गठबन्धनको गाँठो प्रधानमन्त्रीमा- समाचार - कान्तिपुर समाचार

गठबन्धनको गाँठो प्रधानमन्त्रीमा

सिट तानातानमा समय खर्च गरे पनि देउवा र दाहालको निसाना प्रधानमन्त्री पदमै
सरकार निर्माणमा माओवादीबाहेक अन्य साना दल निर्णायक नहुन् भन्ने माओवादीको र माओवादीबाहेक नै सरकार निर्माण गर्न सकियोस् भन्ने कांग्रेसको रणनीति
कुलचन्द्र न्यौपाने, बबिता शर्मा

काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धनमा चुनावी तालमेल मिलाउन एक महिनादेखि छलफल चले पनि आइतबारसम्म सहमति भएको छैन । गठबन्धन दलहरूले संघमा अधिकतम सिट दाबी गरेपछि सहमति हुन नसकेको हो । 


साउन २३ मा सुरु भएको गृहकार्य आइतबारको बालुवाटार बैठकसम्म आइपुग्दा सिट र निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँटको मुद्दामा मात्रै केन्द्रित छैन, कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुवैको निर्वाचनलगत्तै प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी जोडिएको छ ।

यसबारे गठबन्धन बैठकमा छलफल भएको छैन तर देउवा र दाहालबीचको ‘वान अन वान’ बसाइमा अन्तरंग छलफल चलिरहेको नेताहरूको भनाइ छ । गठबन्धनको सामूहिक बैठक बस्नुअघि आइतबार बिहान पनि देउवा र दाहालबीच करिब एक घण्टा एक्लाएक्लै छलफल भएको थियो । ‘दुई नेताबीच कानेखुसीको कुरा हो, बाहिर आउने भएन, दुई नेताबीचमा धेरै पटक अन्तरंग छलफल भइरहेका छन् तर ती विषय गठबन्धनमा सेयर भएका छैनन्,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।

प्रधानमन्त्रीका लागि कांग्रेसमा देउवाको विकल्प खोज्न नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री गगनकुमार थापासमेत अघि सरेका छन् । माओवादीमा भने दाहालको विकल्पमा अघि सर्ने नेता छैनन् । स्थानीय निर्वाचन परिणामले सरकार निर्माणमा माओवादी निर्णायक हुने संकेत गरिसकेकाले देउवा निर्वाचन र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्मै माओवादीसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने सोचमा देखिन्छन् । ‘दाहालको मनोकांक्षा देउवाले नबुझ्ने कुरै भएन, त्यसमा पनि दाहालको चाहना बारम्बार सार्वजनिक भइसकेकै विषय हो,’ एक नेता भन्छन्, ‘आलोपालो प्रधानमन्त्री हुनेमा शंका छैन । निर्वाचनपछि पहिलो प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने प्रश्न मात्रै बाँकी हो ।’ माओवादीका एक नेताले भने कांग्रेसले स्थानीय, संघ र प्रदेशको निर्वाचन नेतृत्व गरिसकेकाले निर्वाचनपछि स्वाभाविक रूपमा माओवादीको दाबी रहेको बताए । ‘अब स्वाभाविक रूपमा सरकारको नेतृत्वमा दाबी रहन्छ,’ ती नेताले भने ।

प्रतिनिधिसभाको सिट बाँडफाँटमा कांग्रेस र माओवादीबीच अहिले चलिरहेको दाउपेचलाई सरकार निर्माणकै विषयसँग जोड्ने गरिएको छ । सरकार निर्माणलाई गठबन्धनको मुख्य लक्ष्य बनाएका देउवा र दाहाल जतिसक्दो बढी सिट लिने रणनीतिमा लाग्नुको पछाडि उनीहरूबीच सत्ता साझेदारी गर्ने विषयमा कुरा मिल्न बाँकी रहेको भनेर कतिपय नेताहरूले अर्थ्याउने गरेका छन् । यसले गर्दा निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँट र सिट संख्याको निर्धारण गर्न गठबन्धनलाई सकस परिरहेको उनीहरूको दाबी छ ।

सरकार निर्माणमा माओवादीबाहेक अन्य साना दल निर्णायक नहुन् भन्ने माओवादीको र माओवादीबाहेक सरकार बनाउन सकियोस् भन्ने कांग्रेसको रणनीतिक दाउ छ ।

