काठमाडौँ — तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको दुई दिनपछि गत वर्ष पुस १२ मा एक टीभी अन्तर्वार्तामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नयाँ दिल्ली भ्रमण गर्ने चटारो देखाउँदै भने, ‘यसपटक मेरो पहिलो भ्रमण भारतबाटै हुन्छ ।’

त्यही समयमा दाहाललाई उत्तरी छिमेक चीनबाट ‘बोआओ फोरम फर एसिया’ का लागि पनि निम्तो आएको थियो । तर, दाहालले उक्त भ्रमणलाई प्राथमिकतामा राखेनन् । बरु नयाँ दिल्लीको आमन्त्रणलाई पर्खिए ।

दिल्लीबाट निम्तो आएपछि जेठ १७ मा तीनदिने भारत यात्रामा निस्किए । २०६५ साउनमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा बेइजिङबाट विदेश भ्रमण थालेका उनले २०७३ मा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भने पहिलो विदेश भ्रमणमा भारत नै रोजे । दाहालको तेस्रो भारत भ्रमणको शैली भने फरक रह्यो । सुरुआतमा केही सम्झौता हुन्न भनिए पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटवार्ताका दौरान दुई मुलुकबीचका महत्त्वपूर्ण विषय उठे । भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् नेपालबाट खरिद गर्ने वाचा गर्‍यो । केही सातापछि नै विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको नेपाल भ्रमणको दौरान सम्झौता हुनेगरी गृहकार्य भइरहेको छ ।

ऊर्जा सहकार्यपछि नेपालले उठाउनु पर्ने सीमा समस्या समाधान र लामो समयदेखि थन्किएर बसेको ईपीजी रिपोर्ट बुझाउने विषयमा भने प्रधानमन्त्री दाहालले समकक्षी मोदी सामु कुरा राखेनन् । दाहालले नेपालको आर्थिक, सामाजिक र रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेका पोखरा र भैरहवाका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको रुट परमिट ल्याउन सफल भएनन् । तर धार्मिक कूटनीतिमा भने दाहालको चर्चा/परिचर्चा भयो । उनले भारतको मध्यप्रदेश राज्यको उज्जैन पुगेर महाकालेश्वरको दर्शन गरे ।

प्रधानमन्त्री दाहाल साउन ७ देखि १० सम्म इटालीमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय नेसन्स फुड सिस्टम समिट–२०२३ मा सहभागी  भए । त्यसपछि भदौ ३० देखि असोज ४ सम्म संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८ औं महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क पुगे । दुवै कार्यक्रममा दाहालले नेपालको तर्फबाट विभिन्न विषय प्रस्ट रूपमा राखे भने संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्ता गरे । गुटेरेसलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिए । लगत्तै त्यहाँबाट असोज ६ देखि १३ सम्मको चीन भ्रमणका लागि उडेका दाहालले फर्केर काठमाडौंमा महासचिव गुटेरेसलाई स्वागत गरेका थिए ।

गुटेरेसको कात्तिक १२ देखि १५ सम्मको नेपाल भ्रमण दौरान दाहालले जलवायु परिवर्तन, शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामका रूपमा रहेको संक्रमणकालीन न्याय र नेपालले विश्व शान्तिमा नेपाली सेनाले यूएनको निलो हेलमेट लगाएर पुर्‍याएको योगदानको विषयलाई जोड दिए ।

त्यसपछि दाहाल मंसिर १३ देखि १७ सम्म यूएईमा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय पक्ष राष्ट्रहरू(कोप)को २८ औं सम्मेलनमा सहभागी भए । संयुक्त राष्ट्रसंघका तीन कार्यक्रमहरू र महासचिव गुटेरेसको नेपाल भ्रमणसँगै नेपालले उठाएका मुद्दाका कारण दाहालको सहभागिता सन्तोषजनक रह्यो । नेपालले रुस–युक्रेन मामिलामा होस् या इजरायल–प्यालेस्टाइनको समस्यामा प्रस्टसँग आफ्नो धारणा राखेर न्युयोर्क र जेनेभामा मतदान गर्‍यो । तर, सन् २०१४ देखि लगातार अध्यक्ष रहेको र नेपालमै सचिवालय रहेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) लाई अघि बढाउन भने दाहाल नेतृत्व चुकेको देखिन्छ । साथै, दाहालकै नेतृत्वले नेता तथा व्यापारीका निकटलाई राजदूतमा सिफारिस गरेर द्विपक्षीय सम्बन्धमा गम्भीर नभएको जस्तो देखियो ।

