इम्बोस्डमा जबर्जस्ती- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

इम्बोस्डमा जबर्जस्ती

१६ महिनाभित्र २४ लाख ७५ हजार सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिसक्नुपर्ने
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत कात्तिक २२ मा राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै मंसिर १ देखि नाम टुंगिएका सबै प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने सूचना जारी गर्‍यो । सूचनाअनुसार मंसिर १ देखि नयाँ दर्ता हुने, फागुनदेखि नामसारी गरिने र जेठ १ देखि नवीकरण गर्ने सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने थियो । यो नियम लागू गर्न नसकिरहेका बेला विभागले फेरि इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य जडान गर्न/गराउन सूचना जारी गरेको छ । 



राजपत्रमा सूचना निस्किएको सात महिनामा यसअघि नाम टुंगो लागेका गण्डकी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु भएकै छैन । मधेस प्रदेशको टुंगो लागे पनि अहिलेसम्म राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको छैन । प्रदेश नम्बर १ को टुंगो नलागेकाले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको कुनै सुरसार छैन । तयारीबिना हतारमा निर्णय गरेको भनेर पहिल्यै आलोचना खेपेको यातायात व्यवस्था विभागले अहिले फेरि विभागले सेवाग्राहीलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा ताकेता थालेको हो ।

विभागले शुक्रबार सूचना जारी गरी वाग्मती प्रदेशको एकान्तकुना, गुर्जुधारा र गण्डकी प्रदेशको पोखरामा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिएको जानकारी दिँदै ती कार्यालयमा दर्ता भएका सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानसम्बन्धी संघीय कानुनबमोजिमको व्यवस्था तथा निर्णय कार्यान्वयन नभएकामा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ । विभागले ऐन तथा नियममा भएको व्यवस्थाबमोजिम सवारीसाधनमा अविलम्ब इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्न/गराउन निर्देशन पनि दिएको छ । विभागले साना–ठूला सवारी एकान्तकुना, यातायात व्यवस्था कार्यालय (मोटरसाइकल) गुर्जुधारा, गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत यातायात व्यवस्था कार्यालय पोखरा र ती कार्यालयमा दर्ता भएका सबै सवारीका धनीलाई सूचना प्रकाशन गरेर जानकारी गराएको जनाएको छ ।

वाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन भए/नभएको सम्बन्धमा साउन १ पछि ट्राफिक प्रहरीबाट सडक अनुगमन गरिने विभागको सूचनामा उल्लेख छ । तोकिएअनुसार इम्बोस्ड प्लेट जडान नगरेको पाइए सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी विभागले दिएको छ । विभागले सूचना निकालेर सेवाग्राहीलाई इम्बोस्ड नम्बर जडानमा ताकेता गरेपछि धेरैले इम्बोस्ड नम्बरको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । इम्बोस्ड नम्बरका लागि प्राविधिक तयारी नगरी जबर्जस्ती इम्बोस्ड नम्बर जडान गराउन नमिल्ने र स्वेच्छाले जडान गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे भने ‘केही विद्वान् व्यक्ति’ ले काठमाडौंको फोहोर र इम्बोस्ड नम्बरलाई जोडेर टिप्पणी गरिरहेको र त्यो गलत रहेको बताउँछन् । ‘इम्बोस्ड नम्बर जडान नितान्त फरक कुरा हो,’ उनले भने, ‘साउन १ देखि सडकमा निस्किने सबै सवारी जाँच गर्दै नम्बर प्लेट लागू गर्ने भनिएको होइन, नयाँ दर्ता, नामसारी भएकाका लागि हो ।’ पुराना सवारी नवीकरणमा जाँदा कार्यालयहरूले लट निर्धारण गरेर समय टुंगो गर्ने उनले बताए । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार गत मंसिर १ देखि सवारी दर्ता गर्दा नम्बर प्लेट लिनुपर्ने भए पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले इच्छा नदेखाएको उनको भनाइ छ । ‘फागुन १ बाट नामसारी र जेठ १ बाट नवीकरण गर्न आउने सवारीलाई इम्बोस्ड नम्बर लिन भन्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यो भएन, जसले गर्दा जडानमा ढिलाइ भइरहेको छ ।’

