निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मी नपुगेपछि जेल र विमानस्थलमा सेना

आगामी वैशाख ३० मा देशभर १० हजार ७ सय ५६ मतदान स्थल (बुथ) मा एकै चरणमा मतदान हुनेछ । करिब २३ हजार मतदान केन्द्र (मतपेटिका) व्यवस्थापन गर्न करिब १ लाख १० हजार कर्मचारी खटाउने आयोगको तयारी छ । सुरक्षा गस्ती गर्न करिब ७० हजार सैनिक खटिने छन् । मतदानस्थल तथा केन्द्रको बाहिरी सुरक्षामा ३२ हजार सशस्त्र प्रहरी र भित्री सुरक्षामा ६५ हजार प्रहरी खटाउने सरकारी तयारी छ ।

भित्री सुरक्षामा प्रहरीको सहयोगमा खटिने गरी १ लाख १८ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रस्ताव गरेको थियो । प्रहरीको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले अघि बढाए पनि अर्थले भने बजेट अभाव रहेको भन्दै एक लाख म्यादी मात्र भर्ना गर्न अनुमति दिएको छ । यसरी निर्वाचन सुरक्षामा जनशक्ति नपुग्ने भएपछि कारागार र विमानस्थलबाट पनि प्रहरी तान्न थालिएको हो ।

नेपाल प्रहरीले गरेको गृहकार्यअनुसार प्रतिम्यादी प्रहरी करिब ४५ हजार रुपैयाँ खर्च हुँदैछ । यसरी थप १८ हजार म्यादीका लागि ८१ करोड बजेट जोगाउन सरकारले विमानस्थल र जेलका प्रहरी झिक्न थालेको हो ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र म्यादी प्रहरीको भूमिका तोकेर ‘निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा कार्ययोजना’ पारित गरेको हो । बैठकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रियसहित सबै विमानस्थल र कारागार तथा महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान/संरचनाको सुरक्षामा सेनालाई खटाउने निर्णय गरेको छ ।

पूर्वरक्षा सचिव जयमुकुन्द खनाल एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा पर्याप्त म्यादी प्रहरी भर्ना नगरिएकाले यस्तो निर्णय हुनु स्वाभाविक भएको बताउँछन् । ‘यसअघि चरणबद्ध रूपमा निर्वाचन भएकाले प्रहरी जनशक्ति अभाव थिएन, म्यादी पनि मागेकै संख्यामा पूर्ति गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणासँगै म्यादीको संख्या पनि आवश्यकताअनुसार बढाउनुपर्थ्यो ।’

निर्वाचनका बेला यसअघि पनि महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान र संरचनामा सैनिक खटाउने अभ्यास रहेकाले यो निर्णयलाई अन्यथा भने मान्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘संवेदनशील प्रतिष्ठानमा सेना खटिए पनि कोर पुलिसिङमा प्रहरी जनशक्ति पनि हुन्छन् । यसलाई अन्यथा मान्नु हुन्न ।’

चारवटै सुरक्षा निकायले आ–आफ्नातर्फबाट निर्वाचन सुरक्षा प्रस्तावको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पेस गरेका थिए । सोही कार्ययोजनालाई एकीकृत रूप दिएर तयार पारिएको कार्ययोजना बिहीबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले स्वीकृत गरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले बताए ।

सुरक्षा जोखिमका आधारमा मतदानस्थललाई अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरी सुरक्षा कार्ययोजना स्वीकृत गरिएको हो । त्यसकै आधारमा सुरक्षा समिति बैठकले जनशक्ति परिचालन र जिम्मेवारी तोकेर अन्तिम रूप दिएको हो । निर्वाचन आयोगले १३ चैतमा मतदानस्थल र केन्द्रको अन्तिम टुंगो लगाएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी र म्यादीको अन्तिम टुंगो लगाउने छ ।

निर्वाचन आयोगबाट अनुमोदन भएपछि जिल्ला निर्वाचन सुरक्षा समितिलाई कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि पठाउने परम्परा छ । निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गराई राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

पालिका तथा वडाको सुरक्षा संवेदनशीलता हेरेर सेनाको अस्थायी शिविर खडा गरिनेछ । शिविरको सेनाले सुरक्षा वस्तुस्थिति निगरानी तथा छोटो, मध्यम तथा लामो दूरीको गस्ती गर्नेछ ।

कहींकतै निर्वाचनविरोधी गतिविधि भएमा ३० मिनेटभित्र परिस्थिति नियन्त्रणमा लिन सक्ने गरी अस्थायी शिविर स्थापना गर्ने समितिको निर्णय छ । त्यस्तै मतपत्र, मतपेटिका तथा अन्य निर्वाचन सामग्री ढुवानीमा पनि सेना खटिनेछ । यसैगरी अति संवेदनशील मानिएका मतदानस्थलको बाहिरी सुरक्षा घेराको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीलाई हुनेछ । मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, सरकारी, सार्वजनिक संरचना, नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगको सुरक्षामा पनि सशस्त्रलाई खटाइनेछ । विगतमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको सुरक्षामा नेपाल प्रहरीको जनशक्ति खटाइने गरेकामा यस पटक एकै चरणमा निर्वाचन हुने भएकाले उक्त जिम्मेवारी पनि सशस्त्र प्रहरीलाई दिन लागिएको छ ।

मतदानस्थल र मतदान केन्द्रको सुरक्षा व्यवस्थापन भने नेपाल प्रहरीको हुनेछ । म्यादी प्रहरी पनि नेपाल प्रहरीबाटै परिचालित हुने छन् । सुरक्षा जोखिम र चुनौतीअनुसार हरेक पालिकामा आवश्यकताअनुसार सेना, प्रहरी र सशस्त्र गस्ती टोली रहने छन् ।

प्रहरीले महानगरमा ४, उपमहानगरमा ३ र नगरपालिका र गाउँपालिकामा २ गस्ती टोली खटाउनेछ । सशस्त्र र सेनाले पनि यसैगरी महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाको जनसंख्या, भूगोल, जोखिम तथा अरू चुनौतीको तहलाई विश्लेषण गरी गस्ती खटाउने छन् ।

सामान्य सुरक्षा अवस्था भएका मतदानस्थलमा ३ प्रहरी र ५ म्यादी खटिने छन् । त्यस्तै संवेदनशील मतदानस्थलमा ४ प्रहरी र ६ म्यादी तथा अति संवेदनशील मतदानस्थलमा ५ प्रहरी र ८ म्यादी खटाइनेछ । प्रत्येक मतदानस्थलमा एकभन्दा बढी मतदान केन्द्र (मतपेटिका) थपिएमा एक मतपेटिका बराबर थप १ प्रहरी र २ म्यादी प्रहरीको तैनाथी गरिनेछ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको जिल्ला निर्वाचन सुरक्षा समितिले मतदानस्थलमा खटिएका सुरक्षा टोलीलाई आवश्यकताअनुसार थप मद्दत गर्न घुम्ती सुरक्षा टोली खटाउन सक्नेछ । कुनै मतदानस्थलमा शान्तिसुरक्षामा समस्या परेको जानकारी पाएमा घुम्ती टोली तत्कालै घटनास्थल पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । घुम्ती टोलीबाट पनि सुरक्षा व्यवस्थापन सम्भव नभएमा बाहिरी सुरक्षा घेरामा खटिएको सशस्त्र प्रहरीको ‘स्ट्राइकिङ टिम’ को व्यवस्था गरिएको छ ।