‘पहिला त सिट संख्यामै समस्या छ, संख्यामा समझदारी जुटाए पनि कुन निर्वाचन क्षेत्र कुन पार्टीले लिने भन्ने मिलाउन अर्को चुनौती छ, गठबन्धनका सबै दलको चाहना सकभर सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र खोजौं भन्ने हुन्छ, नेमकिपाको प्रभाव रहेको भक्तपुर–१ जस्ता निर्वाचन क्षेत्र कसले लिने भन्ने अर्को समस्या देखिँदै छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘अहिले कार्यदलले अनौपचारिक संवादमार्फत कुन दलले कुन निर्वाचन क्षेत्र लिने र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलन कसरी कायम राख्ने भन्नेमा गृहकार्य गरिरहेको छ ।’

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचनपछि छैटौं पटक प्रधानमन्त्री हुने दाउमा छन् । आफू नहुँदा विकल्पमा पत्नी आरजुलाई अघि बढाउन सक्ने आशंकासमेत छ । ‘समस्या स्वीकार्यताको हो, गठबन्धन दल र पार्टीभित्रै स्वीकार्य हुने अवस्था बनेमा आरजुलाई पनि अघि बढाउन नसक्लान् भन्न सकिन्न,’ बालुवाटारनिकट स्रोतले भन्यो, ‘त्यसका लागि बाह्य शक्ति मिलाउन सक्दा आन्तरिक शक्ति समूहहरूलाई मिलाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास देखिन्छ । पछिल्लो पटक भारतीय नेताहरूसँगको घनिष्ठता र दौडधुपलाई गठबन्धनका अन्य दलले यसै विषयसँग जोड्ने गरेका छन् ।’ सार्वजनिक छवि नकारात्मक भएकाले निर्वाचनअघि नै आरजुको नाम अघि सार्ने पक्षमा भने बालुवाटार र खुमलटार दुवै तयार भएका छैनन् ।

माओवादी अध्यक्ष दाहाल निर्वाचनपछि पहिलो चरणमै प्रधानमन्त्री हुने दाउमा छन् । ‘आलोपालो प्रणालीमा जाने विषयमा दुई नेताबीच विवाद छैन तर पहिलो चरणमा को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने विषय नमिल्दासम्म बाहिरका अरू विषय मिल्ने सम्भावना देखिन्न,’ दाहालनिकट एक नेताले भने । उनका अनुसार देउवा र दाहालबीच धेरै पटक वान अन वान छलफल भएका छन् । आइतबार बिहान पनि एक घण्टा जति दुई जनाबीच कुराकानी भएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीनिकट रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यस विषयमा बाहिर छलफल नभएको बताए । ‘अहिले भइरहेको छलफल सिट र निर्वाचन क्षेत्रको विषय नै हो, त्यसभन्दा बाहिरका छलफलमा हामीलाई जानकारी छैन,’ उनने भने । पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्रीको आलोपालो गर्ने विषयबारे आफूहरूको जानकारीमा नभएको बताए । ‘दुई नेताबीच छलफल भएको भए बेग्लै कुरा भयो तर हाम्रो जानकारीमा यो विषय आएको छैन,’ उनले भने ।

अनौपचारिक संवादमा भने कतिपय नेताहरूले दुई नेताबीच प्रधानमन्त्री मात्रै नभएर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र प्रदेशका मुख्य मन्त्रीसमेतका पदमा समेत प्याकेजमै भागबन्डा मिलाउने प्रयास सुरु भएको छ ।

माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले गठबन्धन कार्यदल सिट बाँडफाँटमा केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै आगामी सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेबारे त्यसपछि शीर्ष तहमा टुंगो लाग्ने बताए । ‘अहिले सरकारको नेतृत्वबारे छलफल गर्ने बेला भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यो सिट व्यवस्थापन टुंगेपछि शीर्ष तहमा सहमति गर्ने कुरा हो ।’

अहिले सिट संख्यामा भइरहेको रस्साकसीले भित्रभित्र प्रधानमन्त्रीको विषयमा समझदारी बने पनि निर्वाचन परिणामपछिको राजनीतिक परिस्थितिप्रति देउवा र दाहाल ढुक्क हुने स्थिति नरहेको संकेत गर्छ । त्यसैले दुवै नेताले सिट संख्या बढी लिन चाहिरहेका छन् । कांग्रेसले अन्य साना दल लिएर सरकार निर्माण गर्न नसक्दा आफ्नो पार्टी निर्णायक शक्ति हुने दाहालको बुझाइ छ । देउवाले पहिलो चरणमै प्रधानमन्त्री छाड्न नमाने एमालेको समर्थनमा भए पनि सुरुमै आफू प्रधानमन्त्री हुन सकिने दाहालको भित्री मनसाय रहेको कांग्रेस नेताहरूको आशंका छ । देउवा माओवादीबिनै अन्य साना दल मिलाएर सरकार बनाउन सकिन्छ कि भन्ने कसरतमा छन् । त्यसका लागि उनले महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई टाढिन दिएका छैनन् । कांग्रेसले पाएको सिट संख्यामा केही दिएर भए पनि उनले लोसपालाई आफ्नै विश्वासमा लिन खोजेका छन् ।

