६० प्रतिशत सिटमा कांग्रेसको दाबी

देउवाले कार्यदलका सदस्यहरूसहित पार्टीका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीलाई सिट बाँडफाँटमा सातै प्रदेशको धरातलीय यथार्थ र पार्टीले लिनुपर्ने अडानका विषयमा सुझाव मागेका थिए । कार्यदलमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सहभागी छन् । अपराह्न ३ बजे बसेको ११ सदस्यीय कार्यदलको पहिलो बैठकले सिटौलालाई संयोजक तोकेको छ । बैठकमा सिट बाँडफाँटका मापदण्डका आधार तय गर्न आ–आफ्नो पार्टीभित्र गृहकार्य गरेर बिहीबार पुनः बैठक बस्ने समझदारी भएको छ । ‘आजको बैठक सिट बाँडफाँटको प्रस्तावमा प्रवेश नै भएन,’ कार्यदलका संयोजक सिटौलाले भने, ‘आ–आफ्नो पार्टीभित्र गृहकार्य गरेर बिहीबार फेरि बैठक बस्छौं ।’

कार्यदलमा रहेका एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले भने ०७४ को प्रतिनिधिसभा र ०७९ को स्थानीय निर्वाचनको मतपरिणामलाई केन्द्रमा राखेर सिट बाँडफाँटको ढाँचा तयार पार्ने दिशामा छलफल भएको जानकारी दिए । कांग्रेस नेताहरूले धरातलीय यथार्थ पनि हेर्नुपर्ने कुरा राख्दा अन्य दलका नेताले धरातलीय यथार्थ कसरी पत्ता लगाउने भनी प्रश्न गरेका थिए । ‘कार्यदलको पहिलो बैठकमा मापदण्डका विभिन्न विकल्पमा छलफल भए पनि अर्को बैठकबाट मात्रै ठोस कुराकानी हुन्छ,’ भुसालले भने ।

कार्यदलका अर्का सदस्य जसपा नेता रामसायप्रसाद यादवले मापदण्ड तयार गरेर भदौ १५ भित्रै सिट बाँडफाँट टुंग्याउने बताए । उनले स्थानीय तहमा भएको पाँचदलीय चुनावी गठबन्धनको अभ्यास सफल भएकाले संघ र प्रदेशमा सहज हुने बताए । ‘प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका सबै सिट केन्द्रले बाँडफाँट गर्ने भएकाले स्थानीय तहको तुलनामा निर्णय लिन यसपटक सहज हुने देखिन्छ,’ यादवले भने, ‘स्थानीय तहमा जस्तो ढिलाइ यसपटक गर्नु हुँदैन । सिट बाँडफाँट समयमा टुंग्याउन सक्यौं भने पार्टीभित्रका असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।’

कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठले पार्टी पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा कांग्रेसले देशभर प्राप्त गरेको मतका आधारमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैतिर ६० प्रतिशत माग गर्नुपर्ने आवाज उठेको बताए । १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा ६० प्रतिशत भनेको ९९ र ३ सय ३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको ६० प्रतिशत १ सय ९८ सिट हुन्छ । ‘कांग्रेसले प्रारम्भिक प्रस्तावमा ६० प्रतिशत दाबी गरे पनि समझदारीमा जाँदा ९० भन्दा कम सिटमा सम्झौता गर्न हुन्न भन्ने धेरै साथीको मनोविज्ञान छ,’ श्रेष्ठले भने । गठबन्धनमा रहेका अन्य चार दल भने कांग्रेसका लागि ५० प्रतिशत सिट छुट्याउनुपर्ने पक्षमा छन् । बाँकी ५० प्रतिशत सिटमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले आपसमा बाँडफाँट गर्ने गरी समझदारी जुटाउन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अगुवाइ गरिरहेका छन् ।

गठबन्धनमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई समेत समावेश गर्ने तयारी भइरहेको छ । देउवाले कांग्रेसको बैठकमा लोसपासमेत गठबन्धनमा सहभागी हुने जानकारी गराएका छन् । उनले लोसपासँगको छलफल सकारात्मक भएको र सिट बाँडफाँटमा उसलाई समेत मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने चुनौती रहेको बताएका थिए । लोसपा सहभागी भए भागबन्डा थप पेचिलो बन्नेछ । ‘सिट बाँडफाँटमा सबै दल आ–आफ्नो रणनीतिसहितको दाबी प्रस्तुतको तयारी गरिरहेका छन् । न्यायोचित सिट बाँडफाँट गर्नका लागि दलहरूमा लचकता हुनुपर्छ । त्यस्तो लचकता देखिएन भने समस्या पैदा हुने देखिन्छ,’ कार्यदलका अर्का एक सदस्यले भने ।

कांग्रेसका अर्का एक नेताका अनुसार लोसपासमेत गठबन्धनमा आउँदा कांग्रेसकै सिट घट्छ । देउवाले निर्वाचनपछि सरकार निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर लोसपालाई समेत गठबन्धनमा ल्याउन चाहेका हुन् । स्रोतका अनुसार गठबन्धनमै रहेको जसपालाई मधेसमा सन्तुलनमा राख्न पनि देउवाले लोसपालाई गठबन्धनमा भित्र्याउन खोजेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । जसपा अध्यक्ष यादव लोसपाको आगमनबारे सकारात्मक छैनन् । लोसपा गठबन्धनमा आउँदा मधेसमा आफ्नो पार्टीको सिट खुम्चिन सक्ने चिन्ता यादवमा छ । जसपा नेता यादवले पाँच दलबीच तालमेलको गृहकार्य अघि बढिसकेकाले लोसपालाई गठबन्धनमा ल्याउने कुनै कुरा नभएको बताए । ‘चुनावी तालमेल र सिट बाँडफाँटमा पाँच दलबीच छलफल भएको हो । छैटौं दल सहभागी छैन,’ उनले भने, ‘गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच पनि लोसपालाई ल्याउने विषयमा कुनै कुराकानी भएको छैन ।’

कार्यदल सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस महामन्त्री थापाले भने चुनावी मुद्दामा समेत साझा धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । ‘स्थानीय चुनावमा जस्तो गठबन्धनमा जाने र नजाने भन्ने कांग्रेसमा अहिले छैन, गठबन्धन गरेर जानुपर्छ । तर गठबन्धन गर्दा सन्तुलन मिलाउनुपर्छ । हामीलाई केही मुद्दा चाहिन्छ, सिट बाँडफाँटको कुराले मात्रै आममतदातालाई चित्त बुझाउन सकिन्न,’ उनले भनेका थिए, ‘गठबन्धनको औचित्य र आवश्यकतासँग जोडिएका मुद्दामा साझा धारणा बनाएर जानुपर्छ ।’ उनको भनाइमा अन्य नेताले समर्थन जनाएका छन् ।