७५३ पालिकामै गठबन्धन- समाचार - कान्तिपुर समाचार

७५३ पालिकामै गठबन्धन

पहिले जितेकै पालिकामा उम्मेदवारी दिने सहमति
महानगर र उपमहानगर प्रमुख तथा उपप्रमुखको सिट बाँडफाँट निर्णय केन्द्रीय संयन्त्रले गर्ने
कुलचन्द्र न्यौपाने, बबिता शर्मा

काठमाडौँ — पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकले ७ सय ५३ पालिकामै चुनावी गठबन्धन गर्ने ढाँचा तय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको बैठकले ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिका केन्द्रले भागबन्डा गर्ने निर्णय गरेको छ भने अन्य पालिकामा केन्द्रले तय गरेको मापदण्डका आधारमा पद बाँडफाँट गरेर पठाउन प्रदेश र जिल्ला संयन्त्रलाई निर्देशन दिएको छ । 

सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच ०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम, प्राप्त मतभार र संगठनको वस्तुस्थितिलाई आधार मानेर प्रमुख र उपप्रमुख पदको बाँडफाँट टुंग्याउने समझदारी बनेको हो । महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयर केन्द्रीय संयन्त्रले टुंगो लगाउने छ भने नगरपालिका गाउँपालिकाको मेयर र उपमेयरको पद बाँडफाँट जिल्ला संयन्त्रले वैशाख ३ भित्र प्रदेशलाई सिफारिस गर्ने, त्यसपछि प्रदेश संयन्त्रले वैशाख ५ भित्र निर्णय लिने निर्णय भएको छ । त्यसमा सहमति नभए केन्द्रमा पठाउने विधि तय भएको छ । महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यको उम्मेदवारी जिल्ला संयन्त्रले टुंगो लगाउने निर्णय भएको छ ।

सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार महानगर र उपमहानगरपालिकामा पनि केन्द्रले चाँडै नै बाँडफाँट टुंग्याउनेछ । अन्य पालिकामा स्थानीय तहबाटै केन्द्रले तोकेको मापदण्डका आधारमा चुनावी तालमेलको निर्णय हुने उनले बताए । ‘तालमेलका साथ गठबन्धन अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘मुख्य कुरा मापदण्ड हो । मापदण्ड बनिसकेपछि पदको बाँडफाँट गर्न सहज बन्नेछ ।’

गठबन्धन दलले ०७४ को निर्वाचनमा जितेका आ–आफ्ना सिट सुरक्षित गर्दै एमाले र अन्य साना दलले जितेका पालिकामा मुख्यसहित सबै पदको बाँडफाँटलाई सहज बनाउन ७ बुँदे मापदण्ड बनाएका छन् । शीर्ष नेताले आपसी मतभेद पन्छाउँदै आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा होमिन अपिल जारी गरेको अर्को दिन बसेको गठबन्धन बैठकले मापदण्ड तय गर्दै प्रदेशलाई वैशाख ४ र जिल्लालाई वैशाख ३ भित्र पद बाँडफाँट टुंग्याउन निर्देशन दिएको हो । स्थानीय तहलाई तालमेलको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिँदा ‘भद्रगोल’ हुने स्थिति देखेपछि तल्ला तहलाई उम्मेदवार चयनको प्रक्रिया रोक्न लगाएर केन्द्रले मापदण्ड बनाएको हो ।

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी गत भदौमा मात्रै दर्ता भएकाले उसलाई एमालेले जितेका स्थानबाट सम्मानजनक भाग दिने गठबन्धनमा समझदारी बनेको छ । गठबन्धनले तय गरेको मापदण्डअनुसार एमाले विभाजनपछि एकीकृत समाजवादीतिर लागेका प्रतिनिधिका ठाउँमा स्वतः सोही पार्टीले पाउनेछ । एकीकृत समाजवादीले ०७४ मा एमालेले जितेका आधा सिट आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरे पनि यो विषय टुंगिन बाँकी रहेको जसपाका वरिष्ठ नेता अशोक राईले बताए ।

स्थानीय तह चुनावमा तालमेल गरेर जाने सैद्धान्तिक सहमति भएको १२ औं दिनमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूले मापदण्डबारे निर्णय लिएका हुन् । ‘देशैभर ठाउँ र अवस्थाअनुसार तालमेल मिलाएर चुनावमा आपसी सहकार्य र परस्पर सहयोगको भावनाले अगाडि बढ्ने’ सिद्धान्तभित्र तालमेलको मापदण्ड टुंग्याइएको राईले बताए ।

