सुर्खेत, जुम्ला — बारेकोट गाउँपालिका–५ नायकबाडाका ५३ वर्षीय परे सार्कीको ७ जनाको परिवार झन्डै १३ वर्षपछि दसैं–तिहार मनाउन गत भदौ अन्तिम साता गाउँ फर्कियो । ‘चाडबाड मनाएर फर्कन खोजेका थियौं, तर चुनाव नजिकै भएकाले भोट हाल्न मन लाग्यो,’ भारतको कालापहाड बस्दै आएका उनले भने, ‘अहिलेसम्म भोट कहिल्यै नहालेकाले एक भोटको पनि माया लाग्यो । अब जाँदैछौं, फेरि कहिले फर्किने थाहा छैन ।’

उनी परिवारसहित सुर्खेत हुँदै शनिबार भारत जाँदै गरेका भेटिए । सार्की परिवारसँगै नायकबाडाका ३७ जना भारत जाँदै छन् । ‘तिहारलगत्तै भारत जाने योजना थियो, तर नेताहरूले भोट हालेर मात्र जान दबाब दिए,’ स्थानीय नेत्रबहादुर विकले भने, ‘हामी त बर्सेनि चाडबाड मनाउन मात्र गाउँ आउँछौं, भारत नपसे परिवार पाल्न सकिँदैन ।’ उनको परिवारका ७ सदस्यको अधिकांश समय पनि भारतको कालापहाडमै बित्ने गरेको छ । उनका छिमेकी सुरेन्द्र सार्की पनि बर्सेनि कामका लागि उतै भौतारिन्छन् । 

गरिबी र बेरोजगारीका कारण दुर्गमका बासिन्दाले मजदुरीका लागि भारत पस्नुको विकल्प छैन । विभिन्न गाउँबाट भारत जाने युवाको बर्सेनि लर्को लाग्छ । रोजगारीको खोजीमा भारत जानेमा अधिकांश युवायुवती हुन्छन् । जाजरकोटमा मात्रै करिब ४० हजार बासिन्दा रोजगारीका लागि भारत पुग्ने गरेको जिल्ला समन्वय समितिको तथ्यांक छ । 

६ महिना भारतमा मजदुरी गरेको कमाइले घरपरिवारको गुजारा धान्न कठिन हुने नायकबाडाका दानबहादुर सार्कीले गुनासो गरे । उनका अनुसार अधिकांश पुरुष मजदुरी गर्न भारत जाने गरेकाले गाउँमा वृद्धवृद्धा, महिला र बालबालिका मात्र हुन्छन् । यो वर्ष नायकबाडाका मात्रै करिब २ सय पुरुष रोजगारीका लागि भारत गएको उनले बताए । बर्सेनि तयार हुने श्रमशक्तिका लागि रोजगारीको अवसर पर्याप्त छैन । ‘दसैंतिहारजस्ता पर्वबाहेक विपन्नको अधिकांश समय भारतमै बित्छ,’ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष कर्णबहादुर खत्री भने, ‘अन्य विकल्प सहज नभएकाले भारत पस्नु बाध्यता छ ।’ 

पछिल्लो समय केही युवा मजदुरीका लागि काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखा, धादिङ, गोरखा, डोल्पा, जुम्लालगायत जिल्लामा जान थालेका छन् । मलेसिया, कतार, दुबई, साउदी अरबलगायत मुलुकमा जानेको संख्या पनि बढिरहेको छ । ‘रोजगारीका लागि अधिकांश बाहिरिँदा गाउँहरू युवाविहीन बन्न थालेका छन्,’ खत्रीले भने, ‘अधिकांश परिवारलाई आकाशे पानीका भरमा गर्ने खेतीले ३ महिना खान पुग्दैन ।’ उनका अनुसार डोल्पाका पाटनमा यार्चालगायत जडीबुटी संकलन गर्ने, गोरखामा गिट्टी कुट्ने, भारतमा स्याउका पेटी बोक्नेदेखि साउदी अरबमा ऊँटको गोठालो लाग्नेसम्मका काममा जाजरकोटका अधिकांश युवा संलग्न छन् । 

रुकुम पश्चिमको मुसीकोट–३ का बिर्खबहादुर खत्रीले स्नातक गरेका छन् । रोजगारी नपाउँदा ६ महिनादेखि भारतमा मजदुरी गरिरहेको उनले टेलिफोनमा बताए । ‘६ जनाको परिवार छ । भारतमा मजदुरी नगरे पेट पाल्ने विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘गाउँमा रोजगारी पाइँदैन, आफ्नो जग्गाको उब्जनीले खान पुग्दैन ।’ महिनामा १०/१५ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्न पनि भारत जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनको गुनासो छ । 

