२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९९

राहदानीमा लामिछानेलाई सरकारको उन्मुक्ति

अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेपछि पनि लामिछाने विदेशी नागरिक नभई गैरआवासीय नागरिकका रूपमा रहेको प्रहरी र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको जिकिर
मुद्दा नचल्ने निर्णय अनुमोदनका लागि काठमाडौं सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनमा पठायो

काठमाडौँ — सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई राहदानी दुरुपयोगको कसुरमा उन्मुक्ति दिएको छ । अमेरिकी नागरिकता र राहदानी बहाल रहेकै बेला नेपाली राहदानी लिएका लामिछानेविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो ।

राहदानीमा लामिछानेलाई सरकारको उन्मुक्ति

अमेरिकी नागरिकता लिएपछि स्वतः कायम नरहेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर उम्मेदवार बनेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदिएको थियो । तर, सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले ‘अमेरिकी नागरिकता र राहदानी नत्यागी नेपाली राहदानी लिएको देखिए पनि लामिछानेबाट त्यसको दुरुपयोग नभएको’ ठहर गरेको छ । राहदानी दुरुपयोगको कसुरमा लामिछानेलाई मुद्दा चलाउनु नपर्ने रायसहित जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसैका आधारमा वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो ।

सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख अच्युतमणि न्यौपानेले प्रहरीले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चलाउनु नपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन दिएको र अन्य आधारमा पनि सोहीबमोजिम निर्णय गरी अनुमोदनका लागि उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमा पठाइएको बताए । ‘सन् २०१५ मा लिएको राहदानी दुरुपयोग गरेको भन्ने आरोप लागेकामा अध्यागमन विभागको रेकर्ड हेर्दा दुरुपयोग भएको देखिएन,’ उनले भने, ‘जुन नागरिकताका आधारमा नेपालमा दोस्रो पटक राहदानी निकालिएको हो, त्यो नागरिकता सर्वोच्च अदालतको आदेशले कायम रहेन, जुन राहदानी दुरुपयोग भएको भनिएको हो, त्यो राहदानी पनि अहिले त्यागिसकेको देखिएकाले राहदानीको कसुरमा मुद्दा चलाउन आवश्यक देखिएन ।’

राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ मा कसैले झूटा विवरण दिई राहदानी लिएमा वा लिन प्रयत्न गरेमा राहदानीविरुद्धको कसुर मानिने उल्लेख छ । उक्त दफाको बुँदा ‘क’ मा ‘कसैले झूटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमति लिएमा वा लिन प्रयत्न गरेमा यस ऐनबमोजिम कसुर गरेको मानिने’ उल्लेख छ । यो कसुरमा संलग्नलाई दफा २२ को उपदफा १ बमोजिम ‘२ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने’ उल्लेख छ ।

२०७० फागुनमा अमेरिकी नागरिकता र राहदानी लिइसकेपछि पनि लामिछानेले २०७२ जेठमा नेपाली राहदानी निकालेका थिए । तर, विवाद भएपछि २०७५ असारमा मात्र उनले अमेरिकी नागरिकता र राहदानी परित्याग गरेका थिए । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख न्यौपानेले भने अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेपछि पनि लामिछाने विदेशी नागरिक नभई गैरआवासीय नागरिकका रूपमा रहेको देखिएको बताए ।

नेपालको कानुनले भने दोहोरो नागरिकता लिन रोक लगाउँछ । गैरआवासीय नेपालीले पनि विदेशी नागरिकता त्यागेर त्यसको निस्सा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेस गरेपछि मात्रै पुनः नेपाली नागरिकता कायम हुने व्यवस्था छ । प्रहरी र जिल्ला सरकारी वकिलले भने विदेशी नागरिकता प्राप्त गरे पनि गैरआवासीय नेपाली मात्र हुने अनौठो व्याख्या गरेका छन् ।

जिल्लाको निर्णय अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने अधिकार उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा हुन्छ । उच्चले जिल्लाको निर्णय बदर गरेमा जिल्लाले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्नेछ । उच्चले जिल्लाको निर्णय सदर गरेमा अनुमोदन गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाउनुपर्छ । त्यसपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा चलाउन आवश्यक छ वा छैन भन्ने निर्णय गर्छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसमेतले जिल्लाकै निर्णय सदर गरेमा लामिछानेमाथि तत्काल मुद्दा चल्ने छैन । तर, कुनै नागरिकले सर्वोच्चमा याचिका दर्ता गरेमा भने यसबारेमा सर्वोच्चले सुनुवाइ गरी फेरि अनुसन्धानको आदेश दिन सक्छ ।

२०५० फागुन १० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट लामिछानेले नेपाली नागरिकता लिएका थिए । अमेरिका गएपछि उनले २०७० फागुन ९ मा त्यहींको नागरिकता लिएका थिए । त्यसको १२ दिनपछि फागुन २१ मा ५१२९६६९८१ नम्बरको अमेरिकी राहदानी लिएका उनी नाता भिसामा २०७१ जेठ २२ (सन् २०१४ जुन ५) मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उत्रिएका थिए । अमेरिकी नागरिकका हैसियतमा नेपाल आएका उनी २०७१ साउन १ (सन् २०१४ जुलाई १७) मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको देखिन्छ । उनले अमेरिकी नागरिकता र राहदानी परित्याग नगरी २०७२ जेठ १३ (सन् २०१५ मे २७) मा नेपाली राहदानी लिएका थिए, यसका लागि उनले पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेका थिए ।

