'नागरिकलाई डन्डा देखाएर काम गर्ने कुरा असम्भव छ । जबर्जस्ती बन्द गरियोस्; होइन भने नागरिकले अवज्ञा गर्छन् । सरकारको मुख रातो हुन्छ; त्यसैले यो निर्णय पुनर्विचार गरियोस् ।'
काठमाडौँ — वाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनमा साउन १ गतेभित्र इम्बोस्ड नम्बर जडान नगरिए दण्ड जरिवाना हुने भनेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाप्रति नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले आपत्ति जनाएका छन् । मन्त्रालयले नागरिकलाई तर्साउने काम गरेको भन्दै उनले इम्बोस्ड नम्बरबारे जारी गरिएको सूचना फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा थापाले इम्बोस्ड नम्बर जडानबारे सरकारका निकायले गरेको गल्ती, ढिलासुस्ती र कमजोरीको बदला जनताबाट लिन नहुने भन्दै सरकारलाई सच्चिन आग्रह गरेका छन् । यातायात मन्त्रालयले गत मंसिर १ गतेदेखि नाम टुंगो लागेको प्रदेशका यातायात कार्यालयमा दर्ता भएका सवारी साधानमा इम्बोस्ड नम्बर लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णय सरकारी अधिकारीले कार्यान्वयन गर्न सकेका थिएनन् । थापाले भने, 'निर्णय कार्यान्वयन किन हुन सकेन भनेर समीक्षा गरेर सच्याउनुपर्ने ठाउँमा यातायात मन्त्रालयले सजिलो तर गलत बाटो समातेको छ । त्यो भनेको दण्ड, जरिवानाको डर देखाएर नागरिकलाई तर्साउने ?' थापाले भने, 'गएको शुक्रबार राजपत्रमा एउटा सूचना प्रकाशित भयो‚ जसले के भन्छ भने गण्डकी र वाग्मतीको कार्यालयमा दर्ता भएका सवारी साधनले असारभित्र इम्बोस्ड नम्बर लिएनन् भने साउन १ गतेदेखि सवारी यातायात व्यवस्था ऐन बमोजिम कारबाही हुन्छ ।'
काम नगर्ने सरकारी अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने ठाउँमा नागरिकलाई तर्साउन सरकारले लिएको बाटोप्रति थापाको आपत्ति थियो । नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नका लागि बंगलादेश र अमेरिकाको ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीले ठेक्का पाएको र ठेक्कामा भनिएअनुसार अबको १६ महिनाभित्र सबै सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर राख्ने काम टुंग्याइनु पर्नेछ । त्यसो नगरिए आर्थिक दायित्व सरकारले व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख छ । अब सरकारले कमजोरी गर्न अधिकारीलाई जिम्मेवार नबनाई नागरिकलाई दुःख दिन लागेको भन्दै सांसद थापाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
'अबको १५ महिनामा २५ लाख सवारीमा दिनको ५ हजार ५० सय कसरी सम्भव छ ? राष्ट्रिय परिचयपत्र लिँदै गर्दा नागरिकले जे सास्ती भोग्नुपर्यो त्योभन्दा अति सास्ती व्यहोर्नुपर्छ । रात-दिन लाइन बस्नुपर्छ,' उनले भने, 'जसले जडान गरेको छ उनीहरूको गुनासो छ यति महँगो प्लेट लिएका छौं, गुणस्तर छैन । कहिँकतै खाल्डाखुल्डीमा पस्यो भने प्लेट खस्छ ।' इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आवश्यक भए पनि प्रभावकारी र सस्तो हुनुपर्ने थापाको भनाइ थियो ।
इम्बोस्ड नम्बर राख्ने ठेक्का पाएको कम्पनी र सम्झौतामाथि पनि थापाले प्रश्न उठाएका छन् । 'जुन कम्पनीले ठेक्का पाएको छ, जुन प्रकृतिको सम्झौता छ त्यसमा प्रश्न छ । देवनागरी लिपीमा किन भएन ? जबकी बंगलादेशमा भयो इजरायलमा भयो,' उनले भने, 'यी तमाम प्रश्न भएको बेलामा राज्यले नागरिकसँग संवाद गरेर विश्वासमा लिनुपर्नेमा आवश्यक पूर्वाधार तयार गरेको छैन । जुन प्रदेशमा गर्नुपर्ने भनेको छ कुनै प्रदेशमा अत्तोपत्तो नै छैन र यसले राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि मद्दत गर्छ भन्दै गर्दा त्यो राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि खर्च गर्ने केही जिम्मेवारी राज्यको पनि होला नि ।'
भारतलगायत इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिएका मुलुकमा भन्दा नेपालमा यसको मूल्य चर्को भएको थापाको भनाइ थियो । अन्य मुलुकको भन्दा ६ गुणासम्म बढी रकम असुल गर्न खोजिएको उनले बताए । '६ गुणासम्म बढी पैसा लिएर त्यो पनि १ गतेभित्र गर्ने भए गर नभएदेखि देखाइदिन्छु भनेर धम्की दिइएको छ । त्यो भाषा गलत छ । त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ; तत्काल सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु; यसको तत्काल पुनरावलोकन होस्; यसलाई सस्तो पनि बनाइयोस् सबैभन्दा ठूलो कुरा नागरिकलाई सास्ति दिने काम नगरियोस् ।'
नागरिकमाथि जबर्जस्ती सरकारी गल्तीको भार थोपरिए अवज्ञा हुने थापाको चेतावनी थियो । उनले भने, 'यसलाई सजिलो बनाइयोस्, जनशक्ति थपियोस् । नागरिकलाई डन्डा देखाएर काम गर्ने कुरा असम्भव छ । जबर्जस्ती बन्द गरियोस्; होइन भने नागरिकले अवज्ञा गर्छन् । सरकारको मुख रातो हुन्छ । त्यसैले यो निर्णय पुनर्विचार गरियोस् ।'
