राष्ट्रिय जनगणना सुरू, सात प्रश्‍न लिएर सुपरिवेक्षक घरदैलोमा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राष्ट्रिय जनगणना सुरू, सात प्रश्‍न लिएर सुपरिवेक्षक घरदैलोमा

गणेश राई

काठमाडौँ — राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को पहिलो चरणमा बुधबार सुरु भएको घर तथा घरपरिवार सूचीकरण कार्यमा सात प्रश्‍न लिएर सुपरिवेक्षक घरदैलो गर्न थालेका छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले १२औं राष्ट्रिय जनगणनाका निम्ति तयार पारेको प्रश्नावली लिएर देशभरि ८ हजार ५ सय सुपरिवेक्षक खटाइएका छन् ।

उनीहरूले करिब ७० लाख घरपरिवारका मुलीलाई भेटेर यी प्रश्न सोध्ने छन् । निर्धारित तालिकाअनुसार सूचीकरण कार्य २० दिनभित्र सम्पन्न हुनेछ ।

गणकले सोध्ने पहिलो प्रश्न, ‘तपाईंको परिवारमा अक्सर बसोबास गर्ने पुरुष, महिला र अन्य लिङ्गीहरूको संख्या कति छ ?’ भन्ने रहेको छ । यसरी सोधिएको अन्य लिङ्गीअन्तर्गत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय भनेर उल्लेख गर्नुपर्ने छ । त्यसनिम्ति निलहिरा समाजले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारका निम्ति देशभरि जनगणना अभियान संचालन गरेको जनाएको छ ।

‘अझै पनि हाम्रो समुदायलाई राज्यबाट पाउनु पर्ने आरक्षण कोटा, नीति, बजेट, कानुन तथा कार्यक्रमहरूको व्यवस्था नहुँदा धेरै समस्या भोग्नु परेको छ,’ समाजले जिल्ला जनगणना कार्यालयहरूमा बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘किनभने नेपालको सर्न्दभमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको सही तथ्यांक नभएको हुँदा हामीले पाउने अधिकारबाट बञ्चित छौं । अब हुन गइरहेको २०७८ को जनगणनामा घर मुलीको सूचीमा महिला, पुरुष र अन्य लिङ्गी भनेर समावेश गरिएको हुँदो यो समुदायको सही तथ्याङ्क हासिल गर्न ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।’

यसैगरी ‘घर वा अन्य प्रकारका घरको प्रयोग कसरी भएको छ ?’ दोस्रो प्रश्न रहेको छ । यसअन्तर्गत व्यक्तिको घर, व्यापार व्यवसाय, सरकारी, शैक्षिक, स्वास्थ्यजन्य, उद्योग तथा कलकारखाना, बैंक तथा वित्तीय संस्था, संस्थागत, होटल तथा लज, गोठ तथा धन्सार र खाली घरहरूको संख्या र प्रयोजन खुलाइने छ ।

यस्तै उपभोग गर्दै गरेको कृषियोग्य जग्गाजमिन र परिवारले पालन गरेको पशुपन्छीहरूको संख्या खुलाइने छ । सम्बन्धित परिवारले सरकारी अनुदानअन्तर्गत आवासीय घर निर्माण गरेको छ/छैन भन्ने उल्लेख गरिने छ । घरका सदस्यमध्ये कति जनाको नाममा बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता रहेको भए/नभएको सोधिने छ ।

परिवारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा वा तालिम लिएका व्यक्तिको संख्यासमेत उल्लेख गरिने छ । यसका साथै बैंक, सहकारी संस्था वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण सुविधा लिए/नलिएको समेत खुलाइने छ । आगामी असोज १८ गतेभित्र घर तथा घरपरिवार सूचिकरण सम्पन्न हुनेछ ।

‘विधिवत रूपमा पहिलो चरणको जनगणना कार्यअन्तर्गत घर तथा घरपरिवार सूचिकरण कार्य सुरु भएको छ,’ पहिलो चरणको स्थलगत जनगणनाबारे विभागका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले भने, ‘पहिलो दिन भएकाले के कति काम प्रगति भयो भन्ने मूल्यांकन भएको छैन ।’

विभागले सुपरिवेक्षकलाई घर तथा घरपरिवार सुचिकरण फारम भर्ने, मोबाइल एपमा दैनिक कामको विवरण भर्ने, कृषि उतार फारम भर्ने, घरपरिवार उतार सुचिकरण फारम भर्ने, सामुदायिक प्रश्नावली भर्ने र गणकको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ ।

