‘सुकुम्बासी अपार्टमेन्ट’ मा सरकारी कार्यालय- समाचार - कान्तिपुर समाचार

‘सुकुम्बासी अपार्टमेन्ट’ मा सरकारी कार्यालय

विद्या राई

काठमाडौँ — अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन थालेपछि सुकुम्बासी समस्या फेरि बल्झिएको छ । समितिले कात्तिक २४ मा १० दिनभित्र बस्ती तुरुन्त खाली नगरे डोजर लगाएर भए पनि उठाउने सूचना जारी गरेको थियो ।

त्यही आधारमा सोमबार थापाथली क्षेत्र गएको काठमाडौं महानगरको टोलीमाथि स्थानीय आक्रमणमा उत्रिए । टोली फर्कियो, ‘सुकुम्बासी’ आन्दोलनमा छन् ।

खासगरी थापाथलीस्थित वाग्मती किनारका वास्तविक सुकुम्बासीलाई सार्न अपार्टमेन्टसमेत बनाइएको थियो । तर, त्यो वर्षौं बित्दा पनि उद्देश्यअनुरूप प्रयोगमा छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २०६८ कात्तिकमा अपार्टमेन्ट निर्माण परियोजनाको अवधारणा ल्याएका थिए ।

नागार्जुन नगरपालिकामा बनाइएको अपार्टमेन्टका पाँचवटा भवनमध्ये दुई मात्र प्रयोगमा छन् । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर दुई वर्षदेखि मानव सेवा आश्रमले एउटा भवन भोगचलन गरिरहेको छ भने अर्कोमा ०७४ सालयता नागार्जुन–१ को वडा कार्यालय बसेको छ । अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर कार्यालयका लागि प्रयोग गर्दै आएको वडाध्यक्ष रामेश्वर लामाले बताए ।

सोही भवनमा प्रहरी चौकी र सहरी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनमा छ । उनका अनुसार तेस्रो भवनमा महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले अशक्त, असहाय र एकल महिलालाई राख्ने तयारी गरेको छ । यी पाँच भवनमा २ सय ३० परिवार बसोबास गर्न मिल्ने गरी बनाइएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ ।

राज्यकोषबाट १० करोड ९६ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्चेर इचंगुनारायणमा ८ रोपनी ६ आना जग्गा अधिग्रहण गरी ०६९ भदौबाट भवन निर्माण सुरु भएको थियो । ०७१ मा निर्माण सम्पन्न भएपछि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई हस्तान्तरण भयो तर हालसम्म सुकुम्बासीलाई स्थानान्तरण गरिएन ।

हस्तान्तरणपछि अपार्टमेन्टको स्वामित्वमा लिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक प्रकीर्ण तुलाधरले सुकुम्बासी पहिचान भएकाको विवरण प्राप्त नभएकाले सार्न नसकिएको बताए । ‘सबैभन्दा पहिले वास्तविक सुकुम्बासी यकिन हुनुपर्‍यो, प्रमाणित गरेर दिनुपर्‍यो र मात्रै स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई त्यस्तो विवरण प्राप्त भएको छैन ।’

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७९ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उपत्यकाका ३५ सय छाप्रा भत्काउने सूचीमा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — महानगरको डोजर बस्तीमा छाप्रा भत्काउन पसेपछि थापाथलीको सुकुम्बासी टोलका बासिन्दा सोमबारदेखि आन्दोलित छन् । यहाँका १३६ छाप्रामा डोजर चलाउने महानगरको तयारी थियो । तर, काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै खोला किनारमा ३५ सय छाप्रा छन्, जो नदी सौन्दर्यकरणका क्रममा भत्काउनुपर्ने सूचीमा छन् । 

अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले काठमाडौं उपत्यकाका नदी करिडोरमा सडक, पार्क र ढल व्यवस्थित गर्ने काम गर्दै आएको छ । त्यसक्रममा कतिपय ठाउँमा सुकुम्बासी बस्तीका कारण काम अवरुद्ध रहेको समितिका सदस्य वीरेन्द्र थपलिया बताउँछन् ।

‘थापाथलीमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा नै सुकुम्बासी समस्या समाधानको प्रयास भएको थियो तर अहिलेसम्म पनि समस्या उही छ,’ उनले भने, ‘हामीले करिडोर निर्माण रोकियो, जमिन खाली गरिदेऊ भनेर महानगरपालिकालाई आग्रह गर्‍यौं, हाम्रो आग्रहमा महानगरले बस्ती हटाउने प्रयास गरेको हो ।’

समितिले परियोजना क्षेत्र र खोला किनारमा रहेका बस्तीमा पुगेर सर्वेक्षण गरेको छ । ती परिवारलाई जमिन खाली गराउनसमेत आग्रह गरिएको छ । समितिले गरेको अध्ययनअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकामा मात्रै दुई हजार १७० छाप्रा छन् ।

त्यस्तै, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा ९०, बुढानीलकण्ठमा १५६, गोदावरी नगरपालिकामा २१५, ललितपुर महानगरपालिकामा १७ र भक्तपुरमा ७७३ गरी ३ हजार ४२१ छाप्रा छन् । समितिले यी सबै बस्ती खाली गराउन सम्बन्धित स्थानीय तहलाई आग्रह गरिरहेको छ भने थापाथलीमा डोजर चलाएपछि अन्यत्र क्रमशः खाली हुने अनुमान छ ।

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष सरस्वती सुब्बा कानुनबमोजिम सुकुम्बासीहरूमाथि डोजर चलाउन नमिल्ने बताउँछन् । ‘संविधानले हरेक नागरिकलाई आवासको हक दिएको छ, उनीहरू सुकुम्बासी नै होइनन् भनिएको छ, हो कि होइन ? छानबिन भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘पहिले छानबिन हुनुपर्छ । जोसँग जमिन छ, घर छ, उनीहरूलाई आफ्नो ठाउँमा जाने समय दिइनुपर्छ । नहुनेलाई विकल्प दिएपछि मात्रै हटाउन मिल्छ ।’

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७९ ०७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×