आलोचना गर्ने मिडिया हाउसका प्रकाशक र पत्रकारमाथि गालीगलौज
मिडिया हाउस घेर्ने र भीडको नेतृत्व गरेर आफूअनुसार कारबाही गर्ने धम्की
नेपालको नागरिकता नै नभएको व्यक्ति सांसद र गृहमन्त्री भएको विषयमा मिडियाले लेखेको समाचार सर्वोच्च अदालतबाट समेत सावित भएको वास्तविकता ओझेल पार्न खोज्दै लामिछानेले भने, ‘नेपाली पत्रकारिताको लेबल भएन’
काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो आलोचना गर्ने सञ्चार संस्था घेर्ने र आफूले चाहेअनुसार कारबाही गर्ने धम्की दिएका छन् । जबकि उनी सर्वोच्चबाट सांसदको रूपमा अयोग्य घोषणा हुनुअघि कानुन कार्यान्वयन गर्ने र शान्ति स्थापना गर्ने निकाय गृह मन्त्रालयमा ३२ दिनसम्म मन्त्री थिए ।
कायम नै नरहेको नागरिकता पेस गरेर उम्मेदवार बनेको सावित गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सम्पूर्ण सार्वजनिक पद खारेज गरिदिएपछि पनि लामिछाने गृह मन्त्रालयमा फर्कन प्रयासरत थिए । सर्वोच्चको १३ माघ, शुक्रबारको फैसलाले पद खारेज गरिदिएपछि आइतबार नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएर उनले नागरिकता लिएका थिए । नेपालको नागरिकता लिएकै दिनदेखि गैरसांसदका रूपमा गृह मन्त्रालयमा पुनर्बहाल हुन उनले जोडबल गर्दै आएका थिए ।
तर, उनले दोहोरो राहदानीसमेत लिएको विषयमा गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको र त्यसको टुंगो नलागेसम्म त्यही मन्त्रालय दिन नहुने भन्दै सरकारभित्र र बाहिर पनि विरोध भएको थियो । आफूले गृह मन्त्रालय नपाउने निश्चित भएपछि उनले पार्टीका तर्फबाट मन्त्री र राज्यमन्त्री बनेका तीन जनालाई पनि राजीनामा दिन बाध्य बनाउँदै आलोचकहरूमाथि विषवमन गरेका हुन् ।
रविकै दोहोरो राहदानीको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नदिने प्रधानमन्त्रीको अडानपछि उनले आइतबार अपराह्न संसदीय दल र पार्टी केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठक बोलाएका थिए । बैठकलगत्तै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनी झन्डै सवा घण्टा कान्तिपुरसहित मिडिया हाउस, प्रकाशक र पत्रकारहरूको नामै किटेर गालीगलौजमा उत्रिए । ‘अब आधारविहीन समाचार लेख्यो भने म कान्तिपुर घेर्न आउँछु । कान्तिपुरमा कुनै पनि आधारसहित हाल्नुस् नो प्रब्लम । तपाईंसँग रिडर छन् होला, मसँग पनि शुभचिन्तक छन्, तपाईंको पत्रिकामा सब्सक्राइबर छन् होला, मसँग पनि मेरो सत्कर्मले जोडेका साथीहरू छन् । सबैलाई लिएर घेर्न आउँछु, गलत समाचार लेख्नुभयो भने, गलत हेडलाइन लेख्नुभयो भने,’ उनले चेतावनी दिँदै भने, ‘खबरदार आई विल नट टोलरेट दिस् । फाइट ब्याक गर्छु । सही ढंगले लेख्नुस् चल्छ । तर गलत ढंगले लेखेमा कुनै पनि मिडियालाई मान्दिनँ ।’ उनले आफ्नोबारेमा लेखिएका कुन समाचार गलत हुन् भन्न सकेनन् ।
नेपाली मिडियाले उनको नागरिकता गैरकानुनी भएको समाचार लेखेको थियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सही ठहर गर्दै उनको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र सांसद पद खारेज गरिदिएको छ । उनले दोहोरो राहदानी लिएको विषयमा पनि गृह मन्त्रालयमा उजुरी छ, तर उनी मन्त्री बनेर अनुसन्धान रोकाएका थिए । आफैं गैरकानुनी नागरिकता र राहदानी बोकेका लामिछानेले नेपालमा सुशासन ल्याउने नारा दिएर चुनाव जितेका थिए ।
यो नारालाई साथ दिँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आबद्ध नेताहरू पनि उनको यो हरकत देखेर अन्योलमा परेका छन् । आइतबार केन्द्रीय समिति र सांसदहरूको बैठक बोलाए पनि निर्णय भने एकल रूपमा सुनाएका थिए । तर, सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राख्ने निर्णय पनि उनले सुनाएपछि सहकर्मी नेताहरू बिलखबन्दमा परेका थिए ।
बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लामिछानेको देब्रेतिर बसेका श्रममन्त्री डीपी अर्याल निराश थिए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिशिर खनाल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री तोसिमा कार्की भने पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित नै भएनन् । अधिकांश सांसदहरू बैठकलगत्तै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट बाहिरिएका थिए ।