३ महिना सिन्धुपाल्चोकमा सडक निर्माणको काम गरेर फर्किएका जुम्लाको खलंगाका दानबहादुर न्यौपाने अब भारत जाने तयारीमा छन् । स्नातक तहको पढाइ थाती राखेर कमाइ गर्न बाहिर जानुपर्ने बाध्यता भएको उनले बताए । ‘बारीको उब्जनीले ३ महिना पुग्दैन,’ उनले भने, ‘गाउँमै रोजगारी पाए ज्यान जोखिममा राखेर बाहिर जानुपर्ने थिएन ।’ रोजगारी नपाएर गाउँका धेरै युवा देश छाड्न बाध्य भएको उनले दुःखेसो पोखे । रोजगारीको खोजीमा घर छाड्नुपर्ने नियति नै भएको स्थानीय अगुवा सुरेन्द्र उपाध्यायले बताउँछन् । उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवासमेत मजदुरी गर्न भारत जाने लर्को चिन्ताको विषय भएको उनको ठहर छ । 

मलेसिया, कतार, साउदीलगायत देशमा बगाएको पसिनाले केहीको आर्थिक अवस्था भने सुध्रिएको छ । रुकुम पश्चिमको मुसीकोट–२ का नरजित नेपालीले ३ वर्ष मलेसियामा गरेको मजदुरीले ३ तले पक्की घर बनाएका छन् । उनले अहिले गाउँमै करिब ६ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर किराना पसल चलाइरहेका छन् । 

पुरुष कमाइ गर्न भारत जाँदा महिलाले घरव्यवहार चलाउने, छोराछोरी हेरचाह गर्नेदेखि विकास निर्माणका काम धान्दै आएका छन् । पुरुषविहीन गाउँहरूमा विकास योजना कार्यान्वयनमा जटिलता छन् । पति भारतबाट फर्केर नआएसम्म सबै काम आफैंले गर्ने गरेको सुर्खेतको लेकबेंसी–८ की पम्फा विकले बताइन् । उनका पति पूर्णबहादुर चाडपर्व र अन्न लगाउने बेला ३ महिना मात्र घरमा बस्छन् । भारतमा पतिले करिब ९ महिना गर्ने मजदुरीले घरखर्च चल्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘लोग्नेमान्छे जति भारत गएपछि गाउँमा बेलाबेलामा मलामी जाने मान्छे पाउनसमेत मुस्किल हुने गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘धेरैवटा बस्ती सुनसान छन् ।’ 

खेतीका लागि सिँचाइ सुविधा छैन । त्यसका लागि योजना आउँदा काम गर्ने युवा नभएर जमिन बाँझिँदै गएको वीरेन्द्रनगर–१६ की धना सिंहले बताइन् । प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, भौतिक संरचना निर्माण, कृषि तथा पशु, वनलगायत सरकारी कार्यक्रमले विपन्नलाई राहत दिन नसकेको उनको गुनासो छ । ‘अनुदानका कार्यक्रममा पहुँचवालाकै हालीमुहाली हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘दुई छाक टार्न गाह्रो हुनेले भारत नपसी कहाँ जानु ?’ 

विभिन्न सहकारी, समूह, उपभोक्ता समितिलगायतमा हुने खाने र टाठाबाठाकै हालीमुहाली हुँदा बेरोजगारी समस्या बढिरहेको नागरिक अगुवा दुर्गाप्रसाद सापकोटा बताउँछन् । ‘घरछेउमा स्थानीय सरकार आएपछि सबैले रोजगारी पाउने आस थियो,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारको मनोमानी कर र मूल्यवृद्धिले गरिबलाई गुजारा चलाउन झन् मुस्किल भएको छ ।’

गाउँ/नगरका विकास योजनामा डोजरको प्रयोग बढेपछि स्थानीयले थोरबहुत पाउने ज्यालादारी काम पनि खोसिएको छ । स्थानीय सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा डोजरलाई प्राथमिकता दिएपछि बेरोजगारी समस्या चुलिएको हो । अधिकांश डोजर–एक्स्काभेटरमा भाडामा लगाउने काममा जनप्रतिनिधिकै संलग्नता देखिएपछि रोजगारी पाउन मुस्किल हुन थालेको सल्यानको शारदा–३ का बुद्धिबहादुर खत्रीले बताए । ‘जनप्रतिनिधिले धमाधम डोजर ल्याएर विकास निर्माणमा प्रयोग गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘योजनामा डोजर लगाउने प्रतिस्पर्धा चल्दा युवालाई विदेसिनुको विकल्प छैन ।’