एक वर्षको अवधिमा दाहालले आफूले मात्र विदेश यात्रा गरेनन्, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलाई पनि पठाए । आधा दर्जनभन्दा बढी विदेश भ्रमण गरेका परराष्ट्रमन्त्री साउदको अमेरिका भ्रमण महत्त्वपूर्ण रह्यो । वासिङ्टन डीसी पुगेर साउदले अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए । उक्त अवसरमा दुई मुलुकबीचको ७६ वर्षे सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउनेदेखि अमेरिकाले नेपाललाई एसिया प्रशान्त क्षेत्रको एउटा असल मित्रको रुपमा व्याख्या गर्‍यो । केही वर्षदेखि विवादमा रहेको ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर सहयोगको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतालाई पनि यहि सरकारले कार्यान्वयनमा ल्यायो ।

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रूपक सापकोटा सरकारको एक वर्षे कार्यकालमा विदेश सम्बन्धमा प्रभावकारी रहेको मान्छन् । ‘छिमेकसहित शक्तिराष्ट्रहरूसँग नेपालले असंलग्नता, पञ्चशील सिद्धान्तको मान्यताअनुरूप स्वतन्त्रता र सन्तुलित सम्बन्ध राख्नेदेखि महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय मञ्चहरूमा प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन सफल भएको छ,’ उनले टिप्पणी गरे । उनको भनाइमा प्रधानमन्त्रीको दुई छिमेकमा भएको भ्रमण, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागिता, इटालीदेखि यूएईमा कोप–२८ सम्म नेपालले विश्वसामु आफ्ना मुद्दाहरूलाई प्रस्टसँग राख्न सफल भएको छ ।

पछिल्लो एक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको उपस्थिति देखिए पनि प्रधानमन्त्री दाहाल द्विपक्षीय कूटनीतिमा भारत र चीनसँग आवश्यकता र चाहेअनुसारको काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना पनि भएको छ । चीनले भारत भ्रमणअघि नै बोआओ सम्मेलनका लागि निम्तो दिए पनि त्यसलाई अस्वीकार गरेर असन्तुलित कूटनीति देखाएको भन्दै दाहालको आलोचना भएको थियो ।

चीन भ्रमणमा दुई मुलुकबीचको महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएन । चिनियाँ पक्षले चाहे पनि नेपाली पक्षले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) को प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन प्लानले अहिले नै अघि बढाउन चाहेन । तर चीनले नेपालले मान्दै आइरहेको ‘एक चीन नीति’ लाई बढावा दिएर ‘वान चाइना प्रिन्सिपल (सिद्धान्त)’ मा सहभागिता जनायो । नेपाल 'नीति'बाट 'सिद्धान्त'तर्फ गयो । चीनले अघि सारेको ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) मा नेपालले सहभागिता जनाए पनि ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (जीएसआई) मा अघि बढ्न चाहेन । जुन नेपाल जस्तो असंलग्न परराष्ट्र नीति कायम रहेको मुलुकका लागि सही निर्णय भएको वैदेशिक मामिलाका विज्ञ बताउँछन् ।

धार्मिक कूटनीतिका लागि भने दाहाल सरकारको आलोचना भयो । दाहालले चीनको भ्रमणमा पनि भारतकै जस्तै धार्मिक यात्राबाटै पूरा गरे । उनी तिब्बतको मानसरोवर घुम्दै स्वदेश फर्केका थिए ।

त्यस्तै अन्य केही घटनामा पनि सरकारको कूटनीति पहल अपेक्षाअनुरूप प्रभावकारी देखिएन । इजरायलमा अक्टोबर ७ मा हमास विद्रोहीले आक्रमण गरेपछि १० जना नेपाली विद्यार्थीको ज्यान गएको थियो । त्यसपछि इजरायलमा समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद स्वयं गएर चाटर्ड विमानमा नेपाल ल्याए । तर हमासको नियन्त्रण रहेका विपिन जोशीलाई छुटाउन भने सरकार सफल भएको छैन । साथै रुसी सेनामा गैरकानुनी रूपमा प्रयोग भएका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउने काममा पनि सरकारले ठोस पहल गर्न सकेको छैन ।

