१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७
भागबन्डामा सकस

प्रभाव र बजेट बढी भएका मन्त्रालयमा सबैको दाबी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्रीले शपथ लिएको साढे दुई महिनासम्म पनि गठबन्धनबीच मन्त्रालय भागबन्डा टुंगिएको छैन । कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादीबीच आर्थिक र शक्तिका हिसाबले आकर्षक मन्त्रालय लिने प्रतिस्पर्धा छ । 

प्रभाव र बजेट बढी भएका मन्त्रालयमा सबैको दाबी

जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयका भागबन्डा टुंग्याउन नै बाँकी छ । ‘अध्यादेश खारेजी नभएसम्म सरकारमा नजाने भनेपछि मन्त्रालय भागबन्डामा हामीले हतारो नगरेका हौं । खारेज हुनासाथ एकै दिनमा टुंग्याउन सक्छौं,’ उनले भने, ‘संख्यामा मोटामोटी समझदारी भइसकेको छ ।’

श्रेष्ठका अनुसार कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित ७, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एस) र जसपाले ५/५ मन्त्रालय लिने करिब सहमति बनेको छ । त्यस्तै कांग्रेसबाहेकका तीन दलले एक/एक राज्यमन्त्री राख्न पाउने सहमति भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बढीमा २५ सदस्यीय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

मन्त्रालयमा पनि शक्तिशाली, विकासे र सामाजिक गरी तीन समूहमा विभाजन गर्ने र सबै दलले हरेक समूहबाट न्यूनतम एक/एक मन्त्रालय पाउने गरी समझदारी भएको स्रोतको भनाइ छ । शक्तिशालीअन्तर्गत गृह, रक्षा, परराष्ट्र, अर्थ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय राखिएका छन् । यीमध्ये गृह, कानुन र परराष्ट्र मन्त्रालय कांग्रेसले लिइसकेको छ भने माओवादी केन्द्रले अर्थ मन्त्रालय पाएको छ । अब रक्षा र सामान्य प्रशासन एस र जसपालाई दिने वा मन्त्रालय साटफेर गर्ने सम्भावना छ ।

विकासे मन्त्रालयको समूहमा ऊर्जा, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, खानेपानी, सञ्चार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय छन् । ऊर्जा माओवादीले पाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी र खानेपानीलगायत मन्त्रालय कसले लिने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ । भौतिकमा एस र जसपाबीच मुख्य तानातान छ ।

त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई सामाजिक समूहमा राखिएको छ । ‘अरूमा कुनै समस्या छैन, विकासे मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट भएका दुई/तीन वटा मन्त्रालयमा बढी तानातान छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘तर, अध्यादेशमा सहमति भएकाले मन्त्रालय भागबन्डा छिट्टै टुंगिने अवस्था छ ।’

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एस) र जसपाबीच प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्नेलाई मात्रै मन्त्री बनाउने मोटामोटी मापदण्ड बनेको छ । तर यी दलका शीर्ष नेताले कुनै पनि बेला जस्तोसुकै मापदण्ड बनाउन सक्छन् भन्ने सांसदहरूको विश्लेषण छ ।

कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीसहित पाँच जना नियुक्त भइसकेका छन् । ती सबै देउवा समूहका हुन् । मन्त्री बनाउँदा सल्लाह नभएको भन्दै कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । कांग्रेसले अब पाउने तीन मन्त्रालयमा पौडेल पक्षबाट २ र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षबाट १ मन्त्री पठाउने तयारी छ । पौडेल समूहमा पनि उनको सिफारिसमा तेजुलाल चौधरी वा दिलेन्द्र बडूमध्ये एक जनालाई सिफारिस गर्ने सम्भावना छ । त्यस्तै महामन्त्री शशांक कोइरालाको सिफारिसमा सुजाता कोइराला वा मीनेन्द्र रिजालमध्ये एक जना मन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको पौडेलपक्षीय एक नेताले बताए । त्यस्तै सिटौला समूहबाट भीमसेनदास प्रधान वा उमाकान्त चौधरीको नाम सिफारिस हुने सम्भावना छ । ‘मन्त्रालय के मिल्छ, त्यसले पनि मन्त्रीको नाम प्रभावित हुनेछ,’ एक नेताले भने ।

माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री छान्न अध्यक्ष दाहाललाई ‘अधिकार’ दिइएको छ । पारदर्शी पद्धति नभएको भनेर पार्टीभित्रै असन्तुष्टि छ । माओवादीबाट अब तीन जना मन्त्री र एक राज्यमन्त्री बन्न पाउनेछन्, जसका लागि हरिबोल गजुरेल, देवन्द्र पौडेल, अञ्जना विशंखे, शशि श्रेष्ठ, मातृका यादव, हितबहादुर तामाङ, महेश्वर गहतराजलगायत चर्चामा छन् ।

नेकपा (एस) का नेता न्यौपानेले पनि आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री छनोट गर्न जिम्मेवारी अध्यक्ष नेपाललाई दिइसकेको बताए । एसबाट विरोध खतिवडा, रामकुमार झाँक्री, भवानी खापुङ, शेरबहादुर कुँवर, प्रेम आले, किसान श्रेष्ठ, जीवनकुमार श्रेष्ठ चर्चामा छन् ।

जसपाबाट उपप्रधानमन्त्री पाएमा अध्यक्ष यादव आफैं सरकारमा जाने योजनामा छन् । तर, प्रधानमन्त्री देउवा भने कसैलाई पनि उपप्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा छैनन् । उपप्रधानमन्त्री बनाउँदा कांग्रेसभित्र शक्ति सन्तुलन मिलाउन समस्या पर्ने देउवाको बुझाइ छ । जसपाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ, महेन्द्रराय यादव, मृगेन्द्र सिंह, प्रमोद साह, रेणु यादव मन्त्री बन्ने चर्चा छ ।

गोविन्द बन्दी पनि मन्त्री ?

वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई पनि मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच छलफल चलेको छ । गैरसांसद पनि ६ महिना मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । शान्ति प्रक्रियालाई ६ महिनाभित्र टुंगोमा पुर्‍याउने गरी बन्दीलाई मन्त्री बनाउन देउवा र दाहाल दुवै सकारात्मक छन् । दुवै नेताले उनलाई आन्तरिक तयारी गर्न भनेको पनि स्रोतले जनाएको छ ।

कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई अरू कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर बन्दीलाई कानुनमन्त्री बनाएर शान्ति प्रक्रियालाई चाँडै टुंग्याउने देउवा–दाहालको भनाइ छ । ‘शान्ति प्रक्रिया तत्काल टुंगोमा पुर्‍याउने विषयमा देउवा र दाहाल दुवैको चासो छ, तर बन्दीलाई मन्त्री बनाउन कसले आफ्नो कोटा कटाउने भन्नेमा भने सहमत भएको स्थिति छैन,’ एक नेताले भने ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७८ ०७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?