एमसीसीले धरमराएको गठबन्धन

प्रधानमन्त्री देउवाले फेबु्रअरी २८ (फागुन १६) भित्र एमसीसीबारे संसद्को औपचारिक जवाफ दिने जानकारी अमेरिकी अधिकारीहरूलाई दिएका छन् । उता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले तत्काल यो सम्झौता अनुमोदन गर्न नसकिने अडान लिएका छन् । दुवै वामपन्थी दलभित्र यो सम्झौताको विरुद्धमा आवाज उठिरहेको छ ।

सत्ताको अगुवा दल कांग्रेस तथा सहयोगी माओवादी र समाजवादीका नेताहरू एमसीसीले गठबन्धन नभत्किने दाबी गर्छन् । तर, एमसीसीबारे आफ्ना अडान यथावत् रहेको पनि दोहोर्‍याइरहेका छन् । यो बीचमा एमसीसी रोज्ने कि गठबन्धन भन्ने स्थितिमा देउवा पुगेका छन् । त्यस्तै वाम दलहरू पनि एमसीसी छाडे सत्ता पनि छाड्नुपर्ने अवस्थाले झस्किएका छन् ।

कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्ने एक मन्त्रीका अनुसार ‘अहिले एमसीसी अनुमोदन गरेर जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान नसकिने’ भनेर माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले गठबन्धनको बैठकमा आफ्नो भनाइ राखिसकेका छन् । उता, जेठमा निर्वाचन तय भइसकेकाले अब प्रधानमन्त्रीले देउवाको ‘बटमलाइन’ एमसीसी भएको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ । ‘जेठमा निर्वाचन गर्ने समझदारी बन्नासाथै प्रधानमन्त्री एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउने विषयमा सक्रिय हुनुभएको छ, हामीले धैर्यपूर्वक छलफल गरौं भनेका छौं,’ एकीकृत समाजवादीका एक नेताले भने । स्थानीय तह निर्वाचन जेठमा गर्ने समझदारी सत्ता गठबन्धनमा बने पनि त्यसका लागि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ संशोधनको प्रक्रिया र मिति तोक्ने काम अघि बढेको छैन ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री देउवाको मनस्थिति बुझेरै ‘गठबन्धन जोगाउन एमसीसी तत्काल पारित गर्नुपर्ने’ विचार प्रकट गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले मध्य फागुनसम्म एमसीसी अनुमोदन गर्न नसके त्यसको असर नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा पर्ने तथा शक्ति राष्ट्रले बदल्न सक्ने रणनीतिको चेपुवामा नेपाल पर्न सक्ने खतरा औंल्याएका छन् । यसलाई भट्टराईले पनि समर्थन गरेका छन् । ‘एमसीसी सम्झौतालाई आलटाल नगरी सर्वसम्मतिले संसद्बाट अनुमोदन गरौं, सबै एकमुख भएर जनतालाई बुझाऊँ, यही बहानामा प्रतिगमनविरोधी गठबन्धन नटुटोस्,’ नेता भट्टराईले भनेका छन्, ‘यो प्रकरण नेपालका रूढिवादी कम्युनिस्टहरूका लागि घाँटीको हाड नबनोस् ।’

तर, गठबन्धनका सहयोगीलाई बेवास्ता गरेर अघि बढे निर्वाचनको मुखमा ‘वामपन्थीहरू’ एक हुन सक्ने भय देउवामा पनि छ । २०७४ मा कांग्रेस पराजित हुनुको पछाडि वाम गठबन्धन मुख्य कारण थियो । त्यति बेला पनि प्रधानमन्त्री देउवा नै थिए र सत्ताको मुख्य हिस्सेदार माओवादी थियो । सरकारमा छँदै माओवादीले निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन गरेको थियो ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की एमसीसीकै कारण गठबन्धन टुट्ने चर्चामा आधार नरहेको दाबी गर्छन् । ‘गठबन्धन यति कमजोर धरातलमा छैन, एमसीसीकै कारण टुटोस्,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘विशिष्ट परिस्थितिमा बनेको गठबन्धनमा कुनै समस्या छैन । बाहिर आएका सूचना गलत हुन् ।’

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालामा प्रक्रिया सुरु भएर २०७४ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छँदा भएको सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको कार्कीको भनाइ छ । त्यसका लागि गठबन्धन दलबीच समझदारी जुटाउने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘यो कुनै राजनीतिक, सैनिक नभएर विशुद्ध आर्थिक विकासका लागि दिइएको अनुदान हो, स्विकारेर अघि बढ्दा नै मुलुकको हित हुन्छ, यसलाई नबुझी गलत सूचनाको सिकार बन्यौं भने नेपालको आर्थिक विकासमा त नकारात्मक असर पर्छ नै, सँगै नेपालको विश्वसनीयतामा ह्रास आउँछ,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा गठबन्धन टुट्न हुन्न ।’