०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसले २ सय ६६ पालिकामा जितेको थियो भने माओवादीले १ सय ६ पालिकामा जितेको थियो । संघीय समाजवादी (हाल : जसपा) ले ३४ पालिकामा जितेको थियो । सत्ता गठबन्धनमा रहेको जनमोर्चाले ३ र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टी (हाल : जसपा) ले २ स्थान जितेका थिए । एमाले २ सय ९४ पालिका जितेर पहिलो शक्ति बनेको थियो । एमालेले जितेका २ सय ९४ र गठबन्धनबाहिरका दल र स्वतन्त्रले जितेका ४८ समेत गरी अब ३ सय ४२ पालिकामा भागबन्डा गर्ने तयारी गठबन्धनको छ ।

मापदण्डअनुसार महानगर र उपमहानगरका मेयर तथा उपमेयरको सिट बाँडफाँटको निर्णय पाँचदलीय गठबन्धनको केन्द्रीय संयन्त्रले गर्नेछ । गठबन्धनमा आबद्धमध्येका दलले नेतृत्व गरेका महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकामा यसपटक पनि त्यही दलले प्रमुख उम्मेदवार उठाउने सैद्धान्तिक सहमति छ । भरतपुर महानगरपालिकासहित केही स्थानमा गठबन्धनबीच मतान्तर भएका कारण मापदण्डमा त्यस्तो समझदारी घुमाउरो पारामा राखिएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । उनका अनुसार भरतपुर महानगरको नेतृत्व माओवादीलाई दिने निश्चितजस्तै छ । भरतपुरमा कांग्रेसको स्थानीय नेतृत्वले मेयर आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने अडान लिइरहेको छ ।

यसअघि जितेको ललितपुर र विराटनगरमा यस पटक पनि कांग्रेसकै नेतृत्व हुने करिब निश्चित छ । वीरगन्ज महानगरपालिकामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई छाड्ने सम्भावना छ । जसपाबाट जितेका मेयर विजयकुमार सरावगी हाल एमाले प्रवेश गरेका छन् । एमालेले जितेका दुई महानगरपालिकामध्ये काठमाडौंमा कांग्रेसको दाबी छ भने पोखरा महानगरपालिकामा एकीकृत समाजवादीले दाबी गरेको छ ।

०७४ को निर्वाचनमा गठबन्धनमा रहेका दलले नेतृत्व जितेका र प्रतिस्पर्धाको दोस्रो स्थानको मत पनि गठबन्धनभित्रकै दलले ल्याएका पालिकामा मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने धारणा पनि बैठकमा उठेको थियो । तर, तिनमा पनि जितेकालाई प्रमुख र निकटतम प्रतिस्पर्धी दललाई उपप्रमुख दिएर मिलाउने गठबन्धनको प्रयास छ ।

एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालका अनुसार एकीकृत समाजवादीले काठमाडौं र पोखरा महानगरमा दाबी गरेको छ । जसपा नेता राईले दुईमध्ये एक एकीकृत समाजवादीले पाउने संकेत गरे । ‘काठमाडौं र पोखरा एमालेले जितेको हो, त्यो स्थितिमा एकीकृत समाजवादीलाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्‍यो भन्ने कुरामा सबै नेताको सहमति छ तर कुन हुन्छ, टुंगिन बाँकी छ,’ राईले भने ।

कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले विगतको स्थानीय परिणामलाई आधार मानेर विजयी भएको दलले त्यहीबमोजिम नेतृत्व लिने र विजयी नभएको स्थानमा मतभारको आधारमा प्रमुख र उपप्रमुखसहितका पद बाँडफाँट गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको बताए । त्यस आधारमा गठबन्धन बन्दा कांग्रेसलाई लाभ हुने तर्क उनको छ । सत्ता गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा बस्नुअघि नै भरतपुर महानगरपालिकाका २९ वटै वडाका कांग्रेस सभापतिहरूले चुनावी गठबन्धनको विरोध गरेका छन् ।

कांग्रेसले मेयर पाउनुपर्ने बटमलाइन यसअघि नै अघि सारेका वडा सभापतिहरूले गठबन्धनको बैठकले माओवादीलाई मेयर दिएमा कांग्रेसले सबै पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणासहितको निर्णय गरेका छन् । वडा सभापतिहरूको निर्णय जिल्ला कार्यसमितिमार्फत केन्द्रमा पठाएका छन् । केन्द्र, जिल्ला र महानगरले गठबन्धन गर्ने निर्णय लिए पनि वडा सभापतिहरू गठबन्धनको पक्षमा नभएको निर्णयमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७८ ०६:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शंकास्पद डलर ल्याउने शाह चार वर्षअघि अवैध भारुसहित पक्राउ परेका थिए