२०७९ असार १७ मा लामिछानेले २०५० सालमै लिएको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गरेका थिए भने असोज २३ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि चितवन–२ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । उनीविरुद्ध निष्क्रिय नागरिकताका आधारमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको भन्दै कात्तिक २८ मा निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो । आयोगले निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि मंसिर १३ मा उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्‍यो । सांसद बनेका लामिछानेविरुद्ध मंसिर २८ मा युवराज पौडेल, रविराज बसौला र नानीबाबु खत्रीले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएका थिए ।

लामिछाने पुस ११ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बने । आफ्नै नागरिकतामाथि छानबिन गर्ने गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेका उनी आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने राहदानी विभागमा अनुगमनमा गएका थिए । त्यतिमात्र होइन, उनी गृहमन्त्री बन्दा नै स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयमा पुगेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो । उनले त्यसलाई बेवास्ता गरिरहे ।

सर्वोच्चले माघ १३ मा लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति नगरेको ठहर गर्दै सांसद पद खारेज गरिदिएको थियो । सर्वोच्चको फैसलाको पर्सिपल्ट उनले काठमाडौं प्रशासनमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा पेस गरेर पुनः वंशजको नागरिकता लिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा संलग्न संवैधानिक इजलासले लामिछानेले प्रयोग गरेको नागरिकता अवैध रहेको ठहर गर्दै पूर्णपाठमा ‘राहदानीबारे प्रचलित कानुनअनुसार अनुसन्धान हुने नै छ’ भनेको थियो । लामिछानेको राहदानी सम्बन्धमा सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यो विषय तत्काल प्रचलित राहदानी ऐन, २०२४ र हाल प्रचलित राहदानी ऐन, २०७६ मा व्यवस्थित झूटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानुनबमोजिम निरूपण गरिनुपर्ने विषय देखिएको र गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंसमेतका प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफबाट राहदानीको विषयमा छानबिन भइरहेको भन्ने तथ्यसमेत खुल्न आएको पाइयो । सोही छानबिनका सन्दर्भमा राहदानीसम्बन्धी विषयको निरूपण हुन सक्ने नै हुन्छ ।’

नेपालमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने क्रममा उनले श्रम स्वीकृति नलिएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको थियो । सञ्चार संस्थाको नियामक निकाय प्रेस काउन्सिलले २०७५ को सुरुमै लामिछानेमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेपछि उनले अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट परित्यागको प्रक्रिया थालेका थिए । पर्यटक र नाता भिसामा नेपालमा बसेर श्रम स्वीकृति नलिई काम गरेको विषयमा विवाद भएपछि २०७५ जेठ ५ मा उनले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिई नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया थालेका थिए । उनले अमेरिकी नागरिकता परित्याग र राहदानी ‘सरेन्डर’ गरेको स्वीकृतिपत्र २०७५ असार १४ मा प्राप्त गरेका थिए ।

जसरी अमेरिकी नागरिकता पाएपछि नेपालको नागरिकता त्याग गर्ने कानुनी प्रक्रिया अपनाएनन्, त्यसरी नै अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता प्राप्ति गर्नेतर्फ लामिछाने लागेनन् । उनले अमेरिकी कानुनलाई पालना गरेर उताको नागरिकता र पासपोर्ट प्राप्ति र समाप्ति गरे पनि नागरिकता ऐन र नियमावलीले तोकेको मापदण्डबमोजिम पुनः नेपालको नागरिकता लिएनन् । पुरानै नागरिकताबाट उनले आफ्ना गतिविधि गरिरहे । अमेरिकी नागरिकता परित्याग र पासपोर्ट ‘सरेन्डर’ गरेपछि उनले २०१५ मै लिएको नेपाली राहदानीमा आउजाउ गरेका थिए । अमेरिकी नागरिक रहेको बखत लिएको नेपाली राहदानी उनले सन् २०१८ सेप्टेम्बर २० मा जापान र कोरिया भ्रमण जाँदा पनि प्रयोग गरेका थिए । तर, सरकारी वकिलले उनले राहदानी दुरुपयोग नै नगरेको जिकिर गरेको छ ।

अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि लामिछानेले २०७५ असार ६ मा अध्यागमन विभागमा आफूले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि उनले निष्क्रिय रहेको नागरिकता नै प्रयोगमा ल्याएर काम थालेका थिए । जबकि नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० (१) मा कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता लिएमा नेपालको नागरिकता कायम नरहने उल्लेख छ । ‘नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन,’ भनिएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र ६, २०७९ ०७:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सहकारी ठग्नेलाई कारबाहीको दबाब दिन प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले गरेको सडक आन्दोलन घोषणालाई कसरी लिनुभएको छ ?