कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

कांग्रेस–एमाले नै मुख्य प्रतिस्पर्धी

प्रारम्भिक परिणाम हेर्दा कांग्रेस र एमाले पहिलो र दोस्रो ठूलो दल हुने निश्चितजस्तै देखिन्छ, बरू ५ महिनाअघि स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चामत्कारिक उदयले परम्परागत दललाई झस्काएको छ
कलेन्द्र सेजुवाल

काठमाडौँ — तीन दशकयता भएका ६ वटा संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेबीच पहिलो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा भएको छ । कांग्रेस तीनपटक र एमाले दुईपटक पहिलो दल बनेका छन् । २०६४ मा माओवादी पहिलो दल बन्दा कांग्रेस दोस्रो र एमाले तेस्रो स्थानमा झरेका थिए । हरेक निर्वाचनमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा नयाँ दल आउन खोजे पनि कांग्रेस र एमालेको वर्चस्वलाई भने तोड्न सकेको देखिँदैन ।

कांग्रेस–एमाले नै मुख्य प्रतिस्पर्धी

प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि २०४८ मा भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाका २ सय ५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १ सय १० स्थानमा विजय हासिल गर्दै स्पष्ट बहुमत ल्यायो । एमाले ६९ सिटसहित दोस्रो स्थानमा रह्यो । संयुक्त जनमोर्चाले ९, नेपाल सद्भावना पार्टीले ६, राप्रपा (चन्द र थापा समूह) ले ४ र स्वतन्त्रसहित अन्य दलले ५ सिट ल्याएका थिए । ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि भएको निर्वाचनमा पूर्वपञ्चहरूले नेतृत्व गरेको राप्रपा पहिलोपटकमै संसद् छिरेको थियो ।

कांग्रेसले लोभलाग्दो बहुमतलाई ५ वर्षसम्म जोगाउन सकेन । २०५१ असार २६ मा सरकारले संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम पार्टीकै ३६ जना सांसदको असहयोगका कारण पारित हुन नसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सोही दिन संसद् भंग गरे । त्यसपछि २०५१ कात्तिक २९ गते भएको मध्यावधि निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत कायम राख्न सकेन । एमाले ८८ सिटसहित पहिलो दल बन्यो तर बहुमत पुर्‍याउन सकेन । कांग्रेस ८३ सिटसहित दोस्रो स्थानमा झर्‍यो ।

अघिल्लो निर्वाचनमा तेस्रो ठूलो शक्ति रहेको जनमोर्चाले निर्वाचनमात्र बहिष्कार गरेन, चुनावको करिब एक वर्षपछि नेकपा माओवादीको नाममा सशस्त्र विद्रोहमा होमिने निर्णय गर्‍यो । यो निर्वाचनले एकातिर मनमोहन अधिकारीलाई नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बनायो भने अर्कोतिर १० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको आधार निर्माण गर्‍यो । प्रजातन्त्र पुन:स्थापनाको पहिलो संसद्मा कांग्रेसभित्र देखिएको आन्तरिक कलहको फाइदा एमालेका साथै पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राप्रपाले रामै्रसँग लियो । तीन वर्षअघि दुई समूहमा निर्वाचन लडेका चन्द र थापा समूह एकीकरण भएर बनेको राप्रपाले २० सिट जित्यो ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक अर्जुनबहादुर अयडी नेपाली जनताले प्रजातन्त्र स्थापनापछिको दोस्रो निर्वाचनमै कांग्रेस–एमालेप्रतिको असन्तुष्टिलाई व्यक्त गरेका बताउँछन् । ‘उतिबेला राप्रपालाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा अघि सार्न खोजेका त होइनन् तर ‘मोडरेट’ भएर आउँछ भने राप्रपालाई अघि सारेर ठीक गर्छौं भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएका हुन्,’ उनले भने, ‘वास्तवमा उतिबेला राप्रपाले पाएको जनमतलाई कांग्रेस–एमालेको विकल्पको सुरुवाती लक्षणका रूपमा लिन सकिन्छ ।’

कुनै पनि दलको बहुमत नआउँदा प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालमा थुप्रै बेथिति देखिए । अधिकारीपछि कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा र गिरिजाप्रसाद कोइराला तथा राप्रपाका लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा गरी ५ जना प्रधानमन्त्री भए । सत्ता जोगाउन पजेरो काण्डदेखि जम्बो मन्त्रिपरिषद् बने । पञ्चायत जोगाउन बहुदलीय व्यवस्थाको खिलाफमा लागेका राप्रपाका नेताद्वय चन्द र थापाले पाँच वर्षमै नयाँ व्यवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाए ।

