अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन

समितिलाई १० दिनको समयसीमा
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराई करका दर हेरफेर गरेको आरोपमा छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको हो ।

यी हुन् समितिमा रहेका सांसदहरु :

  • खगराज अधिकारी
  • देवप्रसाद गुरुङ
  • पुष्पा भुसाल
  • प्रदीप ज्ञवाली
  • भानुभक्त ढकाल
  • विमला विक
  • लक्ष्मणलाल कर्ण
  • शक्ति बस्नेत
  • सरलाकुमारी यादव
  • सिताराम महतो
  • सुरेन्द्र यादव

समिति गठनअघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमाले, कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायत राजनीतिक दलका सचेतकहरूसँग छलफल गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा बैठक बुधबार ११ बजे बस्ने भनिएको थियो । तर, दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा करिब ४ बजे बैठक बसेको हो ।

बजेटमा करका दर हेरफेर गर्नेक्रममा जेठ १४ गते अर्थमन्त्री शर्माले अनधिकृत तथा व्यापारीका प्रतिनिधि राखेको आरोप लागेको छ । सोही विषयलाई लिएर संसद् र सडकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आवाज उठाएको थियो । उक्त दिनको सीसीटीभी फुटेज डिलिट गरिएको भन्ने सूचना आएपछि कांग्रेसका सांसदहरूले पनि अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

प्रकाशित : असार २२, २०७९ १६:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बिचौलिया पोस्ने अर्थमन्त्रीले आम नागरिकका बजेटमा कैंची लगाए

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — दुई वटा बजेट निर्माण गर्दा बिचौलिया र निश्चित व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी नीति अघि सारेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नागरिकहरूले पाउनुपर्ने सुविधाको बजेट भने रोकिदिएका छन् ।

जसअनुसार डेढ वर्षदेखि कोरोना बिमाका बिमितले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्, रासायनिक मलको आपूर्तिका लागि विनियोजित बजेट घटाइएको छ भने विद्यार्थीहरूको दिवा खाजामा कटौती गरेको छ ।

कोरोना बिमाको साढे ११ अर्ब भुक्तानी भएन

कोरोना बिमा मापदण्ड अनुसार सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्व अर्थ मन्त्रालयले निकासा नगरिदिँदा करिब सवा लाख बिमितको साढे १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्री शर्माले नचाहेकै कारण अर्थ मन्त्रालयले रकम विनियोजन नगरिदिँदा बिमितले भुक्तानी पाउन नसकेको आरोप सरोकारवालाहरूले लगाएका छन् ।

बिमा समितिका अनुसार कोरोना बिमावापत कम्पनीहरूले १० अर्ब ५२ करोड ३२ लाख ९० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। संख्याका आधारमा हेर्दा करिब १ लाख ११ हजार ९ सय बिमितले भुक्तानी पाएका छैनन्। भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकोमध्ये सरकारको दायित्वअन्तर्गत भने करिब साढे ११ अर्ब रुपैयाँ छ। अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानीको स्रोत खोज्न भन्दै भन्दै गत जेठ २५ मा एक समिति बनाएको बताइएको थियो। तर समितिले कामै नगरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। समितिमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रमेश केसीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा राजस्व महाशाखा प्रमुख भुपाल बराल र बजेट महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा सदस्य रहेको बताइएको थियो।

२०७७ जेठमा बिमा समिति, बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र सरकारबीच कोरोना बिमामा परेको कुल दाबीमध्ये १ अर्बसम्मको बिमा कम्पनीले, १ अर्बदेखि २ अर्बसम्मको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले, २ अर्बदेखि साढे २ अर्बसम्मको बिमा कम्पनीको महाविपत्ति कोषले, साढे २ अर्बदेखि साढे ३ अर्बसम्मको बिमा समिति र साढे ३ अर्बभन्दा माथिको दाबी भुक्तानी सरकारले बेहोर्ने सहमति भएको थियो । जसअनुसार समिति र कम्पनीहरूको दायित्व करिब साढे ३ अर्ब उनीहरूले तिरिसकेका छन्। अब भुक्तानी गर्न बाँकी करिब साढे ११ अर्ब रुपैयाँ सरकारको दायित्वअन्तर्गतको मात्रै हो ।

मल आपूर्तिको बजेटमा कटौती

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छन् । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा यो करिब ५० प्रतिशतले कम हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले रासायनिक मलको सुनिश्चित आपूर्तिका लागि २९ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए ।

मुलुकमा आत्मनिर्भरता बढाउने योजनाअनुसार अर्थमन्त्री शर्माले आगामी वर्ष कृषि उत्पादन ३० प्रतिशत बढाउने लक्ष्य प्रस्तुत गरेका छन्। तर गत वर्ष विनियोजित बजेटअनुसार सरकारले समयमै मल खरिद नगर्दा यसपटक गोदाम खाली छन् भने किसान चिन्तामा छन् ।

बजेटको भाषामा किसानका लागि अनेक आकर्षक कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। बजेटलाई पत्याउने हो भने आगामी वर्षदेखि किसानले घरदैलोमै सरल र सहज रूपले कर्जा पाउनेछन्। त्यसका लागि लाख, करोड, अर्ब होइन ५ खर्ब बराबरको एक कोष स्थापना गरिनेछ। यति मात्रै होइन, आगामी वर्षबाट योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरु हुनेछ। यो सुविधाबाट किसान लाभान्वित हुन्छन् वा हुँदैनन्, आगामी वर्षमात्रै थाहा हुनेछ, तर न्यूनतम बजेट पनि आधा घटाइएकाले किसानले रासायनिक मल भने नपाउने भएका छन्।

विद्यार्थीको दिवा खाजा कटौती

अर्थमन्त्री शर्माले सरकारकै नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा भएको व्यवस्था लत्याउँदै आगामी आर्थिक वर्षका लागि विद्यार्थीहरुको दिवा खाजामा अंकुश लगाइदिएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा ८ कक्षासम्मका विद्यार्थीहरुलाई दिवा खाजा उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो । सरकारले बजेटमार्फत सरकारले आगामी वर्ष कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थी दिवा खाजा उपलब्ध गराउने भएको घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले यो कार्यक्रमलाई हरेक वर्ष निरन्तरता दिँदै क्रमशः ८ कक्षासम्मका बालबालिकालाई दिवा खाजा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरेका छन् ।

निगमलाई इन्धनको कर घटेन

अर्थमन्त्रीले इन्धनको कर नघटाउदा आयल निगम टाट पल्टिन थालेको छ । शर्माले बजेट भाषणमा पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर समायोजन गरी त्यसको सोधभर्ना दिने बताएका थिए । त्यस्तै असार दोस्रो साता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारमा सहभागी शीर्ष दलका नेता, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, सञ्चारमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, मुख्यसचिव, अर्थ सचिव, आयल निगमका कार्यकारी निर्देशकसहित बालुवाटारमा बसेको बैठकले इन्धनको मूल्य घटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला अर्थमन्त्री शर्माले पेट्रोलमा २० रुपैयाँ र डिजेलमा २९ रुपैयाँ कर समायोजन गर्न सक्ने बताएका थिए । त्यसलगत्तै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र बडूले इन्धनमा कर समायोजन गरेर मूल्य घटाएको बताए । कर समायोजन भनिएको उक्त रकम निगमले अहिलेसम्म पाएको छैन । अर्थले रकम नदिँदा निगमले इन्धनको मूल्य बढाउन थालेको छ ।

प्रकाशित : असार २२, २०७९ १६:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×