६० प्रतिशत सिटमा कांग्रेसको दाबी- समाचार - कान्तिपुर समाचार

६० प्रतिशत सिटमा कांग्रेसको दाबी

कांग्रेसले ५० प्रतिशत लिएपछि बाँकी सिटमा आफूहरूबीच भागबन्डा गर्नुपर्ने चार दलको प्रस्ताव
कुलचन्द्र न्यौपाने, बबिता शर्मा

काठमाडौँ — कांग्रेस नेताहरूले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ६० प्रतिशत हिस्सा लिने गरी गठबन्धनमा छलफल अघि बढाउन नेतृत्वलाई सुझाएका छन् । सत्तारूढ पाँच दलबीच सिट बाँडफाँटको ढाँचा तय गर्न गठित कार्यदलको बैठक बस्नुअघि सोमबार बिहान कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको आन्तरिक छलफलमा नेताहरूले ६० प्रतिशतको दाबी पेस गर्न आग्रह गरेका हुन् । 

देउवाले कार्यदलका सदस्यहरूसहित पार्टीका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीलाई सिट बाँडफाँटमा सातै प्रदेशको धरातलीय यथार्थ र पार्टीले लिनुपर्ने अडानका विषयमा सुझाव मागेका थिए । कार्यदलमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सहभागी छन् । अपराह्न ३ बजे बसेको ११ सदस्यीय कार्यदलको पहिलो बैठकले सिटौलालाई संयोजक तोकेको छ । बैठकमा सिट बाँडफाँटका मापदण्डका आधार तय गर्न आ–आफ्नो पार्टीभित्र गृहकार्य गरेर बिहीबार पुनः बैठक बस्ने समझदारी भएको छ । ‘आजको बैठक सिट बाँडफाँटको प्रस्तावमा प्रवेश नै भएन,’ कार्यदलका संयोजक सिटौलाले भने, ‘आ–आफ्नो पार्टीभित्र गृहकार्य गरेर बिहीबार फेरि बैठक बस्छौं ।’

कार्यदलमा रहेका एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले भने ०७४ को प्रतिनिधिसभा र ०७९ को स्थानीय निर्वाचनको मतपरिणामलाई केन्द्रमा राखेर सिट बाँडफाँटको ढाँचा तयार पार्ने दिशामा छलफल भएको जानकारी दिए । कांग्रेस नेताहरूले धरातलीय यथार्थ पनि हेर्नुपर्ने कुरा राख्दा अन्य दलका नेताले धरातलीय यथार्थ कसरी पत्ता लगाउने भनी प्रश्न गरेका थिए । ‘कार्यदलको पहिलो बैठकमा मापदण्डका विभिन्न विकल्पमा छलफल भए पनि अर्को बैठकबाट मात्रै ठोस कुराकानी हुन्छ,’ भुसालले भने ।

कार्यदलका अर्का सदस्य जसपा नेता रामसायप्रसाद यादवले मापदण्ड तयार गरेर भदौ १५ भित्रै सिट बाँडफाँट टुंग्याउने बताए । उनले स्थानीय तहमा भएको पाँचदलीय चुनावी गठबन्धनको अभ्यास सफल भएकाले संघ र प्रदेशमा सहज हुने बताए । ‘प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका सबै सिट केन्द्रले बाँडफाँट गर्ने भएकाले स्थानीय तहको तुलनामा निर्णय लिन यसपटक सहज हुने देखिन्छ,’ यादवले भने, ‘स्थानीय तहमा जस्तो ढिलाइ यसपटक गर्नु हुँदैन । सिट बाँडफाँट समयमा टुंग्याउन सक्यौं भने पार्टीभित्रका असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।’

कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठले पार्टी पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा कांग्रेसले देशभर प्राप्त गरेको मतका आधारमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैतिर ६० प्रतिशत माग गर्नुपर्ने आवाज उठेको बताए । १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा ६० प्रतिशत भनेको ९९ र ३ सय ३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको ६० प्रतिशत १ सय ९८ सिट हुन्छ । ‘कांग्रेसले प्रारम्भिक प्रस्तावमा ६० प्रतिशत दाबी गरे पनि समझदारीमा जाँदा ९० भन्दा कम सिटमा सम्झौता गर्न हुन्न भन्ने धेरै साथीको मनोविज्ञान छ,’ श्रेष्ठले भने । गठबन्धनमा रहेका अन्य चार दल भने कांग्रेसका लागि ५० प्रतिशत सिट छुट्याउनुपर्ने पक्षमा छन् । बाँकी ५० प्रतिशत सिटमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले आपसमा बाँडफाँट गर्ने गरी समझदारी जुटाउन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अगुवाइ गरिरहेका छन् ।