उनका अनुसार यो वर्षमात्र सल्यान सदरमुकाममा तीन दर्जन बढी डोजर भित्रिएका छन् । बेरोजगार र विपन्नका लागि कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहमा मुख्यन्त्री तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गरिएको छ । तर राष्ट्रिय जनगणना–२०६८ को अनुसार १६ लाख ९४ हजार जनसंख्या रहेको कर्णालीमा झन्डै ४६ प्रतिशत बेरोजगार छन् । जसमध्ये ५ लाख १४ हजार ८ सय १८ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको तथ्यांक छ । जसमा झन्डै ८६ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ४२ हजार ७ सय ४३ जना भारतका विभिन्न ठाउँमा मजदुरी गर्छन् । स्थानीय तहमा लागू गरिएको प्र्रधानमन्त्री तथा रोजगार कार्यक्रम भने प्रभावकारी नभएको सापकोटा बताउँछन् । उनका अनुसार बेरोजगारलाई वर्षमा १ सय दिन रोजगारी दिने उद्देश्यले सञ्चालनमा भएको कार्यक्रमबाट गतवर्ष बेरोजगारले ३ साता पनि काम पाएनन् ।

स्थानीय तहले तामझामका साथ आरम्भ गरेको कार्यक्रमले वास्तविक बेरोजगारलाई समेट्न नसकेको स्थानीय कमल केसीले गुनासो गरे । ‘रोजगारी दिने निहुँमा जनप्रतिनिधिका आफन्त र कार्यकर्तालाई मात्र गोरेटो बाटो, सरसफाइ, भवन, खानेपानीलगायत काममा रकम बाँडियो,’ उनले भने, ‘बजेट दामासाही तरिकाले बाँडफाँट हुँदा र पहुँचवालाको पोल्टामा जाँदा कार्यक्रम झाराटराइमै सकियो ।’ असारे विकास त्यसैमा मर्मतसम्भार तथा टालटुल गर्ने कार्यमा रकम खर्च हुँदा वास्तविक बेरोजगार वञ्चित भएको उनको भनाइ छ । 

कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेट नआएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका प्रमुख रत्नबहादुर खड्काले आफूहरूले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रमहरू मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा नसमेटिँदा वास्तविक बेरोजगारले रोजगार पाउन नसकेको बताए । रुकुम पश्चिमको बाँफिकोट गाउँपालिका अध्यक्ष जनककुमार बाँठाले रोजगार कार्यक्रमका योजनाहरू कार्यकर्तामुखी हुँदा प्रतिफल कम भइरहेको बताए । ‘हामीले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रमहरू पास हुँदैनन्, तर चोरबाटोबाट गएका योजनाहरू जथाभावी कार्यान्वयन हुँदा यहाँका झन्डै ४३ प्रतिशत रोजगारीका लागि भारत जान बाध्य छन्,’ उनले भने, ‘हामीले अहिले विभिन्न पूर्वाधार र लक्षित वर्गका कार्यक्रमबाट पनि विपन्नलाई रोजगारीमा जोडिरहेका छौं ।’ 

यो वर्ष अनलाइनमार्फत आएका १ हजार ४ सय निवेदनबाट १ हजार ५५ आयोजनाहरूलाई मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा छनोट गरिएको कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद उपाध्यायले बताए । ‘योजना छनोटका केही निश्चित मापदण्ड थिए,’ उनले भने, ‘त्यसमा रहेर आयोजनाहरू छनोट गरी सूची तयार गरिएको हो ।’ उनका अनुसार वडास्तरको ७ जना जम्मा भएर नागरिकले नै योजना छनोट गरेर योजनाहरू पठाएका हुन् । चालु आवमा प्रदेश सरकारले कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक घर स्वरोजगार कार्यक्रम अघि बढाउन १ अर्ब ४९ करोड ४१ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बजेट प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ । जनसंख्या, गरिबी र दुर्गमताको आधारमा एउटा वडामा न्यूनतम ३० लाखसम्म बजेट पठाइएको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए ।