साढे दुई महिनापछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको चटारो, दौडधुपमा सांसद- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सत्ता गठबन्धन

साढे दुई महिनापछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको चटारो, दौडधुपमा सांसद

प्रमुख प्रतिपक्षी दल विभाजन गर्न ल्याएको अध्यादेशले सत्तारूढ जसपा जोखिममा परेपछि खारेज गर्ने सहमति
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — विपक्षी दल विभाजन गर्न ल्याइएको अध्यादेशले गठबन्धनभित्रकै दल विभाजित हुने निश्चितजस्तै भएपछि अध्यादेश खारेज गरेर मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भएको छ । सरकार गठनको साढे दुई महिनापछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन लागेकाले सांसदहरूको दौडधुप झन् बढेको छ । 

गठबन्धनको आइतबारको बैठकमा अध्यादेश खारेज गर्ने सहमति भएको हो । नेकपा एसका नेता मुकुन्द न्यौपानेले अध्यादेश खारेजीले आफ्नो पार्टीलाई अब कुनै असर नपार्ने बताए । ‘अध्यादेश जे गर्न आएको थियो, त्यो गरिसक्यो । मान्छे त धर्तीमा आफ्ना काम सकिएपछि बिदा हुन्छ भने अध्यादेशको के कुरा भयो र ? यसले जति पानी पार्नु थियो पारिसक्यो,’ उनले भने, ‘हामीलाई उकालो चढ्न सहारा चाहिएको थियो, अध्यादेश हाम्रा लागि लट्ठी बन्यो । अब थन्क्याइदिए हुन्छ ।’

संविधानको धारा ११४ उपधारा २ (ख) मा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जुनसुकै बखत अध्यादेश खारेज गर्न सक्ने प्रावधान छ । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अध्यादेश संशोधन गरेर पूर्ववत् बनाउने वा ६० दिन कुरेर स्वतः निष्क्रिय हुन दिने विकल्प पनि सरकारसँग छन् । तर, यी प्रक्रियामा जाँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझै ढिलाइ हुने भएकाले सरकारले खारेजीको बाटो अपनाउन लागेको हो ।

प्रभाव र बजेट बढी भएका मन्त्रालयमा सबैको दाबी

अध्यादेश खारेज भए पनि यसका आधारमा भएका विभाजन भने कानुनसम्मत मानिनेछन् । ‘प्राप्त उद्देश्यको वैधता स्वतः स्थापित हुन्छ,’ संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन्, ‘निर्वाचन आयोगले प्रमाणपत्र नदिएको भए वा विवाद विचाराधीन रहेको भए खारेजी हुँदा समस्या पर्ने हो । पार्टीको मान्यता पाएर प्रमाणपत्र लिइसकेपछि त्यसमाथि कानुनी प्रश्न उठाउने ठाउँ हुन्न ।’

सरकारले साउन ३२ गते प्रतिनिधिसभा बैठक हठात् अन्त्य गरेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । भदौ २ मा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेशका आधारमा एमाले विभाजित भई माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत (समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजित भई महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) दर्ता भएका छन् ।

संवैधानिक अड्चन नभए पनि आफैंले ल्याएको अध्यादेश खारेज गर्दा नैतिक र राजनीतिक प्रश्नबाट भने गठबन्धनले उन्मुक्ति पाउने छैन । तर, सरकारले यी सबै विषय बेवास्ता गर्दै अध्यादेश खारेज गर्दै छ । ‘सम्भवतः अध्यादेश सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गर्ने सिफारिस गर्नेछ, त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको बाटो खुल्छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘अध्यादेश खारेज गर्नुपर्छ भन्नेमा उपेन्द्र यादवजी र गर्न हुन्न भन्नेमा माधव नेपालजीहरूको अडान थियो । तर, माधवजी लचिलो भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई सजिलो भएको छ ।’

देउवा प्रधानमन्त्री भएकै दिन असार २९ मा कांग्रेसका २ र माओवादी केन्द्रका २ मन्त्रीले शपथ लिएका थिए । साउन १० मा उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री र असोज ६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पठाउन नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । त्यसबाहेकका १६ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै जिम्मामा छन् ।

आइतबार सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सहभागी जसपा नेता महेन्द्रराय यादवले अध्यादेश फिर्ता र मन्त्रालय भागबन्डाको टुंगो लगाउन सत्ता गठबन्धनका पाँच शीर्षस्थ नेतालाई जिम्मेवारी दिइएको बताए । ‘अध्यादेशलाई निकास दिएर लगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने सहमति भएको छ,’ यादवले भने, ‘सोमबार अध्यादेश खारेज भएमा दुई/तीन दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनेछ, अब समय लाग्दैन ।’

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७८ ०७:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पालिकाबाटै तीव्र प्रतिस्पर्धा

आइतबार साँझसम्म ३१४ स्थानीय तहको नतिजा आउँदा १६४ मा देउवा (सिटौलासहित) र १४३ मा पौडेल समूहका सभापति निर्वाचित, ७ जना खुल्न बाँकी
कलेन्द्र सेजुवाल

काठमाडौँ — कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहबीच स्थानीय तहबाटै तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । शनिबार र आइतबार भएको स्थानीय तहको अधिवेशनमा दुवै समूह प्यानल बनाएरै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए ।

