काठमाडौँ — पत्रकारितालाई स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउन सहयोग गर्ने भन्दै प्रस्ताव गरिएको नेपाल मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त निकाय होइन, दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउने गरी विधेयक अघि बढाइएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बराबरको योग्यता भएको व्यक्तिलाई अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ, तर छनोट र बर्खास्तीमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको प्रमुख भूमिका हुने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पाला राष्ट्रिय सभामा पेस गरिएको यो विधेयकमा पत्रकारलाई १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने र त्यस्तो अधिकार काउन्सिललाई हुने व्यवस्था राखिएको थियो । तर पत्रकार महासंघ, नागरिक समाज र प्रेसबाट विरोध भएपछि राष्ट्रिय सभाले विधेयक संशोधन गरेको छ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकमा काउन्सिल अर्धन्यायिक निकाय हुने र त्यसले जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था हटाइएको छ । तर, काउन्सिलको अध्यक्षलाई मन्त्रालयको सचिवप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ लाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले मिडिया काउन्सिल ऐन ल्याउन लागेको हो, विधेयक पारित भएमा प्रेस काउन्सिल खारेज हुनेछ र मिडिया काउन्सिल स्थापना हुनेछ । प्रस्तावित काउन्सिलमा अध्यक्ष र सचिवसहित १० जना रहने प्रावधान छ । अध्यक्षका लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको बराबरको योग्यता पुगेको वा पत्रकारिताको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष अनुभवसहित त्यस क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यो योग्यता जाँचेर अध्यक्ष छनोट गरी सिफारिस गर्ने अधिकार भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ, अन्य दुई सदस्य पनि मन्त्रालयले नै तोकेका व्यक्ति हुनेछन् ।

‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हुन योग्य व्यक्ति छनोट गर्ने जिम्मेवारी सचिवलाई दिने प्रावधान तर्कसंगत देखिएन,’ प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहाल भन्छन्, ‘सूचना आयोगमा पूर्वसचिव अध्यक्ष हुन्छन्, छनोट समितिमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख संयोजक हुन्छन्, तर सर्वोच्च अदालतको हैसियत भएको पदाधिकारी छान्ने समितिको संयोजक मन्त्रालयको सचिव हुने प्रावधान राख्दा संगति कसरी मिल्छ ?’ 

गृह मन्त्रालयले २०७६ वैशाख ६ मा जारी गरेको मर्यादाक्रमअनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नवौंमा हुन्छन् भने सचिव १३ औं स्थानमा रहेका छन् । यसले पनि मर्यादाक्रममा तल्लो तहमा रहेको व्यक्तिले आफूभन्दा माथिल्लो मर्यादाको व्यक्ति छनोट गर्न सम्भव नहुने विज्ञहरू बताउँछन् । 

साथै यसले नियुक्ति प्रक्रियालाई अस्पष्ट र अपारदर्शी बनाउने मात्र होइन, समग्रमा काउन्सिललाई सरकारको हतियार बनाउन खोजेको उनीहरूको जिकिर छ । ‘संस्थालाई स्वायत्त र सक्षम बनाउने भनेर कानुन बनाउने अनि यसको पदाधिकारीमा भने कार्यकर्ता भर्ती गर्न खोज्दा कसरी स्वायत्त हुन्छ ?’ 

काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले भने, ‘काउन्सिललाई स्वायत्त बनाउने हो भने नियुक्ति प्रक्रिया स्वायत्त हुनुपर्छ । प्रस्तावित प्रावधान नै कायम राख्ने हो भने सरकार नियन्त्रित मान्छे आउने भयो ।’ योग्य र सक्षम व्यक्तिले नियुक्ति पाउने व्यवस्था गर्न सिफारिस समिति स्वतन्त्र हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । 

पत्रकार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट पनि विधेयकमा राखिएको प्रावधानले स्वायत्तताको सम्भावना नहुने भएकाले अध्यक्ष छनोटमा सरकारी नियन्त्रणभन्दा पनि संसद्लाई समावेश गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिलेको प्रावधानअनुसार विधेयक पारित हुने हो भने काउन्सिल सरकारबाट नियन्त्रित हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अध्यक्ष छनोटलाई पारदर्शी बनाउने हो भने संसद्को सहभागिता हुनुपर्ने हुन्छ ।’ 

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले २०७६ वैशाख २७ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको विधेयक विधायन समितिले २०७६ माघ १४ मा संशोधनसहित पारित गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले २०७८ साउन २७ मा पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा शुक्रबार दर्ता भएको हो । विधेयकमा पत्रकार बन्न लाइसेन्सको व्यवस्था हुने, अनलाइन, छापा, प्रसारण, साहित्य पत्रकारिताका लागि छुट्टाछुट्टै वा एकीकृत आचारसंहिता बनाएर लागू गर्ने, आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा सचेत गराउने, पत्रकारको दर्ता प्रमाणपत्र, प्रेस पास निलम्बन गर्ने र प्रमाणपत्र खारेज गर्ने प्रावधान राखिएको छ । 

प्रेसमा प्रवेश गर्ने नयाँ पत्रकारले लाइसेन्स परीक्षा लिने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको विज्ञहरू बताउँछन् । ‘पत्रकारिता गर्छु भन्नेलाई बन्देज गर्न पाइँदैन । गलत गर्नेलाई दण्ड गर्न मिल्छ । तर, पत्रकारिताबाट बाहिर निकाल्न चाहिँ पाइँदैन,’ पूर्वअध्यक्ष दाहालले भने, ‘लाइसेन्स लिएर प्रमाणपत्र दिने नाममा प्रवेश नै नदिई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न चाहिँ पाइँदैन ।’ महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्टले पनि परीक्षा व्यावहारिक नभएको बताए । ‘पत्रकारिता मेडिकल र इन्जिनियरिङ जस्तो प्राविधिक विषय होइन,’ उनले भने, ‘लाइसेन्सको प्रावधान राख्ने हो भने नयाँलाई प्रवेश निषेध गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजेको ठहर्छ ।’ पूर्वअध्यक्ष कार्की पनि परीक्षाको बार लगाएर नियन्त्रण गर्न नहुने बताउँछन् । 

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले प्रेस अधिकारलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सञ्चारमाध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान राखेर संसद्मा विधेयक दर्ता गरेका थिए । काउन्सिललाई नै दण्ड जरिवाना गर्ने अधिकार दिइएको थियो । राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले यसलाई सच्याउँदै काउन्सिलले उजुरीकर्ता र आमसञ्चार संस्थाबीच मेलमिलाप गराउने व्यवस्था राखेको छ । त्यस्तै आचारसंहिताविपरीत सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित वा प्रसारित सामग्रीबाट कसैलाई असर पुगेमा क्षतिपूर्तिको दाबीसहित उक्त सञ्चार संस्थाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था समितिले थपेको छ ।