कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

नेपाल–कतार श्रम बैठक : कतार प्रहरीमा पुन: अवसर प्राप्तिका लागि कुरा उठाइने

होम कार्की

काठमाडौँ — नेपाल र कतारबीच हुन गइरहेको उच्चस्तरीय श्रम अधिकारीहरुको बैठकमा सहभागी हुन कतारका श्रम सचिवको नेतृत्वमा एक टोली काठमाडौंमा आइपुगेका छन् । कतारको प्रशासनिक विकास, श्रम तथा समाजिक मामिला सचिवको नेतृत्वको टोली आइपुगेको हो । टोलीमा कतारको श्रम, आन्तरिक, कानुन र परराष्ट्र मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरू रहेका छन् ।

नेपाल–कतार श्रम बैठक : कतार प्रहरीमा पुन: अवसर प्राप्तिका लागि कुरा उठाइने

सचिवको टोलीले बिहीबार दिउँसो ४ बजे श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठसँग भेट गर्दैछ । द्विपक्षीय बैठक भने शुक्रबार हुँदैछ । बैठकमा नेपालले कतारसँगको श्रम सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको छ । श्रम सम्झौतालाई परिष्कृत गर्न सन् २००५ को श्रम सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्न लागिएको हो । यस्तै बैठक तीन वर्षअघि दोहामा भएको थियो । त्यतिखेर द्विपक्षीय श्रम सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्न दुवै पक्ष सैद्धान्तिक रुपमा सहमति भएको थियो । त्यतिखेर नेपालले श्रम सम्झौताको मस्यौदा कतार पठाइसकेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले देश र श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर नेपालले श्रमका विषयहरु प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गर्न तयारी रहेको बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार बैठकमा एजेन्डा तय भइसकेको छ । ‘अब हुने श्रम सम्झौताको नाममा सम्झौता हुँदैन । लागू हुन सक्ने गरी श्रम सम्झौता हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यो पटक कतारसँग गरिएको श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन हुन्छ ।’

द्विपक्षीय बैठकमा कतारले घरेलु श्रमिकमाथि लगाइएको रोकलाई हटाउनका लागि प्रमुख रुपमा उठाउने तयारी गरेको छ । कतारले घरेलु श्रमिकलाई आफ्नो श्रम कानुनले सम्बोधन गरेको छ । कतारका अधिकारीहरुले दोहास्थित नेपाली दूतावासमार्फत घरेलु श्रमिकमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन पटक–पटक अनुरोध गर्दै आइरहेको छ । कतारमा घरेलु श्रमिकको रूपमा पुरुषश्रमिकमात्रै झन्डै ५० हजार जनाकार्यरत छन् । महिला घरेलु श्रमिकको संख्या भने खुलेको छैन ।

‘घरेलु श्रमिकको सुरक्षा सबैभन्दा प्रमुख महत्त्वको विषय हो । कतारको सरकारी निकायले नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । हामी व्यक्ति–व्यक्तिसँग कुरा गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने,‘यसमा हामीले मात्रै बोलेर हुँदैन । संसदीय समितिको पनि निर्देशन मान्नुपर्छ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले कतार भिसा सेन्टरको विषयलाई पनि बैठकको एजेन्डामा राखिएको बताए । कतारले आवासीय भिसा लगाउनका लागि तीन वर्षदेखि काठमाडौंमा आफ्ना तीन मन्त्रालयको संयन्त्र राखेको छ । जसमा कतार पुगेपछि हुने श्रमिकको स्वास्थ्य जाँच, फिंगरिङ (औंठा छाप) र करारपत्र हस्ताक्षर काठमाडौंमा हुन्छ । तर क्यूभीसीले यो सेवा समयमै दिन सकेको छैन ।

नेपाल–कतार बैठक र श्रमिकका सवाल

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अनुसार कतार जाने श्रमिकले क्यूभीसीका लागि कम्तीमा एक महिनापछि मात्रै समय दिने, समय दिने कार्य पारदर्शी नभएको भन्दै विरोध जनाइरहेको छ । मन्त्री श्रेष्ठले क्यूभीसीबारे आफूले अध्ययन गरिरहेको बताए । ‘क्यूभीसीबारे अध्ययन भइरहेको छ । यसबारे बैठकमा विस्तृत रूपमा छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसको सेवा सरल र सुविधा हुनुपर्छ । यदि यो साँच्चिकै आवश्यकता हो भने नेपाली श्रमिक र व्यवसायीलाई दु:ख दिने कार्य स्वीकार्य हुँदैन । यो विषय बैठकमा महत्त्वका साथ उठ्नेछ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले प्रोजेक्ट भिसामा गएका श्रमिकको फिर्ता सम्बन्धबारे पनि बैठकमा कुरा उठाइने बताए । कतारले विश्वकपसँग सम्बन्धित प्रोजेक्ट समयमा नै सम्पन्न गर्न पछिल्लो समयमा प्रोजेक्ट भिसामा श्रमिक लिएर गएको छ । यी आयोजना सेप्टेम्बर अगाडि नै समाप्त गरी बढी श्रमिक स्वदेश पठाउने कतारको तयारी छ । ‘दुईवर्षे करार अवधिमा श्रमिकहरू अगाडि नै फर्किएमा श्रमिकले म्यानपावरको टाउको फुटाउँछन् । यसलाई महत्त्वका साथ उठाइन्छ,’ उनले भने ।

बैठकमा सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनका लागि तालिम केन्द्र सञ्चालनका लागि कतारलाई लगानी गर्न आग्रह गरिने उनले बताए । ‘कतार नेपालमा आधुनिक तालिम केन्द्र खोल्न पहिलादेखि नै इच्छुक छ । यसबारे नेपालका लागि कतारका राजदूतसँग कुरा भइसकेको छ । बैठकमापनि उठाइनेछ,’ उनले भने । आबुधाबी बैठकमा यसबारे नेपालले कुरा उठाएको थियो ।

कतार प्रहरीमा नेपालले पाएको अवसर गुम्न नदिने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । कतारले २०१९ देखि प्रत्येक वर्ष आवश्यकताअनुसार नेपालीलाई कतार प्रहरीमा भर्ना गर्न थालेको थियो । तर, पछिल्लो पटक नेपाल र कतारका अधिकारीबीच भर्ना प्रक्रियामा तालमेल नमिल्दा अवसर गुम्यो । ‘नेपालीलाई कतार प्रहरीको अवसर गुम्न दिने छैन । कहाँ कस–कसको कमजोरी रह्यो ? विस्तृत छलफल गरी सुरु गर्न पहल गर्छु,’ उनले भने ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७८ १३:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?