कांग्रेस नेताहरूले गठबन्धन बैठकमा दाहाल लचकजस्तो, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुमा पनि दाहालको रणनीतिसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् । माओवादीसँग पार्टी एकीकरण गर्ने गृहकार्य चलिरहेका बेला एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कांग्रेसलाई ७० भन्दा बढी सिट दिन नसकिने अडान बिहीबारको गठबन्धन बैठकमा राखेका थिए । शनिबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत नेपालले त्यही कुरा दोर्‍याएका छन् ।

२०७४ मा कांग्रेसले २३ सिट जितेकाले अहिले त्यसको तीन गुणामा एक सिट बढाएर ७० सिट लिनुपर्ने र ९५ सिट गठबन्धनका अन्य दलका लागि दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले कांग्रेसले अस्वाभाविक सिटको दाबी गरेका कारण बिहीबार बालुवाटारमा निर्णायक भनेर बोलाइएको बैठकमा समझदारी बन्न नसकेको बताए । ‘कांग्रेसले अहंकार देखाएको छ, हामीलाई सय सिट देऊ, उब्रिएको तिमीहरू लिऊ भन्छ, हामीले उनीहरूलाई हैसियतभन्दा बढी नमाग भनेर जवाफ दिएका छौं,’ नेपालले शनिबार विराटनगरमा पेसागत महासंघको जिल्लास्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘२०७४ को निर्वाचनमा २३ सिट जितेको कांग्रेसलाई त्यसको तीन गुणा ६९ सिटमा एक बढाएर ७० लिनुहोस् भनेका छौं । उनीहरू सय भन्दै छन् । मिलाउन कठिनाइ परेको छ ।’

आइतबार बसेको गठबन्धन कार्यदलको बैठकमा दुई दिनभित्र आ–आफ्नो प्र्रस्ताव पेस गरी सहमति खोज्ने समझदारी भएको छ । मुख्य गरी कांग्रेस, माओवादी–एकीकृत समाजवादी र जसपाले आ–आफ्नो प्रस्ताव पेस गर्नेछन् ।

कांग्रेसमा देउवालाई आफ्नै समूहका नेताहरूको आकांक्षा व्यवस्थापन गर्न र शेखर कोइराला समूहको दबाब थेग्नसमेत कठिनाइ परेको छ । बिहीबार गठबन्धनको बैठक चलिरहेकै बेला नेता कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीचको भेटले देउवालाई झस्काएको छ । पार्टीभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापन नगरी गठबन्धनलाई मात्रै प्राथमिकता दिने हो भने पार्टीमै विद्रोह आउन सक्ने चेतावनी कोइराला समूहले दिएको छ । ओली र कोइरालाबीचको भेटमा गठबन्धन नगरी अलग–अलग निर्वाचन लड्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

कोइरालाले सयभन्दा कम सिटमा सम्झौता नगर्न पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन् । कार्यदल बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि सयभन्दा कम सिटमा सम्झौता नहुने अडान राखिरहेका छन् । सय सिट पनि नपाउने हो भने कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढ्ने कोइरालाले बताए । ‘गठबन्धन गर्ने भनेको जित्नका लागि हो, गठबन्धनको ठूलो र देशभर जनाधार भएको पार्टीलाई खुम्च्याएर गठबन्धनको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । कांग्रेसले सयभन्दा कम सिटमा सम्झौता गर्न हुन्न,’ कोइरालाले कान्तिपुरसँग भने, ‘सय सिट हाम्रा लागि बटमलाइन नै हो । हाम्रो पार्टीमा आकांक्षी धेरै छन् । सय सिट पनि पाएनौं भने विद्रोह हुन सक्ने स्थिति छ । त्यसले गठबन्धनलाई पनि फाइदा हुन्न ।’ माओवादी उपमहासचिव बस्नेतले भने गठबन्धनमा सिटको बटमलाइन नभई अधिकतम दाबी गरेकाले सहमति नभएको खुलाए ।

