कठै हाम्रो संसद् !

नवौं अधिवेशन सुरु भएदेखि नै प्रतिनिधिसभामा सभामुख सापकोटाविरुद्ध नाराबाजी जारी छ । ‘संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष सरकारले ल्याएको बिजनेसमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा अहिले सभामुखतिर देखिएको छ,’ पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले टिप्पणी गरे, ‘सभामुखविरुद्ध त यसरी आवाज उठाउनै मिल्दैन । यस्तो नहोस् भनेर संसद्को नियमावलीमै व्यवस्था गरिएको छ ।’

आफूविरुद्ध प्रश्न उठेपछि सभामुखले काम गर्नै नसक्ने उनले बताए । ‘कसैले प्रश्न उठाउने हो भने भित्री रूपमै मिलाउनुपर्छ, हाउसभित्र होइन,’ उनले भने । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१ मा संसद् बैठकको छलफलमा भाग लिने सांसदले सभामुखले पदअनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा बाहेक सभामुखको आचरणको आलोचना गर्न नहुने, सदन वा सभामुखको कुनै निर्णय बदर गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि बोल्दाको अवस्थामा बाहेक सदन वा सभामुखको कुनै पनि निर्णयको आलोचना गर्न नहुने उल्लेख छ ।

‘रोस्ट्रममा जान खोज्नु संसदीय मर्यादाविपरीत’-नेम्वाङ

प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले यतिखेर अध्यादेश ल्याएर आफ्नो पार्टी फुटाएको भन्दै सरकारविरुद्ध र आफूले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै सभामुख सापकोटाविरुद्ध खनिएको छ । ‘अहिले संसद्मा जे कुरा सुन्छु, हेर्छु, संसद् मर्यादामा चलेको देख्दिनँ । संसदीय अभ्यास कुल्चिँदै गएको देखिरहेको छु,’ पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष अराजक ढंगमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । सभामुखलाई अमर्यादित व्यवहार गरेको देखिन्छ । सभामुख पनि चाँडै उत्तेजित भएको पाएँ ।’ संसद्को नेताका रूपमा रहेका सभामुखले बैठकमा रहँदा टाउकोमा हान्दा पनि खपेर बस्नुपर्ने उनले बताए ।‘सभामुख कुनै पनि पक्षमा लाग्नु हुँदैन । सानो होस् वा ठूलो, सबै दललाई सम्मान गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।

संसद्को वेलमा एमालेको नाराबाजी चलिरहेकै बेला सभामुख सापकोटाले राजनीतिक दल फुटाउन सरकारले ल्याएको अध्यादेश पेस गराए भने बजेटसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गराउनुका साथै संसदीय प्रक्रिया पूरै नगरी प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गराए । संसदीय अभ्यास हेर्ने हो भने संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षका एक जना उभिँदा पनि बैठक अघि बढाउन मिल्दैन ।

तत्कालीन नेकपा सरकार रहेका बेला पनि संसद्मा कांग्रेसको विरोध भए पनि पेलेरै बैठक अघि बढाइएको थियो । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले मन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न पाउनुपर्ने माग राखेर संसद् बहिष्कार गर्दा पनि बैठक सञ्चालन गरिएको थियो । अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार हुँदा पनि एमालेको विरोधका बाबजुद सत्तापक्षले संसद् बैठक अघि बढाइरहेको छ । ‘सरकार सत्तापक्षको हो भने संसद् प्रतिपक्षको हो । प्रतिपक्षले उठाएको प्रश्नमा सरकारले जवाफ दिएर अघि बढ्नुपर्छ,’ पूर्वसभामख ढुंगानाले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षले आफ्नो कुरा राख्ने ठाउँ नै संसद् हो । उसलाई विरोधी ठान्नु हुँदैन ।’

पूर्वसभामुख ढुंगानाले प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र सभामुखबीच संसद्मा चलिरहेको विवाद मिलाउने जिम्मेवारी कांग्रेसको भएको ट्वीट गरेका छन् । संसद्मा भइरहेको गतिविधिले संसदीय व्यवस्था नै असफल पार्न सक्ने उनको बुझाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री हुँदैमा सबैथोक पुगिहाल्यो ? कांग्रेस किन मध्यस्थता गर्न सकिरहेको छैन ? प्रतिनिधिसभाको मुठभेड र अमर्यादा कम्युनिस्ट पार्टीको सैद्धान्तिक गिरावट तथा परस्पर कोरा सत्ता–संघर्ष हो । संसदीय व्यवस्था असफलसिद्ध गरिँदै छ त छैन ?’ उनले ट्वीटरमा लेखेका छन् । संसद् बैठकका लागि कार्यसूची तय गर्न होस् वा संसद्मा विवाद हुँदा समाधानको उपाय खोज्न सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राख्ने चलन छ । तर, सभामुख सापकोटा यस्तो संसदीय अभ्यासलाई कुल्चिँदै अघि बढेका छन् ।

