बाह्र वर्षमा तेब्बर बाघ- समाचार - कान्तिपुर समाचार

बाह्र वर्षमा तेब्बर बाघ

मानव–बाघ द्वन्द्व घटाउन बासस्थान सुधार, आहारा प्रजाति संरक्षण र करिडोर सुरक्षा चुस्त बनाउनुपर्नेमा जोड
‘प्रधानमन्त्री बाघ संरक्षण तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम’मार्फत् वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ समुदायमा खर्च गरी उनीहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने सरकारको योजना
अब्दुल्लाह मियाँ, गोविन्द पोखरेल

काठमाडौँ — नेपालले बाघ दोब्बर गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछिको १२ वर्षमा बाघको संख्या झन्डै तेब्बरले वृद्धि भएको छ । सन् २०१० मा १ सय २१ को संख्यामा रहेका बाघ सन् २०२२ सम्म २ सय ५० पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको थियो, संख्या २ सय ३४ बढेर देशभरिमा ३ सय ५५ पुगेको हो । यिनमा पोथीको संख्या धेरै छ । 

बाघ पाइने १३ देशका राष्ट्रप्रमुखहरू र संरक्षणमा काम गर्ने सरोकारवालाहरू सहभागी रुसको सेन्टपिटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन–२०१० मा नेपालले बाघको संख्या दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । संख्या वृद्धिसँगै बाघ रहेका राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रका बस्तीहरूमा मान्छे र सम्पत्ति क्षति हुने क्रम बढेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार विश्व बाघ दिवसका दिन आयोजित समारोहमा ‘प्रधानमन्त्री बाघ संरक्षण तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम’ घोषणा गरे ।

‘संरक्षित क्षेत्रहरूमा पर्यापर्यटन विकास गरी स्थानीय जनताहरूको जीविकोपार्जनका क्रियाकलापमा जोड दिइनेछ,’ विश्व बाघ दिवसका अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समितिका अध्यक्षसमेत रहेका उनले भने, ‘प्रभावित क्षेत्रमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतबाट वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ परिचालन गरिनेछ ।’

वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले बाघलाई वनमै र मान्छेलाई घरमै राख्ने रणनीतिका साथ अब संरक्षण कार्यक्रम अघि बढाउने बताए । ‘धेरै चुनौतीका बावजुद हामीले बाघ संरक्षणमा सफलता हात पारेका छौं,’ उनले भने, ‘अब बाघलाई पनि बचाउने र मान्छेको पनि क्षति न्यून गर्ने गरी कार्यक्रम र नीतिहरूको ढाँचा बनाएर हामी अघि बढ्छौं ।’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अबका कार्यक्रम अघि बढाउन मन्त्रालय अघि बढ्ने उद्घोष गरे । ‘बाघ बढाउने सरकारको प्रतिबद्धतामा जनताको सहयोग छ,’ उनले भने, ‘अब सरकारले त्यसको गुन तिर्नुपर्छ, हाम्रा कार्यक्रम जनतामैत्री हुनेछन् ।’

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र कँडेलले संख्या बढेसँगै मानव–बाघ सहअस्तित्व कसरी कायम गराउन सकिन्छ भन्नेतिर सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताए । ‘बाघको बासस्थान, करिडोर र आहार प्रजाति जोगाउने तथा जलवायुमैत्री बाघ संरक्षण योजनामा हाम्रो जोड हुनेछ,’ सचिव कँडेलले भने ।

विभागका इकोलोजिस्ट उपसचिव गणेश पन्तका अनुसार मुलुकमा संरक्षण कार्यक्रम सुरु भएयताका ५०–५१ वर्षमा बाघलगायत वन्यजन्तुको आक्रमणमा परेर देशभरि संरक्षणकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारण गरी करिब ४ सय ५० जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्, धेरै घाइते भएका छन् । ठूला प्रजातिका वन्यजन्तुहरू बाघ, हात्ती र गैंडाका कारण धेरै आक्रमण हुने गरेका छन्, जसले मानवीय क्षति निम्तिने गरेको छ ।

बाघको संख्या बढेसँगै चितवन र बर्दिया निकुञ्जमा सबैभन्दा बढी मानव र पशुधनको क्षति भएको देखिन्छ । त्यही भएर सरकारले मानव हितका कार्यक्रम अघि बढाउन चाहेको महानिर्देशक कँडेलले बताए । ‘बाघ तथा आहार प्रजाति सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०२२’ अनुसार १२ वर्षको बीचमा सबैभन्दा बढी बर्दिया निकुञ्जमा बाघ बढेका छन् । सन् २०१० मा १८ को संख्यामा रहेका बाघ बढेर अहिले १ सय २५ पुगेका हुन् ।

