राष्ट्र बैंकका गभर्नर छद्‍म नाममा दलको विभागमा ?

एमालेले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशनमा स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाल नेतृत्वको अर्थ तथा योजना विभागमा खोटाङका एम अधिकारी छन् । ती व्यक्ति महाप्रसाद अधिकारी होइनन् भनेर स्वयम् उनले र निर्देशन जारी गर्ने एमालेले भरपर्दो आधार दिन सकेका छैनन् । त्यसो त यसपालि छद्म नाम राख्न खोजिए पनि २०७३ मा सुरेन्द्र पाण्डे प्रमुख रहँदा उनी महाप्रसाद अधिकारीकै नामबाट एमालेको विभागको सदस्य थिए ।

गत वैशाख ५, ८ र १० मा सम्पन्न एमालेको केन्द्रीय सचिवालयले विभिन्न सांगठनिक निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार भुसाल नेतृत्वको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा खोटाङका एम अधिकारीलाई पनि राखिएको छ । योगेन्द्रबहादुर शाही सचिव रहेको विभागका सदस्यमा रूपन्देहीका रामचन्द्र आचार्य, काठमाडौंका रामचन्द्र भट्टराई, कास्कीका देउकाजी गुरुङ, अछामका केशरबहादुर साउद, झापाका डिल्ली उप्रेती, ललितपुरका महेश दाहाल, चितवनका तिलचन्द्र भट्टराई र अर्घाखाँचीका गोपाल खनाल छन् । मेगा बैंकका सञ्चालक खनाल र राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी एउटै दलको एउटै कमिटीमा आबद्ध देखिएका छन् ।

गत वैशाखमा केन्द्रीय सचिवालय बैठकले गरेका निर्णयबारे जानकारी दिन भन्दै एमालेले आइतबार अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गरेको छ । सोही निर्देशन बाहिरिएपछि अर्थ तथा योजना विभागमा रहेका एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी नै हुन् भन्ने प्रश्नले नयाँ विवाद सिर्जना भएको छ ।

साउनदेखि लागू हुने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । बजेटले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्त गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बजारमा मुद्रा आपूर्तिको लक्ष्य राख्छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने नीति बनाउँछ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति, व्यापार घाटा सन्तुलनमा राख्न पनि मौद्रिक नीति बनाइन्छ ।

यसरी मुलुकको अर्थतन्त्रको नाभीका रूपमा रहेको राष्ट्र बैंकको गभर्नर रहेका व्यक्ति दलका संगठित कार्यकर्ता पनि हुन् भन्ने प्रश्नले अर्थतन्त्रको आत्मविश्वास नै डगमगाउने विज्ञहरूको चिन्ता छ । ‘राष्ट्र बैंक भनेको अर्थ मन्त्रालय वा योजना आयोगजस्तो सरकारको आदेशमा चल्ने निकाय होइन, नियमनकारी स्वायत्त निकाय हो,’ एक पूर्वगभर्नर भन्छन्, ‘तर गभर्नरको राजनीतिक आबद्धताले राष्ट्र बैंक र मौद्रिक नीतिको विश्वसनीयता नै धरापमा परेको छ ।’

केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पाला लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र पछि गभर्नर बनाइएका अधिकारीले पछिल्लो समय जानाजान सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै सत्तापक्षका सांसदहरूले संसद्मा आवाज उठाएका छन् । गभर्नरले अर्थतन्त्रमा ‘आतंक मच्चाएको’ भन्दै सांसदले त्यसमा रोक लगाउन सभामुखसँग रुलिङको माग गरेका छन् । गभर्नरको पदमा बसेर दलको नेता बनेको भन्दै एम अधिकारी भन्ने व्यक्तिका सम्बन्धमा छानबिन गर्नसमेत सांसदहरूले माग गरेका छन् ।

