काठमाडौं, जनकपुर — कोशी प्रदेशमा एमालेसँग सत्ता–सहयात्रा निरन्तर राखेको माओवादी मन्त्रालय बाँडफाँटमा चित्त नबुझाएर जसपा नेतृत्वको मधेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मंगलबार कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेपछि माओवादीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिएको हो । संघमा भने जसपासहितको मन्त्रिपरिषद्मा माओवादीको नेतृत्व छ । 

मधेशका मुख्यमन्त्री यादवले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै कांग्रेसबाट २ र एकीकृत समाजवादीबाट १ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । यसअघि १ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री पठाएको माओवादीले थप १ मन्त्री मागेको थियो । आलोपालो मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने पनि उसको दाबी छ । थप मन्त्री नपाएपछि माओवादीका मधेश संसदीय दल नेता भरतप्रसाद साहले सरकारमा सहभागी आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिएका थिए । 

जसपाले आफूखुसी सत्ता सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै माओवादीले मुख्यमन्त्री यादवको विकल्पमा नयाँ सरकार निर्माण गर्ने संकेत दिएको छ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनप्रति असन्तुष्ट माओवादीसहित जनमत पार्टी र लोसपाले मंगलबार जनकपुरमा संयुक्त बैठक गरेका थिए । ‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेदेखि सरकार परिवर्तन गर्नेसम्ममा छलफल भयो,’ माओवादीका संसदीय दल नेता साहले भने, ‘तीन दलबीच सहकार्य गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको छ ।’

काठमाडौंमा शीर्ष नेताबीच भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री यादवलाई निरन्तरता दिने र सबै मन्त्रालय खाली गरेर नयाँ ढंगले मन्त्री र मन्त्रालय तोक्ने सहमति भएको संसदीय दल नेता साहको दाबी छ । ‘तर मुख्यमन्त्रीजीले आफूखुसी मन्त्री थप्नुभयो, त्यसैले हाम्रा मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएका छौं,’ उनले भने । 

मन्त्रिपरिषद् मंगलबार पुनर्गठन गर्दा जनमत पार्टीसँग रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय खोसेर मन्त्री वसन्तकुमार कुशवाहालाई जिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ । उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी एकीकृत समाजवादीका गोविन्द न्यौपानेलाई दिइएको छ । जनमत पार्टीका संसदीय दल नेता महेश यादवलाई झने सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट टुत्र्याइएको शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय दिइएको छ । सत्ता गठबन्धनको चौथो ठूलो दल लोसपालाई सामेल गराइएन । त्यसैले यी दुई दल असन्तुष्ट छन् ।

माओवादीलगायतसँग गत पुसमा बनेको गठबन्धन टुटेपछि एमाले सरकारबाट बाहिर छ । माओवादी, जनमत र लोसपाले समर्थन फिर्ता लिए मुख्यमन्त्री यादव अल्पमतमा पर्नेछन् । यी ४ दलसँग ५४ सांसद छन् । कांग्रेस, जसपा, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, संघीय समाजवादी र स्वतन्त्रसमेत गरेर ५३ सांसद छन् । कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकारमै रहेको माओवादी मधेशमा सरकारबाट बाहिरिएपछि शंका उब्जिएको जसपाका एक सांसदले बताए । ‘यो गठबन्धन केन्द्रमा निर्माण भएर सातवटै प्रदेशमा फैलिएको हो, गठबन्धनको भावनाअनुसार सबै दल आफ्नो महत्त्वाकांक्षा त्यागेर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । 

जसपाका प्रवक्तासमेत रहेका प्रदेश सांसद मनीष सुमन भने मधेशको राजनीतिमै माओवादीको अस्पष्ट व्यवहार रहेको बताउँछन् । सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय भएको हल्ला फिजाइए पनि मन्त्रीहरूले राजीनामा नगरेका उनको भनाइ छ । ‘आज (बुधबार) को संसद् बैठकमा माओवादी मन्त्रीहरू सांसदको लहरमा बस्नुभयो, संसदीय दल सत्ताधारीकै लहरमा थियो,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा देखिएको सामान्य असमझदारीलाई ठूलै उथपुथल भएको देखाउनमात्र खोजिएको हो ।’ माओवादी दुई मन्त्रालय नपाएपछि सरकारबाट फिर्ता हुने धम्की मात्र दिएको हुन सक्ने उनले बताए ।

