यो हो २८ करोड राजस्व छलीका आरोपितको घर- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

यो हो २८ करोड राजस्व छलीका आरोपितको घर

जागिरको आश्वासनमा नागरिकता बुझाएका उमाशंकर राजभर १० महिनादेखि नख्खु कारागारमा 
उनको नाममा कम्पनी खडा गरी अर्बौंको नक्कली कारोबार गरेर राजस्व छल्ने ‘मुख्य डिजाइनर’ कानुनको पहुँचबाहिर
कानुनको आँखामा पट्टी बाँधिएको हुन्छ भन्छन् तैपनि अदालतले विवेक प्रयोग गर्छ कि भनेर राजधानी धाइरहेको परिवार निराश
तुफान न्यौपाने

परवानीपुर, बारा — पर्साको वीरगन्ज बजारबाट करिब ८ किलोमिटर उत्तरमा पर्ने बाराको परवानीपुर चोकबाट थप करिब पाँच किलोमिटर उत्तरपूर्व लागेपछि उमाशंकर रायभरको घर पुगिन्छ । १२ धुर ऐलानी जग्गामा बनेको खपडाले छाएको कच्ची घरको बीचोबीचबाट देखिन्छ खुला आकाश ।

प्रस्ट छ, यो घरले बर्खामा आकाशे पानी र हिउँदमा शीतलहरबाट ओत दिँदैन । पुस पहिलो साताको एक बिहान उमाशंकरको घर पुग्दा चिसोले कठ्यांग्रिएर रुँदै गरेकी एक वर्षकी छोरी अञ्जलीलाई फुलाउन कोसिस गर्दै थिइन् आमा सोनम । ‘श्रीमान् जेल चलान हुँदा छोरी दुई महिनाकी थिई, अहिले एक वर्षकी भई । उनी कहिलेसम्म जेलमा बस्ने हुन् ! मैले एक्लै हुर्काउन कसरी सकुँला !’ उनी निसासिएकी छन् ।

बिहान–साँझ छाक टार्नसमेत धौधौ हुने परिवारका कान्छा छोरा हुन् उमाशंकर । तर विडम्बना, उनी करिब २८ करोड रुपैयाँ कर छली गरेको अभियोगमा नख्खु कारागारमा छन् । मुलुकको प्रमुख कार्यकारी शक्ति अभ्यास गर्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको ‘अनुसन्धान’ मा आधारित भएर उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले उमाशंकरमाथि ‘नक्कली, जालसाजी तथा झूटो मूल्य अभिवृद्धि कर बीजक बनाई राजस्व चुहावट गरेको प्रमाणित भएको’ भन्दै मुद्दा चलाएको छ ।

उमाशंकरका दाइ सन्तोष रायभर ।

उमाशंकरलाई छुटाउन सकिन्छ कि भनेर उनका दाइ काठमाडौं धाइरहेका छन् । तर उनले बस भाडासमेत ऋणमा खोज्नुपर्छ । ‘भाइलाई २८ करोड रुपैयाँ राजस्व छल्यो भनेर मुद्दा चलाइएको छ । उसले त्यत्रो अपराध गरेको भए हाम्रो हालत यस्तै हुन्थ्यो हो त ?’ सन्तोष भन्छन्, ‘राजस्व अनुसन्धान विभाग, सरकारी वकिल, अदालत ती सबैले के हेरेर/के देखेर मेरो भाइलाई जेलमा कोचेका होलान् ? के अनुसन्धान गरे होलान् ? त्यो पैसा कति हो भनेर हामीले अनुमान पनि गर्न सक्दैनौं, ठगी कसरी गर्नु ?’

जो ठगको फन्दामा परेर जेल पुगे

राजस्व अनुसन्धान विभागले उमाशंकरलगायत १७ जनामाथि उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा चलाएको छ । तारिख पाएपछि उनी बाटो खर्च खोजेर गत वर्ष फागुन १९ मा पाटन उच्च अदालतमा उपस्थित भएका थिए । न्यायाधीशद्वय अच्युत विष्ट र दीपेन्द्रबहादुर बमले ‘७५ लाख रुपैयाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक जमानत धरौटीस्वरूप दिन नसकेमा थुनुवा पठाउनू’ भन्ने आदेश दिए ।