त्यो हिसाबले मुलुकको पहिलो चितवन निकुञ्जमा बाघको संख्या वृद्धि कम देखिन्छ । सन् २००९/१० को सर्वेक्षणअनुसार चितवनमा ९१ वटा बाघ थिए । शुक्रबार सार्वजनिक गणना प्रतिवेदनअनुसार १२ वर्षको अवधिमा चितवन निकुञ्जमा ३७ वटा बाघ बढेका छन् ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सौराहास्थित जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका प्रमुख वन्यजन्तुविद् बाबुराम लामिछाने चितवन निकुञ्जमा बाघको उपस्थिति स्टेबल रहेको बताउँछन् । ‘निकुञ्जको कोर एरियाबाहेक मध्यवर्ती र सामुदायिक वन, बरण्डाभारको जंगल र चुरे क्षेत्रसम्मै बाघको उपस्थिति देखिन्छ,’ उनले भने, ‘बर्दियाका हकमा सानो वन क्षेत्र भए पनि बाघको घनत्व बढी देखिन्छ ।’

सन् २०१० मा तत्कालीन पर्सा वन्यन्तु आरक्षमा ४ र शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षमा ८ मात्र बाघ थिए । शुक्रबार घोषित प्रतिवेदनअनुसार पर्सा निकुञ्जमा अहिले ४१ र शुक्लाफाँटा निकुञ्जमा ३६ बाघ छन् ।

निकुञ्ज तथा त्यससँग जोडिएको जंगल क्षेत्रमा बाघको उपस्थिति हरेक सय वर्ग किलोमिटरमा पर्सामा १.७४, चितवनमा ४.०६, बर्दियामा ७.१५ रहेको पाइएको छ । चितवनमा हरेक एक वर्गकिलोमिटरमा आहारा प्रजातिको उपस्थिति एक सयवटा छ भने बर्दियामा ९० छ । पर्सामा भने ७५ वटा रहेको पाइएको छ ।

बाघ बढाउनकै लागि सरकारले सन् २०१० मा बर्दिया निकुञ्जको पूर्वमा बाँके निकुञ्जको घोषणा गरेको थियो, त्यहाँ अहिले २५ वटा बाघ पुगेका छन् । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका सदस्य सचिवसमेत रहेका वन्यजन्तुविज्ञ महेश्वर ढकाल नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गरिरहँदा मानव–बाघ द्वन्द्व सिर्जना भएर त्यसको मूल्य स्थानीय समुदायले चुकाइरहेकाले सरकारले प्राथमिकता छुट्याएर रणनीतिहरू बनाउनुपर्ने सुझाउँछन् । ‘बाघ संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि दायित्वबोध हुने तथा प्राविधिक र आर्थिक सहयोगका लागि बाध्य पार्ने गरी अबका दिनमा पैरवी गर्नु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘सँगै अब स्थानीय समुदायलाई कसरी लाभ दिन सकिन्छ भन्ने ध्यान दिन जरुरी छ ।’

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद ओली मुलुकले धान्न सक्ने बाघको भारवहन क्षमता (क्यारिङ क्यापासिटी) अध्ययन गरेर अघि बढ्ने हो भने अहिले देखिएको मानव–बाघ द्वन्द्व न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्न सक्ने औंल्याउँछन् । ‘विदेशमा कसरी बाघको व्यवस्थापन भइरहेको छ भन्नेतिर पनि ध्यान दिन जरुरी छ,’ उनले भने ।