आइतबार साँझसम्म ३ सय १४ स्थानीय तहको नतिजा आएकामध्ये १ सय ६४ मा देउवा (केहीमा कृष्णप्रसाद सिटौलासहित) समूहका सभापति चुनिए भने १ सय ४३ पालिकामा पौडेल समूहका सभापति आएका छन् । सात स्थानीय तहमा कतै नखुलेका नेता सभापति बनेका छन् ।

केन्द्रीय निर्वाचन समितिले आइतबारसम्म ५४ जिल्लामा पालिका अधिवेशन भएको जनाएको छ । वडा अधिवेशन भएका ६४ जिल्लामध्ये १० जिल्लाको पालिका अधिवेशन भने हुन बाँकी छ । निर्वाचन समितिका सदस्य अधिवक्ता सीताराम केसीले केही पालिकामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको जानकारी दिए ।

‘कतै निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चयन कार्य भइरहेको छ,’ उनले भने । आइतबार निर्वाचन भएको भक्तपुरका चार वटै नगरपालिकामा दुई वटै समूह प्यानलसहित प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए । सूर्यविनायक र चाँगुनारायणमा देउवा समूह तथा मध्यपुर र भक्तपुरमा पौडेल समूहले नगर सभापति जितेका छन् ।

देउवा र पौडेल समूहको आ–आफ्नो प्रदेशमा वर्चस्व देखिएको छ । सुदूरपश्चिममा निर्वाचन सम्पन्न भएका ६५ पालिकामध्ये करिब ५० पालिकामा देउवा समूह र १५ पालिकामा पौडेल समूहका सभापति निर्वाचित भएका छन् । सुदूरपश्चिम देउवाको गृहप्रदेश हो । पौडेलको गृहप्रदेश गण्डकीका ८५ स्थानीय तहमध्ये आइतबार साँझसम्म ६७ स्थानीय तहको नतिजा आएको छ । तीमध्ये ४० पालिकामा पौडेल र २३ पालिकामा देउवा समूहका उम्मेदवार सभापतिमा चुनिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा आइतबार साँझसम्म नतिजा आएका ७० स्थानीय तहमध्ये पौडेल समूहका ३३, देउवा समूहका २८, शशांक कोइराला समूहका ३ र तटस्थ ६ जना पालिका सभापति निर्वाचित भएका छन् । लुम्बिनीका बाँके, बर्दिया, गुल्मी र कपिलबस्तुमा पालिकास्तरीय अधिवेशन हुन सकेको छैन ।

कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये ५४ वटामा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । तीमध्ये ४४ स्थानीय तहमा सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन भएको छ भने १० स्थानीय तहमा निर्वाचन भएको छ । अधिवेशन सम्पन्न भएका स्थानीय तहमा देउवा समूहका २८ र पौडेल समूहका २५ जना सभापति निर्वाचित भएका छन् । जाजरकोटको भेरी नगरपालिका सभापति शशि बुढा कतै खुलेका छैनन् ।

डोल्पाका ८ र सुर्खेतका ९ गरी १७ स्थानीय तहमा क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण वडा अधिवेशन हुन सकेको छैन । आठ स्थानीय तहमा कतै सर्वसम्मतिको प्रयास भइरहेको छ भने कतै निर्वाचनको तयारी हुँदै छ । वाग्मती प्रदेशका काठमाडौं, ललितपुर र रसुवामा स्थानीय तहको अधिवेशन भएको छैन ।

अधिवेशन सम्पन्न भएका ६२ पालिकामध्ये ३५ मा देउवा (सिटौलाको समेत सहयोग) र २७ पौडेल समूहका पालिका सभापति निर्वाचित भएका छन् । प्रदेश २ मा क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण वडा अधिवेशनसमेत हुन सकेको छैन । प्रदेश १ मा पालिका अधिवेशनको यकिन विवरण आएको छैन । सुदूरपश्चिममा देउवा समूहकै रमेश लेखक र एनपी साउदबीच प्रतिस्पर्धा भएको छ ।

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा लेखक समूहका अच्युत कलौनीले साउद समूहका आशिष खत्रीलाई पराजित गरेका छन् । देउवाको वर्चस्व भए पनि कञ्चनपुरका ९ पालिकामध्ये ३ पालिकामा पौडेल समूहले सभापति जितेको छ । भक्तपुरमा समेत देउवा गुटभित्र विवाद हुँदा पौडेल समूहलाई फाइदा भएको छ । काभ्रेपाल्चोक र दोलखामा देउवा समूह र कृष्णप्रसाद सिटौला समूहबीच समीकरण भएको छ ।

पालिकाको नेतृत्व र केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा क्षेत्रीय प्रतिनिधिले मतदान गर्छन् । त्यसैले पालिकाको निर्वाचन परिणामले धेरै हदसम्म केन्द्रीय महाधिवेशनलाई समेत संकेत गर्ने गर्छ । कांग्रेसबारे जानकार पत्रकार धर्मेन्द्र झा पालिकाको अधिवेशनपछि वास्तविक समीकरण निर्माण सुरु भएको बताउँछन् । ‘सम्पूर्ण रूपमा पालिकाको नतिजा आयो भने केन्द्रीय महाधिवेशनको परिणाम आकलन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पालिकाबाटै समीकरण बनेको देखिन्छ ।’ १३ औं महाधिवेशनसम्म स्थानीय निर्वाचनमा सबै क्रियाशील सदस्यले मतदान गर्थे । त्यसैले केन्द्रीय महाधिवेशनको अड्कल गर्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय अधिवेशन पर्खनुपर्थ्यो ।

(प्रदेश ब्युरोहरूको सहयोगमा)

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७८ ०६:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×