१६ महिनामा २४ लाख ७५ हजार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट २०७३ जेठ १७ मा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिसक्नुपर्ने थियो । तर विभागका अनुसार अहिलेसम्म करिब २५ हजार सवारीमा मात्र जडान भएको छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का बंगलादेश र अमेरिकाको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीले ज्वाइन्ट भेन्चरमा लिएको हो । २०७८ असारमा ठेक्का सम्झौता सकिए पनि २८ महिनाका लागि म्याद थप गरिएको थियो । १६ महिनाभित्र २४ लाख ७५ हजार इम्बोस्ड नम्बर वितरण गरिसक्नुपर्नेछ । तर यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले प्लेट जडानलाई प्राथमिकता नदिएका कारण उक्त समयभित्र यति धेरै नम्बर प्लेट वितरण गर्न सक्ने अवस्था छैन । ‘१६ महिना समय बाँकी छ, त्यस अवधिमा काम द्रुतगतिमा बढाउन सकिएन भने नम्बर प्लेट जडान गर्न सकिँदैन,’ महानिर्देशक घिमिरेले भने, ‘कठिन हुने अवस्था आइसकेको छ, नम्बर प्लेटको माग पुर्‍याउन सकिएन र उनीहरूलाई पर्सनलाइज नगरेको प्लेट उत्पादन गरेर दिएको खण्डमा ठेक्का सम्झौताअनुसार त्यसको रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।’ यसले गर्दा सरकारलाई आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म सबैमा गरेर २५ हजार सवारीमा नम्बर प्लेट जडान भएको छ, उपत्यकामा मात्र ८० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी सवारीमा नम्बर प्लेट जडान भइसकेको छ, तर बाहिरका सरकारी सवारीमा जडान हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।

विभागका अनुसार ठेक्का रकम ४ अर्ब ६८ करोड ५२ लाख ६२ हजार ५ सय रुपैया (४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५ सय डलर) छ । त्यसमध्ये ३ करोड ६२ लाख ५६ हजार ४ सय ४१ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । २०७४ फागुनमा अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण रोक लगाउन र देवनागरी लिपिमा नम्बर प्लेट लेखिनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सर्वोच्चले २०७६ मंसिरमा रिट खारेज गरिदिएको थियो । त्यसपछि पुनः इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि बाटो खुलेको थियो ।

विभागका अनुसार अहिलेसम्म २ लाख ५० हजार मात्र नम्बर प्लेट छापिएको छ । ती प्लेट गण्डकी र वाग्मती प्रदेशका लागि तयार गरिएको महानिर्देशक घिमिरेले बताए । राजपत्रमा नाम टुंगिएका प्रदेशमा नम्बर प्लेट लागू गर्न भनिए पनि अन्य प्रदेशका लागि न तयारी छ न नम्बर प्लेट नै छापिएको छ । वाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा भने नम्बर प्लेट जडानका लागि पर्याप्त पूर्वाधार तयार भएको दाबी उनको छ ।

जडान गर्दा सवारीलाई शुल्क

ठूला सवारी– ३६००।–

साना तथा मझौला– ३२००।–

तीनपांग्रे सवारी– २९००।–

दुईपांग्रे सवारी– २५००।–

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७९ ०६:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बलात्कार आरोपितलाई पक्राउ नगरिएकोमा प्रदर्शन

रमेशचन्द्र अधिकारी

धनकुटा — आफ्नै साथीको बुबाबाट बलात्कृत धनकुटाकी एक बालिकाका परिवारले न्याय नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । गत फागुन ६ मा घटनामा संलग्नविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिए । तर प्रहरीले अझै आरोपित पक्राउ गर्न सकेको छैन । अनुसन्धान फितलो भएको भन्दै पछिल्लो समय विद्यार्थीहरुले जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि प्रदर्शन समेत गर्दै आएका छन् ।

महालक्ष्मी नगरपालिका–२ घर भएका र हाल धनकुटा नगरपालिका–६ मा बस्दै आएका मिलन भनिने ४२ वर्षीय लीलबहादुर भुजेलले ११ वर्षीयालाई बलात्कार गरेको जाहेरी दर्ता भएको थियो । २०७७ वैशाख ४ देखि विभिन्न समयमा भुजेलबाट बालिका बलात्कृत हुँदै आएको जाहेरीमा उल्लेख छ । हदम्याद नाघेका कारण जाहेरीमा ‘बालयौन दुरुपयोगसम्बन्धी कसुर’ उल्लेख गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । तर उजुरीमा बालिकालाई बलात्कार गरिएको बारे विस्तृतमा उल्लेख छ ।

२०७८ माघ २३ मा श्रीपञ्चमीको दिन आफ्नै घरतर्फ भुजेल आउँदै गरेको देखेपछि बालिका आत्तिएर चिच्याएपछि परिवारका सदस्यले सोधखोज गर्दा घटनाबारे रहस्य खुलेको थियो । बलात्कारमा संलग्नलाई देखेपछि बालिकाले फेरि आफूमाथि हिंसा हुने त्रासले चिच्याएको बताइन् । घटनाबारे प्रहरीमा जाहेरी दिएको चार महिना बितिसक्दा पनि संलग्नको खोजी कार्यमा ढिलासुस्ती भएको पीडित बालिकाका बाबुआमाको गुनासो छ । घटनाबारे कसैलाई भनेमा ज्यान मार्ने धम्की दिँदै नाबालिकामाथि बलात्कार भएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