जेडएसएल नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि हेमसागर बरालले बाघको संख्यालाई यथावत् राख्न बासस्थान र आहारमा जोड दिनुका साथै करिडोरको सुरक्षा चुस्त बनाउन सके मानव–बाघ द्वन्द्व घट्न मद्दत पुग्ने तर्क गरे । ‘सँगै सीमान्तकृत समुदायको जीवनस्तर उकास्न आम्दानीमूलक कार्यक्रमको प्याकेज अघि बढाउनुपर्छ,’ उनको सुझाव छ । डब्लूडब्लूएफ नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि घनश्याम गुरुङले बाघ बढेसँगै मानवीय क्षतिका साथै सडक दुर्घटनालगायतका कारण बाघ मर्नेक्रम बढेकाले दुवैको अस्तित्व कायम हुने गरी सरकारले अबको यात्रा अघि बढाउनुपर्ने बताए । ‘बाघ बढेकाले हेर्न पर्यटकहरू अझ धेरै भित्रिने सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अब निकुञ्ज आसपास र मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई आम्दानीमूलक उद्यम होमस्टे र अन्य आयआर्जनमा व्यस्त बनाउनु उत्तम हुन्छ,’ उनले भने, ‘आफ्नो घरआँगनमै धेरथोर आम्दानी गर्न पाएपछि निउरो टिप्न र अन्य साना कामका लागि स्थानीयले जंगल जानुपर्ने बाध्यता हट्छ र स्वतः द्वन्द्व घट्छ ।’ सहयोगी संस्थाहरूका साथै तीनवटै तहका सरकारले पनि स्थानीयको क्षमता अभिवृद्धि र आयमूलक तालिम दिन सके उनीहरू वैकल्पिक पेसामा आबद्ध हुने र त्यसैले जीवनस्तर उकास्न टेवा पुर्‍याउने उनको अपेक्षा छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) की अध्यक्ष भारती पाठकले जंगलको क्षमता नहेरी बाघको संख्या मात्र बढाउँदै जाँदा मानवीय क्षति बढिरहेको विषयलाई सरकार र सरोकारवालाहरूले गम्भीर हिसाबले लिनुपर्ने बताइन् । ‘बाघको विरोध गरेको होइन तर मान्छे जोगाउने गरी संख्या कायम गरौं, त्यसो हुँदा मानव र वन्यजन्तुको न्याय हुन्छ,’ उनले भनिन् । विभागले जेडएसएल नेपाल, डब्लूडब्लूएफ नेपाल, एनटीएनसीलगायतको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा गत मंसिर १९ देखि फागुन २८ सम्म बाघ गणना गरेको थियो । बाघको विचरण यकिन गर्न तराई भू–परिधि कार्यक्रमअन्तर्गतका २४ जिल्लामा अकुपेन्सी सर्वेक्षण गरिएको थियो ।

सर्वेक्षण गरिएकामध्ये रौतहट, बारा, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी पूर्व र नवलपरासी पश्चिम, दाङ, बाँके, सल्यान, बर्दिया, सुर्खेत, डोटी, कैलाली, कञ्चनपुर र डडेलधुरा गरी १६ जिल्लामा बाघ विचरण भएको पाइएको छ । बाघको सम्भावित विचरण क्षेत्र १८ हजार ९ सय २८ वर्गकिमि मानिएको छ । यसमध्ये ९ हजार ६ सय ५३ वर्गकिमि क्षेत्रमा बाघले विचरण गर्ने गरेको पाइएको छ । चितवन–पर्सा, बाँके बर्दिया र शुक्लाफाँटा–लालझाडी–जोगबुढा गरी तीनवटा कम्प्लेक्समा विभाजन गरी क्यामेरा ट्र्याप विधि प्रयोग गरिएको थियो । बाघ नेपालको संरक्षित स्तनधारी वन्यजन्तु हो । संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण महासन्धि (साइटिस) को अनुसूची १ मा छ । आईयूसीएनको जोखिम सूचीमा परेका वन्यजन्तुमध्ये बाघ संकटापन्न प्रजातिअन्तर्गत पर्छ ।

विश्वभर बासस्थान विनाश, चोरी सिकार र अवैध व्यापार बाघ लोप हुनाका मुख्य कारण हुन् । विगत सय वर्षमा बाघको बासस्थान ९५ प्रतिशतले विनाश भएको छ भने सय वर्षअघि एक लाखको संख्यामा रहेका बाघ सन् २०१० मा आइपुग्दा ३ हजार २ सयको संख्यामा सीमित हुन पुगेका थिए । विश्वमा सुमात्रान, अमुर, बंगाल, साउथ चाइना, मलालयन, इन्डो–चाइनिज, सुमात्रा, जाभान र क्यास्पियन टाइगर गरी ९ प्रजातिका बाघ पाइन्छन् । यिनमा ३ उपप्रजाति सुमात्रान, जाभान र क्यास्पियन टाइगर लोप भए । बाघ पाइने १३ देशमध्ये कम्बोडिया, चीन, भियतनाम र कोरियामा प्राकृतिक बासस्थानमा प्रजनन भएको रेकर्ड छैन ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७९ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जथाभावी घोषणा गर्दा गौरवका आयोजनामा छैन प्रगति

एक दशकमा घोषित २४ आयोजनामध्ये दुई वटाको मात्र काम सकियो 
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सरकारले आर्थिक वर्ष ०६८/६९ बाट राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्न थालेको हो । त्यसपछि प्रत्येक वर्षजसो तिनका लागि बजेट विनियोजन भइरहेकै छ । बीचबीचमा थप नयाँ गौरवका आयोजना पनि घोषणा भइरहे । सुरुमा १७ वटा आयोजनालाई गौरवका मानेर अघि बढाइएकामा अहिलेसम्म तिनको संख्या २४ पुगेको छ । 