नेपालीहरु रुसी सेनाले प्रयोग गर्दा युक्रेनसँगको युद्धमा ७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने ४ जना नेपाली युक्रेनी सेनाको कब्जामा छन् । रुसमा कति नेपाली सेनामा भर्ती हुन गएकोबारे अझै प्रस्ट तथ्यांक ल्याउन समेत सरकारले सकेको छैन ।

एमाले विदेश विभागका प्रमुख राजन भट्टराई दाहालको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकारको एक वर्षे विदेश नीति हेर्दा यो नेपालको इतिहासमै कमजोर भएको मान्छन् । उनको भनाइमा राष्ट्र हितका अत्यन्तै ज्वलन्त मूल्यहरूलाई सम्झौता गरेर आफ्नो सत्ता टिकाउने काममा यो सरकारले कीर्तिमान नै कायम गरेको छ । भट्टराईका अनुसार यो सरकार आइसकेपछि वास्तवमा नेपालका केही आधारभूत विदेश नीतिका मामिलाहरूमा विचलन देखिएको छ । ‘सरकारले थ्रुपै विषयमा आफ्ना आन्तरिक मामिलाहरूलाई वैदेशिक विषयमा वैदेशिक शक्तिहरूसँग उनीहरुको धारणा बुझेर निर्णय लिने कुरा होस् या भारत भ्रमणकै क्रममा होस् । हाम्रो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिएका विषयहरूमा उठाउने सवालमा काम गर्न सकेको छैन,’ उनले भने,‘दाहालले भारत भ्रमणमा ईपीजी प्रतिवेदन र सीमा समस्याको बारेमा भारत रिसाउँछ भनेर कुरा उठाएनन् भने चीनसँग बीआरआई अगाडि बढाएर लिएर जाने कुरामा यो सरकारको जुन हिच्किचाहट देखिएको छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने अहिले बीआरआईको इम्प्लिमेन्टेसन प्लानमा हस्ताक्षर गर्ने कुरामा योजना भएन ।’

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक खड्ग केसी भने दाहाल सरकार द्विपक्षीय मामिलामा कमजोर देखिएको तर बहुपक्षीय सम्बन्धमा प्रशंसायोग्य भएको टिप्पणी गरे । ‘घोषित/अघोषित, लिखित/अलिखित जे भए पनि नेपालको विदेश नीतिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष दुई छिमेकीहरू हुन् । नेपालको सर्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण र संवर्धन नेपालको परराष्ट्र नीतिमा दुई छिमेकीमा सन्तुलन अपनाउने हो,’ उनले भने, ‘र, त्यसपछि विश्वशक्ति राष्ट्र र अन्य विकास साझेदारसहित मित्रराष्ट्रहरूलाई समेट्ने गरी बलियो बनाउने नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकता हो । तर प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा दक्षिणपट्टि (भारत) मा जे जे कुरा उठ्नु पर्ने र उठाउने भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो उठेन ।’

प्राध्यापक केसीको भनाइमा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ, भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको सीमा जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा कुरा उठेन । उनका अनुसार उत्तर (चीन) तिर केही उद्वेलित हुन्छ वा सम्बन्धमा सुधार आउला भन्ने सोचेका थियौं, त्यो हुन सकेन,' केसीले भने, ‘चीन गर्नको बीआरआईको प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन प्लानलाई अघि बढाउने कुरा त छाडिदिउँ, त्यसबारेमा छलफल समेत भएन ।’ उनले यूएनका महासचिवले नेपाल भ्रमण गरेर नेपाली सेनाले विश्व शान्तिको लागि खेलेको भूमिकाबारे  उल्लेख गरेको र त्यसले नेपाललाई फाइदा पुग्ने बताए । द्विपक्षीय र बहुपक्षीयमा मुलुककै हितमा भयो भन्ने नलागेको केसीको ठम्याइ थियो । अन्त्यमा एक वर्षको कामको नतिजाको परीक्षण गर्दै प्राध्यापक केसीले थपे,‘यो सरकारको विदेश नीतिमा औसतभन्दा पनि कम अंक प्राप्त गरेको छ ।’