महामन्त्री मुकुल ढकाल, केन्द्रीय सदस्यहरू इश्रा मुल्ला मियाँ, दीपक बोहरा, प्रमिला कुलुजु, सांसदहरू हरि ढकाल र मनीष झा भने सहभागी थिए । एक सांसदका अनुसार मन्त्री खनाल सरकारबाट बाहिरिन नहुने पक्षमा थिए । ‘उहाँले अहिले नै सरकारबाट बाहिरिनु सही निर्णय नहुने कुरा राख्नुभएको थियो । अहिले सरकारबाट बाहिरिने भए पाँच वर्ष सरकारमा जान हुन्न भन्ने निर्णय गरौं भन्नुभएको थियो । अहिले बाहिरिने अनि एक महिनापछि सरकारमा जानु ठीक हुन्न भन्ने उहाँको धारणा थियो,’ ती सांसदले भने ।
तर, अरू कसैको विचार नसुनी निर्णय सुनाएर पत्रकार सम्मेलनमा आएका लामिछानेले मिडियालाई यसरी गाली गरे, जसलाई सही भन्न उनले आफैं पनि सकिरहेका थिएनन् । ‘उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट बिदा हुनुपरेकाले यसरी बोलेको भन्ने पनि हुन सक्छ, त्यो झोक पनि हुन्छ,’ उनले यो पनि भने ।
अमेरिकाको नागरिकता लिएपछि कायम नै नगरेको नेपालको नागरिकता लिएको प्रयोग गरेर चुनावमा उठेको विषयलाई भने उनले सामान्य भने । ‘प्रक्रियागत त्रुटि गरें होला । त्यसको सजाय भोग्न तयार छु । तर त्यसका आधारमा टेकेर वल्टाएरै नागरिकता, पल्टाएरै नागरिकता, बिहानै नागरिकता, बेलुकै नागरिकता, त्यहाँ नागरिकता, यहाँ नागरिकता... ।’ अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता परित्याग नगरेको र अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि नेपाली नागरिकता पुनःप्राप्तिको प्रक्रियामा नगएको स्वीकार गरेका उनले मिडियाप्रति भने त्यसै विषयमा लेखेकामा आक्रोश पोखेका हुन् ।
नेपालको नागरिकता नभएको व्यक्ति सांसद र मन्त्री भएको विषयमा मिडियाले लेखेका समाचार सर्वोच्च अदालतबाट समेत सावित भइसकेको सत्य पनि ओझेल पार्न खोज्दै लामिछानेले भने, ‘नेपाली पत्रकारिताको लेबल भएन । नेपाली जर्नालिजमले आफ्नो लेबल गुमायो । भविष्यमा कुनै पनि पत्रिकाले लेखेको समाचारको गलत चिज गर्यो भने म त्यो पत्रिकाको कार्यालयमा त्यो अनलाइनको कार्यालयमा धर्ना बसेर हुन्छ कि आफ्ना साथीहरूलाई लिएर गएर हुन्छ कि, म त्यसलाई आफ्नो ढंगले कारबाही गर्छु ।’
माघ १३ मा सांसद बन्न अयोग्य भई मन्त्री पद गुमाएका लामिछानेले अहिलेसम्म सरकारी क्वार्टर छाडेका छैनन् । उनले सरकारी क्वार्टरमा तालाचाबी लगाएको तर त्यहाँ नगएको दाबी गरे । त्यहाँ नजानुको कारण पनि मिडिया नै भएको उनको आरोप थियो । उनले गैरसांसदका रूपमा गृहमन्त्री बनेर जाने लामो प्रयाससमेत गरेका थिए, तर सफल हुन सकेनन्, अब भने मिडिया साक्षी राखेर मात्र छाड्न खोजेका पनि दाबी पनि गरे ।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिक रहेको बेला नेपालको राहदानी लिएको, लाइसेन्स लिएको, संस्था खोलेको भने स्वीकार गरे । तर यो विषयमा आफूमाथि कारबाही भए त्यसको जिम्मेवारी भने मिडिया हुने भन्दै भीडलाई उत्तेजित पनि बनाए । ‘नेपाल आएँ । आउनेबित्तिकै पासपोर्ट बनाइहाल्नुपर्छ भनेर बनाएँ । दुरुपयोग, सदुपयोग, उपयोग गरेको छैन । राखिरहें, अमेरिकी बुझाएपछि प्रयोग गरें तर त्यसको विषयमा मिडियाले दिनहुँ समाचार बनायो,’ उनले भने । उनकै पार्टीका नेताहरूले भने मिडियामाथि सभापति लामिछानेले लगाएका आरोप व्यक्तिगत भएको बताएका छन् । केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले लामिछाने पार्टी सभापति भए पनि आधिकारिक नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘लोकतन्त्रमा प्रेस चाहिन्छ, त्यसमा सेन्सरसिप हुनुहुँदैन, पार्टीका धारणा यही हो,’ उनले भने, ‘व्यक्तिगत रूपमा मिडियाको आलोचना गर्न पाउने/नपाउने उहाँको कुरा हो । हाम्रो पार्टीले प्रेस स्वतन्त्रता कसैको अधीनमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा मान्दैन ।’
लामिछानेले आफूविरुद्ध परेको संसद् अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिएर फैसला दिएकामा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । २०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दाको कार्यकाल सकिएसम्म पनि सुनुवाइ नभएको तर आफूविरुद्धको मुद्दालाई भने अतिरिक्त तीव्रता दिएर ‘अनागरिक’ बनाइएको उनले आरोप लगाए । तर, नेपालको वैधानिक नागरिकता नै नभएको व्यक्ति देशको गृहमन्त्री भएको विषयमा सर्वोच्च अदालत मौन बस्नुपर्थ्यो र फैसला पछि दिए पनि हुन्थ्यो भन्ने लामिछानेको उदय भने सुशासनको नाराका भरमा भएको हो ।
सम्बन्धित समाचारहरू :
प्रकाशित : माघ २३, २०७९ ०६:४१