देउवा भने गठबन्धन जोगाउन लचक हुन तयार देखिएका छन् । सिट संख्या नमिलेकै आधारमा गठबन्धन भत्किए माओवादी एमालेसँग मिल्न सक्ने भय देउवामा छ । त्यसैले उनी केही सिटमा लचकता देखाएर पनि गठबन्धन जोगाउने पक्षमा देखिन्छन् । त्यस्तो छनक उनले बिहीबारको बैठकमा दिइसकेका छन् । देउवानिकट एक नेताका अनुसार उनले बैठकमा ‘८६ प्लस दुई’ को प्रस्ताव गरेका थिए । कांग्रेसले ८८ सिट लिएर दुई सिट लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोका लागि छाडिदिने प्रस्ताव देउवाको थियो । समझदारीमा जाँदा ९० सिटभन्दा घट्नै नहुने अडान कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री थापाले लिएका थिए । देउवा अझै लचक भएर दुई सिट घटेका थिए । लोसपालाई दुई सिट छाड्न गठबन्धनका अन्य दल तयार नभएपछि देउवाले कांग्रेसकै भागबाट दिन खोजिएको बताएका थिए ।

माओवादी अध्यक्ष दाहालले भने कुल निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसलाई ५० प्रतिशत अर्थात् ८२ सिट लिएर गठबन्धनका अन्य ४ दललाई ८३ सिट दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । कांग्रेसले त्यति सिटमा चित्त बुझाए अन्य दललाई मिलाउने जिम्मेवारी आफूले लिने दाहालको भनाइ थियो । उनको प्रस्ताव कांग्रेसले त मानेन नै, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसमेत झोक्किए । स्रोतका अनुसार नेपालले कांग्रेसले ७० सिट राखेर बाँकी ९५ सिट गठबन्धनका अन्य दललाई दिनुपर्ने अडान कडा रूपमा राखेका थिए । आफ्नो पार्टीका लागि कम्तीमा ३० सिट हुनुपर्ने उनको दाबी थियो ।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि आफ्नो पार्टीले २५ सिट पाउनुपर्ने अडान राखिरहेका थिए तर ‘साइडलाइन’ कुराकानीमा उनले २२ सिटभन्दा तल झर्न नसकिने, बरु गठबन्धन छाडेर एक्लै चुनाव लड्ने बताएका थिए । ‘१० निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले जितेकै छौं, मधेस प्रदेशमा तपाईंहरूले जित्ने होइन, त्यहाँ हाम्रो स्थिति मजबुत छ । सिट घटाउँदा हाम्रो समानुपातिक मत पनि घट्छ । समानुपातिक मत घटाएर जानुभन्दा हामी बरु छुट्टै लड्छौं,’ बैठकमा यादवको भनाइ उद्धृत गर्दै कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।

केही सिट तलमाथि परे पनि गठबन्धनमा देउवा प्रतिबद्ध भएकाले अबको बैठकमा समझदारी हुने विश्वास नेताहरूले गरेका छन् । माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले अबको बैठकमा समझदारी हुने बलियो आधार बनिरहेको दाबी गरे । ‘समझदारी बनिहालेको छैन तर हुने विश्वास छ,’ उनले भने ।

एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारीका अनुसार कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको कार्यदलले विगतका दुई निर्वाचन (२०७४ को संघीय र २०७९ को स्थानीय) का आधारमा १६५ प्रतिनिधि र ३३० प्रदेशसभाका सबै सिटमा शक्ति आकलन गरेर गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई ‘ब्रिफिङ’ गरिसकेको छ । ‘यो ब्रिफिङको बलमा शीर्ष नेताले राजनीतिक निर्णय लिन सक्ने आधार बनेको छ,’ ती पदाधिकारीले भने ।

पार्टीले कुन–कुन निर्वाचन क्षेत्र छोड्न नहुने र प्रदेशमा कसरी सन्तुलन मिलाउने भन्नेबारेमा गठबन्धनका सबै दलले आन्तरिक छलफल गरेर आइतबारको बैठकमा प्रस्तुत भएका थिए । बैठकमा सहभागी कार्यदलका एक सदस्यले प्रदेश १ को ताप्प्लेजुङबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको सिट र निर्वाचन क्षेत्रको समझदारी बनाउने पहल अघि बढेको छ । ‘सोमबारदेखि प्रदेश १ को ताप्लेजुङबाट समझदारी गर्दै अघि बढ्ने काम गर्छौं र एक साताभित्र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पुगेर सहमति फाइनल गर्छौं,’ ती सदस्यले भने ।

