राष्ट्रिय मान्यता नपाउने दलका सांसद पनि नेतृत्वकै नियन्त्रणमा

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५२ अनुसार समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत पार गर्ने तथा प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट जित्ने दलले राष्ट्रिय मान्यता पाउँछन् । अघिल्लो पटक आठ दल संसद्मा थिए तर एमाले, कांग्रेस, माओवादी, राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले मात्रै राष्ट्रिय मान्यता पाएका थिए । नेमकिपा, राजमो र राप्रपा एक/एक सांसदसहित प्रतिनिधिसभामा थिए ।

बुधबार मध्यरातसम्म गणना भएको १३ लाख ८१ हजार ५ सय २५ मतका आधारमा यसपालि पनि ५ दलले नै राष्ट्रिय मान्यता पाउने सम्भावना बलियो छ । अद्यावधिअनुसार एमाले (२६.२५ प्रतिशत), कांग्रेस (२४.०६ प्रतिशत), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (१४.०१ प्रतिशत), माओवादी (११.५२ प्रतिशत) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले (७.४७ प्रतिशत) मत पाएका छन् । जसपा पनि ‘थ्रेस होल्ड’ वरिपरि छ, उसले ३.२१ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ ।

बुधबार साँझसम्म मतगणना सकिएको १३ लाख ८१ हजार मत आफैंमा कुल मतको करिब १२ प्रतिशत मात्रै हो । तर, समानुपातिकतर्फको प्रारम्भिक मत परिणाम सार्वजनिक भएयता नै दलहरूले प्राप्त गरेको मत परिणाम करिब–करिब यही अनुपातमा छ ।

प्रत्यक्षतर्फबाट एकीकृत समाजवादी, लोसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी पनि प्रतिनिधिसभामा पुग्दै छन् ।

तर उनीहरूले राष्ट्रिय मान्यता पाउने गरी ३ प्रतिशत मत कटाउने संकेत अझै देखिएको छैन । एकीकृत समाजवादीले १.६ प्रतिशत, जनमत पार्टीले १.७ प्रतिशत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले १.१ प्रतिशत मत पाएका छन् । यी दलको मतभार सुधार नभएमा समानुपातिकमा प्रतिनिधित्व गराउन सक्ने छैनन् ।

राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न असमर्थ भए पनि प्रतिनिधिसभामा पुग्ने दलले संसदीय दल गठन गर्ने र आफ्ना सांसदमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २४ ले ‘संघीय संसद् वा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कम्तीमा दुई सिटमा निर्वाचित भई प्रतिनिधित्व गर्ने दलले संसदीय दल गठन गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरेको छ । संसदीय दल गठन गर्न राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त हुनुपर्ने अनिवार्यता छैन । जुन दलबाट निर्वाचित भएको हो, ती व्यक्ति स्वत: सम्बन्धित संसदीय दलको सदस्य हुने व्यवस्था पनि उक्त ऐनमा छ ।

संसदीय दलका नेताको निर्देशनमा उक्त दलका सचेतकले आफ्ना सांसदहरूलाई विभिन्न चार विषयमा ह्वीप लगाउन सक्छन् । सोही ऐनको दफा २८ मा भनिएको छ, ‘सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय र राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्त्वका अन्य कुनै विषयमा लगाइएको ह्वीप प्रत्येक सांसदले पालना गर्नुपर्ने छ । कसैले ह्वीप उल्लंघन गरेमा सम्बन्धित दलको सचेतकले पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई त्यसको जानकारी दिन सक्छ, त्यसउपर स्पष्टीकरण सोधेर केन्द्रीय समितिले पार्टीबाट निष्कासन गर्न सक्ने र त्यसरी निष्कासनमा पर्ने सांसदको पदसमेत खारेज हुनेछ,’ ऐनमा व्यवस्था छ । यी सबै प्रावधान राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्ने वा नगर्ने दलका सांसदका हकमा एकै हुन् ।

राष्ट्रिय मान्यता नपाउने दलको हकमा दुई असुविधा हुन्छन् । पहिलो, अर्को चुनावमा उनीहरूको चुनाव चिह्न दलको आकारअनुसारको क्रममा हुँदैन । त्यस्तै संसदीय दल र नेताका लागि कार्यालय राख्ने व्यवस्था पनि नहुन सक्छ । ‘राष्ट्रिय दल भए वा नभए पनि १० भन्दा कम सांसद भएका दललाई कार्यालय दिने गरिएको छैन,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने ।