निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सर्वोच्चको रोक- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सर्वोच्चको रोक

तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेबारे सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बदर गरिदिएको छ । बृहत पूर्ण इजलासले बिहीबार सरकारलाई नेपाललाई अर्को वैकल्पिक विमानस्थल चाहिने भए निजगढको विकल्प खोज्न आदेश दिएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेले दायर गरेको रिटमा अन्तिम आदेश गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकारी निर्णयहरू बदर गरिदिएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माको तर्फबाट वकालत गरेका अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीका अनुसार सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल बनाउनेसम्बन्धी २०७१ फागुन र चैत तथा २०७५ पुसमा भएका निर्णयहरू बदर गरिदिएको हो । ‘सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिने भए अन्यत्र विकल्प खोज्न परमादेश दिएको छ,’ अधिवक्ता अधिकारीले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

सर्वोच्चले विमानस्थल निर्माणका लागि गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन र त्यसलाई ससर्त स्वीकार गर्ने वन मन्त्रालयको निर्णयलाई पनि बदर गरिदिएको छ ।

अदालतले लिखित फैसला भने उपलब्ध गराएको छैन । तर इजलासमा भने न्यायाधीशहरूले सो फैसला पढेर सुनाएका थिए । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले निजगढ विमानस्थल बारे नेपाल सरकारले हालसम्म गरेका निर्णय बदर गरिदिएको पुष्टि गरे । 'ऐन कानुन र वातावरण सम्बन्धी विधिशास्त्र हेरेर विकल्प बारे निर्णय गर्न इजलासले सरकारलाई परमादेश दिएको छ,' उनले भने ।

तराईको चारकोसे झाडीले भरिएको बाराको निजगढमा करीब २४ लाख सालका साना–ठूला रुख काटेर विमानस्थल बनाउने सरकारको योजना थियो । मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि निजगढ विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव थियो । वातावरण संरक्षणका लागि क्रियाशिल व्यक्ति तथा संस्थाहरूले निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा त्यसले वातावरण र वन्यजन्तुलाई अपूरणीय क्षति पुर्‍याउने भन्दै यो योजनाको विरोध गर्दै आएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको ५ सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासले गरेको निर्णय भएकाले यो आदेशको पुनरावलोकन हुने छैन । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव अब सँधैका लागि सकिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

निजगढ विमानस्थल निर्माण: साढे २४ लाख रूख काटिँदै

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७९ १६:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छात्रा बलात्कार आरोपमा फरार प्रिन्सिपल चार वर्षपछि पक्राउ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — इटहरीस्थित ब्लुमिङ लोटस् ईङ्लिस स्कुलमा अध्ययनरत छात्रालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा फरार रहेका सोही स्कुलका तत्कालीन प्रिन्सिपल ४ वर्षपछि काठमाडौंबाट पक्राउ परेका छन् । इटहरी उपमहानगरपालिका–५ स्थित स्कुलका तत्कालीन प्रिन्सिपल राजकुमार खड्का १५ वर्षीय छात्रालाई २०७४ साउन २६ मा गेस्ट हाउसमा लगेर बलात्कार गरेको कसुरमा पीडितका तर्फबाट प्रहरीमा किटानी जाहेरी परेपछि फरार थिए ।

सिन्धुली कमलामाई स्थायी घर भएका खड्कालाई जाहेरीको करिब ४ वर्षपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआइबी)ले बिहीबार त्रिपुरेश्वरबाट पक्राउ गरेको हो । आफूले भनेको नमाने स्कुलबाट निकालिदिने धम्की दिँदै खड्काले छात्रामाथि बलात्कार गरेका थिए । त्यसपछि घटना सार्वजनिक नगर्न उनले छात्रालाई पटक-पटक धम्की दिएको र उनको मानसिक यातना खेप्न नसकेर छात्राले अध्ययन गरिरहेको स्कुल छाडेर अन्यत्रै भर्ना भएकी थिइन् ।

त्यसपछि पनि खड्काले छात्रालाई विवाह गर्ने भन्दै घटना गोप्य राख्न प्रलोभन दिएका थिए । तर, घटनाको करिब १ वर्षपछि २०७५ भदौ २ मा छात्राले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् । जाहेरीपछि आरोपित खड्का फरार भएका थिए भने उनी विरुद्धको मुद्दा जिल्ला अदालत सुनसरीमा मुल्तवीमा राखिएको थियो । सीआइवीका एसपी कमल थापाका अनुसार पक्राउ परेका खड्कालाई जिल्ला अदालत सुनसरी पठाइने बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७९ १६:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×