन आउँछ । जसले सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकार जोगाउन सक्छ । 

जसपा अध्यक्ष यादवकाअनुसार केन्द्रीय छलफलको विषय मधेस–प्रदेशको सरकार भएपनि कुराकानी यतिमै सिमित भने थिएन । केन्द्रीय गठबन्धनको बिकल्प खोज्ने सम्मको त्यहाँ छलफल भएका थिए । ‘केन्द्रको गठबन्धन पनि परिवर्तन गर्ने प्रयास भइरहेको हो भन्ने कान्तिपुरको प्रश्नमा यादवको भनाई थियो,‘गठबन्धन परिवर्तन हुनै नसक्ने र असंभव कुरा होइन । कुनैपनि सरकार नेपालमा स्थायी प्रकृतिका छैनन् । तर, तुरुन्त हुने अवस्था भने देखिँदैन ।’ 

देउवाले बोलाएको बैठकमा नेपालको सहभागितालाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नै सबैभन्दा बढी झस्केका छन् । दाहालको त्यहिँ मनोविज्ञान बुझेरै बिहीबार बिहानै एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल बालुवाटार हानिदै आफ्नो पार्टीको समर्थन वर्तमान गठबन्धनकै पक्षमा भएको भनेर आश्वस्त पार्न खोजे । दाहालले टेलिफोनबाट नेपालसँग पनि कुराकानी गरे । सरकारको आयुलाई लिएर भइरहेको टिकाटिप्पणीलाई बिराटनगर पुगेर प्रधानमन्त्रीले खण्डन गर्दै भने,‘माधवजीको व्यवहार केही पहिलादेखि प्रतिपक्षसँग पनि र सत्तापक्ष सँगपनि जोडिने जस्तो देखिएको थियो । आज बिहान म सँग कुरा हुँदा माधवजी वर्तमान समीकरणभन्दा बाहिर नभएको र नहुने पनि कुरा ‘क्लियर’ गर्नु भएको छ ।’

यसअघि पनि बैकल्पिक गठबन्धनको प्रयास नभएको होइन । देउवा, माधव नेपाल र यादव आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने गरी सक्रियता अघि बढाईएको थियो । यादव त्यतिबेला उपप्रधानसहित स्वास्थ्यमन्त्री थिए । सरकारमै बसेर भित्रभित्रै बैकल्पिक गठजोडमा लागेको सूचना पाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकै जोडबलमा जसपालाई विभाजन गराईएको थियो । १२ सीटको जसपा अहिले सग्लो छैन । बहुमत अर्थात् सात सांसदसहित अशोक राई नेतृत्वको नयाँ दल सरकारमा छन्, ५ सांसद सहित यादव पक्ष विपक्षी गठबन्धनमा छ । 

कति सम्भव छ वैकल्पिक गठबन्धन ?

सरकारमा सहभागी नभएका र समर्थन नदिएकामध्ये प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको ८८, राप्रपाको १४ उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाको ५, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाको ४ र जनमोर्चाको १ गरी  विपक्षी गठबन्धनमा जम्मा १ सय १२ सांसद छन् । बैकल्पिक सरकारका लागि १३८ सदस्य जुटाउन विपक्षी गठबन्धनलाई थप २६ सांसद आवश्यक पर्छ । 

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै तर्फको डुंगामा खुट्टा राख्दै आएका छन् । शक्ति बाँडफाँडमा नेपाललाई चित्त बुझेको छैन । त्यसमा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीको ‘हेपाइ’ शैलीले उनी सत्ता गठबन्धनमा उकुसमुकुसको स्थितिमा छन् । सत्ता र शक्तिको बाडफाँडमा नेपाल मुकदर्शक छन् । अनेकन दबाबकाबीच सुदुरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री त पाएका छन, तर मन्त्रिपषिद् विस्तारमै असहयोग भएको बताउँदै आएका छन् । वर्तमान गठबन्धन रभित्र कुनै भूमिका नपाएपछि नेपालले आफैं प्रधानमन्त्री हुनेगरी वैकल्पिक समीकरणको पक्षमा उभिएका छन् र  त्यसलाई देउवाको साथ र समर्थनले काम गरिरहेको उनी निकट नेताहरु बताउँछन् । 

एकीकृत समाजवादीको १० सीट जोड्दा १ सय २२सांसद मात्रै विपक्षीसँग हुन्छन् । अब उसका लागि १६ सांसदको अपुग हुन्छ । अपुग सांसद कसरी जुटाउने ? कांग्रेसका एक नेताका अनुसार देउवा निवासमा बुधबार भएको चार दलको बैठकमा यस बिषयमा पनि विमर्श भएको थियो । 

त्यस बैठकमा सहभागि भएका एक नेताका अनुसार जसपा विभाजनबारे अदालतमामा विचाराधीन मुद्दाको  अन्तिम सुनुवाईपछिनै बैकल्पिक गठबन्धनले निर्णायक मोड लिने वा नलिने तय हुनेछ । यदि, अदालतको फैसला यादवको पक्षमा आए एकीकृत समाजवादीसँग तत्काल पार्टी एकता गर्ने सम्मको तयारी छ । त्यति हुँदा पनि विपक्षी गठबन्धनमा बहुमत भने पुग्दैन । थप ९ सांसद आवश्यक पर्छ । सरकारलाई समर्थन दिएका तर सहभागी भइनसकेका जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ११ सांसद तान्न सक्दा मात्रै बहुमत पुग्ने हो । त्यतिबेला जनमत र नागरिक उन्मुक्ति नै निर्णायक शक्ति हुनेछन् ।

