अल्टिमेटम सकियो, रास्वपा अनिर्णीत

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गृह मन्त्रालय आफैं राखेर अर्को ‘राम्रो’ मन्त्रालय दिने प्रस्ताव गरेपछि रास्वपाले आकस्मिक बैठक राखेको थियो । तर, बैठकले सरकारमा बस्ने कि बाहिरिने भन्ने निर्णय लिन सकेन ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग शनिबार अपराह्न भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले माओवादीसँग भएको अर्को मन्त्रालय लिन आग्रह गरेका थिए । बालुवाटार स्रोतका अनुसार आफू मन्त्री नहुने भएपछि लामिछाने अर्को मन्त्रालय लिनेबारे सकारात्मक देखिएका थिए । रास्वपाले गृह मन्त्रालय नदिए सरकारबाट बाहिरिन शनिबारसम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो ।

संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारमा बस्ने कि नबस्नेबारे आइतबार निर्णय गरिने बताए । ‘गृहको विवाद हामी सरकारमा रहने कि नरहने भन्ने कुरामा सीमित रहेन, राष्ट्रपति चुनावसँग जोडियो,’ उनले भने, ‘सरकारमा रहेर राम्रो डेलिभरी दिने भन्ने कुरा आएपछि अरू जिम्मेवारी लिएर भए पनि अहिलेको परिस्थितिमा सरकारमा रहनुपर्छ । गृह मन्त्रालय व्यक्तिले हैन, पार्टीले पाएको हो भन्नेमा एकमत भयौं ।’ गृहको विवाद राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनसँग जोडिएको उनको भनाइ थियो । ‘राष्ट्रपतिको चुनावसँग जोडेर हेर्न थालियो, राष्ट्रपतिको चुनावमा के गर्ने भन्ने कुरा भयो,’ उनले भने, ‘दाहाल–ओलीले सरकारमै बस्न दबाब दिइरहेका छन् ।’

अर्का एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार सरकारमा रहने/नरहनेबारे नेता र सांसद विभाजित छन् । मन्त्रालयकै कारण सरकारबाट बाहिरिनुहुन्न भन्ने मत ठूलो भएकाले सभापति लामिछानेलाई निर्णयमा पुग्न समस्या परेको हो ।

रास्वपाले यसबारे उच्चस्तरीय संयन्त्रमा छलफल गर्ने बताए पनि संयन्त्रका संयोजक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठक बोलाएनन् । रास्वपालाई गृह दिनुपर्ने बताएका ओलीले शनिबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेका थिए । दुई नेताबीच गृहको सट्टा अर्को ‘राम्रो’ मन्त्रालय दिएर गठबन्धन जोगाउनुपर्नेबारे छलफल भएको थियो ।

आफैंले दिएको समयसीमा सकिन लागेपछि शनिबार साँझ लामिछाने प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । उक्त भेटमा दाहालले गृहबाहेक अन्य मन्त्रालय लिन रास्वपालाई प्रस्ताव गरेका थिए । ‘तपाईंको पार्टीले पाएको मन्त्रालयको संख्या घट्दैन तर गृह मन्त्रालय नै नभन्नुस्, अर्को कुनै मन्त्रालय लिनुस्,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘फैसलाको पूर्णपाठ आउनै बाँकी छ, राहदानीको विषयमा पनि कुरा उठेका छन् । यस्तो बेला तपाईं बाहिर बसेरै सहयोग गर्नुस्, सरकार छाड्ने कुरा नगर्नुस् ।’ लामिछानेले प्रधानमन्त्री दाहालको प्रस्तावबारे पार्टी बैठकमा छलफल गरेर निर्णय लिने बताएका थिए ।

शनिबार एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको भेटमा पनि दाहालले मध्यमार्गी विकल्प खोजेर जानु अहिलेका लागि उपयुक्त हुने बताएका थिए । यसअघिका भेटमा ओलीले लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन दाहाललाई दबाब दिएका थिए ।

एमाले अध्यक्ष ओली र लामिछानेले गृह मन्त्रालय दिन लगातार दबाब दिए पनि प्रधानमन्त्री दाहाल टसमस भएका थिएनन् । दाहाल गृह मन्त्रालय नपाए पनि रास्वपा सरकारबाट नबाहिरिनेमा ढुक्क देखिएका थिए । सरकार गठन हुँदाको सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालय आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको रास्वपाको बिहीबार बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले दुई दिन पर्खने निर्णय गरेको थियो ।

निकट नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले शनिबार दिउँसो केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा दुई कारणले रास्वपा अहिले सरकारबाट बाहिरिन नसक्ने ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । दाहालका अनुसार आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा रास्वपामा हतारमा सरकार छाड्न नहुने पक्षमा बलियो मत छ, जसले सभापति लामिछानेलाई सरकार छाड्ने निर्णय गराउन सहज छैन । यसबाहेक प्रधानमन्त्री दाहालले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई उपनिर्वाचन लडेर पुनः संसद् आउने बाटो खोल्न सरकारले पहल गरिरहेको विश्वास दिलाउने कोसिस गरेका छन् । दाहाल निकट ती नेताका अनुसार सरकारसँग टकराव बढाउँदा निष्क्रिय नागरिकताबाट बनाएको राहदानी छानबिनको विषय जटिल बन्न सक्ने लामिछानेको बुझाइ छ । दाहाल नाटकीय रूपमा रास्वपा बाहिरिए पनि सरकार कुनै जोखिमा नपर्ने बुझाइमा थिए । रास्वपा बाहिरिए जसपा र नेसपालाई सरकारमा भित्र्याउन सकिनेमा उनी विश्वस्त छन् ।

यसबीचमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको पनि बैठक बस्ने र सामूहिक धारणा बनाउने रास्वपाको भनाइ थियो तर उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बस्न सकेन । संयन्त्रका संयोजक ओलीले शनिबार दाहालसँगको भेटमा बैठक बोलाउनेबारे छलफल गरेका थिए । ओलीसँगको भेटबारे पनि दाहालले पार्टी बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए । निकट अर्का एक नेताका अनुसार संयन्त्रको बैठक बोलाउने ओलीको प्रस्ताव दाहालले अस्वीकार गरेका छन् । ती नेताका अनुसार संयन्त्रमा रहेका दलका शीर्ष नेताबीच पहिला छलफलबिना बैठक बोलाए कुनै निर्णय ननिस्कने र असन्तुष्टिहरू बाहिर छरपस्ट हुने धारणा दाहालले राखेको ब्रिफिङ गरेका थिए ।

नागरिकता विवादमा सर्वोच्चको फैसलापछि लामिछाने सांसदसहित उपप्रधान र गृहमन्त्रीबाट पनि पदमुक्त भएका थिए । नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेलगत्तै उनले गृहमन्त्रीमा पुनर्बहाली गर्न दबाब दिएका थिए ।