सशस्त्र द्वन्द्वको रापतापकै बेला २०५६ मा तेस्रो आमनिर्वाचन भयो । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनको पीडा मेट्न कांग्रेस एकताको सन्देशसहित निर्वाचनमा गयो । पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारे । कांग्रेसले १ सय ११ सिटसहित २०४८ कै हैसियतमा पुनरागमन गर्‍यो । एमाले ७१ सिटसहित दोस्रो, राप्रपा ११ सिटसहित तेस्रो शक्ति बन्यो । सद्भावना पार्टी र जनमोर्चाले ५/५ र अन्य दलले ३ सिट जिते । प्रतिनिधिसभाको तेस्रो कार्यकाल सुखद रहन सकेन । भट्टराई बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री त बने तर आधा कार्यकाल पनि पूरा हुन नपाउँदै पार्टीभित्रको जालझेलका कारण सत्ताबाट बहिर्गमन हुनुपर्‍यो । भट्टराईको बहिर्गमनमात्र होइन, सत्ताकै खिचातानीमा कांग्रेस विभाजित भयो । देउवाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बन्यो । उनले २०५९ जेठमा दुई वर्ष कार्यकाल छँदै संसद् भंग गरेर मध्यावधिमा जाने निर्णय गरे । तर निर्वाचन गर्न नसकेको आरोपमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले अक्षम घोषणा गर्दै पदच्युत गरेर २०५९ असोज १८ मा सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । राजाको कदमविरुद्ध दलहरू सडकमा गएपछि ७ महिनामै आफ्नो निर्णय सच्याउँदै देउवालाई पुन: प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । तर सशस्त्र द्वन्द्वको पृष्ठभूमिमा राजनीतिक दल र नेताहरूको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ मा संकटकाल घोषणा गर्दै शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए ।

२०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले राजालाई मात्र सत्ताको कुर्सीबाट झारेन, नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य गर्‍यो । त्यसपछि २०६४ मा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । उक्त निर्वाचनबाट नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा नेकपा माओवादीको उदय भयो । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा पदार्पण गरेको करिब दुई वर्षमै प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा गरी २ सय २० सिटसहित निर्वाचनबाट पहिलो ठूलो शक्ति बन्यो । प्रत्यक्ष र समानुपातिकका ५ सय ७५ सिटमध्ये कांग्रेस १ सय १० सिट र एमाले १ सय ३ सिटमा खुम्चिए । मधेस आन्दोलनबाट जन्मिएको मधेसी जनअधिकार फोरमले पहिलोपटकमै ५२ सिट हात पार्‍यो । फोरमले प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेस (३७) र एमाले (३३) को हाराहारी ३० सिटमा जित्यो । प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा तमलोपाले २० सिट र सद्भावना पार्टीले ९ सिट हात पारे । अन्य दलले प्रत्यक्षमा ७ सिट र समानुपातिकमा ५४ सिट लिए । जनताका प्रतिनिधिमार्फत नयाँ संविधान बनाउने मुख्य कार्यभार बोकेको संविधानसभा आफ्नो उद्देश्यमा सफल हुन सकेन । विगतमा प्रतिनिधिसभामा देखिएका सत्ताकेन्द्रित विकृति संविधानसभामा पनि भित्रिए । संविधानसभाको पहिलो कार्यकालमा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसहित ५ जना प्रधानमन्त्री बने । तर संविधान नदिएरै संविधानसभाको अन्त्य भयो ।

२०७० मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको पहिलो वर्षमै देशको सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रूपमा उदाएको नेकपा माओवादी तेस्रो स्थानमा झर्‍यो । संविधानसभाका ५ सय ७५ सिटमध्ये कांग्रेस १ सय ९८ सहित पहिलो, एमाले १ सय ७५ सहित दोस्रो शक्ति बने । माओवादीले प्रत्यक्षमा २६ र समानुपातिकमा ५४ सिट गरी ८० सिटमा चित्त बुझायो । मधेसवादी दलको आकार पनि निकै खुम्चियो । फोरम लोकतान्त्रिक १४, तमलोपा ११ सिटमा झरे । बरु राप्रपाले प्रत्यक्षमा २ सहित १३ सिट जित्यो । प्रत्यक्षमा एक सिट पनि नजितेको राप्रपा नेपालले समानुपातिकमा २४ सिट हात पार्‍यो । कमल थापा नेतृत्वको उक्त पार्टी हिन्दु राष्ट्र घोषणा र राजा फर्काउने एजेन्डासहित निर्वाचनमा गएको थियो । निर्वाचनमा अन्य दलले प्रत्यक्षतर्फ ७ सिट र समानुपातिकतर्फ ४७ सिट जितेका थिए ।

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य नेपालका हरेक निर्वाचनले कांग्रेस र एमालेलाई मूलधारको राजनीतिक दलका रूपमा स्थापित गरेको बताउँछन् । ‘२०६४ मा माओवादी ठूलो दल बने पनि उसले आफूलाई कायम गर्न सकेन, त्यसैले अन्य दलहरू सहायक (हाँगा) बनेका छन्,’ उनले भने ।