कांग्रेसका कार्यदल सदस्यहरूबीच शनिबार साँझ छलफल भएको थियो । त्यसमा र गठबन्धन बैठकमा समेत महामन्त्री थापाले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धनका अन्य दल उम्मेदवार हुँदा कांग्रेसले प्रदेशका दुवै क्षेत्र लिनुपर्ने अडान अघि सारेका छन् । ‘त्यसो नहुने हो भने कांग्रेसको मत ट्रान्सफरमा समस्या आउँछ, आफ्नो पार्टीको उम्मेदवार नभएपछि मत हाल्न किन जाने भन्ने भावना मतदातामा पर्छ, यसले गठबन्धनलाई धक्का पुग्छ,’ उनको भनाइ थियो ।’

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७९ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्यालय शिक्षाको ‘ओभरहल’

मुलुकको सिंगो शिक्षा प्रणाली नै असफल हुनुको परिणति हो यो र शिक्षा प्रणालीलाई अब पनि समयसापेक्ष एवम् सम्पूर्णतः पुनःसंरचना (ओभरहल) नगर्ने हो भने विघटित (कोल्याप्स) भएको घोषणा गर्न लामो समय पर्खनु सायद पर्दैन ।
अच्युत वाग्ले

उच्च शिक्षाको प्रवेशद्वार र विश्वविद्यालय शिक्षाको कोसेढुंगा मानिएको १२ कक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित भएको छ । ५२ प्रतिशत विद्यार्थी विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन नपाउने गरी अनुत्तीर्ण भएका छन् । यति धेरै विद्यार्थी कसरी असफल भए भन्ने प्रश्न सबै कोणबाट उठेको छ ।

बहसका दुई पाटा अहम् छन् । पहिलो, कति विद्यार्थी ‘फेल’ र कति ‘पास’ भए होइन, गराइए भन्ने तर्कहरू भइरहेका छन् । दोस्रो, शिक्षा प्रणाली नै कति गम्भीर रूपले असफल भइसकेको छ भन्ने प्रश्न यसले उब्जाएको छ । सिकाइ नपुगे पनि यति वा उति प्रतिशत उत्तीर्ण गराइनुपर्थ्यो भन्ने अपेक्षा उचित होइन । बरु यो भयावह अनुत्तीर्ण दरका कारण र कारकहरूको विश्लेषणतर्फ राष्ट्रिय चिन्तन–बहसउन्मुख हुनु अपरिहार्य छ । किनभने, यो मुलुकको सिंगो शिक्षा प्रणाली नै असफल हुनुको परिणति हो र यो प्रणालीलाई अब पनि समयसापेक्ष एवम् सम्पूर्णतः पुनःसंरचना (ओभरहल) नगर्ने हो भने विघटित (कोल्याप्स) भएको घोषणा गर्न लामो समय पर्खनु सायद पर्दैन ।

परिदृश्यहरू प्रस्टै छन् । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको २०७८ सालको तथ्यांक अनुसार विद्यालय भर्ना भएकामध्ये ३३.१ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र १२ कक्षासम्म पुग्छन् । १० कक्षासम्म विद्यालयमा विद्यार्थी टिक्ने दर (रिटेन्सन रेट) ६६.१ प्रतिशतमा रहे पनि १२ कक्षा पुग्दा यो आधा हुनु मुलुकमा सीपयुक्त शिक्षित जनशक्ति उत्पादनको आवश्यकताका दृष्टिले अत्यन्तै चिन्ताजनक अवस्था हो । नेपालको विश्वविद्यालय तहको शिक्षामा सन् २०२० मा १३ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र पुगेको आँकडा विश्व बैंकले प्रकाशित गरेको थियो । विश्वविद्यालयमा प्रवेश पाउन योग्यमध्ये २० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी मुलुकमा अध्ययन गर्न जाने तथ्यांक सार्वजनिक छ । तर, विगत एक वर्षमा करिब १ लाख १५ हजार विद्यार्थी विदेश अध्ययनका लागि गएको संख्यालाई यस वर्षको १२ कक्षा उत्तीर्ण १ लाख ७४ हजारसँग तुलना गर्ने हो भने यो अनुपात ६५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