ऐलानीमा बनेको छाप्रोले ७५ लाख धरौटी धान्न सक्ने कुरै भएन, उनलाई अदालतबाटै पक्रेर सिधै नख्खु कारागार पठाइयो । यसबीचमा दाइ सन्तोषले ६ पटक बारा–काठमाडौं गरिसकेका छन् । कानुनको आँखामा पट्टी बाँधिएको हुन्छ भन्छन्, तैपनि अदालतले कतैबाट विवेक प्रयोग गर्छ कि भन्ने आशा बोकेर उनी काठमाडौं आउँछन् । काठमाडौंमा गाउँबाट आएका चिनेजतिका व्यक्तिलाई सम्पर्क खोजेर भेट्न पुग्छन्, गुहार माग्छन्, निराश भएर फर्किन्छन् । ‘अहिले छैटौं पटक आउँदा बल्ल एक जना वकिल भेटें । उसले जग्गा धरौटीमा राखिदिने एक जना दलाल भेटाइदियो । तर त्यसरी उसको जग्गा धरौटी राखिदिएबापत १७ लाख रुपैयाँ माग्यो । त्यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याउनु ? त्यो पनि काम लागेन,’ गत बिहीबार काठमाडौंबाट बारा फर्कनुअघि सन्तोषले कान्तिपुरसँग भने ।

उमाशंकरका बुवा राजेन्द्र रायभर ।

उमाशंकरमाथि राजस्व अनुसन्धान विभागले काठमाडौंमा ब्लु क्रस ट्रेडर्स र जेन सप्लायर्स प्रालि दर्ता गरी जालसाजी तथा झूटो कर बीजक जारी गरेर राजस्व चुहावट गरेको अभियोग लगाएको छ । यी दुई कम्पनीमार्फत क्रमशः १५ करोड ८७ लाख ७ हजार र १२ करोड ३ लाख गरी २७ करोड ९० लाख रुपैयाँ कर छलेको अभियोग उनीमाथि छ । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालत पाटनमा दर्ता गरेको अभियोगपत्रमा उमाशंकरले राजस्व छलेको भनिएको रकम बराबर जरिवाना साथै मुद्दा फैसला हुने समयसम्मको थप जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद गर्न माग गरेको छ ।

सानैमा आमा गुमाएका उमाशंकरको घरमा बिरामी बुबा, दाजु–भाउजू, श्रीमती र सन्तान छन् । काठमाडौंमा सिलाइकटाइ गरिरहेका दाजु सन्तोषको एक्लो कमाइले परिवारको भरथेग भइरहेको थिएन । गाउँकै उमाशंकर सहनीको साथ लागेर १६ वर्षकै उमेरमा काठमाडौं आउँदा उमाशंकर रायभरको सपना थियो– मोटरसाइकल मेकानिक बन्ने र दाइको बोझ घटाउने । मोटरसाइकल ग्यारेजमा काम सिक्न सुरु गरेका उनलाई एक दिन तिनै सहनीले भेटेर राम्रो काम र तलब दिने आश्वासन दिँदै नागरिकता लिएर आउन अह्राए । सहनीसँग सर्लाहीको गोडैता–८ स्थायी ठेगाना भई काठमाडौंको कोटेश्वर बस्दै आएका सरोजकुमार मिश्र पनि आएका थिए । भोलिपल्ट रायभरले नागरिकताको फोटोकपी बुझाए । मिश्र र सहनीले थप कागजात ल्याएका थिए, त्यसमा रायभरले औंठाछाप लगाइदिए । फोटो खिचे र कागजातमा टाँसे । बाराको सरकारी स्कुलमा ५ कक्षासम्म पढेका रायभरले आफूले ल्याप्चे लगाइदिएका कागजात पढेनन् । उनको बायाँ आँखामा सानैदेखि समस्या पनि छ ।