अर्थमन्त्रीले भनेजस्तै शाह सोझासिधा व्यवसायी होइनन्, अरु कसैको रकम ओसारपसार गर्ने व्यक्ति भएको पृष्ठभूमिबाटै खुलासा
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — अमेरिकाबाट शंकास्पद रकम आएका कारण अनुसन्धानमा तानिएका पृथ्वीबहादुर शाह चार वर्षअघि पनि भारतीय रुपैयाँको कारोबारमा पक्राउ परेको खुलासा भएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उनलाई स्रोत नखुलेको भारुसहित पक्राउ गरे पनि शक्तिको निर्देशनमा उनी छुटेका थिए ।

यसरी कहिले भारु र कहिले डलर कारोबारले विवादमा आउने उनी अरु कसैको पैसा ओसारपसार गर्छन् भन्ने बुझिएकाले थप अनुसन्धान भइरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग स्रोतको भनाइ छ ।

अवैध अर्थोपार्जन गर्ने उद्देश्यले संगठित गिरोह बनाई नेपालमा प्रतिबन्धित भारु ल्याएको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले २ जेठ २०७४ मा १५ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । ‘प्रतिबन्धित ५०० र १००० का नोट ल्याई काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा कारोबार भइरहेको सूचना आएको थियो । गौरीघाटस्थित एक घरमा खानतलासी गर्दा दुई वटा झोलामा ९८ लाख भारतीय रुपैयाँ फेला परेको हो,’ सीआईबीले उठाएको मुचुल्कामा भनिएको छ, ‘त्यस्तै अर्को दिन ३ जेठमा तिलगंगामा रहेको होटल पाँचथर अगाडि कारमा ३ वटा झोलामा १ करोड १८ लाख ६१ हजार फेला परेको हो ।’ यो प्रकरणमा नगदसहित ३ कार र १२ वटा मोबाइल सेट बरामद भएका थिए ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार ३ गाडीसहित २ करोड १६ लाख ६१ हजार भारु सीआईबीले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई बुझाएको थियो । त्यतिबेला पक्राउ पर्नेमा अछामका पृथ्वीबहादुर शाह पनि थिए । तर, पछि शक्तिको बलमा कमजोर फाइल बनाई अभियुक्तहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको थियो ।

यो विषयमा कान्तिपुरले जानकारी लिन खोज्दा शाहले अपशब्द बोल्दै किनारा लागिसकेको मुद्दा किन उठाएको भनेर प्रतिप्रश्न गरे । तर त्यो भारु काण्डदेखि यो डलर काण्डका बीचमा उनी अरु पनि शंकास्पद कारोबारमा मुछिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । स्रोत भन्छ, ‘बीचमा पनि उनीमाथि छानबिन भएको थियो किनकि त्यो बेला पनि ५० करोडभन्दा धेरै रकम उनको खातामा आएको थियो, यो रकमबारे प्रहरीको सीआईबी र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेका थिए । तर उनले शक्ति प्रयोग गराएर रकम उम्क्याए ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘पटक–पटक शंकास्पद रकम आउँदा पनि रकम छुटाउन सक्ने गरी उनको पछाडि को छ ? यसको मतलब उनी प्रयोग मात्र भएका हुन्, रकम अरू कसैको हो भन्ने पुष्टि गर्न थप अनुसन्धान आवश्यक छ ।’

कारोबारी शाहको पृष्ठभूमिले नै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको दाबीलाई खण्डित गरेको छ । शुक्रबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ थियो, ‘राज्य, सरकार, मन्त्री भएपछि मलाई मर्का पर्‍यो, मलाई अन्याय भयो भन्दै मानिस आउँछन् । अन्याय पर्‍यो भने बोली दिने काम हाम्रो होइन ?’ शर्माले भने जस्तै शाह सोझासिधा व्यवसायी होइनन्, बरु नोटको अवैध कारोबार गर्ने गिरोहका सदस्य हुन् भन्ने प्रहरीकै फाइलले देखाएको छ ।

शाहले काठमाडौंमा रेमिट, ट्राभल, टायल तथा मार्बलको पनि कारोबार गर्न कम्पनी खोलेको बताए पनि उनको कारोबार यति ठूलो मात्रामा नभएको राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानले देखाएको छ । ‘यी कम्पनीहरूको अध्ययन गर्दा देखाउन मात्र खोलिएका हुन् भन्ने निष्कर्ष आएको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नका लागि यी कम्पनीहरू खडा गरिएका देखिन्छन् । खास कारोबार अत्यन्तै न्यून मात्रामा भएको देखिन्छ ।’

नेपाल वा अन्य देशमा भ्रष्टाचार, कर छली वा अन्य गैरकानुनी क्रियाकलापबाट सिर्जना भएको रकम शुद्धीकरणका लागि शाहका नामबाट आएको हुन सक्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । उता अमेरिकाको फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (फिनसेन) ले यो रकम तत्काल जफत गर्न र अमेरिका फिर्ता पठाउन राष्ट्र बैंकलाई ताकेता गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७८ ०६:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×