सत्तापक्षका सांसदले राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गरी पदच्युत गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । माओवादी सांसद रेखा शर्माले राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले सरकारको निर्देशन तथा नीति पालना गरिरहेका छन् कि प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको भनेर पनि प्रश्न गरिन् । ‘एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य रहने महाप्रसाद अधिकारी अर्थतन्त्र सम्हाल्नुपर्नेमा अर्थतन्त्र बिगार्न लागिरहनुभएको छ, उहाँका विषयमा गम्भीर छानबिन गरियोस्, दोषीउपर कारबाही गरियोस्,’ उनले भनिन् । राष्ट्र बैंक ऐन, कर्मचारी नियमावली, गभर्नरको योग्यतालगायत व्यवस्थाविपरीत अधिकारी एमालेको विभागमा सदस्य बनेको उनको आरोप थियो ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद गगन थापाले कस्तो मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गरिएको छ भन्ने सुनाउँदै गभर्नरको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए । संसद्मा व्यंग्य गर्दै उनले भने, ‘मैले गर्ने सम्पूर्ण अनुरोध नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर श्री महाप्रसाद अधिकारीलाई हो । एमालेको अर्थ तथा योजना विभाग सदस्य मिस्टर एम अधिकारीले मलाई भनेको हो कि भन्ने बुझ्नुभएमा क्षमा चाहन्छु ।’

कांग्रेसकै सांसद मीन विश्वकर्माले गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रलाई लिएर जनमानसमा आतंक मच्चाएको आरोप लगाए । ‘गभर्नरजस्तो एउटा जिम्मेवार व्यक्तिले सरकारको सल्लाहकार रूपमा सहयोग गर्नॅपर्नेमा निरन्तर सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत यो देश श्रीलंका हुन्छ, अब टाट पल्टिन्छ भनेर रियल स्टेट कारोबारीलाई निषेध गर्ने, निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही गर्ने, सेयर मार्केटमा निषेध र पुँजीबजारका ४० लाख जनतालाई अत्याउने काम गरिराख्नुभएको छ,’ उनले थपे, ‘राष्ट्र बैंकको गभर्नरजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिलाई यस्तो नगर्न, नबोल्न र नागरिकलाई आतंकित नगराउन रुलिङ हुनुपर्छ भन्ने माग गर्दछु ।’ सांसद अञ्जना विशंखेले पनि गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गरेकी थिइन् ।

उता एमालेको अर्थ तथा योजना विभाग प्रमुख भुसालले पार्टीको कमिटी र विभागहरूमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति रहने वैधानिक व्यवस्था नरहेको बताएका छन् । गभर्नर अधिकारीलाई एमालेले उक्त विभागको सदस्य बनाएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि फेसबुकमार्फत उनको भनाइ आएको हो । उनले लेखेका छन्, ‘प्रथमतः, स्वयं गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कुनै पार्टी राजनीतिमा आफ्नो संलग्नता नरहेको र उक्त व्यक्ति आफू नभएको स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ । दोस्रो, हाम्रा कमिटी र विभागहरूमा त्यस्ता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू रहने वैधानिक व्यवस्था नै नभएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।’ यद्यपि भुसाल र एमालेका अरू नेताले गभर्नर अधिकारी एमाले कमिटीमा रहेको वा नरहेको भनी ठोस रूपमा जवाफ दिएका छैनन् ।

गभर्नर अधिकारीले पनि आफू एम अधिकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘म कुनै पार्टी राजनीतिमा नरहेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु, हल्लामा आएजस्तो खोटाङका एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति हुने कुरै भएन,’ उनले यति मात्र भने, ‘पार्टीगत आस्था हुनु, भोट हाल्नु एउटा कुरा भयो । म बहिष्कारवादी होइन तर गभर्नर जस्तो पदमा बसेर कुनै पार्टीको विभागमा संलग्न हुने भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।’ उनले २०७३ मा एमालेको यही विभागका महाप्रसाद अधिकारी भन्ने व्यक्ति रहेको विषयलाई पनि बेवास्ता गर्न खोजेका छन् ।