१२ कक्षाको यो नतिजा र सामान्यतः प्रवृत्तिकै रूप ग्रहण गरिसकेका भर्नाको दाँजोमा न्यून टिक्ने दर र त्यसमाथि पनि क्षेत्रगत, वर्गगत र समुदायगत चरम फरक तथ्यांकहरूले हाम्रो समाजमा गहिरिँदै गएका आर्थिक–सामाजिक असमानता र विभेदहरूलाई उजागर गर्छन् । शिक्षा यसरी पूर्णतः उपलब्धिशून्य हुँदै जानुले मुलुकको समग्र भविष्य नै अत्यन्तै निराशाको संघारमा आइपुगेको देखाउँछ । यस पटकको १२ कक्षाको नतिजालाई कोभिड महामारीको बहाना देखाएर जवाफदेह हुनुपर्ने निकाय र निर्णायकहरू पन्छिने प्रवृत्ति पनि देखिँदै छ । निश्चय नै वर्तमान पुस्ताका लागि यो अभूतपूर्व स्वास्थ्य र मानवीय संकट थियो । त्यसले हाम्रो शिक्षाको पूर्वाधार र वैकल्पिक शिक्षण सिकाइको भौतिक एवम् मानव स्रोतको तयारी दयनीय अवस्थामै रहेको यथार्थलाई उजागर गर्‍यो । नीतिनिर्माता, दाता र योजनाकारहरूलाई यो ठूलो पाठ सिक्ने मौका थियो । दुःखद पक्ष के हो भने, यसबाट कसैले केही सिक्न र ती कमजोरीहरूको सुधार गर्न खोजेको देखिएन ।

यो आर्थिक वर्षमा पनि शिक्षाको बजेट कुल विनियोजनको ११ प्रतिशतबाट नाघेन । विद्यालय शिक्षाका लागि छुट्ट्याइएको पौने २ खर्ब रुपैयाँमध्ये झन्डै ८५ प्रतिशत त शिक्षकहरूको तलबमै खर्च हुन्छ । अन्य पूर्वाधार विकास र गुणस्तर उकास्न लगानी हुने सम्भावना अत्यन्त थोरै छ । द्रुत सुधारको आवश्यकतालाई आत्मसात् नगरी कोभिड महामारीलाई मात्र दोष दिएर नीतिनिर्माताहरू किन पनि उम्कन पाउँदैनन् भने यसअघि पनि १२ कक्षासम्म विद्यार्थी टिक्ने दर ३० प्रतिशतभन्दा माथि र उच्च शिक्षामा पुग्ने दर, एउटा वर्षमा १७ प्रतिशत उक्लिएको अपवादबाहेक, धेरै वर्षदेखि १३ प्रतिशतकै हाराहारी छ । शिक्षामा न्यून लगानी र स्रोत अभावको निरन्तरको रोदन पनि सतही हो । सबै तहका सरकारहरू पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर ठूलो सञ्चित कोषको चाङमा बसेका छन् । भएको स्रोत शिक्षातर्फ प्रवाहित गर्न कसैले रोकेको छैन । संघीयतामा संवैधानिक अधिकार बाँडफाँट गर्दा विद्यालय शिक्षा पालिकाहरूको जिम्मेवारीमा परेको छ । ‘भ्यु टावर’ र मौसमी प्रकृतिको डोजरे विकासमा करोडौं खर्चिरहेका पालिकाहरूसमेत आफ्नो भएको आर्थिक स्रोतलाई शिक्षामा लगानी गर्न उदार देखिएका छैनन् । यो स्रोतको होइन, सोचको अभाव हो ।

नतिजाले देखाएको ऐना

आशा गरौं, यस पटकको १२ कक्षाको नतिजाबारे अनेकौं कोणबाट गहिरा विश्लेषणहरू होलान् । हुनु आवश्यक पनि छ । तर, बुझ्ने र चेत्नेहरूका लागि सतहमै टड्कारै देखिएका आँकडाहरू पनि पर्याप्त छन् । जस्तै, अङ्ग्रेजी विषयमा ‘नन ग्रेड’ पाउने विद्यार्थी १ लाख १ हजार अथवा कुल परीक्षार्थीको २७ दशमलव ८१ प्रतिशत छन् । प्रस्टै छ, यसरी अनुत्तीर्ण हुने विद्यार्थीहरूमा अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने सहरी क्षेत्रका विद्यालयका छात्रछात्रा अत्यन्तै थोरै छन् । अङ्ग्रेजी विषय शिक्षक पाउन नसकेका दूरदराजका सामुदायिक विद्यालयहरूले यो मार बढी खेप्नुपरेको छ । अन्य विषयका हकमा पनि यही तर्क धेरै हदसम्म लागू होला । र, सामाजिक–आर्थिक विभेदका अन्य आयामलाई पनि यसले प्रतिविम्बित गर्छ नै ।