गत कात्तिक १३ गते उमाशंकर रायभरबारे कान्तिपुरमा छापिएको समाचार ।

यति धेरै कागजपत्रमा ल्याप्चे लगाएपछि जागिर पाइन्छ भन्नेमा उनी ढुक्क थिए, तर सहनी र मिश्र फर्किएर कहिल्यै आएनन् । मोटरसाइकल बनाउने काम सिकेका रायभर झापा पुगे । उनले उतै काम पाए । मासिक १८ हजार रुपैयाँ कमाउने उनले नियमित आम्दानी परवानीपुर घरमा पठाउँथे । त्यसले वृद्ध तथा बिरामी बाबुलाई औषधि गर्न पुग्थ्यो । काठमाडौंमा सिलाइकटाइ गर्ने सन्तोष पनि कोभिड महामारीपछि घर फर्किएका थिए, तर भाइको आम्दानीले परिवार चलेको थियो । उनीहरूले घरदेखि दुई किलोमिटर टाढा खोला किनारमा सस्तोमा जग्गा भेटे । ऋणधन गरेर चार कट्ठा खेत किने । उमाशंकरले २०७६ मा बिहे गरे । २०७७ पुसमा छोरी जन्मिइन्, परिवारलाई सुखी बनाउन उनी पुनः झापा पुगे ।

जीवनको लय बन्दै थियो । २०७७ फागुन दोस्रो साता घरमा एउटा पत्र पुग्यो, पाटन उच्च अदालतबाट काटिएको पत्रमा लेखिएको थियो, ‘राजस्व अनुसन्धान विभागको विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदनले वादी नेपाल सरकारविरुद्ध अभियुक्त/प्रतिवादी तपाईंसमेत भएको राजस्व चुहावट मुद्दामा तपाईंसमेतका उपर अभियोगपत्र दर्ता भएकाले यो म्याद तामेल भएको १५ दिनभित्र प्रमाण भए सोसमेत लिएर तपाईं आफैं यस अदालतमा हाजिर हुन आउनुहोला । अन्यथा मुद्दा कानुनबमोजिम भइजानेछ । पछि तपाईंको उजुर लाग्ने छैन ।’

उमाशंकर रायभरको परिवार ।

छिमेकीले पत्र सुनाएपछि स्तब्ध परिवारले उमाशंकरलाई झापाबाट झिकायो । अरूको नामको पत्र आफ्नो घरमा आएको हो कि भनेर बुझ्न उनी काठमाडौं आए । उच्च अदालत पाटन पुगेपछि थाहा भयो, काठमाडौंमा उनकै नाममा दर्ता भएका ब्लु क्रस ट्रेडर्स र जेन सप्लायर्स प्रालिका नामबाट जालसाजी तथा झूटा कर बीजक जारी गरी राजस्व चुहावटमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको भन्दै मुद्दा दर्ता भएको रहेछ । झूटा, जालसाजी तथा नक्कली कर बीजक जारी गरेको तथा मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र लाभांश करबापत एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छली गरेको अभियोगमा विभागले १० जना मुख्य अभियुक्त र सात जना मतियारलाई मुद्दा चलाएको थियो । उमाशंकरलाई मुख्य अभियुक्त बनाइएको छ ।

मुद्दाबारे बुझ्न आएका उमाशंकर पक्राउ परिहाले । ‘करोडौं रकम ठगी गर्‍यो भन्ने सुन्दा विश्वास कसरी गर्ने,’ श्रीमती सोनम भन्छिन्, ‘एउटी छोरी हुर्काउन पनि गाह्रो छ । जाडोमा के लगाउने, के खाने समस्या छ । अदालतले कसरी उसलाई ठग देखेको होला ? के देखेर जेल हालेको होला ?’

बाराको परवानीपुरस्थित उमाशंकर रायभरको घर ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले पाटन उच्च अदालतमा उमाशंकरसहित १७ जनाविरुद्ध ८७ पृष्ठ लामो अभियोग दर्ता गराएको छ । अदालतमा पेस भएका कागजात हेर्दा सरोजकुमार मिश्रले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा आफ्ना केही सहयोगीका साथ मिलेर उमांशकरजस्ता युवाको नागरिकता दुरुपयोग गरेर एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम छली गरेको देखिन्छ । उनले प्रोकरस इन्टरनेसनल प्रालि, आरकेएस इन्टरनेसनल प्रालि, अनन्या इन्टरनेसनल, इन्टरसिटी इन्टरनेसनल, ब्लु क्रस ट्रेडर्स, जेन सप्लायर्स, राज एन्ड किशोर इन्टरनेसनल र स्विफ्ट इन्टरनेसनल प्रालिको बैंक खाता सञ्चालक बनेर तथा एसकेएम एक्टिभ ट्रेडिङ प्रालिको सञ्चालक बनेर कर छलेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