तर समग्रमा यी आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक छैन नै, कतिपय आयोजनाको ढाँचा र लगानीको स्रोतसमेत पहिचान हुन सकेको छैन । यसले प्रस्ट्याउँछ, हाम्रा गौरवका आयोजना कसरी अघि बढिरहेका छन्, यिनको गति कसरी गिजोलिएको छ । त्यसका केही उदाहरण हुन्– पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल । यिनमा एकातिर अझैसम्म लगानीको स्रोतको विषय टुंगो लागेको छैन भने आयोजनाको ढाँचासमेत तयार हुन सकेको छैन ।

पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा जग्गा अधिग्रहण, प्रसारण लाइन, अधिक बिजुली खपत, महसुलबारे सम्बन्धित निकायसँग परामर्श भइरहे पनि आयोजनाको ढाँचा (मोडालिटी) लगायत आधारभूत विषय यकिन भएको छैन । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माणको मोडालिटी तय भइनसकेकाले निर्माण सुरु गर्न ढिलाइ भएको संघीय संसदअन्तर्गत राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अहिलेसम्म रूख कटानको काम, टाँगिया बस्ती व्यवस्थापनलगायतको काम हुन सकेको छैन । समितिले ०७७ पुस २८ मा २४ वटा गौरवका आयोजनाको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न गठित तीनवटा उपसमितिले सबै आयोजनाको अध्ययन गरेका थिए । उपसमितिको प्रतिवेदनले गौरवका आयोजना हल्का रूपमा घोषणा गर्दै संख्या बढाए पनि प्रगति सन्तोषजनक नभएको औंल्याएको हो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मुलुकको विकासको आधारशिला भए पनि तयारीसाथ आयोजना घोषणा नगर्दा बढी समस्या देखिएको समितिले शुक्रबार आयोजना गरेको छलफलमा उपसमिति संयोजक अनिता देवकोटाले बताइन् । ‘छुट्टै कानुन बनाएर भए पनि गौरवका आयोजनाको काम सक्नुपर्छ, काम रोकिनुहुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले फास्ट ट्र्याकमा काम सक्नुको विकल्प छैन ।’ केही आयोजनाको काम चाँडो भए पनि धेरैजसोको गति सुस्त रहेको समितिले जनाएको छ । ‘अन्तरमन्त्रालय, अन्तरनिकायबीच समन्वय अभाव धेरै नै देखियो,’ उनले भनिन्, ‘आयोजनामा जति ढिला भएको छ, त्यति नै लागत बढिरहेको पाइयो ।’

गौरवका आयोजनालाई गौरव गर्न लायक बनाउनुपर्नेमा अर्का उपसमिति संयोजक शेखरकुमार सिंहको जोड छ । ‘गौरवका आयोजनाले राष्ट्रको मुहार फेर्न सक्छन् । त्यसैले समयमै तिनको निर्माण सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता आयोजना प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै हेर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ ।’ टाढाटाढाबाट निर्माण सामग्री ल्याउनुपर्दा पनि काममा प्रगति कम देखिएको उनको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्षर् ०६८/६९ मा १७, ०७०/७१ मा ४, ०७५/७६ मा १, ०७६/७७ मा १ र ०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत एउटा गरी गौरवका आयोजनाको संख्या सरकारले २४ पुर्‍याएको हो । एक शतक बित्दासमेत न्यून संख्यामा मात्र गौरवका आयोजना सकिएको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) ले जनाइन् । ‘माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्र सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘सम्पन्न हुने चरणमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना र पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल छन् ।’

‘कतिपय आयोजना यस्ता छन्, जसलाई गौरवका आयोजनामा राख्नुपर्दैनथ्यो । तर त्यस्ता आयोजनालाई पनि गौरवका मानिएको छ,’ थापाले भनिन् । काममा प्रगति नहुनुको मुख्य कारण अन्तरमन्त्रालय समन्वय नहुनु नै रहेको उनले जनाइन् । समयमै रूख कटानको स्वीकृति नपाउँदा वर्षौंसम्म आयोजनामा उल्झन देखिएको उनको भनाइ छ ।

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार आयोजना छनोट गर्ने स्पष्ट मापदण्ड तथा आधार तयार थिएनन् । प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएका वा अन्य कुनै तयारी नगरिएका आयोजना पनि गौरवका आयोजनामा राखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संघीय संसद्मा विचाराधीन राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अविलम्ब पारित गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनले बताएको छ । आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा राजनीतिकर्मी, कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीबीच अनुचित मिलेमतो हुने गरेका कारण आयोजनाको काममा नकारात्मक प्रभाव बढिरहेको र पारदर्शी कार्यान्वयन पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि समितिले सरकारलाई दिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७९ ०७:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×