खोजेको मन्त्रालय नपाएपछि चैत १७ मा संघीय सरकार छाडेको जनमत पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राखेको छ । मधेशमा सरकारको नेतृत्व गरेको जसपासँग चरम द्वन्द्व हुँदासमेत उसले सरकार छाडेको छैन । उपराष्ट्रपति निर्वाचन र बारा–२ को उपनिर्वाचनपछि मुख्यमन्त्री यादवले जनमतका मन्त्रीलाई राजीनामा दिन दबाब दिएका थिए । तर कांग्रेसको आड पाएको उसले सरकार छाडेको छैन । ‘हिजो (मंगलबार) को मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा जनमतका एक मन्त्रीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउनुको उद्देश्य पनि सरकार छाड्न दबाब दिनु थियो,’ जसपाकै एक सांसदले भने, ‘तैपनि जनमतले सरकार छाड्दैन, बाहिर निस्केर मुख्यमन्त्रीको पनि 

विरोध गरिरहन्छ ।’

सरकारबाट बाहिरिने निर्णयसँगै माओवादीले संसद्मा सरकारको आलोचना गरेको छ । बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा संसदीय दल नेता भरतप्रसाद साहले ससर्त अनुदानको रकम प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले १० प्रतिशत कमिसन लिएर पालिकामा पठाएको आरोप लगाए । मुख्यमन्त्रीको दल जसपाले जितेको पालिकामा अनुदानको रकम पठाइए पनि अन्य दलले जितेका पालिकामा पठाउन ढिलाइ गरिएको उनले बताए । सरकारको गति कछुवाजस्तो रहेको आक्षेप पनि लगाए । एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले पनि प्रदेशका अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले १० प्रतिशत कमिसन लिएर ससर्त अनुदानको रकम पालिकालाई पठाएको आरोप लगाए ।

केन्द्रमा बनेको गठबन्धनविपरीत माओवादी कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी छ । गत फागुनमा केन्द्रमा बनेको गठबन्धनअनुरूप अघि बढ्नुपर्ने भन्दै कांग्रेसले माओवादीलाई कोशी प्रदेशको सरकारबाट बाहिरिन आग्रह गर्दै आएको छ । प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले नै गत बिहीबार नै नयाँ सरकार गठनको बाटो खोल्न माओवादीलाई आग्रह गरेको थियो । माओवादीले भने सरकार छाडिहाल्ने संकेत गरेको छैन । कोशीमा जसपाले पनि सरकार छाडेको छैन । एमालेका हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारमा माओवादीबाट जीवन आचार्य पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री र दुर्गाप्रसाद चापागाईं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री छन् ।

कांग्रेसका प्रदेश सभापति एवं संसदीय दल नेता उद्धव थापाले संसदीय दलको निर्णयपछि माओवादीसँग थप संवाद भए पनि प्रगति नभएको बताए । ‘केन्द्रमा गठबन्धन फेरिए पनि कोशीमा माओवादी र जसपा सरकारबाट बाहिरिन मानिरहेका छैनन्, यसले हाम्रो गठबन्धनको सरकार बनाउने प्रयास रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘जिम्मेवार दलहरूको दोहोरो सत्ता नीतिले गठबन्धनलाई संकटमा नपार्ला भन्न सकिन्न ।’ कोशीमा माओवादी र जसपा बाहिरिँदा पनि नयाँ सरकार गठनको सुनिश्चितता छैन । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमाले र राप्रपाका ४६ छन् भने कांग्रेस, माओवादी, जसपासहितको गठबन्धनमा पनि सभामुखबाहेक ४६ जना नै सांसद छन् । 

यादव कति जोखिममा ?

मधेशमा माओवादी, जनमत पार्टी र लोसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव संकटमा पर्नेछन् ।

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई लिएर जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले प्रधानमन्त्री एवं माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले मधेशमा जसपाको विकल्पमा सत्ता गठबन्धनबाटै मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको जनमतका नेता बीपी साहले बताए ।

‘मधेशमा सत्ता गठबन्धनका तीन दल (माओवादी, जनमत र लोसपा) बीच पनि सरकारको नेतृत्व परिवर्तनबारे छलफल सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘मधेश सरकारमा रहेको हाम्रो पार्टीको सहभागिता निरन्तर राख्ने कि बाहिरिने भन्नेबारे पर्सि (शुक्रबार) बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय गर्नेछ ।’