देउवा निवासमा भएको बैठकले पनि जसपा विभाजन सम्बन्धि अदालतमा परेको रिटमाथि अदालतले सुनाउने फैसला कुर्ने बाहेक अर्को बिकल्प नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । बैशाख २३ गते अध्यक्ष यादव विदेशमै भएकै बेला जसपा विभाजन भएको थियो । पार्टी विभाजन भएपछि उनी बैशाख २५ गते स्वदेश फिर्ता भए । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ निष्कृय रहेका बेला निर्वाचन आयोगले त्यसैलाई टेकेर दल विभाजनलाई मान्यता दिएकाले त्यसबिरुद्ध बैशाख ३१ गते यादव रिट लिएर अदालत पुगेका थिए । ‘जनता समाजवादी पार्टी नेपाल नामक राजनीतिक दलबाट छुट्टीइ बनेको जनता समाजवादी पार्टी नामक राजनीतिक दललाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम ५ बमोजिम निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने गरी आयोगबाट मिति २०८१/०१/२४ मा निर्णय भएकोले यो प्रमाणपत्र दिईएको छ’ आयोगले जसपाका अध्यक्ष अशोक राईलाई दिएको प्रमाणपत्रमा भनिएको छ । 

रिट उपर अदालतले जेठ २ गतेनै  अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै आयोगलाई सबै निर्णय र कामकारवाही यथास्थितीमा राख्न भनेको छ । जेठ ८ गते  छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । तर, हेर्न नभ्याईने भन्दै मुद्दाको सुनुवाई सर्दै आएको छ । 

कानुन कसरी निष्क्रिय भयो ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ०७८ साउन ३२ मा मन्त्रिपरिषद बैठकबाट राजनीतिक दलसम्वन्धी ऐनमा संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याउने काम गरेका थिए ।  राजनीतिक दलसम्वन्धी ऐन संशोधन गरी २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्व वा संघीय सांसदका आधारमा पार्टी फुटाउन सकिने प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याईएको थियो । त्यहिँ अध्यादेशको आधारमा एमालेबाट नेपाल र जसपाबाट महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा पार्टी विभाजन भई नयाँ दल बनेको थियो । त्यसपछि संसद्ले उक्त अध्यादेशलाई स्वीकार गर्ने प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाएन । संवैधानिक प्रावधान अनुसार राष्ट्रपतिबाट मिति ०७८/०६/ ११ देखि उक्त अध्यादेश स्वतः खारेज भयो । 

अध्यादेश खारेज भएपछि पुरानो ऐन स्वतः सक्रिय नुहने परम्परा छ । यो कानूनी भन्दापनि संसदीय परम्परासँग जोडिएको बिषय हो । संसदीय अभ्यासमा अध्यादेशले नयाँ व्यवस्था गरेका कानून स्वत खारेज भएपछि पुरानै ऐनको व्यवस्था जगाउन छुट्टै विधेयक संसद्मा लैजानुपर्छ । ‘संवैधानिक प्रचलन, तथा प्रचलित कानूनको मुल मर्म र भावना एवं राष्ट्रिय तथा अर्न्तराष्ट्रिय अभ्यास’ लाई हेरेर भन्ने बाक्यंश राख्दै विधेयक लैजाने प्रचलन छ । त्यहि प्रचलनअनुसार तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले २०८० माघ १८ गते  संसदमा विधेयक दर्ता गराएका थिए । 

‘संविधानको भाग २९ बमोजिम राजनीतिक दल सम्वन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७८ ले राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐन २०७३ को केही व्यवस्थाहरुमा संशोधन गरेको र संशोधन पश्चात मिति ०७८/०६/११ मा उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रचलित कानून बमोजिम खारेज भइसकेको हुँदा संवैधानिक प्रचलन, तथा प्रचलित कानूनको मुल मर्म र भावना एवं राष्ट्रिय तथा अर्न्तराष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई हेर्दा अध्यादेशले परिवर्तन गरेका कानूनी व्यवस्थाहरुलाई हटाएर ऐनको साविककै व्यवस्था कायम गर्न मुलतः संशोधन विधेयक आवश्यक हुने देखिएकाले राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐन २०७३ लााई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तयार गरिएको छ’ श्रेष्ठले दर्ता गरेको विधेयकको प्रस्तावनमा उल्लेख छ । 

विधेयकमा अध्यादेशले परिवर्तन गरेको दफा ३३ को उपदफा (२) को व्यवस्था हटाएर ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तिमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलवमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । 

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले २०८० जेठ ४ गतनै तत्कालीन गृहमन्त्री श्रेष्ठले दर्ता गरेर संसद्मा सूचना पुगिसकेको राजनीतिक दलसम्वन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक फिर्ता लिएका थिए । यसको मुख्य मकसदनै अदालतले यादवको पक्षमा फैसला दिएमा तत्काल अध्यादेश ल्याएर अशोक राई नेतृत्वको नयाँ दल कायम राख्ने थियो । जेठ ८ गतेनै अदालतले फैसला गर्न सक्ने अनुमानका आधारमा संसद्को अवरोधकाबीच लामिछानेलाई विधेयक फिर्ता लिन लगाईएको थियो । यसै कारण पनि संसदीय छानबिन समिति  बन्न ढिलाई भएको थियो ।  जेठ ८ गते सम्म सत्तारुढ दल खासगरी एमाले अध्यक्ष केपी ओली सहकारी प्रकरणमा छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउने पक्षमा देखिएका थिएनन । केही समय कांग्रेसको अवरोध कायम राख्ने पक्षमा ओली थिए । त्यसैको बाहनामा मात्रै संसद् अन्त्य गर्न सकिने ओलीलाई लागेको थियो । अदालतले नै हेर्न नभ्याउने भन्दै मुद्दा सर्दै गएपछि समिति बनाउन सत्तापक्ष लचक बनेको हो ।