नेपालको राजनीतिक वृत्त र नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई महँगा स्वदेशी वा विदेशी अङ्ग्रेजी माध्यमका विद्यालयमा पढाउने तर जनताका लागि भनेर लागू ‘गरिदिने’ शैक्षिक योजना तथा नीतिहरूको उपहास यो नतिजाले गरेको छ । लोकप्रियताका लागि निःशुल्क शिक्षाको अधिकार र आवश्यकताको जति जोडदार प्रचार भएको छ, त्यसलाई शिक्षण सिकाइको उपलब्धिसँगै लैजान नसक्नुको कुनै अर्थ हुँदैन भन्ने पनि अब प्रमाणित नै छ ।

यसको अर्थशास्त्रीय कोण झन् पेचिलो छ । विगतका तथ्यांकहरूका आधारमा, १२ कक्षा उत्तीर्णहरूमध्ये करिब ५० प्रतिशतले विश्वविद्यालय तहमा भर्ना ‘माग’ गर्छन् । यस वर्ष त्यो संख्या केवल ७७ हजार मात्र हुनेछ । गत आर्थिक वर्षमा १ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेश गएको तथ्यलाई हेर्दा यति सबै विद्यार्थी (वा बराबरको संख्या) बिदेसिने अनुमान लगाउन सकिन्छ । वास्तवमा यी उत्तीर्ण भएकाहरूमध्ये अङ्ग्रेजी माध्यममा पढेका र आर्थिक रूपले सम्पन्न परिवारकै सन्तानको बाहुल्य रहेका दृष्टिले पनि उनीहरूमध्ये धेरै यहाँका विश्वविद्यालयहरूमा भर्ना नहुने सम्भावना अधिक छ । यहाँ अधिकांश विश्वविद्यालयले ‘आपूर्ति’ गर्ने शिक्षाको गुणस्तर, अनियमित शैक्षिक क्यालेन्डर अनि नियमित बन्द, हडताल र तालाबन्दी पनि यस्तो पलायनका थप कारक भएका छन् ।

यसको सीधै असर यहाँका विश्वविद्यालय र कलेजहरूको भर्नामा पर्छ । विद्यार्थी आपूर्ति हुने आधार नै सानो भएपछि यसो हुनु स्वाभाविक हो । कोभिडले थला परेर बौरिने कोसिस गरिरहेको नेपालको शैक्षिक क्षेत्रका लागि यो अर्को चुनौती देखिएको छ । कक्षा १२ को नतिजा समयमै प्रकाशित हुन नसक्ने राष्ट्रिय रोगबाट बच्न, आफ्नो शैक्षिक क्यालेन्डर बचाइराख्न र विद्यार्थीहरू विदेश जानबाट पनि सकेसम्म रोक्ने उद्देश्यले यो नतिजा प्रकाशनपूर्व नै स्नातक तहमा ससर्त (प्रोभिजनल) विद्यार्थी भर्ना गरेका शैक्षिक संस्थाहरूले थप झन्झट बेहोर्नुपर्ने र सम्भवतः भर्नाको मापदण्डलाई नै संशोधन गर्नुपर्ने खण्ड आइपरेको छ ।

राष्ट्रिय बहस र दृष्टिकोणको खाँचो

‘मुलुकको वर्तमान दुर्गतिको मूल कारक नै हाम्रो जर्जर शिक्षा प्रणाली र पद्धति हो ।’ यो सत्य त हो तर अब यो भनाइ पनि सबैले दोहोर्‍याउने र कसैले आत्मसात् गर्नु नपर्ने फगत थोत्रो रटान (प्लाटिट्युड) मात्र हुन पुगेको छ ।

वास्तवमा यतिखेर नेपालको एउटा सग्लो र प्रयोगसम्भव शिक्षा नीति नै छैन भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । विद्यालय शिक्षा नीति निजी–सामुदायिक, सशुल्क–निःशुल्क, संघीय–स्थानीय, अङ्ग्रेजी–मातृभाषा आदि अनेकौं चिराका कारण अत्यन्तै खण्डित छ । कहिलेकाहीँ, यो द्वैधताले पुँजीवादी शिक्षा कि समाजवादी शिक्षा भन्ने आकाशे दार्शनिक कलेवर पनि लगाउन खोजेको देखिन्छ । भएको नीति धरातलीय यथार्थमा (ग्राउन्डेड) नहुनु र भएका नीतिहरूको स्वामित्व एवम् जवाफदेही कसैले लिनु नपर्ने परिस्थिति पैदा हुनु जुम्ल्याहा समस्याका रूपमा छन् । जिम्मेवार लोकतन्त्र भएको कुनै पनि मुलुकमा भए यो परिणामको नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामै गर्ने पदाधिकारीहरू दर्जनौं हुन्थे होलान् । नेपालका शैक्षिक नीति र शैक्षिक प्रशासनका मठाधीशहरूलाई त यो अति स्वाभाविक, सामान्य वा ‘प्रजाहरूको’ फत्तुरको बरबराहट मात्र लाग्छ ।