गठबन्धनमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई समेत समावेश गर्ने तयारी भइरहेको छ । देउवाले कांग्रेसको बैठकमा लोसपासमेत गठबन्धनमा सहभागी हुने जानकारी गराएका छन् । उनले लोसपासँगको छलफल सकारात्मक भएको र सिट बाँडफाँटमा उसलाई समेत मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने चुनौती रहेको बताएका थिए । लोसपा सहभागी भए भागबन्डा थप पेचिलो बन्नेछ । ‘सिट बाँडफाँटमा सबै दल आ–आफ्नो रणनीतिसहितको दाबी प्रस्तुतको तयारी गरिरहेका छन् । न्यायोचित सिट बाँडफाँट गर्नका लागि दलहरूमा लचकता हुनुपर्छ । त्यस्तो लचकता देखिएन भने समस्या पैदा हुने देखिन्छ,’ कार्यदलका अर्का एक सदस्यले भने ।

कांग्रेसका अर्का एक नेताका अनुसार लोसपासमेत गठबन्धनमा आउँदा कांग्रेसकै सिट घट्छ । देउवाले निर्वाचनपछि सरकार निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर लोसपालाई समेत गठबन्धनमा ल्याउन चाहेका हुन् । स्रोतका अनुसार गठबन्धनमै रहेको जसपालाई मधेसमा सन्तुलनमा राख्न पनि देउवाले लोसपालाई गठबन्धनमा भित्र्याउन खोजेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । जसपा अध्यक्ष यादव लोसपाको आगमनबारे सकारात्मक छैनन् । लोसपा गठबन्धनमा आउँदा मधेसमा आफ्नो पार्टीको सिट खुम्चिन सक्ने चिन्ता यादवमा छ । जसपा नेता यादवले पाँच दलबीच तालमेलको गृहकार्य अघि बढिसकेकाले लोसपालाई गठबन्धनमा ल्याउने कुनै कुरा नभएको बताए । ‘चुनावी तालमेल र सिट बाँडफाँटमा पाँच दलबीच छलफल भएको हो । छैटौं दल सहभागी छैन,’ उनले भने, ‘गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच पनि लोसपालाई ल्याउने विषयमा कुनै कुराकानी भएको छैन ।’

कार्यदल सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस महामन्त्री थापाले भने चुनावी मुद्दामा समेत साझा धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । ‘स्थानीय चुनावमा जस्तो गठबन्धनमा जाने र नजाने भन्ने कांग्रेसमा अहिले छैन, गठबन्धन गरेर जानुपर्छ । तर गठबन्धन गर्दा सन्तुलन मिलाउनुपर्छ । हामीलाई केही मुद्दा चाहिन्छ, सिट बाँडफाँटको कुराले मात्रै आममतदातालाई चित्त बुझाउन सकिन्न,’ उनले भनेका थिए, ‘गठबन्धनको औचित्य र आवश्यकतासँग जोडिएका मुद्दामा साझा धारणा बनाएर जानुपर्छ ।’ उनको भनाइमा अन्य नेताले समर्थन जनाएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७९ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सत्ता गठबन्धनलाई सिट बाँडफाँटमै चुनौती

देउवा चुनावपछि साना दलको सहयोगमा सरकार बनाउने गरी सिट लिने पक्षमा, माओवादी अध्यक्ष दाहाल सत्ता समीकरणमा निर्णायक हुने दाउमा 
कुलचन्द्र न्यौपाने, बबिता शर्मा

काठमाडौँ — सरकारले आमनिर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनका नेता तालमेलको गृहकार्यमा जुटेका छन् । प्रतिनिधिसभाका १ सय ६५ र प्रदेशका ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्र एकमुष्ट बाँडफाँट गर्ने तयारी भए पनि सहमति जुटाउन सत्ता गठबन्धनलाई सहज देखिँदैन । 