मिश्र नै यो ठगीका मुख्य ‘डिजाइनर’ देखिन्छन् । तर, विभागले अनुसन्धान थालेपछि उनी फरार छन् भने जागिर पाउने आशामा नागरिकताको फोटोकपी दिएका बाराका उमाशंकर मूल्य चुकाउँदै छन् । मिश्रले उमाशंकरको व्यक्तिगत विवरण दुरुपयोग गरी कम्पनी दर्ता गराउनुका साथै सम्पूर्ण बैंकिङ कारोबारको अख्तियारी लिएर कारोबार गरेको देखिन्छ । जेल सजाय भोगिरहेका उमाशंकरको आर्थिक अवस्था यस्तो छ कि उनी उच्च अदालतको आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जान वकिल पनि खोज्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

उमाशंकरका बुबा राजेन्द्रले छोरालाई छुटाउन वकिल राख्न केही समयअघि खोला छेउमा किनेको खेत बेच्ने प्रयास गरेका थिए तर त्यही जग्गा पनि विद्युत्को हाइटेन्सन लाइनमुनि परेकाले कसैले किन्न चाहेनन् । ‘मेरो निर्दोष छोरा १० महिनादेखि जेलमा छ । उसलाई छुटाउन हामीले केही गर्न सकेनौं । हामीजस्ता गरिबलाई राहत दिनुपर्ने सरकारले हो, तर सरकार लागेपछि हाम्रो के लाग्दोरहेछ ?’ राजेन्द्र भन्छन् । कपडा, झोला तथा बोरा उत्पादन गर्ने त्रिवेणी सिन्प्याक्समा काम गर्ने राजेन्द्रले दमले च्याप्दै लगेपछि श्रम गर्न छाडे । ‘बुबालाई औषधि किन्न नै सयकडा पाँचको दर (६० प्रतिशत) मा ऋण लिनुपरेको छ । हामी कसरी बाँच्ने ? छोरीलाई कसरी हुर्काउने, केही थाहा छैन,’ सोनम भन्छिन् ।

अर्ब ठगी गरेका मुख्य अभियुक्त फरार हुने तर उमाशंकर जस्ता निमुखा जेलमा सड्ने, यो प्रतिनिधि घटना नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीको असफलता चिहाउने आँखीझ्याल बनेको छ ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७८ ०८:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नागरिकताबारे राष्ट्रसंघीय सिफारिसलाई बेवास्ता

‘घरभित्र आफ्नै नागरिक नागरिकताविहीनताको पीडामा छन्, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको भनेर हामीमाथि प्रश्न उठ्छ, के जवाफ दिने ?’
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्ले नेपालको मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) का क्रममा नागरिकताका विषयमा दिएका सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । गत माघ ८ मा जेनेभामा सम्पन्न परिषद्को आवधिक समीक्षापछि नेपालले मानवअधिकारसम्बन्धी अन्य विषयसँगै नागरिकता कानुन सुधारबारे पनि विभिन्न सिफारिस प्राप्त गरेको थियो ।

राष्ट्रसंघ मानव अधिकार समितिको गत असार २८ मा सम्पन्न ४७ औं सत्रमा ‘यूपीआर वर्किङ ग्रुप’ ले नेपालको विश्वव्यापी आवधिक प्रतिवेदनअन्तर्गत तेस्रो चक्रको प्रतिवेदन पारित गर्‍यो । त्यसक्रममा नेपालले नागरिकतासम्बन्धी विभिन्न मुलुकले दिएका सुझावलाई स्वीकार गरेको जनाएको थियो । यद्यपि यतिका महिना बितिसक्दा पनि ती सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै तदारुकता देखाएको छैन ।

एकातर्फ राष्ट्रसंघीय सिफारिसहरू कार्यान्वयन भएका छैनन् भने अर्कोतर्फ नागरिकतासम्बन्धी संघीय कानुन संशोधन नहुँदा देशका थुप्रै नागरिक नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामै प्रवेश गर्न पाएका छैनन् । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सरकारले यूपीआरका क्रममा प्राप्त सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको र देशमा नागरिक नागरिकताविहीन हुने अवस्था आएको भन्दै चासो देखाएको छ ।

‘संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा भइसक्यो । राष्ट्रसंघमा आवधिक समीक्षाका क्रममा सिफारिस प्राप्त गरेको पनि एक वर्ष भयो । तर आमा–बाबु दुवै नेपाली नागरिक भएका सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्,’ समितिका सभापति सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले भने, ‘घरभित्र आफ्नै नागरिक नागरिकताविहीनताको पीडामा छन् भने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि यूपीआरको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको भनेर हामीमाथि प्रश्न उठ्छ, के जवाफ दिने ?’

