प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउन दलहरूलाई बारको आह्वान

प्रधानन्यायधीश राणामाथि निरन्तर प्रश्न उठेर गम्भीर आरोप लाग्दा पनि उनले सरकारी सेवा सुविधाको दुरुपोग गरेको र प्रधानन्यायाधीश पदकै अपमान गरेको पनि बारको भनाइ छ । मंगलबार आन्दोलनको ७३ औँ दिनमा बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त आह्वान गरेका हुन् ।

'प्रधानन्यायाधीशले हालसम्म गरेका र सार्वजनिक भएका विकृति, विसंगतीजन्य कार्यहरू र निजले दुई महिनाभन्दा बढी अवधिसम्मको सवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न असक्षम रहेको आधार र कारण नै महाअभियोगको लागि पर्याप्त भएकोले त्यसतर्फ संसद्मा उपस्थित राजनीतिक दललाई जिम्मेवार बनाउने कार्यमा यहाँहरूको सक्रिय साथ र सहयोगका लागि आह्वान गर्दछौं ,' अध्यक्ष श्रेष्ठको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधानको धारा १३६ ले दिएको दायित्व पूरा गर्न नसकेको पनि बारले निष्कर्ष निकालेको छ । उक्त धारामा न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादनको प्रमुखको रूपमा प्रधानन्यायाधीशको दायित्व तोकिएको छ । 'संवैधानिक परिषद्को सदस्य, न्याय सेवा आयोगको अध्यक्ष, न्याय परिषद्को अध्यक्ष जस्ता अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक अंगको समेत संवेधानिक दायित्व सुम्पिएकोमा विगत २ महिनादेखि उल्लिखित संवैधानिक जिम्मेवारीहरू सम्पादन गर्न वर्तमान प्रधानन्यायाधीक्क पूर्णतः विफल भएको अवस्था छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको भूमिकाका कारण समग्र न्यायकर्मीहरूको शीर निहुरेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले राजीनामा गर्न पनि भनेको छ । आफूमाथि गम्भीर आरोप लाग्दा पनि सरकारी सेवाको दुरुपयोग गरेको भन्दै राणाको भूमिकाप्रति बारले आपत्ति जनाएको छ ।

'संविधानद्वारा निर्दिष्ट न्यायिक एवम् प्रशासनिक जिम्मेवारी पालना गर्न असक्षम एवम असमर्थ प्रधानन्यायाधीश राणाको व्यक्तिगत सन्तुष्टि वा रहर पूरा गर्ने र हाजिरी बजाउने पद होइन । कुनै पदासीन प्रधानन्यायाधीश कुनै पनि कारणले पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न असक्षम र असमर्थ हुनासाथ संविधानको धारा १२९ (६) ले नै सक्षम एवम् सक्रिय रुपमा संवैधानिक जिम्मेवारी पालन गर्नसक्ने कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिको प्रत्याभूति गर्दछ । तर विगत २ महिनादेखि वर्तमान प्रधानन्यायाधीश स्वयमकै भ्रष्ट एवम् अनैतिक आचरणको कारणले गर्दा केवल हाजिरी जनाउने र सरकारी निवासमा बस्ने औपचारिकतामा संकुचित हुन पुगेको तथ्य जगजाहेर छ,' बार एसोसिएसनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले पदबाट राजीनामा नदिए प्रधानन्यायाधीश पदको नै अपमान हुने बारको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । साथै यसले समग्र न्यायसेवामा रहेका कानुन व्यवसायीहरूको नै शीर निहुरेको कानुन व्यवसायीहरूले जनाएका छन् ।

बारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'भ्रष्टाचार र अनैतिक आचरणको संगीन आरोप खेपिरहेका प्रधानन्यायाधीश राणाले नेपाल राज्यको सम्मानित प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले दैनिक राष्ट्रिय झण्डा हल्लाएर सरकारी सुविधा र सम्मान दुरुपयोग गर्दै हिँडेको कार्यले हामी समग्र न्यायकर्मीहरूको शीर निहुरेको छ, राष्ट्रको सम्मानित प्रधानन्यायाधीशको पदको अपमान भएको छ र निजको बहिर्गमन नभएसम्म यो लज्जास्पद अवस्था कायम नै रहनेछ ।'

साथै प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगको विषयमा ह्विप लगाउन नमिल्ने वा नमिल्ने विश्वव्यापी संवैधानिक अभ्यास रहेको र नेपालमा समेत राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा सोही व्यवस्था भएकोले प्रत्येक दलका प्रत्येक सांसदहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नसक्ने भन्दै बारले सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यस्तै प्रधानन्यायाधीशकै कारणले सिंगो न्यायपालिका र संवैधानिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुँदासमेत राजनीतिक दल, संसद र सांसदहरूको मौनता, लाचारी वा निरिहताले सार्वजनिक जवाफदेहिता शून्य हुन पुगेको बारले जनाएको छ।

'राष्ट्रको सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको पदमा आसीन रहने व्यक्तिको असक्षमता एवम् अहमको प्रतीक बन्न सक्तैन । कुनै पनि न्याय प्रशासनको संचालन र राष्ट्रको न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी न्यायाधीशको मात्र नभई नेपाल बार एसोसिएसन अन्तर्गत संगठित २०औं हजार कानुन व्यवसायीहरूको सक्रिय सहयोग र समर्थन बिना सम्भव हुँदैन,' बारले भनेको छ, 'प्रधानन्यायाधीश राणाले पदमा आसीन भएपछि नै उनमा न्यायिक विचलन सुरु भएको र निजको यस्तो गतिविधिबाट समग्र न्यायपालिका प्रभावित हुन थालेको हाम्रो ठम्याइ छ । स्वच्छ, स्वतन्त्र र पक्षपातरहित न्याय प्रशासनको प्रत्याभूति गर्ने जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिको आचरणबाट नै न्यायपालिका खतरामा पुग्न थालेपछि न्यायको पहरेदारको हैसियतले बार एसोसिएसन मूकदर्शक भएर बस्न सक्दैन र बस्नेछैन ।'