कांग्रेस नेता एवं सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले शुक्रबार बस्ने गठबन्धन बैठकले कार्यदल बनाउने र त्यसले तयार पारेको ढाँचाका आधारमा न्यायोचित हिसाबमा सिट बाँडफाँट हुने बताए । ‘अहिलेसम्म कुन दलले कति सिट लिने भन्नेबारेमा औपचारिक किसिमले छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘विवादरहित ढंगले सिट व्यवस्थापन गर्ने र गठबन्धनलाई व्यवस्थित गर्ने दिशामा हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ ।’ कार्कीका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन र अघिल्लो संसदीय निर्वाचनमा प्राप्त मत र स्थानीय स्थितिलाई समेत आधार मानेर कार्यदलले सिट बाँडफाँटको ढाँचा तयार गर्ने छ ।

एकातिर सत्ता गठबन्धनभित्रै सिटका लागि रणनीतिक प्रतिस्पर्धा छ भने अर्कातर्फ पार्टीमा आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउने चुनौती छ । माओवादी र एकीकृत समाजवादीभित्रको एउटा समूहले अझै पनि वाम गठबन्धनको कसरत जारी राखेको छ । माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन, एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाललगायत वाम गठबन्धनमा देखिएका छन् । ‘वाम गठबन्धन’ बार्गेनिक कार्ड मात्रै त होइन भन्ने संशय पनि छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले गत साउन २ मै बहुमत ल्याउने दिशामा अधिकतम सिट लिएर चुनावी गठबन्धन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । कांग्र्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनपछि पनि प्रधानमन्त्री हुने चाहना राखेका छन् । उनी माओवादीबाहेक साना दलको सहयोग लिएर कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने गरी सिट मिलाउने रणनीतिमा छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफ्नो पार्टीलाई सरकार निर्माणको निर्णायक हैसियतमा पुर्‍याउन चाहन्छन् । उनी आफैंसमेत प्रधानमन्त्रीका दाबेदार हुन् । उनले चुनावपछि कांग्रेस र माओवादीबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने बताइसकेका छन् । माओवादीलाई प्रत्यक्षतर्फ एमालेभन्दा ठूलो पार्टी बनाउने दाहालको योजना छ । कार्यकारी प्रमुख बन्ने देउवा र दाहालको आन्तरिक रणनीतिका माझ सिट बाँडफाँट सहज नहुने नेताहरू बताउँछन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक मीन विश्वकर्माका अनुसार सुरुमा सिट संख्या टुंग्याउनै गठबन्धनलाई सकस पर्नेछ । ‘कुन पार्टीले कति सिट पाउने निर्क्योल भएपछि कहाँ–कहाँ पाउने भन्ने अर्को जटिलता आउँछ,’ उनले भने, ‘त्यो पनि टुंगिएपछि कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने अर्को समस्या छ । गठबन्धन मिलाएर मात्रै हुँदैन, पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउन पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ ।’ एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारीले एक्लै बहुमतनजिक पुग्ने कांग्रेसको दाउ र उसलाई आफूहरू बिना बहुमतमा जान नदिने माओवादी रणनीतिका कारण गठबन्धनबीच सिट बाँडफाँट मुख्य समस्या हुने बताए ।

माओवादी नेता शक्ति बस्नेत पनि मुख्य चुनौती सिट बाँडफाँटमा देख्छन् । ‘गठबन्धन जति धेरै दलका बीचमा भयो, सिट संख्याको सीमामा सीमितता बढी हुन्छ । परिणाम के आउँछ त्यो दोस्रो कुरा हो तर उम्मेदवारी दिँदा सीमित ठाउँमा दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा पार्टीभित्रैको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसबाहेक भोट ट्रान्सफर (फरक दललाई मतदान गर्ने) गराउन गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्यका बारेमा जनतालाई बोध गराउन ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।’

कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलका अनुसार गठबन्धनको औचित्यका बारेमा कार्यकर्ता तहमा बुझाउन नसक्दा तलदेखि नै असन्तुष्टि बढ्ने जोखिम रहेको बताउँछन् । नेता, कार्यकर्ता र मतदातालाई विश्वासमा लिन सक्दा मात्रै मत ट्रान्सफरमा इमानदारी बढ्ने उनी बताउँछन् । ‘कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हुने अंकगणितको गठबन्धनले मात्रै चित्त बुझाउने अवस्था रहँदैन,’ पौडेलले भने, ‘पार्टीको पक्षमा नहुने र आफूले लाभ लिने अवस्था नहुने हो भने सहजै त्याग गरेर गठबन्धनलाई सघाउने कुरा कठिन हुन्छ ।’