एकीकृत समाजवादीका नेता मुकुन्द न्यौपानेले देउवाले गठबन्धन तोड्नेमा आफूलाई विश्वास नलागेको बताए । ‘शेरबहादुरजी कांग्रेसका ठूलो खेलाडी हुन्, गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग टकराउँदै पटक–पटक प्रधानमन्त्री बने, अहिले यो गठबन्धन छोडेर शेरबहादुरजी दायाँ–बायाँ हुनेवाला छैनन् किनभने गठबन्धनमै रहेर म बलियो प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने बुझेका छन्,’ न्यौपानेले भने, ‘देउवा अमेरिकालाई पनि चिढ्याउन चाहँदैनन् । त्यसैले दुवैतिर चित्त बुझाउने बाटो खोज्छन्, उनको सीप त्यही हो ।’

माओवादी नेता राम कार्की गठबन्धनलाई एमसीसीजस्ता मुद्दाले असर नपार्ने दाबी गर्छन् । ‘खालि अहिले निर्वाचनसँग गठबन्धनलाई जोड्न थालेका छन्, राजनीतिक मुद्दा भनेको निर्वाचनको हारजितले, बहुमत–अल्पमतले मात्रै हुँदैन,’ उनले भने, ‘जुन उद्देश्यका लागि यो गठबन्धन बनेको थियो, एमसीसीजस्ता मुद्दाहरूले कुनै असर पार्ने देखिन्न ।’

एमसीसीबारेको मध्यमार्गी उपाय खोज्दै कार्की भन्छन्, ‘हाम्रो देशलाई अहित हुने कुनै पनि सन्धि–सम्झौता मान्य हुने छैन भनेर संसद्ले एउटा संकल्प प्रस्ताव पास गर्ने हो भने कसैलाई केही भन्नै पर्दैन । त्यति गर्ने हो भने स्वाभाविक रूपमा हाम्रा मित्रराष्ट्रबाट आउने यस प्रकारका सहयोग, सन्धि, सम्झौता हाम्रा निम्ति सुरक्षित हुन्थ्यो । अहिले पनि त्यही बाटो छ ।’

प्रधानमन्त्री देउवा पनि ५५ अर्बको यो अनुदान सहयोगभन्दा पनि यो स्वीकार नगर्दा शक्ति राष्ट्रले गर्न सक्ने असरप्रति बढी सचेत देखिन्छन् । माओवादी र एकीकृत समाजवादीले समर्थन नगरे पनि सम्झौता संसद्मा निर्णयार्थ अघि बढाउन देउवा प्रतिबद्ध छन् । संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएमा दाहाल र नेपाल पनि अनुमोदनमा आउन बाध्य हुने बुझाइ उनमा देखिन्छ । ‘भारत र चीनसँगको सम्बन्ध उत्तरचढावपूर्ण बनिरहेका बेला अमेरिकासँग सम्बन्ध बिगार्न नहुने पक्षमा दाहाल र नेपाल पनि हुनुहुन्छ,’ माओवादीका एक नेताले भने, ‘संसद्मा पुगेपछि अनुमोदन गर्दिन भन्न सक्ने स्थिति छैन । त्यसैले संसद्मा लैजानुअघि नै गठबन्धनबीच सहमति बन्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको जोड छ ।’

एमसीसीले पार्ने भूराजनीतिक प्रभावबारे माओवादी नेता कार्कीले भने, ‘हाम्रो दक्षिणी छिमेकी अमेरिकाको रणनीतिक साझेदार, उत्तरी छिमेकी अमेरिकाको प्रतिद्वन्द्वी भएको स्थितिमा राम्ररी बुद्धि पुर्‍याएनौं, गम्भीरता आएन भने हाम्रो भविष्य बडो खतरनाक दिशातिर जान सक्छ । अहिलेको पोलिटिकल लिडरसिप जहाँ छ, त्यस प्रकारको गम्भीरतालाई सामना गर्न सक्ने स्थितिमा देखिँदैन ।’

माओवादी र एकीकृत समाजवादीले साथ नदिए पनि देउवाका लागि विकल्प खुला छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले गठबन्धन टुटाउने सर्तमा एमसीसी अनुमोदनमा सहयोग गर्ने वचन प्रधानमन्त्रीलाई दिइरहेको दाबी बालुवाटारनिकट स्रोतहरूले बताइरहेका छन् । तर, उत्तिकै बलियो जनमत बोकेको एमालेसँग गठबन्धन गर्न नहुने भन्दै कांग्रेस नेताहरूले प्रधानमन्त्री देउवामाथि दबाब बढाइरहेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र वर्तमान सभामुख अग्नि सापकोटाका कारण एमसीसी संसद्मा अघि नबढेको बताउँदै आएका छन् ।