दुई वर्ष कार्यकाल तोकिएको दोस्रो संविधानसभाले समयमै नयाँ संविधान दियो । संविधानसभाको उक्त कार्यकालमा पनि सत्ताका विकृत खेल नभएका होइनन् तर नयाँ संविधान बनेपछि संविधानसभाका कमजोरी ओझेलमा परे । नयाँ संघीय संरचनाअनुसार २०७४ मा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भयो । यो निर्वाचनबाट नेपालमा पहिलोपटक चुनावी गठबन्धनको परम्परा थालनी भयो । यसअघिका निर्वाचनमा दलहरू एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर संसद्मा पुगेपछि सरकार निर्माणका लागि गठबन्धन गर्थे । २०७४ मा एमाले र माओवादीबीच वाम गठबन्धन बन्यो । गठबन्धनकै बलमा एमाले पुन: पहिलो दल बन्यो । प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी २ सय ७५ सिटमा १ सय २१ सहित पहिलो दल बन्यो । प्रत्यक्षतर्फ माओवादीभन्दा कम सिटमा जिते पनि समानुपातिकको आडमा कांग्रेस ६३ सिटसहित दोस्रो ठूलो दल बन्यो । माओवादीले ५३, राजपाले १७, संघीय समाजवादी फोरमले १६ र अन्य दलले ३ सिट जिते ।

निर्वाचनका बेला बनेको एमाले–माओवादी गठबन्धन पार्टी एकतामार्फत नेकपा बन्यो । नेकपाले संघका साथै मधेसबाहेक ६ वटा प्रदेशमा सरकार बनायो । यद्यपि नेकपाले झन्डै दुई तिहाइको बहुमतलाई जोगाउन सकेन । नेकपाभित्रको सत्ताकेन्द्रित संघर्षले पार्टी फुटको अवस्थामा पुग्यो । विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेपछि अदालतको फैसलाबाट एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा पुगे । एमालेबाट माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी एकीकृत समाजवादी जन्मियो । २०७४ को निर्वाचनपछि राजपा र संघीय समाजवादी फोरमको एकताबाट बनेको जसपा पनि विभाजित भयो । संसद्को पछिल्लो कार्यकालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईपटक संसद् विघटनको निर्णय गरे । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट दुइटै निर्णय बदरमात्र भएनन्, अदालतकै आदेशबाट २०७८ असार २८ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचांैपटक प्रधानमन्त्री बने । उनकै नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जसपा सम्मिलित सत्ता गठबन्धन निर्माण भयो । निर्वाचनमा भने जसपा गठबन्धनसँग रहन सकेन ।

यसपटकको निर्वाचनको प्रारम्भिक परिणाम हेर्दा कांग्रेस र एमाले पहिलो र दोस्रो ठूलो दल हुने करिब निश्चितजस्तै देखिन्छ । बरु ५ महिनाअघि स्थापना भएको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चामत्कारिक उदयले कांग्रेस र एमालेजस्ता परम्परागत दललाई झस्काएको छ । माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायत दललाई संकटको घण्टी बजाएको छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक अयडी परम्परागत राजनीतिक दलप्रतिको असन्तुष्टिको प्रतिक्रियाका रूपमा आएकाले रास्वपाको भविष्यबारे यसै भन्न नसकिने बताउँछन् । ‘रास्वपा सैद्धान्तिक र सांगठनिक रूपमा स्पष्ट र बलियो आधार भएको दल होइन, परम्परागत दलप्रतिको तीव्र असन्तुष्टिको बीचबाट यसको उदय भएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा आएकाले भविष्यमा यसले जनताबीच स्थापित गर्न सकेन भने नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक राजनीतिक अभियान संकटमा पर्ने देखिन्छ ।’ नयाँ क्रान्तिको नारा बोकेको माओवादी, पहिचानको एजेन्डा बोकेको मधेसवादी दल र परिवर्तनको एजेन्डा बोकेको विवेकशील साझाले जनस्तरमा आफूलाई स्थापित गर्न नसकिरहेका बेला रास्वपाले पनि संसद्मा पुगेपछि जनताको अपेक्षा पूरा नगरे वैकल्पिक राजनीतिप्रति वितृष्णा उत्पन्न गर्ने उनको भनाइ छ ।

राजनीतिक विश्लेषक आचार्य नेपालको राजनीतिमा रास्वपाले पहिलोपटक सुशासन र आर्थिक एजेन्डा बोकेर चुनावमा जाँदा सफलता पाएको बताउँछन् । ‘भोलि संसद्मा गएपछि उसको संसदीय भूमिका कस्तो हुन्छ हेर्न बाँकी छ तर निर्वाचनका बेला अघि सारेका सामाजिक सुधार, सुशासन र आर्थिक एजेन्डा स्थापित गर्न सक्यो भने उसले लामै गति लिन सक्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७९ ०५:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?