कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

‘सुकुम्बासी अपार्टमेन्ट’ मा सरकारी कार्यालय

विद्या राई

काठमाडौँ — अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन थालेपछि सुकुम्बासी समस्या फेरि बल्झिएको छ । समितिले कात्तिक २४ मा १० दिनभित्र बस्ती तुरुन्त खाली नगरे डोजर लगाएर भए पनि उठाउने सूचना जारी गरेको थियो ।

‘सुकुम्बासी अपार्टमेन्ट’ मा सरकारी कार्यालय

त्यही आधारमा सोमबार थापाथली क्षेत्र गएको काठमाडौं महानगरको टोलीमाथि स्थानीय आक्रमणमा उत्रिए । टोली फर्कियो, ‘सुकुम्बासी’ आन्दोलनमा छन् ।

खासगरी थापाथलीस्थित वाग्मती किनारका वास्तविक सुकुम्बासीलाई सार्न अपार्टमेन्टसमेत बनाइएको थियो । तर, त्यो वर्षौं बित्दा पनि उद्देश्यअनुरूप प्रयोगमा छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २०६८ कात्तिकमा अपार्टमेन्ट निर्माण परियोजनाको अवधारणा ल्याएका थिए ।

नागार्जुन नगरपालिकामा बनाइएको अपार्टमेन्टका पाँचवटा भवनमध्ये दुई मात्र प्रयोगमा छन् । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर दुई वर्षदेखि मानव सेवा आश्रमले एउटा भवन भोगचलन गरिरहेको छ भने अर्कोमा ०७४ सालयता नागार्जुन–१ को वडा कार्यालय बसेको छ । अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर कार्यालयका लागि प्रयोग गर्दै आएको वडाध्यक्ष रामेश्वर लामाले बताए ।

सोही भवनमा प्रहरी चौकी र सहरी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनमा छ । उनका अनुसार तेस्रो भवनमा महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले अशक्त, असहाय र एकल महिलालाई राख्ने तयारी गरेको छ । यी पाँच भवनमा २ सय ३० परिवार बसोबास गर्न मिल्ने गरी बनाइएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ ।

राज्यकोषबाट १० करोड ९६ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्चेर इचंगुनारायणमा ८ रोपनी ६ आना जग्गा अधिग्रहण गरी ०६९ भदौबाट भवन निर्माण सुरु भएको थियो । ०७१ मा निर्माण सम्पन्न भएपछि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई हस्तान्तरण भयो तर हालसम्म सुकुम्बासीलाई स्थानान्तरण गरिएन ।

हस्तान्तरणपछि अपार्टमेन्टको स्वामित्वमा लिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक प्रकीर्ण तुलाधरले सुकुम्बासी पहिचान भएकाको विवरण प्राप्त नभएकाले सार्न नसकिएको बताए । ‘सबैभन्दा पहिले वास्तविक सुकुम्बासी यकिन हुनुपर्‍यो, प्रमाणित गरेर दिनुपर्‍यो र मात्रै स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई त्यस्तो विवरण प्राप्त भएको छैन ।’

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७९ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?