प्रतिस्थापन विधेयक अल्झियो, अर्थमन्त्री भन्छन्– '५-७ दिन सरकारी खर्च रोकिन सक्छ'- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रतिस्थापन विधेयक अल्झियो, अर्थमन्त्री भन्छन्– '५-७ दिन सरकारी खर्च रोकिन सक्छ'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाले बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक टुंगो लगाउन नसकेपछि बुधबारबाट सरकारी खर्च बन्द हुने भएको छ ।

अब सरकारले कर मात्र उठाउन सक्छ खर्च गर्न सक्दैन । यसअघि ल्याएको बजेट अध्यादेश संसद चलेको अवस्थामा ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पारित गर्नूपर्ने प्रावधान छ । ६० दिनको समय बुधबार सकिँदैछ । प्रतिनिधिसभा अवरोधपछि मंगलबार विधेयकमाथिको विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव मात्र पारित गरेर बैठक असोज ४ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

बैठकपछि संचारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक पारित नहुँदा ५-७ दिन सरकारी खर्च रोकिन सक्ने बताए । प्रतिस्थापन विधेयक मंगलबार रातिसम्म पारित हुँदा खर्च गर्न उत्पन्न हुने समस्याको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा सरकारी खर्च ५-७ दिन रोकिँदा फरक नपर्ने उनले बताए ।

'सहमति भए सहमतिअनुसार पारित गर्छौं । सहमति नभए नियमित प्रक्रिया पूरा गर्छौं । पारित गर्नका लागि केही समय ग्याप रह्यो भने केही समय खर्च गर्न नसक्ने पनि हुन सक्छ । वार्ता संवादबाट कोसिस चलिरहेको छ,' शर्माले भने, 'कर उठाउने विशेष व्यवस्था छ । त्यसैअनुसार कर उठ्छ । केही समयका लागि ५-७ दिन रोकिन पनि सक्छ ।' उनले रोकिँदा पनि त्यसले असर नपर्ने बताए । अर्थमन्त्रीले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा विचारधीन रहेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७८ १३:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमसीसी अमेरिकी सैन्य रणनीतिअन्तर्गत नै हो : सांसद सुवाल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एमसीसी अमेरिकी सैन्य रणनीतिअन्तर्गत रहेको बताउँदै खारेजीको माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा मंगलबार उनले अमेरिकाका सरकार तथा गैरसरकारी अधिकारी नेपाललाई एमसीसीअन्तर्गत दिएको सहयोग आईपीएस पर्ने भनेर स्वीकार गरेको बताए । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि आईपीएस अमेरिकाका यस क्षेत्रमा दीर्घकालीन सैनिक रणनीति भएको भन्दै उनले एमसीसी खारेजीको माग गरेका हुन् ।

यसैगरी उनले नेपालस्थित अमेरकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नपर्ने भनेर झूटो बोलेको आरोप लगाएका छन् ।

सांसद सुवालले पहिलो राजदूत बेरीले इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा पर्ने देशहरुको सबै सहयोग इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीअनुसार भएको भनेको तर पछि विरोध भएपछि होइन भनेर झूटो बोलेको आरोप लगाएका हुन् ।

'राजदूत बेरीले सन् २०१९ सेप्टेम्बरमा इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा हुने सबै सबै सहयोग इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) अन्तर्गत हुने भनेको तर नेपालमा विरोध हुन थालेपछि सन् २०२० को फेब्रुअरी मा होइन भनेर झूट बोले' सुवालले भने ।

अमेरिका र नेपालबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानको एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । जसमा ३ सय १२ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रशासन लाइन र सडकको स्तरोन्नतीका परियोजना सञ्चालन हुने छन् । तर कतिपय सम्झौतामा रहेका प्रावधानहरुले नेपालको सार्वभौमिकतालाई असर गर्ने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा विभाजित जनमत रहेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७८ १३:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×