नवौं अधिवेशन सुरु भएपछि तीन दिनमा आठ वटा बैठक भएका छन् । कार्यसूचीअनुसार अघि बढ्न नसक्दा सभामुखले स्थगन गरेर अर्को बैठक राख्ने गरेका छन् । सभामुखले प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य दलको प्रतिनिधित्व हुने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राखेका छैनन् । समितिमा बैठकमा पेस हुने विषयको प्राथमिकता तथा समयावधि निर्धारणलगायत विषयमा छलफल हुन्छ । सभामुखको अध्यक्षतामा रहने परामर्श समितिमा प्रतिनिधिसभामा रहेका दलहरूको प्रतिनिधित्व हुन्छ ।

‘संसद्को बैठकमा जे हुन्छ त्यो त देखावटी मात्रै हो । बैठकको सम्पूर्ण चाँजोपाँजो कार्यव्यवस्थामै भइसकेको हुन्छ । कुन दलले के कुरा उठाउने, कसरी विरोध गर्ने भन्ने पहिले थाहा हुन्छ । विरोध गर्ने पक्षलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने पनि त्यहीं खोजिन्छ,’ पूर्वसभामुख ढुंगानाले भने, ‘अहिले त सभामुखले समितिको बैठक नै फेस गर्न नसकेर हो कि क्या हो बैठक आह्वान गरेको देखिएन ।’ कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राखे सदनमा विरोध कम हुने उनले बताए ।

संसद् अधिवेशनको सुरुमा दलका प्रमुखहरूले शुभकामना दिने अभ्यास थियो । पछिल्लो समय यो अभ्यास पनि बिथोलिएको छ । सत्तापक्षको विरोध हुने आशंकामा प्रमुख दलले बोल्ने परम्परा हटाइएको हो । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि सभामुखले सदनमा हौसिएर बोलेको भाषण पनि संसदीय अभ्यासविपरीत रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

कार्यपालिकाको हस्तक्षेप

सभामुख सापकोटाले भदौ २१ मा अन्तरव्यवस्थापिका संघ (आईपीयू) ले अस्ट्रियाको भियनामा आयोजना गरेको सभामुखहरूको पाँचौं विश्व सम्मेलनमा भाग लिन टिकट काटिसकेका थिए । सरकारले भदौ १९ मा संसद्को नवौं अधिवेशन आह्वानको सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो । सरकारले अधिवेशन आह्वानका लागि सभामुखसँग परामर्श गरेको भए भियना उडानको टिकट रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।

सभामुख सापकोटाको यात्रा रद्द भएपछि नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल र प्रतिनिधिसभाका सदस्य लालबहादुर थापा भियना गए । यस्तै, सभामुख सापकोटाले साउन ३२ को संसद् बैठकमा अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीबारे जानकारी दिन सरकारलाई रुलिङ गरे । बैठक चलिरहेकै बेला सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको सूचना आइपुग्यो । त्यही पत्र सुनाएर सभामुख सापकोटाले बैठक अन्त्य गरे ।

संसद् कहिले बोलाउने, कहिले अन्त्य गर्ने सरकारको स्वार्थमा निहित हुन थालेको विज्ञहरू बताउँछन् । ‘सरकारको स्वार्थ पूरा गर्न मात्रै संसद्लाई प्रयोग भइरहेको छ । अधिवेशन कहिले बोलाउने ? कहिले अन्त्य गर्ने ? कुनै योजना देखिएन,’ पूर्वसभामुख रानाभाटले भने, ‘संसद्मा सरकारको हस्तक्षेप भयो । आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने भएपछि संसद् भंगसमेत भयो ।’ कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको शक्ति सन्तुलनसमेत भत्काउने काम भइरहेको उनले बताए । केपी शर्मा ओलीको सरकारले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको थियो ।

‘जनताको सर्वोच्च निकाय संसद् सरकारको पनि मातृसंस्था हो । सरकार यसबाटै जन्मन्छ,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले यसैलाई हत्या गरिदिँदा गलत संसदीय अभ्यास भइरहेको छ ।’ खासगरी संसद्को वर्षे अधिवेशन वैशाखमा र हिउँदे अधिवेशन पुस–माघमा बस्ने अभ्यास थियो । २०७८ सालमा भने तीनवटा अधिवेशन भइसकेका छन् ।

संसद्मा अर्को गलत अभ्यास पनि तत्कालीन नेकपाकै पालामा भएको थियो । संविधानमा सभामुख र उपसभामुख फरक पार्टीको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सापकोटा सभामुख हुनुभन्दा अघि एउटै पार्टीबाट सभामुख र उपसभामुख थिए । ‘संसद्मा मर्यादा कायम हुन छाड्यो । परम्परा बिर्सिंदै गए, जसले गर्दा जनतामा वितृष्णा बढ्यो,’ पूर्वसभामुख रानाभाटले भने ।