सर्वसाधारणले किन्ने सिटामोल बजारमै छैन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
महामारीमा सरकारी उपहास

सर्वसाधारणले किन्ने सिटामोल बजारमै छैन

राजु चौधरी, प्रशान्त माली

काठमाडौँ — कोभिड–१९ संक्रमण तीव्र भएका बेला बजारमा सिटामोलको चरम अभाव छ । सिटामोल अभावकै कारण कोभिड–१९ महामारीको पहिलो र दोस्रो लहरमा धेरै बिरामीले सास्ती भोग्नुपरेको थियो । तर मूल्य वृद्धिका लागि विगत लगातार अभाव सिर्जना गरिए पनि सरकार संवेदनशील नहुँदा समस्या अहिले झन् चर्किएको छ । 

राजधानी उपत्यकाका अधिकांश फार्मेसीमा अहिले सिटामोल पाउन मुस्किल छ । अहिले सिटामोल माग्न आउनेलाई फार्मेसीले वैकल्पिक औषधि दिएर पठाउने गरेका छन् । यसले बिरामीले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने र जे चाहिने हो त्योभन्दा फरक औषधि सेवन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सर्वसाधारण मात्र होइन, सरकारी निकायले पनि सिटामोल पाएका छैनन् । तर, यो विषयमा सरकारले गम्भीर छलफल गरेको छैन । साताअघि प्रदेश १ र गण्डकी सरकारले मातहतका स्वास्थ्य संस्थामा सिटामोल अभाव सम्बोधन गर्न नेपाल औषधि लिमिटेडसँग ५० लाख चक्की मागेका थिए, तर लिमिटेडबाट कुनै जवाफ नपाएको बताउँछन् प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण श्रेष्ठ । ‘औषधि अभावकै कारण बिरामीले दुःख भोग्नुपरेको छ,’ उनले भने ।

यता वीर परिसरमा झन्डै आधा दर्जन फार्मेसी छन् तर मंगलबार कुनै फार्मेसीमा पनि सिटामोल थिएन । वीर अस्पतालले सिटामोलका लागि लिमिटेडसँग ताकेता गरेको दुई साता बित्यो । ‘झन्डै डेढ सातायता माग ह्वात्तै बढेको छ । एउटै परिवारले ४/५ पत्तासम्म सिटामोल किन्नुपर्ने अवस्था छ,’ अस्पतालका फार्मेसिस्ट भन्छन्, ‘सिटामोल यथाशीघ्र आपूर्ति गर्न पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराइएको छ तर लिमिटेडले आश्वासन मात्र दिने गरेको छ ।’

ललितपुरको लगनखेल फार्मेसीमा सिटामोल खरिद गर्न आउने सबै बिरामी खाली हात फर्कन बाध्य भएको दुई साता भयो । फार्मेसी सञ्चालक रामशरण महत भन्छन्, ‘सिटामोल अभाव हुँदा कोभिड पोजिटिभ भएर होम आइसोलेसनमा बस्ने बिरामी बढी मर्कामा छन् । कोभिड–१९ महामारीमा बढी प्रयोग हुने यस्ता औषधिबारे सरकार समयमा गम्भीर भएन भने संक्रमण बढ्दा भयावह स्थिति आउन सक्छ ।’

खासमा सिटामोलको मूल्य बढाउन उद्योगहरूले उत्पादन घटाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको फार्मेसी सञ्चालकहरूको भनाइ छ । ‘कच्चा पदार्थ महँगो भएको बहानामा उद्योगहरूले उत्पादन घटाएको सुनेका छौं,’ वीर परिसरमै रहेको अर्को एक फार्मेसीका सञ्चालकले भने, ‘अहिले माग धेरै बढेकाले केहीले लुकाएका पनि हुन सक्छन् । सरकारले त्यता ध्यान नै दिएको छैन । व्यवसायीको भनाइ जायज भए सम्बोधन हुनुपर्छ, नभए अत्यावश्यक वस्तु अभाव गराएकालाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’

व्यवसायीहरूले मूल्य बढाउन सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड गरेको उपभोक्ता अधिकारीकर्मीहरू बताउँछन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले केही उत्पादक र व्यापारीको चरम सिन्डिकेट र कार्टेलिङ गरेका कारण सिटामोल अभाव भएको दाबी गरे । ‘सिटामोललगायत अत्यावश्यक तथा जीवनरक्षक ९० वटा औषधिमा यिनकै दबाब र प्रभावमा आयात प्रतिबन्ध भयो । संकटका बेला तिनै व्यापारीहरूले मूल्य निर्धारण गर्न माग गरिरहेका छन्,’ बानियाँले भने, ‘अहिले पनि चरम कालोबजारी र कृत्रिम अभाव गराइएको हो । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालय, औषधि व्यवस्था विभाग उनीहरूकै साथमा देखिन्छ ।’ महामारीको यो घडिमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयले तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले व्यापारीहरूले कृत्रिम अभाव गराएकै कारण बजारमा सिटामोल अभाव देखिएको बताए । ‘औषधिको अनुगमन गर्ने दायित्व पाएको विभागमा ३/३ महिनामा महानिर्देशक परिवर्तन हुन्छन् । कुन औषधि कहाँ दर्ता भए, उत्पादन र आयातको कुनै तथ्यांक छैन । तर, विभागको नेतृत्व हत्याउनलाई नै लडाइँ छ,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘उत्फादक र वित्रेताले बजारमा कृत्रिम अभाव बनाउँदा अनुगमन र कारबाही गर्ने विभाग मौन छ ।’

नेपालमा सरकारी लगानीमा सिटामोल उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाल औषधि लिमिटेड भने आफ्नो कमजोरीका कारण अभाव सिर्जना नभएको दाबी गरेको छ । कच्चा पदार्थ महँगो भएको, खरिद ऐन झन्झटिलो र बजारभाउअनुसार औषधिको मूल्य परिमार्जन नहुँदा पर्याप्त उत्पादन गर्न नसकेर अभाव सिर्जना भएको लिमिटेडको भनाइ छ । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिटामोल, जीवनजललगायत अत्यावश्यक औषधिको मूल्य २०६४ यता समायोजन गरेको छैन,’ लिमिटेडका महाप्रबन्धक मोहम्मद सफिउल्लाह भन्छन्, ‘सिटामोल बनाउने कच्चा पदार्थको मूल्य प्रतिकेजी २ सय ८० बाट बढेर एक हजार २ सय रुपैयाँ पुगिसकेको छ । एउटा सिटामोल बनाउन १ रुपैयाँ ३० पैसा लागत पर्छ । होल–सेलरलाई ७४ पैसामा वितरण गर्नुपर्छ । बिक्री मूल्य प्रतिचक्की एक रुपैयाँ नै छ ।’ उनले मूल्य समायोजन गर्न पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि औषधि व्यवस्था विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सम्बोधन नभएको गुनासो गरे ।

लिमिटेडले गत माघयताको घाटा १ करोड ६ लाख रुपैयाँ पुगेको जनाएको छ । लिमिटेडले दुई दिनमा ३ ब्याच (३ लाख २० हजार चक्की) उत्पादन गर्न सक्छ । यसकै आधारमा वार्षिक झन्डै ६ करोड चक्की उत्पादन गर्न सक्छ । बजारमा वर्षमा ५ करोड चक्कीको मात्र माग भए पनि लिमिटेडले उत्पादन गर्न सकेको छैन । गत वर्ष ८० लाख चक्की मात्र उत्पादन गर्न सकेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ६५ लाख उत्पादन गरिसकेको लिमिटेडले जनाएको छ ।

अहिले लिमिटेडले खरिद प्रक्रिया लम्बिएको भन्दै कोटेसनमार्फत सिधै सप्लायर्ससँग सम्झौता गरी कच्चा पदार्थ किनिरहेको छ । कोटेसनमार्फत खरिद गर्दा एक पटकका लागि २० लाख रुपैयाँसम्मको मात्र किन्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । उनले आवश्यक कच्चा पदार्थ खरिदका लागि रकम बन्देज नहुने भनी मन्त्रालयले पत्र लेखिदिएमा पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गर्न सकिने दाबीसमेत गरे ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले भने सिटामोल अभाव हुनुमा मूल्य समायोजन मात्र नभई कालोबजारी र औषधि व्यवस्था विभागमा राजनीतिक हस्तक्षेप पनि कारण रहेको बताए । ‘उत्पादन गर्दा कम्पनीलाई भएको घाटाको क्षतिपूर्ति बेहोर्छौं,’ उनले भने, ‘महानिर्देशक परिवर्तन भइरहने जस्ता कारणले पनि उत्पादनमा समस्या भएको हो ।’ उनले सिटामोलबाहेक अन्य औषधि उत्पादन गर्दा हुने फाइदाबाट पनि घाटा पूर्ति गर्न सकिने बताए । ‘हामीले निजी कम्पनीलाई पनि उत्पादन गर्न आग्रह गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

औषधिको मूल्य समायोजन गर्न औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा मूल्य अनुगमन समिति छ । समितिले मूल्य समायोजन गर्न आवश्यक कार्यविधि बनाएर बजारमा औषधि अभाव हुन नदिन प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्ने हो, तर समिति निष्क्रियजस्तै छ । विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल भन्छन्, ‘कार्यविधि नहुँदा मूल्य समायोजन रोकिरहेको थियो । हामीले तयार गरेर मन्त्रालयमा पेस गरिसकेका छौं । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि लागू हुनेछ ।’

विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले मुलुकमा वार्षिक ५ करोड चक्की उत्पादन हुँदै आए पनि अहिले माग बढेकाले केही मात्र अभाव देखिएको दाबी गरे । ‘अहिले चरम अभाव भइसकेको छैन । ४/५ वटा ठाउँमा खोज्दा औषधि पाइन्छ,’ केसीले भने, ‘बजारमा चाहिनेभन्दा बढी स्टक राख्ने प्रवृत्ति रहेकाले समस्या भएको हो ।’ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको भन्दै व्यवसायीहरूले लागत समायोजन गर्नुपर्ने माग गरिरहेको उल्लेख गर्दै कोभिड–१९ महामारीकै कारण मूल्य समायोजन गर्न नसकेको बताए । ‘अहिले कोभिडकाल भएकाले मूल्य बढाउन सक्दैनौं, त्यसैले चुप लागेका छौं,’ उनले भने ।

बजारमा सिटामोल अभाव देखिएपछि औषधि लिमिटेडलाई सक्रिय बनाइएको उनले बताए । लिमिटेडले एक दिनमा एक लाख चक्की सिटामोल उत्पादन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । ‘अहिले मुख्य समस्या आपूर्तिको हो । भारतबाट आए पनि महँगो पर्छ । प्रतिट्याब्लेट १.७० रुपैयाँ पर्छ, त्यही भएर व्यवसायीहरूले त्यति आयात गरेका छैनन्,’ उनले भने ।

भारतीय बजारमा भन्दा नेपाली बजारमा सिटामोलको मूल्य कम छ । भारतमा एक चक्कीको पौने दुईदेखि सवा दुई रुपैयाँसम्म पर्छ । नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष प्रज्वलजंग पाण्डेले केही व्यवसायीले बढी फाइदा खोज्दै छिमेकी मुलुकमा पठाउने गरेकाले पनि अभाव सिर्जना भएको हुन सक्ने बताए । स्वदेशी उत्पादनले मागको करिब ५० प्रतिशत मात्रै धान्ने हुँदा आयातमा भइरहेको कमीले पनि अभाव भएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ । ‘पछिल्लो २ वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य ४/५ गुणाले बढेको छ । तर, यहाँ मूल्य समायोजन भएको छैन । औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगले क्षमताअनुसार नै उत्पादन गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘समस्या पर्दा मात्र सबैको ध्यान जाने, अरू बेला बेवास्ता गर्ने गरेकाले पनि दिगो समाधान नभएको हो ।’

औषधि उद्योगी हरिभक्त शर्माले कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि भएकाले क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न नसकेको बताए । ‘बारम्बार घाटा खाएर उत्पादन गर्न सकिन्न,’ उनले भने, ‘सरकार यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्‍यो ।’

बजार अनुगमन तथा मूल्य नियन्त्रण गर्न दायित्व पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक पेमकुमार श्रेष्ठले औषधि व्यवस्था विभागसँग सहकार्य गरेर अनुगमन गरिने बताए । ‘महामारीमा बढी माग हुने सेनिटाइजर, मास्क, औषधिलगायत वस्तुमा समन्वय गरेर अनुगमन हुन्छ,’ उनले भने, ‘बुधबार छलफल गरेर टोली परिचालन गर्छौं ।’

प्रकाशित : माघ ५, २०७८ ०७:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उत्तरी गोरखामा ६ महिनापछि चामल ढुवानी

चालु आर्थिक वर्षको सुरूमै पुग्नुपर्ने चामल ठेक्का प्रक्रियाको उल्झनले ढिलाइ
हरिराम उप्रेती

गोरखा — झन्डै ६ महिनापछि उत्तरी गोरखामा सहुलियत दरको चामल ढुवानी सुरु भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुमै पुग्नुपर्ने चामल ठेक्का प्रक्रियामा भएको उल्झनले ढिलाइ भएको हो । तेस्रो पटक आह्वान गरिएको ठेक्का स्वीकृत भएसँगै चामल ढुवानी थालिएको हो ।

उत्तरी गोरखामा चामल ढुवानीका लागि सुशान्ति निर्माण सेवाले जिम्मा पाएको छ । तेस्रो पटकको ठेक्का सम्झौताअनुसार सिर्दिबासका लागि प्रतिक्विन्टल २ हजार ३९ रुपैयाँमा चामल पुग्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड गोरखाका प्रमुख नवीन बस्नेतले बताए । ‘सिर्दिबासका लागि ठेक्का सम्झौता गरेर चामल ढुवानी पनि सुरु गरिसक्यौँ, माछाखोला डिपोका लागि भने ठेक्का सम्झौताको प्रक्रियामा छ,’ उनले भने । चुमनुब्री गाउँपालिकाका लागि सिर्दिबासस्थित फिलिम र धार्चे गाउँपालिकाको माछाखोलामा छुट्टाछुट्टै डिपो छन् ।

ठेक्का प्रक्रिया सकेर दुई साताअघिबाट सिर्दिबास डिपोमा चामल ढुवानी सुरु गरिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड गोरखाका सूचना अधिकारी शिव सुनारले जानकारी दिए । सिर्दिबास डिपोमा चालु आर्थिक वर्षमा ३५ सय र माछाखोला डिपोका लागि ५ सय क्विन्टल चामल पुर्‍याउन कोटा स्वीकृत भएको छ । ‘दुई साताअघिबाट चामल ढुवानी सुरु गरेका हौं, सिर्दिबासका लागि एक हजार क्विन्टल चामल डिपोमा पुगिसक्यो, करिब चार सय क्विन्टल ढुवानीका क्रममा बाटोमै छ,’ सुनारले भने ।

सदरमुकामस्थित डिपोबाट दोभानसम्म ट्रक र दोभानबाट सिर्दिबाससम्म खच्चडमार्फत चामल ढुवानी गरिएको उनले जानकारी दिए । यस वर्ष दुई हजार क्विन्टल गोरखा सदरमुकामको डिपो तथा १५ सय क्विन्टल तनहुँको विमलनगरबाट चामल ढुवानी हुनेछ । ६ महिनासम्म चामल ढुवानी नहुँदा उत्तरका डिपो रित्तिएका थिए । ढिला गरी सिर्दिबास डिपोमा पुगेको चामल बिक्री पनि थालिएको सुनारले बताए । गत वर्षको मौज्दात डेढ सय क्विन्टल र अहिले ढुवानी भएको गरी झन्डै ७ सय क्विन्टल चामल बिक्री गरिएको हो । चुमनुब्री–३ मा चामल बिक्री भएको कम्पनीले जनाएको छ । ‘माथिल्लो भेगमा हिउँ परेकाले खच्चडबाट ढुवानी हुन सकेको छैन,’ सुनारले भने, ‘हिउँ पग्लिएका बस्तीमा भने कोटाअनुसार चामल खच्चडमार्फत पुर्‍याउन थालेका छौं ।’ सिर्दिबास डिपोमा यस वर्ष सोना मन्सुली, स्टिम जिरा मसिनो, अरुवा मकवानपुर जातको चामल ढुवानी गरिएको छ । ‘केही वडामा रासन कार्ड वितरण भएको छ, वितरण नभएका ठाउँमा जनसंख्याका आधारमा डिपोमा पुगेको चामल भाग लगाएर वितरण गर्ने गरेका छौँ,’ सुनारले भने । सिर्दिबास डिपोबाट छेकम्पार, चुम्चेत, सिर्दिबास, ल्हो, प्रोक, बिही र सामागाउँका बासिन्दाका लागि चामल बिक्री हुने गरेको छ ।

माछाखोला डिपोमा चामल ढुवानीका लागि भने ठेक्का सम्झौताको प्रक्रियामा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । लार्के सडकको ट्र्याक खुलेसँगै माछाखोलामा ट्रक र ट्र्याक्टरबाट पुगेको चामल खाद्यको भन्दा सस्तो पर्ने गरेको छ । बजारको चामल सस्तो परेपछि खाद्यको चामल खरिदमा स्थानीयले कम चासो दिएका छन् । उत्तरी गोरखामा मुख्य खाद्यबालीका रूपमा गहुँ, जौ, आलुखेती हुने गरेको छ । धान खेती नहुने उक्त क्षेत्रमा तल्लो क्षेत्रबाट चामल ढुवानी गर्नुको विकल्प छैन । स्थानीयलाई सहुलियत दरमा चामल बिक्रीका लागि चार दशकअघि यहाँ खाद्य डिपो स्थापना गरिएको छ ।

प्रकाशित : माघ ५, २०७८ ०७:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×