काठमाडौँ — उच्च अदालत पाटनले कोरिया भाषा परीक्षाको आवेदन फारम भर्नका लागि कसैलाई रोक नलगाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
भाषा परीक्षामा आवेदन दिन नपाएको भन्दै परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवालीको इजलासले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले निवेदनहरुलाई आवेदन फारम भर्नबाट वञ्चित गरानु मानसिव नहुने आदेश गरेको छ । यो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका बखत निवेदको माग सम्बोधन हुने तर अहिले निवेदकहरुलाई अपूरणीय क्षति हुन सक्ने भन्दै अदालतले परीक्षा फारम भर्न दिन आदेश गरेको छ ।
कोरियन जहाज कम्पनीको कामदार र उत्पादक मूलक कामदार छनौट गर्ने प्रयोजनको लागि संचालन हुने कोरियन भाषा परिक्षाको लागि आवेदन फारम दिन यी निवेदकहरूलाई कुनै प्रतिवन्ध लगाएको नदेखिएको र सोही बमोजिमको भाषा परीक्षाको लागि मिति २०८०।४।१९ मा विपक्षी इपीएस कार्यालयबाट प्रकाशित सूचनाको बुँदा नं.५ (च) मा आवेदकको योग्यतामा सन् २०२३ भित्र EPS-TOPIK परीक्षाका लागि आवेदन नदिएको हुनुपर्ने भनि राखिएको शर्तले निवेदकहरूको रोजगार तथा श्रमको हक एवं संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमा आघात उल्लेख गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट परेको थियो ।
'२०५०।८।२५ मा वैदेशिक रोजगार विभाग ईपिएस कोरिया शाखाले निकालेको प्रेस विज्ञप्तिमा सो विवादका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरिरहेको र निष्कर्ष आउनासाथ सूचना प्रकाशित गरिनेछ भन्ने समेत उल्लेख भई विवाद समाधानका सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट प्रयास भएको समेत नदेखिँदा यी निवेदकहरूले माग गरेको विषयमा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम सुनुवाई हुँदाका बखत सम्वोधन हुने नै हुँदा निवेदकहरूलाई पर्न सक्ने अपूरणीय क्षति तथा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट यी निवेदहरूलाई आवेदन फारम भर्नबाट बञ्चित गर्न मनासिब नहुँदा निवेदकहरू लगायत निवेदक सरहका समान प्रकृतिका इच्छुक व्यक्तिहरूलाई उल्लेखित मिति २०६०।८ । १९ को सूचना बमोजिम मिति २०८०।९।२ बाट खुल्ला गरिएको आवेदन फारम भर्न रोक नलगाउनु र परिक्षा आवेदन फाराम भर्न दिनु दिलाउनु भनि विपक्षीहरूको नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जनाउ विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार गर्नू' आदेशमा छ ।
