काठमाडौँ — प्रस्तावित मिडिया काउन्सिललाई सरकारको नियन्त्रणबाट मुक्त गर्नुपर्ने सांसदहरूको प्रस्ताव र पत्रकार महासंघको आग्रहलाई सरकारले बेवास्ता गरेको छ । काउन्सिलको अध्यक्ष योग्य व्यक्ति हुनुपर्ने र छनोट प्रक्रिया निष्पक्ष हुनुपर्ने माग भइरहेका बेला सरकारले सिधै नियुक्ति गर्न मिल्ने गरी विधेयक पारित गर्न खोजेको हो ।

सत्ता गठबन्धनका सांसदले समेत काउन्सिललाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउनुपर्ने भन्दै विधेयकमा संशोधन हाले पनि सरकारले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बुधबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई लेखेको संशोधन स्वीकारसम्बन्धी पत्रमा काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्तिको सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छनोट समिति गठन गर्ने विषयलाई स्वीकार गरिएको छ तर सिफारिसको कार्यविधि बनाउने विषयलाई अस्वीकार गरिएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विधेयकमा समितिले अध्यक्ष सिफारिस गर्न कार्यविधि बनाउने प्रस्ताव थियो । कार्कीले यस्तो प्रस्ताव अस्वीकार गरेका हुन् ।

पत्रकारिता स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित बनाउन र पेसागत आचरण कायम राख्न काउन्सिललाई स्वायत्त निकाय बनाउने भनिए पनि अध्यक्ष नियुक्तिमै आफूखुसी गर्न मिल्ने गरी सरकारले विधेयक पारित गर्न खोजेको हो । 

कार्कीले सभामुखलाई लेखेको पत्रमा मूल विधेयक र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको प्रतिवेदनका १० वटा बुँदामा संशोधन स्वीकार गरिएको छ तर अध्यक्ष चयनमा सचिव रहने व्यवस्थाप्रति मौन छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सरकारले ल्याएको प्रावधान सच्याउन प्रतिनिधिसभाका सांसदले संशोधन राखेका थिए । राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । 

सरकारले ल्याएको विधेयकमा सञ्चार सचिवको संयोजकत्वमा कानुन, सूचना प्रविधि वा सामाजिक क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको एक जना र वरिष्ठ पत्रकार एक जना रहेको समितिले अध्यक्ष सिफारिस गर्ने प्रावधान छ । सांसदहरूले त्यसमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । सरकारले यही समितिलाई यथावत् राख्ने र छनोटको प्रक्रिया पनि नबनाउने गरी विधेयक पारित गर्न खोजेको छ ।

काउन्सिलमा कार्यकर्ता राखेर मिडिया नियन्त्रण गर्न विधेयक

कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले काउन्सिललाई सरकारको नियन्त्रणबाट मुक्त गर्न सञ्चार मन्त्रालयको सचिवको संयोकत्वमा छनोट समिति बनाउने प्रावधान हटाउन संशोधन हालेका छन् । अध्यक्ष हुन योग्यतामा समेत कडाइ गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको व्यक्ति वा आमसञ्चार र पत्रकारिताको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभवसहित त्यस क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएको व्यक्तिहरूमध्येबाट सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुनुपर्ने प्रस्ताव उनले राखेका छन् । नेकपाका सांसद प्रेम सुवालले काउन्सिलको गठन पत्रकार र सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरूबीच निर्वाचन गराएर गर्नुपर्ने संशोधन हालेका थिए तर सरकारले ती संशोधनलाई बेवास्ता गरेको छ । 

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा यो विधेयक पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची भए पनि पत्रकार महासंघ र एकीकृत समाजवादीको भ्रातृ संगठन समाजवादी प्रेस संगठनले विरोध गरेपछि दफावार छलफलका लागि विकास तथा प्रविधि समितिमा पठाउन सरकार तयार भएको छ ।

पत्रकार महासंघले विज्ञप्ति जारी गरेर काउन्सिलको स्वायत्ततालाई कमजोर बनाउने तथा सरकारको नियन्त्रण कायमै राख्ने प्रावधान हटाउन आग्रह गरेको छ । विज्ञप्तिमा छ, ‘काउन्सिलको स्वायत्तता, यसको संरचना र गठन विधि एवं अधिकार क्षेत्रलगायत विषयमा महासंघका सरोकार छन् । काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारी नियन्त्रण हुन नहुने तथा काउन्सिल बोर्डमा सांसद, सञ्चार उपभोक्तासहित महासंघले निर्वाचित गरेर पठाएका सातै प्रदेशका पत्रकार रहनुपर्छ भन्नेमा महासंघको जोड रहेको छ ।’ 

आफूले उठाएका सवालहरू प्रतिनिधिसभाबाट सम्बोधन हुनेमा विश्वस्त रहेको महासंघले जनाएको छ । विधेयकमा रहेका कतिपय व्यवस्था प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री नभएको र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं स्वतन्त्र पत्रकारिताको मान्यताविपरीत रहेकाले यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासंघले जनाएको छ । स्वायत्त नियामक निकायका रूपमा परिकल्पना गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई कमजोर बनाउने गरी अगाडि बढाइए महासंघ आन्दोलनमा जान बाध्य हुने महासचिव रोशन पुरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।