सर्वोच्चको यो आदेशसँगै ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान २०६६/६७ र २०६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको हो ।
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउने गरी भएका निर्णयमा संलग्न मन्त्रिपरिषदका पदाधिकारीसमेतलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले आइतबार ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णयमा समेत संलग्नलाई अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान २०६६/६७ र २०६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुनसन्धान बाटो खुलेको हो ।
यसअघि अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आफ्नो क्षेत्राधिकार नरहेको भन्दै २०७६ माघ २२ गते विषेश अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको थियो ।
उक्त प्रकरणमा संलग्न रहेको भनेर प्रहरीले प्रक्राउ गरेका पूर्वकर्मचारी योगराज पौडेलका तर्फबाट परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यो आदेश दिएको हो ।