दोस्रो चरणमा हुने मुख्य जनगणना कार्य आगामी कात्तिक २५ गतेबाट मंसिर ९ गतेभित्र सम्पन्न हुनेछ । त्यसनिम्ति करिब ४० हजार गणक थपिने छन् भने सुपरिवेक्षक र कर्मचारीसमेत साथै रहने जनाइएको छ । ‘मेरो जनगणना मेरो सहभागिता’ नारासहित सुरु भएको जनगणनामा समाजका सबै तहतप्काको सहभागिता जनाउन विभागले विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७८ १७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

घरपालुवा हात्ती भारतमा बेच्‍नबाट तत्काल रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले चितवनको सौराहका घरपालुवा हात्तीलाई भारतमा बेच्‍नबाट तत्काल रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीलगायत वन्यजन्तु अधिरकारकर्मीहरूले संयुक्त रूपमा दर्ता गराएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै त्यस्तो आदेश दिएको हो । 

चैत ५ गते राति सौराहाबाट ट्रकमा हात्ती लगिँदै

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सफारीका लागि पालिएका हात्तीहरूलाई कोभिड–१९ का कारण पर्यटक घटेसँगै व्यापारीहरूले भारतमा बेच्दै आइरहेका छन् । संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन तथा नियमावलीले कसैले नेपालमा जंगली जनावरलाई घरपालुवा जनावरको रूपमा पाल्दै आएको भए एक वर्षभित्र त्यस्तो वन्यजन्तु दर्ता गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।

चितवनमा व्यापारीहरूले ठूलो संख्यामा हात्तीलाई घरपालुवा जनावरको रूपमा पाल्दै आएका छन् । ती हात्ती राष्ट्रिय निुकञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा दर्ता भएका छैनन् । दर्ता बिना नै हात्तीलाई घरपालुवा बनाउनु आफैंमा गैरकानूनी काम हो । त्यसमाथि हात्तीजस्तो संकटापन्न जनावरलाई भारतमा बेच्ने कार्य अन्तरदेशीय वन्यजन्तु अपराधको रूपमा रहन्छ ।

वन्यजन्तु अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल अधिकारकर्मीहरूले दर्ताबिना पालिएका हात्तीलाई जफत गर्न, हात्तीको खरिद, बिक्री र हस्तान्तरणमा रोक लगाउन माग गरेका छन् । उनीहरूले विभागका कर्मचारीले कानूनले दिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको कारण हात्तीको गैरकानूनी कारोबार बढेको भन्दै ती कर्मचारीमाथि मुद्दा चलाउने आदेश गर्न पनि सर्वोच्च अदालतसमक्ष दर्ता निवेदनमा माग गरेका छन् ।

वन्यजन्तु अधिकारकर्मीहरुले हात्तीलाई फलामको चेनमा बाँध्ने, यातना दिने, पिट्ने, अंकुशले घोच्ने लगायतका काम नगर्नू, नगराउनू भन्ने आदेश पनि माग गरेका छन् । ‘हात्तीलाई महोत्सवमा सहभागी गराउने जस्तो क्रूर र यातनापूर्ण व्यवहार बन्द गर्न, वृद्ध र बिरामी हात्तीहरूलाई काम नलगाई आराम गर्ने व्यवस्था गराउन तथा माहुतेहरूलाई हात्तीलाई यातना नदिने तालिम दिन आदेश जारी होस् भन्ने माग गर्दछौं,’ निवेदनमा भनिएको छ ।

अहिले नेपालमा कति वटा हात्तीहरू घरपालुवा रूपमा रहेका छन् भन्ने तथ्यांक संकलन गरी अदालतमा पेश गर्न लगाउन पनि माग गरिएको छ । निजी व्यापारीहरूले आफूहरूसँग रहेका कुनै पनि हात्ती दर्ता नगरेका कारण कति हात्ती छन् भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन । सरकारी कर्मचारीले दर्ता नभएका हात्ती जफत नगरेका कारण तस्करी वृद्धि भएको भन्दै वन्यजन्तु अधिकारकर्मीहरूले अदालतले तत्काल हस्तक्षेप नगरेमा हात्ती भारत तस्करी हुने क्रम नरोकिने भन्दै अन्तरिम आदेश दिएर तस्करी रोक्न लगाउन माग गरेका हुन् ।

दर्ता नभएका हात्तीलाई १५ दिनभित्र जफत गराउन, जफत गरिएका हात्तीको सर्वोत्तम हित हुने गरी व्यवस्थापन र संरक्षण गर्न पनि आदेश माग गरिएको छ । हात्तीको तस्करी तीव्र गतिमा भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । ‘हात्तीको अन्तरदेशीय तस्करी तत्कालै रोक्नका लागि सम्बन्धित निकायले जे जे काम गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्नू,’ सर्वोच्चले आदेश गरेको छ, ‘तस्करी रोक्नका लागि भए गरेका प्रयासबारे एक महिनाभित्र यो अदालत समक्ष विवरण पेस गर्नू ।’

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७८ १७:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×