बालिकाले सुरुमा साथीहरुलाई घटनाबारे सुनाएकी थिइन् । प्रहरीलाई जाहेरी दिन लागेको अग्रिम जानकारी पाएकै कारण संलग्न फरार भएको स्थानीयले बताए । स्थानीयका अनुसार प्रहरीमा जाहेरी दिएको अघिल्लो दिन साँझदेखि आरोपित भुजेल फरार छन् । ‘जाहेरी दिन लागेको बारे कसले जानकारी दियो र ऊ फरार भयो भन्नेबारे नै हामी अचम्मित छौं,’नाबालिकाका एक आफन्तले भने,‘जाहेरी दिए पनि प्रहरीले बेवास्ता गरिनुले अझ शंका जन्माएको छ ।’ पीडित नाबालिकाको पढाइलेखाइ समेत प्रभावित बनेको आफन्तजनले बताए । छिटो न्याय पाउन सके राहत मिल्ने पीडित पक्षको भनाइ छ ।

चार महिना बितिसक्दा पनि प्रहरीको अनुसन्धान कार्य फितलो रहँदा आफूहरु अझ पीडित बन्नु परेको बालिकाका परिवारले कान्तिपुरसँग गुनासो पोखे । धनकुटा प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी चिरञ्जीवी दाहालले जाहेरीअनुसार अनुसन्धान गरिरहेको बताए । ‘अनुसन्धान प्रभावित पार्ने गरी प्रदर्शन नगरिएको भए हुन्थ्यो,’उनले भने ।

प्रहरी कार्यालयको मुख्यद्वारमा प्रदर्शनको तयारी गरिरहेका अगुवा विद्यार्थीहरु पेशल निरौला र कुशल खनाललाई आइतबार बिहान प्रहरीले दुई घण्टा नियन्त्रणमा लिएर छाडेको छ । ‘अनुसन्धान भइरहेकोले प्रदर्शन नगरिदिन सम्झाइबुझाइ गरेका हौं,’ उनले भने । तर पेशल र कुशलका अनुसार आफूहरुलाई प्रहरीले अन्य कुनै मुद्दा लगाइदिने भन्दै धम्क्याएका थिए । डीएसपी दाहालले प्रतिवादी पक्राउ गर्न नसके अदालतले फरारको सूचीमा राख्ने भएकोले उम्कन नसक्ने दाबी गरे । जाहेरीमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद १८ अन्तर्गतको कसुर गरेको हुँदा हदैसम्मको सजाय गरी क्षतिपूर्ति समेत दिलाइभराई पाउँ भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ । तर अनुसन्धान कार्य नै फितलो भएको गुनासो चुलिएको छ । डीएसपी दाहालले जाहेरीबारे विस्तृतमा अध्ययन गर्ने बताए ।

घटनामा संलग्नलाई कार्बाही माग गर्दै आइतबार पनि विद्यार्थीहरुले प्रहरी कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् । घटनाका आरोपितलाई पक्राउ गर्न ढिलाई गरिएको विरोधमा विभिन्न विद्यालयका बालबालिकाले पटक-पटक विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । आफूहरुले प्रहरी अनुसन्धान फितलो भएको विरोधमा कार्यालय अगाडि आएर धर्ना दिदै आएको सहभागी निरौलाले बताए । जघन्य घटनामा पनि अनुसन्धान कार्य फितलो हुनुले आफूहरु सुरक्षित छैनौं भन्ने चिन्ता लागेको सहभागी सष्टिका विशंखेले बताइन् । अपराधमा संलग्नलाई तत्काल पक्राउ नगरे चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने उनको भनाइ छ ।

जिल्ला प्रहरी प्रमुख लक्ष्मीराज अधिकारीले घटनाप्रति आफूहरु गम्भीर रहेको र निर्वाचनलगायतका काममा जुट्नु परेकाले ढिलाइ भएको तर्क गरे । तर, जाहेरी दिएको चार महिना बित्न लागेको छ । आरोपित भुजेल सामाजिक सञ्जाल नियमित प्रयोग गर्दै आएका छन् । मोबाइल फोनसमेत प्रयोग गर्दै आएकोले प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सहज हुनुपर्ने स्थानीयको बुझाइ छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७९ २२:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×