नेताहरू सिट बाँडफाँटका लागि ढाँचा बनाउनै सकस पर्ने बताउँछन् । यसअघि प्रत्यक्षमा आफूले जितेका क्षेत्र सुरक्षित राखेर एमालेले जितेका स्थानमा भागबन्डा गर्नुपर्ने विषय उठे पनि सबै ठाउँमा यो ढाँचा काम नलाग्ने कांग्रेसका एक नेता बताउँछन् । अनौपचारिक छलफलका क्रममा कांग्रेसले कम्तीमा ९५ सिट र अन्य दलले ८० देखि ८५ सिट दाबी गर्ने भएका छन् ।

सत्ता गठबन्धनका सबै दलमा आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाएर भागबन्डा गर्ने जटिलता पनि छ । कांग्रेसमा यो समस्या अझ बढी छ । कांग्रेस नेता शेखर कोइराला र उनीपक्षीय नेताले गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने निर्णयलाई सहज रूपमा स्वीकार गरेका छैनन् । कोइरालापक्षीय केन्द्रीय सदस्य सञ्जय गौतम दलहहरूका बीचमा गठबन्धन गर्ने तर आन्तरिक व्यवस्थापनमा बेवास्ता गर्ने हो भने त्यसले सकारात्मक प्रभाव नपार्ने बताउँछन् । उनका अनुसार स्थानीय तहकै निर्वाचनदेखि कांग्रेसमा एकथरी नेता तथा कार्यकर्तामा आफू पेलिएको मनोविज्ञान परिरहेको छ । ‘आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउने दिशामा नेतृत्वले बृद्धिमत्ता देखाउन सकेन भने कार्यकर्तामा विद्रोह बढ्ने खतरा छ । मुख्य कुरा गठबन्धनभन्दा पनि पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन हो,’ उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म आन्तरिक समस्या समाधानको दिशामा कांग्रेस नेतृत्व चिन्तित बनेको मैले पाएको छैन ।’

कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति संघर्षप्रति माओवादी र एकीकृत समाजवादी पनि चिन्तित देखिन्छन् । ‘एक/दुई हजार मत थपिँदा कांग्रेसले धेरै ठाउँमा जित्न सक्छ, तर माओवादी र एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारलाई कांग्रेसबाट दस हजारभन्दा बढी मत आउनुपर्ने अवस्था हुन सक्छ । त्यसैले कांग्रेसभित्र किचलो भयो भने मत ट्रान्सफरमा समस्या हुने चिन्ता स्वयं माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमा समेत देखिएको छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने । नेपाल र दाहाल दुवै आफूले चुनाव जित्ने वातावरण कांग्रेसले बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । दाहाल चितवन र नेपाल रौतहटबाट उठ्ने सम्भावना छ ।

गठबन्धन दलका लागि मधेस प्रदेशमा पर्ने प्रतिनिधिसभाका ३२ र प्रदेशसभाका ६४ सिटको बाँडफाँट अझै पेचिलो हुन सक्ने नेताहरू बताउँछन् । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को निर्वाचन जित्ने मुख्य आधार क्षेत्र नै मधेस प्रदेश हो । जसपा विभाजनपछि महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा गठन भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) समेत सत्ता गठबन्धनमा आउन चाहिरहेको छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग ठाकुरको टकराबले लोसपालाई सत्ता गठबन्धनमा ल्याउन सहज भने नभएको कांग्रेसका एक नेताले बताए । उनका अनुसार जसपासँग मात्रै पनि बाँडफाँट निकै पेचिलो हुन सक्छ । ०७४ को निर्वाचनमा वाम गठबन्धन बन्दा कांग्रेसले मधेसकेन्द्रित दलसँग गठबन्धन गर्ने कसरत गरेको थियो । तर सिटको भागबन्डा नमिल्दा गठबन्धन हुन सकेन । ‘कांग्रेसले जित्ने आधार पनि मधेस हो, उपेन्द्रजीको मुख्य आधार पनि मधेस नै हो, यसले पनि सिट बाँडफाँटमा जटिलता ल्याउने देखिन्छ,’ कांग्रेसका ती नेताले भने, ‘टिकट नपाएपछि अर्को पार्टीमा गएर वा स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्ने प्रवृत्ति मधेसमा बढी छ । त्यसले थप समस्या ल्याउँछ ।’

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७९ ०८:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×