नेपालमा जीसीआई कार्यान्वयन भएको चिनियाँ दाबी

पोखरामा आयोजित ‘ड्रागन बोट रेस फेस्टिभल’ को बिहीबार नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘भगिनी सहर पोखरा र लिन्झीको कला समूहले सिजाङ संस्कृतिको दृश्य भोज प्रस्तुत गरेका छन् । यो ड्रागन बोट रेस फेस्टिभलको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो । यो ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभको अर्को जीवन्त कार्यान्वयन हो ।’

चीनका लागि नेपालका राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ भने जीसीआई अहिले अध्ययनकै चरणमा रहेको बताउँछन् । ‘जीसीआई विश्व सभ्यतालाई एक ठाउँमा ल्याउने अवधारणा हो । यो अवधारणामा हामी अध्ययनकै क्रममा छौं । नेपाल सरकारले छलफल गरेर यसबारे निर्णय गर्छ,’ उनले भने ।

चिनियाँ अधिकारीले यही जेठ २९ मा मात्र चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनासँग जीएसआई (ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ) र जीसीआईमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए । बेइजिङस्थित जनबृहत् सभाहलमा तिमिल्सिनासँग भेटवार्ता गर्दै चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेस (एनपीसी) का स्थायी समिति अध्यक्ष चाओ लचीले जीएसआई र जीसीआईमा सहभागिता जनाउन आग्रह गरेका हुन् । जीएसआईमा पनि नेपाल सहभागी भइसकेको छैन ।

चीनका राष्ट्रपति सीले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को विभिन्न मुलुकका राजनीतिक दलहरूसँग गत मार्च १५ (चैत १) मा भएको उच्चस्तरीय संवादका क्रममा जीसीआईको प्रस्ताव गरेका थिए । चिनियाँ सरकारी सञ्चार संस्था सिन्ह्वाका अनुसार सीले प्रस्ताव गरेको जीसीआईले ‘मानव समाजको साझा विकास र प्रगतिका लागि ताजा र बलियो ऊर्जा प्रदान गर्नेछ ।’

‘मानवताको इतिहासमा विभिन्न सभ्यता अस्तित्वमा आएका छन्, विकसित भएका छन् र तिनले मानव समाजको समग्र विकासलाई बढावा दिएका छन् । विविधता सभ्यताको प्रमुख विशेषता हो,’ जीसीआईका सन्दर्भमा सिन्ह्वाले लेखेको छ, ‘इतिहास, संस्कृति, राजनीतिक प्रणाली र विकासका चरणहरूमा भिन्नताका बाबजुद पनि विश्वभरका देशहरूले शान्ति, विकास, समानता, न्याय, लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको साझा आकांक्षा र मानवताका मूल्यहरू राख्छन् ।’ आपसी सिकाइलाई प्रवर्द्धन गर्नु महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै जीसीआईबारे भनिएको छ, ‘दिगो शान्ति र कल्याणयुक्त संसारलाई महसुस गर्न हामीले जीसीआई अँगाल्नुपर्छ ।’

पूर्वपरराष्ट्र सचिव अर्जुनबहादुर थापा भने नेपालमा अध्ययनकै क्रममा रहेका बेला चीनबाट जीसीआई कार्यान्वयनको प्रतिक्रिया आउनुलाई स्वाभाविक मान्छन् ।शक्तिशाली देशहरूले आफ्नो प्रभाव बढाउनका लागि बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ), जीसीआई, जीडीआई, एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) लगायतका अवधारणा र कार्यक्रम ल्याइरहेको उनले उल्लेख गरे । ‘अहिले हाम्रो मायाले विदेशीले सहयोग गरेका होइनन्, उनीहरूले आफ्नो प्रभाव जमाउन खोजेका हुन् । जुन–जुन कार्यक्रम वा अवधारणा ल्याए पनि ती ग्लोबल नेतृत्व लिने र आफ्नो प्रभाव बढाउने रणनीतिअन्तर्गतकै हुन्,’ उनले भने ।

‘जीएसआई’ मा सहभागिता जनाउन चीनको ताकेता

भारत, चीन र अमेरिकाले आ–आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बढाउँदै लगेका बेला नेपाल ‘क्लाइन्ट स्टेट’ भएको पूर्वराजदूत थापाको विश्लेषण छ । ‘जबसम्म हामी क्लाइन्ट स्टेटबाट उम्किँदैनौं र हाम्रो रणनीति स्वायत्त हुँदैन,’ उनले भने, ‘हामी बलियो नभएसम्म यो गर र त्यो गर भन्छन् । हामी कमजोर भएका हौं ।’

चीनकै अर्को कार्यक्रम ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) मा नेपाल सहभागी भइसकेको छ । चीनकै बीआरआईमा नेपाल २०१७ मा पक्ष राष्ट्र बनिसकेको छ । चीनले यहीँ कार्यक्रमअन्तर्गत पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेको दाबी गर्दै आएको छ ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिहीबार चीनबाटै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय (चार्टर) उडान भयो । उक्त उडानपछि राजदूत छनले भनेका थिए, ‘चेङ्दु–पोखराको नयाँ हवाई रुटले चीन र नेपालबीचको हिमालयपार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कका लागि नयाँ उपलब्धिको संकेत गरेको छ । यो कनेक्टिभिटी नेटवर्क बीआरआईअन्तर्गत चीन र नेपालबीचको प्राथमिकतामा रहेको सहयोग क्षेत्र हो ।’

नेपाल सरकारका अधिकारीहरू भने बीआरआईअन्तर्गतका कुनै पनि योजना मुलुकमा अघि नबढेको बताउँछन् । चीनले भने चिनियाँ ऋण, निर्माण कम्पनी र डिजाइन भएकै आधारमा पोखरा विमानस्थललाई बीआरआईअन्तर्गत भन्ने गरेको छ ।