संघीय संविधानले परिकल्पना गरेको, विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय पालिकाहरूको जिम्मेवारीमा छोड्ने अवधारणा असाध्यै आदर्श हो । तर त्यसलाई संघीय भावना र स्थापित असल अभ्यासहरूको कसीमा कार्यान्वयनमा लैजान सकिएन । यसमा संघीय र पालिका सरकारहरू उत्तिकै दोषी छन् । संघीय सरकार मुलुकभरिकै शिक्षाप्रदाय र स्रोत व्यवस्थापनको एकात्मक सामन्ती नियन्त्रणको मानसिकताबाट मुक्त हुन सकेन । पालिकाहरूले संविधान लागू भएलगत्तै सरकारले जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू विघटन गरेर त्यसको कार्यकारी जिम्मेवारी पालिका ‘सरकार’ हरूलाई दिएको कदमलाई अवमूल्यन गरे । आफूले पाएको अधिकारलाई अवसर मानेर जिम्मेवारी लिन हिचकिचाए । यो अन्योलको परिणति अहिलेको १२ कक्षाको नतिजा पनि हो । यो नतिजाले मुलुकको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई नै नराम्ररी दनक दिएको छ ।

अब पनि ढिलो नगरी विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवार र सफलता–असफलताको भागी पालिकाहरूलाई नै बनाउनुको विकल्प छैन । संघीय सरकारले विद्यालय शिक्षाका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको अधिकतर हिस्सा पालिकाहरूलाई सीधै दिने र अपुग भएको रकम पालिकाहरूको स्रोतबाट परिचालन गर्ने अभ्यास बसाउनु आवश्यक छ । एउटा बृहत्तर राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको खाकाको अधीनमा रहेर आफ्नो सीमाभित्रका विद्यालयहरू सञ्चालनबारे निर्णय लिने सबै अधिकार पालिकाहरूलाई नै दिनु आवश्यक छ । कुन विद्यालयले कस्ता थप सुविधा र गतिविधिका लागि कति शुल्क लिन पाउने वा नपाउनेदेखि शिक्षक दरबन्दी र भर्ना, बढी योग्य शिक्षकहरू टिकाइराख्न आवश्यक थप सुविधा दिने र कालान्तरमा पेन्सन उपदानको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी पनि उनीहरूलाई दिनु आवश्यक छ । यसले एक प्रकारको प्रतिस्पर्धा, निर्वाचित पदाधिकारीहरूमा आम जवाफदेही र शिक्षण सिकाइको प्रतिलब्धिलाई सहजै बढाउँछ । खेताला लाग्ने गोठाले शिक्षकको अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्नदेखि कक्षा सञ्चालनको नियमितता अनुगमन गर्नसम्म निश्चय नै सिंहदरबारको चौघेरामा खुम्चिएको शिक्षा मन्त्रालय वा त्यसको जिल्ला तालुकदारलाई भन्दा स्थानीय पालिकाका कार्यकारीहरूलाई धेरै सहज हुन्छ र प्रभावकारी पनि ।

अन्त्यमा, मुलुकमा चरम बेरोजगारीका बीच पनि जेहेनदार, तालिमप्राप्त र विषयज्ञाता जनशक्तिलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्न नसक्नु गम्भीर राष्ट्रिय समस्याका रूपमा देखिएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असरलाई अध्ययन–अध्यापनमा अतिरिक्त ज्ञान/सीप एवम् जुझारुपन चाहिने विषयहरूमा विद्यार्थीहरू अनुत्तीर्ण हुने उच्च दरले उजागर गरेको छ । शिक्षण पेसाप्रतिकै आकर्षण वृद्धि गर्न र उपलब्ध जनशक्तिलाई अतिरिक्त लगानी गरेर दक्ष बनाइछाड्ने दायित्व भने संघीय सरकारले लिनुपर्छ, कम्तीमा अहिलेलाई ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७९ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×