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्मा हरेक चार वर्षमा प्रत्येक मुलुकको समीक्षा हुन्छ । त्यसक्रममा राष्ट्रसंघका सदस्य मुलुकले देशको मानवअधिकारको अवस्थाबारे प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकतासम्बन्धी संविधानका प्रावधानसमेत विभेदकारी भएको भन्दै संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयक दलहरूबीच सहमति नहुँदा जारी हुन सकेको छैन । संविधानले संघीय कानुनअनुसार नागरिकता दिने भनी व्यवस्था गरे पनि विधेयक जारी नभएकाले यसअघि जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त अभिभावकका सन्तान नागरिकताबाट वञ्चित भएका छन् ।

अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठ नागरिकतासम्बन्धी विभेद हटाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् । ‘यूपीआरका क्रममा राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रले दिएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता नेपालले जनाएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु नेपालको दायित्व हो । त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

यूपीआरका क्रममा पनामाले नेपाललाई ‘नागरिकता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सीड) ले सुनिश्चित गरेको अविभेदको दृष्टिकोणका आधारमा कानुनी संरचनाहरूमा संशोधन गर्न’ सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै निकारागुवाले ‘लैंगिक विभेदबिना समान वंशीय अधिकारसहित महिला अधिकार पूर्णरूपमा सुनिश्चितताको निरन्तरता दिन’ सुझाएका थियो । जर्मनीले ‘जन्मनासाथ नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्षम हुने गरी नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्ने तथा नागरिकतासम्बन्धी लैंगिक विभेदकारी प्रावधानहरू खारेज गर्ने’ सिफारिस गरेको थियो भने फिनल्यान्डले ‘सबै महिलाहरू र उनीहरूका सन्तानले समानताका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने र कायम गर्ने समान अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने’ सिफारिस गरेको थियो । नेपालले यी सबै सिफारिसहरूलाई स्वीकार गरेको छ ।

राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिले ‘बाबु र आमा दुवै नेपाली भएको प्रमाण पेस भएमा मात्र वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्थाले अविवाहित आमाबाट जन्मेका सन्तान, विदेशी बाबु र नेपाली आमाबाट जन्मेका वा बाबु पत्ता नलागेका वा बाबुको नागरिकता प्रमाणित गर्न नसक्ने सन्तान, शरणार्थीका सन्तान र समलिंगी अभिभावकका सन्तानहरूले नगरिकता प्राप्त नसक्ने’ भन्दै नेपालको कानुन सुधार गर्न भनेको थियो । समितिले नेपाली आमा र गैरनागरिक बाबुबाट जन्मेका बालबालिका वयस्क नभएसम्म राज्यविहीन अवस्थामा रहने अवस्था भएको भन्दै त्यसलाई हटाउन पनि समितिको सिफारिस थियो । त्यसैगरी नेपाली कानुनमा ‘आमाबाट नागरिकता प्राप्त गर्नेसम्बन्धी सर्तहरू भेदभावपूर्ण रहेको’ भन्दै सुधारको सिफारिस गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभाका सांसद् मीन विश्वकर्माले यूपीआरको सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा विभेद संस्थागत रूपमा निरन्तर रहिरहेको बताउँछन् । बिहीबारको कार्यक्रममा सांसद विश्वकर्माले भने, ‘हामीले विभेदको खेती कहिलेसम्म गरिरहने हो ?’ अर्का सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले नागरिकताको विषय मधेसीको मात्र समस्या हो भन्ने बुझाइका कारण समाधानमा कसैले पनि अग्रसरता नलिएको बताए । ‘नागरिकता सीमावर्ती क्षेत्रका साथै नेपालको प्रमुख सहरी क्षेत्रको समस्या हो । जति प्रयास गर्दा पनि काठमाडौंका शासकहरूलाई यो कुरा बुझाउन सकिएको छैन ।’

यसअघि मधेसकेन्द्रित दलसँगको सहमतिमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेशले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त बाबु–आमाका सन्तानले भोगिरहेको समस्या समाधान गर्थ्यो । तर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजेको भन्दै उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएर रोकिदियो ।

प्रकाशित : पुस ९, २०७८ १२:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×